संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाको शुद्धीकरण

परापूर्व कालदेखि नेपाल निरंकुश एकतान्त्रिक सामन्ती प्रणालीबाट चल्दै आएको थियो । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि सोही प्रणाली अवलम्बन गरी राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्नुलाई अदूरदर्शी नीतिको उपज मानियो ।

लोकतान्त्रिक संघीय व्यवस्था र राष्ट्रपति व्यवस्था स्थापना हुनुलाई पनि यसैको उपजका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । दुई ठूला देशहरूबीचमा रहेर आफ्नो अस्तित्वमा सतर्क रहनसमेत कठिन सम्भावनाबाट बच्न सीमातिरबाट हुने नेपालको भौगोलिक सीमा अतिक्रमणले सोच्न बाध्य पारेको छ । राजनीतिक तरलतालाई अवसर पारेर सीमास्तम्भहरूको व्यवस्थापनमा नेपालीहरूका बाध्यात्मक परिस्थितिको फाइदा अरूले लिएको देखिन्छ ।

देशमा राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदहरू स्थापित भएको र देशले नयाँ काँचुली र विकासका रेखाहरू कोर्न मद्दत पुग्ने आशा उत्पन्न भएको छ । राज्य सञ्चालनका लागि नेपालको संविधान, २०७२ पछि मिश्रित साम्यवाद बहुमतको चुनावबाट जनस्वीकृति प्राप्त भएको छ । यसका लागि चीनलगायत अन्य देशहरूले छोटो अवधिमा गरेको विकासलाई आधार मानी अघि बढ्न सकिन्छ । तर, देशमा स्थायित्व र शान्ति नभई उद्योगतिर धकेल्दै जाने सम्भावना कम छ । तर, केही महिना दुईतिहाइ मतको कम्युनिस्टको सरकार चले पनि २०७६ पुसतिर आएर गठबन्धनका पार्टीले समर्थन झिक्ने अवस्था देखिएको तर केही महिनाअघि एमाले र नेकपा केन्द्र मिली बहुमतको सरकार २०७८ सम्म कायम थियो ।

तर, २०७८ मा चुनावी सरकारको रूपमा कांग्रेस नेतृत्वको पाँच पार्टीको सरकार भएको बेलामा २०७९ मंसिर ४ मा दोस्रो आमचुनाव भयो । जन्मदै ४० हजारभन्दा बढी ऋण बोकेर जन्मने नेपाली गरिबी र अशिक्षामा रुमल्लिरहेको अवस्था विद्यमान छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनेबित्तिकै सेवा विकासका पूर्वाधारहरू एकैचोटि समाधान गर्न बजेट र समाधानका लागि सडकमा ओर्लने काम व्याप्त रूपमा बारम्बार गरिन्छ । देशको अनुमोदित संविधानबाहेक अरू संविधान अब बनाउन आवश्यक अब छैन भनिन्छ ।

देशमा देखा परेको कालोबजारसहित दिन दुई गुणा रात चौगुणा मूल्यवृद्धि गराएर रातारात अर्बपति हुने र मौकाको फाइदा लिनेहरूको पनि कमी छैन यहाँ । विकृति नियन्त्रण गर्न जनताले सरकारलाई दबाब दिएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थाबाट कर्मचारीतन्त्र पनि अछुतो छैन । नेपालमा बनेका कुनै सरकारले धनी र गरिब बीचको खाडल कम गर्न प्रयाससम्म गरेनन् । फलस्वरूप गरिबी झन्झन् बढ्न गयो ।

नेपालको संविधान, २०७२ आएको सात वर्ष पुगिसकेको छ । ३ सयवटा कानुन बनिसकेको र केही बन्नुपर्ने अवस्था छ । २०४६ सालपछि र त्यसपछि २०६२ सालपछि भएका विकृतिबोध गराउन पार्टीका कार्यकर्ताहरू सोझै जनमानसमा गई सम्पर्क राखी अब नयाँ चेहराका प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार जिताउन आग्रह गर्नुपर्ने बेला आएको छ । संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै पनि क्षेत्रकाले पाएको अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई सख्त कारबाही गर्ने निकाय सशक्त हुनुपथ्र्यो र हुनुपर्छ । देशभित्रका विकृतिलाई समस्या नबनाईकन देशभित्रकाले समाधान गर्ने परिपाटी बनाइनुपर्छ । अब आउँदा वर्षहरू नेपालका पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूले देशमा भएका विकृतिप्रति पश्चात्ताप गर्ने समयावधि हो ।

बहुदलीय व्यवस्थामा भएका विकृति भविष्यमा दोहोरिन नदिनु चुनाव नै परीक्षाको घडी हुन सक्छ । गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा नै एकदलीय निरकुंश व्यवस्थाभन्दा विरोधी पक्षका र सरकारका विभिन्न पक्षका विकृति र राम्रा पक्षका विकृत एवम् तथ्यांक पारदर्शी भई बाहिर देखा पर्छ । तर, एकपक्षीय सरकारको व्यवहार त्यस्तो रहँदैन । कुनै पनि देशमा पुँजीवादी पार्टीहरूबीच बहुदलीय शासन प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा हुन जान्छ । साम्यवादी पार्टी पनि जनताको मन जितेको खण्डमा चुनाव जितेर सत्तामा आउन सक्छन् ।

