विपद्को अर्थ–सामाजिक पाटो «

विपद्को अर्थ–सामाजिक पाटो

विपद्को पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि हुने ठूलो परिमाणको खर्चले विकास–निर्माणको कामसमेत प्रभावित हुने गरेको छ ।

प्राविधिक भाषामा मनसुन सुरु हुनु भनेको हाम्रो व्यावहारिक भाषामा बर्खा लाग्नु हो । बर्खा लाग्नु भनेको पानी पर्न थाल्नु हो । पानी पर्न थालेपछि बर्खे खेतीको काम सुरु हुन्छ । विशेष गरी रोपाइँको चटारोले किसानहरू बेफुर्सदी बन्छन् । समयमै जति बढी रोपाइँ हुन सक्यो उति धान उत्पादन बढ्ने हो । धानको महत्व हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुँदा रोपाइँका लागि आवश्यक मनसुनलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । यस अर्थमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मनसुनको पनि उत्तिकै महत्व रहेको पुष्टि हुन्छ ।
मनसुन सुरु हुनासाथ हर्ष र उल्लासका साथ रोपाइँमा जुट्नुपर्ने हो । तर अहिले भने मनुसनु सुरु भयो अथवा पानी पर्न थाल्यो कि रोपाइँको चटारोभन्दा बाढी, पहिरो र डुबानको पीरले थर्थरी हुनुपर्ने अवस्था छ । दुई दिन लगातार पानी प-यो भने देशैभरि बाढी, पहिरो र डुबानले जनधनको क्षति पु-याउन थालिहाल्छ ।
हालैको अविरल वर्षाले देशैभरिको जनजीवन प्रभावित बन्यो । मनसुन सुरु भएको अवसरमा देशैभरि रोपाइँको उत्साह छाउनुपर्नेमा बाढी, पहिरो र डुबानको पिरलोले छोप्यो । चर्केको जमिनमा रोपेको धानको बिऊ दर्केको पानीले बगायो, पु-यो । त्यसैले देशैभरिका किसानका लागि खुसी लिएर आउनुपर्ने मनसुन विस्मात लिएर आएजस्तो भयो । एकातिर मनसुन सुरु भएकोमा हर्षित हुनुपर्ने किसानहरू धानखेत बगेको र पुरिएको चिन्ताले चिन्तित बने भने अर्कातिर बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद्मा परी जनधनको समेत क्षति हुँदा हिउँमाथि तुसारो भनेझैं पीरमाथि पीर थपियो ।
विगतमा बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या नभोगेको काठमाडौं उपत्यकामै पनि यता केही वर्षदेखि भने त्यस्तो समस्या देखिन थालेको छ । खोला आसपास र खोलै मिचेर पनि घर बनाउने प्रवृत्तिले गर्दा खोला साँघुरिदै जान थालेको छ । बर्खाको बेला खोलामा पानी बढ्ने र बढेको पानीले स्वाभाविक रूपमा निकास खोज्ने हुँदा साँघुरो खोलामा बाढी उर्लिनुका साथै घरघरमा समेत पानी पसेर मानिसहरूलाई उठिबास गर्न थालेको छ । हालैको अविरल वर्षामा यस्तै समस्या देखियो । अरू बेला त्यति वास्ता नगरिने सानासाना खोलाहरूमा पनि अपत्यारिलोसँग बाढी आएर मानिसलाई बगाएको र घरहरू डुबाएको दृश्य प्रत्यक्ष र टेलिभिजनका पर्दाहरूमा देख्नुप-यो । व्यवस्थित भनिएका हाउजिङ र कोलोनीहरू पनि बाढी र डुबानबाट प्रभावित भए । यसको एउटै कारण हो— प्रकृतिलाई नै चुनौती दिएर बनाइएका संरचना र खोलानाला मिच्ने मिचाहा प्रवृत्ति ।
पूर्वाधार निर्माणका नाउँमा पहाडै फोडेर सडक बनाउने प्रवृत्तिले पहाडी क्षेत्रमा जताततै पहिरोको समस्या बढेको छ । यसै पनि भूकम्पले थिलथिलो भइसकेका र भित्रभित्र कमजोर भइसकेका पहाडहरूमा जथाभावी डोजर र इस्काभेटर चलाएर बाटो खन्दा पहाडी क्षेत्रको भूबनोट कमजोर बनेका छन् । यसले गर्दा अविरल वर्षा हुनासाथ पहिरो खस्ने जोखिम जताततै देखिएको छ । यसले गर्दा पहाडका वस्तीहरू नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । यसले हामीलाई सामाजिक पीडा त दिएकै छ, आर्थिक बोझ अथवा आर्थिक नोक्सानी पनि उत्तिकै बढेको छ ।
