यो वर्षको राजस्व ९५० अर्बभन्दा माथि नजाने «

यो वर्षको राजस्व ९५० अर्बभन्दा माथि नजाने

सरकारले चालु वर्षको बजेट बनाउँदा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली हुने अनुमान गरी त्यसअनुसार स्रोतको व्यवस्थापन र खर्चको विनियोजन गरेको थियो । गत पुससम्मको राजस्व असुलीको अवस्था हेरेर यसलाई १२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा झारियो । तर, यस वर्ष राजस्व ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने देखिँदैन ।

चालु आर्थिक वर्षका १० महिना (वैशाख) सम्मको तथ्यांक र गत वर्षहरुको असुली दरलाई आधार मान्दा यो वर्ष ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा राजस्व असुली माथि नजाने देखिएको हो । यो बजेटमा गरिएको अनुमान साढे चार खर्ब रुपैयाँ कम र मध्यावधि समीक्षामार्फत गरिएको अनुमानभन्दा ३ खर्ब रुपैयाँ कम हो । बजेटमा राखिएको लक्ष्यभन्दा राजस्व असुली ३२ प्रतिशतले कम हुने देखिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो वर्ष वैशाखसम्म ७ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । राजस्व धेरै उठ्ने महिनाहरु पुस, चैत र असारलाई छोडेर हेर्ने हो भने यो वर्ष प्रतिमहिना औषतमा ६५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व असुली भएको देखिन्छ । विगतका १० महिनाअनुसार जाँदा जेठ अन्तसम्ममा राजस्व ८ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्नेछ ।

अहिलेसम्ममा अन्तिम महिना असारमा राजस्व उठेको सबैभन्दा धेरै सवा खर्ब रुपैयाँमात्र हो । गत वर्ष पनि असारमा एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । यो वर्ष असारमा धेरै राजस्व उठ्यो भने त्यही सवा खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमात्र हो । चालु वर्ष गत वर्षभन्दा राजस्व असुली घटेका कारण असारमा मात्र बढ्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यही सोझो हिसाक हेर्दा यो वर्ष बढीमा ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व उठ्ने देखिन्छ ।

सरकारले गत आवमा ११ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको संशोधित अनुमान छ । यथार्थ राजस्व यही हाराहारीमा उठेको भए गत आवको तुलनामा यो वर्ष करिब २ खर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन हुनेछ । जबकी यो वर्ष बजेटमा गत वर्षको भन्दा २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

गत वर्षको तुलनामा मात्र यो वर्ष राजस्व घटेको होइन । यो वर्ष दुई वर्षअघिको जति पनि राजस्व उठ्न नसक्ने देखिन्छ । आव २०७७/७८ मा सरकारले ९ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । यसअघिको वर्ष आव २०७५/७६ मा पनि राजस्व ९ खर्ब ७५ अर्ब संकलन भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव पनि यो वर्ष राजस्व असुली १० खर्ब रुपैयाँ नपुग्नेमा ढुक्क छन् । बजेट अगाडि सार्वजनिक रुपमा बोल्दा मन्त्री, सचिवको कोपभाजनमा पर्न सकिने भन्दै उनले भने, “अहिलेको राजस्व असुलीको दर हेर्दा बढीमा १० खर्ब रुपैयाँसम्म असुली हुन सक्नेछ ।” यति रकम पुग्न पनि एउटा बाधा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानी दिन सक्यो भने यति राजस्व उठ्नेछ । तर, भुक्तानी दिन नसके त्यही ९ देखि साढे ९ सम्ममात्र हो । चालु आवमा सुरुका महिना काम गरेको ८० अर्बदेखि एक खर्ब रुपैयाँसम्म सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिएको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । पछिल्ला महिनाहरुमा खर्च झनै बढ्ने गर्छ ।

चौतर्फी समस्या
चालु आर्थिक वर्षको सुरु महिनादेखि नै राजस्व असुली दर खुम्चिएको थियो । चालु आवका साढे तीन महिनाको राजस्व असुली र अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको देखेपछि कारोबार दैनिकले कात्तिक २१ मा ‘सुस्त राजस्वः भविष्यको ….. संकेत शीर्षकमा मुख्य समाचार प्रकाशित गरेको थियो । अहिले आएर राजस्व असुली इतिहासमै कमजोर बनेको छ भने अर्थतन्त्र पनि धर्मराएको छ । यी दुवै कारण चौतर्फी समस्या देखिएका छन् । राजस्व आम्दानीले चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकार गम्भीर रुपमा वित्तीय समस्यामा फसेको छ भने अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण लगानी थप्न नसक्दा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको छ । लाखौंको रोजगारी गुमेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ ९ सम्ममा सरकारले ७ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यही अवधिमा चालु खर्चमात्र ८ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु खर्च धान्न नै सरकारले ३३ अर्ब रुपैयाँ ऋण खोजेर वा अनुदानको रकम प्रयोग गरी जोहो गर्नुपरेको छ ।

सरकारले राजस्व कम असुली भएकै कारण बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत खर्च भएर बचेको मध्ये २० प्रतिशतले चालु खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका साथै सुरु नभएका आयोजनाहरुलाई यस वर्ष बजेट रोक्का गर्ने भनिएको थियो । अहिले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाले खर्च गरेको बजेट पनि भुक्तानी दिन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरुले खर्च गरेका करिव एक खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

यस्तै, राजस्व कम भएकै कारण आगामी वर्षको बजेट पनि प्रभावित बन्ने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने विभिन्न अनुदान रकमको सिलिङ घटाएर पठाइएको छ । यसले दुवै तहमा आगामी बजेटको आकार घटेर आउने भएका छन् । अर्कोतिर सरकारले खर्च गर्न नसकेकै कारण निजी क्षेत्रले पनि लगानी थप्न सकेको छैन । जसले गर्दा सुस्त रहेको अर्थतन्त्र झनै सुस्ताएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशत हाराहारीमा मात्र बढ्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

राजस्वले चालु खर्चमात्र धान्न सकेन भनेर सामान्य अर्थमा लिन मिल्दैन । वैदेशिक अनुदान र ऋणबाट सञ्चालनमा रहने विकासका अधिकांश आयोजनाका लागि सरकारी स्रोतबाट पनि रकम हाल्नुपर्छ । खासगरी आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण, बिजुलीका पोल हटाउने जस्ता पूर्वतयारीका काम गर्न सरकारले आफ्नो तर्फबाट बजेट खर्च गर्नुपर्छ । राजस्व कम उठे आयोजनाका लागि दिनुपर्ने यस्तो बजेट अभाव हुनेछ । मुलुकमा निर्माणाधिन आयोजनाको गति यसै पनि सुस्त छ । कुनै पनि आयोजना समयमा बन्न सकेका छैनन् । यस्तोमा बजेट दिन नसके आयोजना निर्माणको समयमात्र थपिने छैन, लागत बढाउने छ र प्रतिफल पनि ढिलो प्राप्त हुनेछ ।

गत वर्षभन्दा यो वर्षको बजेटको आकार बढेर आएपछि सरकारको खर्चसँगै आम्दानी पनि बढ्नुपर्ने हो । तर, यो वर्ष खर्च बढ्ने तर आम्दानी घट्ने भएपछि समस्या देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा करिब १० प्रतिशतले ठूलो छ भने राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि गत वर्षभन्दा करिब १९ प्रतिशतले बढाएर राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्