प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिबाट हाम्रो अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित हुने गरेको छ । एकातिर विपद्बाट हुने जनधनको क्षति र अर्कातिर विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि हुने खर्चको बढ्दो परिमाणले अर्थतन्त्र प्रभावित हुने गरेको छ । नेपाल विपद् प्रतिवेदन–२०१७ मा उल्लेख गरिएअनुसार केन्द्रीय दैवीप्रकोप राहत कोषबाट आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा दैवीप्रकोप पीडितहरूको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि २१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो । गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार २०७५ सालमा मात्रै ४ हजार २ सय ८० वटा विपद्का घटनाबाट ४ सय ५५ जनाको मृत्यु र ४ हजार १ सय ९० जना घाइते भएसँगसँगै करिब ४ अर्ब ४१ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।
प्राकृतिक विपद्का घटना बढेसँगै विपद् व्यवस्थापनमा हुने खर्चको परिमाण पनि बर्सेनि बढिरहेको छ । विपद्को पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि हुने ठूलो परिमाणको खर्चले विकास–निर्माणको कामसमेत प्रभावित हुने गरेको छ । सरकारले विपद्को व्यवस्थापनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषमा देश तथा विदेशबाट सहयोग रकम जम्मा हुने गरेको छ । नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्थाकै कारण प्राकृतिक विपद्को धेरै सम्भावना भएको मुलुकमा विपद् व्यवस्थापनमा सधैं बजेटको अभाव हुने गरेको छ । बजेटको अभावमा विपद् र विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी अथवा पूर्वसतर्कता नै अपर्याप्त हुने गरेको छ भने राहत र पुनस्र्थापनाका कार्य प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्; जसले गर्दा पीडितको समयमा उद्धार हुन नसक्ने, पीडितले समयमा राहत पाउन नसक्ने र पीडितहरूको समयमा पुनस्र्थापना हुन नसक्ने कथाव्यथा बर्सेनि दोहोरिँदै आएको छ । दार्चुलाका बाढीपीडित र सिन्धुपाल्चोक जुरेका पहिरोपीडितले अहिलेसम्म पनि उचित राहत पाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र खानी तथा भूगर्भ विभागले विभिन्न १८ वटा जिल्लामा गरेको भौगोलिक अध्ययनले २०७२ साल वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित १८ जिल्लाका २ सय ८६ गाउँका २ हजार ४१८ घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको औंल्याएको छ । भूकम्पको धक्काले पहाडका धेरै ठाउँको जमिनमा धाँजा फाटेका छन् । वर्षायाममा ती धाँजा फाटेको ठाउँबाट पानी भित्र पस्दा ठूलो पहिरो खस्ने जोखिम धेरै ठाउँमा छ । त्यसरी धाँजा फाटेको जमिन वरपर अझै पनि मानिसहरूको बसोबास छ । त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई अहिले पनि आकाशमा कालो बादल मडारिनासाथ डरले कहालिनुपर्ने र हतारहतार सुरक्षितस्थलतर्फ दौडिनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले सुरक्षित ठाउँमा बस्ती सार्ने चासो नराख्दा वा स्वयं ती बासिन्दाहरू नै आर्थिक वा सामाजिक कारणले आफू बसोबास गर्दै आएको जोखिमपूर्ण स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा बसाइँ सर्न नसक्दा अहिले पनि ठूलो संख्यामा स्थानीय बासिन्दाको जनधन जोखिममा परिरहेको अवस्था छ ।
बर्सेनि प्राकृतिक विपद्का घटनाहरू बढ्दै गएकाले विपद् न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनका लागि थुप्रै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू क्रियाशील छन् । विपद् व्यवस्थापनका लागि राज्यले विभिन्न ऐन, नीति, नियमवाली, कार्यविधि तथा कार्ययोजना पनि तर्जुमा गरेको छ । ‘दैवी प्रकोप उद्धार ऐन–२०३९’ तथा ‘विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति–२०६६’ कार्यान्वयनमा छ भने ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति–२०७५’ पनि लागू गरिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पछिल्लो पटक ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४’ पनि जारी गरिएको छ । यसैगरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन शाखाको व्यवस्था गरिएको छ भने विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना र विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखा पनि परिचालनमा छ । सरकारी स्तरमा केन्द्रीयलगायत जिल्लास्तरीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिहरू पनि कार्यरत् छन् । पीडितलाई तत्काल राहत प्रदान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत् कोषको नै व्यवस्था गरिएको छ । साथै, अन्य थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरू पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत् छन् ।
मनसुनी आपत्विपद्लाई तत्काल सम्बोधन गर्न ‘मनसुन आपत्कालीन कार्ययोजना २०७६’ र ‘विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६’ तयार पारी लागू गरिएको छ । यसरी विपद् न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिएको भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले विपद् न्यूनीकरण, विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण र उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनालगायतका विपद् व्यवस्थापनका कार्य प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
प्रकृतिलाई चुनौती दिने मानवीय प्रवृत्तिले गर्दा प्राकृतिक विपद्को जोखिम र यसबाट हुने क्षतिमा वृद्धि भएको हो । पानीको निकास हुने बाटै नराखी घर–संरचना निर्माण गर्ने र खोला तथा नदीलाई नै मिचेर घर–संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति एकातिर मानिसको मिचाहा प्रवृत्ति बनेको छ भने अर्कातिर यो सामाजिक बाध्यता पनि बनेको छ । जनसंख्या वृद्धि र तीव्र सहरीकरणले गर्दा पानीको निकास थुनेर अथवा खोला मिचेर घर–संरचना बन्ने क्रम बढेको छ । यही प्रवृत्तिले गर्दा केही वर्षअघिसम्म बाढी र डुबानको समस्यै नभएको काठमाडौं उपत्यकामा पनि यस्तो समस्या बर्सेनि बढिरहेको छ । मानिसको मिचाहा प्रवृत्ति रोकिने हो भने विपद्को जोखिम पनि कम हुनेछ ।
प्राकृतिक विपद्को स्थायी समाधान सम्भव छैन । तर विपद्को जोखिम तथा क्षति न्यूनीकरण भने सम्भव छ । पूर्वतयारी र पूर्वसतर्कता नै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका मुख्य उपाय हुन् । वर्षा सुरु हुनुअघि नै सम्भावित जोखिमबाट बच्ने उपाय अवलम्बन गर्न सकियो भने जोखिम र जनधनको क्षति दुवै न्यून गर्न सकिन्छ । कमसेकम बाढी, डुबान र पहिरोको जोखिम बढी भएका ठाउँमा रोकथामका उपाय अपनाउने र त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूलाई बर्खाभरि सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था मात्रै राज्यले गर्न सके पनि मानवीय क्षतिको सम्भावना कम हुन्छ । बाढी, डुबान र पहिरोका बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रको बस्ती नै स्थानान्तरण गरी सुरक्षित स्थानमा बसोबासका लागि राज्यले प्रबन्ध गरिदिने हो भने बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको पीडा न्यूनीकरण हुन सक्छ । यसबाट मानवीय क्षतिका साथै ठूलो परिमाणमा हुने आर्थिक क्षतिलाई पनि न्यून गर्न सकिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्