२०७३, २०७४ र २०७५ सालमा त देशमा कानुन निर्माणको बाढी नै आयो । २०७६ र २०७७ सालमा ती ऐनका नीतिनियमहरू बने र त्यसपछि देशमा नेकपाको दुईतिहाई बहुमतको सरकार बन्यो, तर अन्तिममा कांग्रेसी सरकारबाट आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । २०७६/७७ पछि त अझ कानुनहरू बन्दै छन् ।

नेपालमा बहुदल स्थापित भएको सात वर्षपछिदेखि २०८० साल आउँदा पनि सबै पार्टीलाई टुटाउने–फुटाउने प्र्रयास भइरहेकै छ । हाल पनि छ र विगतमा पनि थियो । सिफारिसले पञ्चायत चल्यो । पार्टीभित्र सिफारिसले चलाउन खोजियो । फलस्वरूप अधिकांश पार्टी टुक्रिए । ३० वर्ष शासन गर्ने पञ्चायती विचारधाराका व्यक्तिहरू राप्रप्रामार्फत राजनीति गर्न थाले । पूर्वसामन्तीहरू पनि यिनै पार्टीमार्फत सक्रिय राजनीति गर्न खोजे र खोज्दै छन् ।

पञ्चायत फाल्ने कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जन्म तीसवर्षे शासन प्रणालीअगाडि नै भएको थियो । १ सय ४ वर्ष शासन गरेका राणाशासन फाल्न कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू पहिलेदेखि नै बिनासंगठन भूमिगत रूपमा संघर्षमा थिए । संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय शासन प्रणालीलाई सशक्त पार्न देशमा जनअनुमोदित संविधान, २०७२ निर्माण भएको सात वर्ष बितिसकेको छ । संघीय बहुदलीय व्यवस्था झन् सुदृढ बन्दै जानुपर्नेमा देशमा कोही पनि राष्ट्रिय स्वार्थमा जुट्न सकेनन् । यस्तो अवस्थामा पुँजीवादी व्यक्तिद्वारा प्रतिनिधिसभा सशक्त बन्न सक्छ । बहुदलीय व्यवस्थाले अन्य देशमा जति लोकप्रियता कमाउन सकेको छ त्यति नेपालमा सकेन । फलस्वरूप गणतान्त्रिक बहुुदलीय व्यवस्था आयो ।

सबै पार्टी मिलेर भ्रष्टाचारको विरोध कार्यक्रम गरी पार्टी नेता–कार्यकर्तालाई पश्चात्तापको भुमरीमा पार्नु नै पार्टी सुदृढीकरणको उपाय हो । बेलायतमा दुई–तीन सय वर्ष अघिदेखि बहुदलीय शासन नै चलिआएको छ । बेलायतमा पनि दुई–तीन सय वर्षअघि सुरु भएको बहुदलीय व्यवस्थाको पहिलो प्रधानमन्त्रीको काम पछिल्ला प्रधानमन्त्रीका भन्दा गएगुज्रेको थियो । तैपनि आजसम्म बेलायतमा बहुदलीय शासन प्रणाली कायम छ ।

नेपालमा संघीय बहुदलीय व्यवस्था उपयुक्त ठानिए पनि तोडमोड भएको छ । पार्टीभित्र प्रजातन्त्र देखिँदैन । २०६२–६३ सालको परिवर्तन देशमा कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीहरूका संयुक्त आन्दोलनबाट भएको मानिन्छ । दोस्रो आमचुनावपछिको वर्तमान सरकारको अवधि पूरा चलेमा साढे चार वर्षपछि तेस्रो आमचुनाव हुनेछ । अर्थात् नेपालको संविधान, २०७२ पछिको तेस्रो आमचुनाव आउनेछ, जसमा भोटमार्फत जनताले व्यापक परिवर्तनको झन् बढी आशा गर्नेछन् ।

अनि भारतमा सन् १९९२ पछिजस्तै नेपालमा पनि सन् २०८४ पछि त्यस्तै युग आउनेछ । भारतमा सन् १९४७ देखि १९९२ सम्म भारतका उच्च वर्गकालाई कांग्रेस भन्ने गरियो भने उक्त अवधिभर बाँकी अरू पार्टीमा संलग्न भई सत्तामा आएनन् । भन्नुको मतलब १९४७–१९९२ मा अरू पार्टी सत्तामा आएनन् । तर, १९९२ पछि त भारतमा कांग्रेस पार्टीभन्दा अरू पार्टीको वर्चस्व कायम भयो । भाजपा सरकार भारतमा बलियो रहँदै गएको छ ।

कुनै देशमा गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था भएमा विपक्षी नेतालाई जेलमा लगेर राख्नेबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन, तर संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा विपक्षी नेता सडकमा हिंड्ने वा विरोध गर्ने कार्य गर्छ । नेपालमा विगतमा विभिन्न समयमा सत्ता शासन गर्ने वर्ग व्यवस्था नै संघीय गणतान्त्रिक बहुदलपछिका पार्टीका रूपमा सञ्चालित छन् ।

मुलुकले स्वयम् सीपयुक्त मानिसको पहिचान गरी परिचालन गर्ने शासन व्यवस्था नै उपयुक्त शासन व्यवस्था भएको अवस्था हो । यसमा भ्रष्टाचारलाई सामाजिक मान्यता पनि हुँदैन । भ्रष्टाचारलाई कारबाही हुन्छ । ठग्नु, चोर्नु, ढाँट्नु, अनैतिक हुनु, भ्रष्टाचारी हुनु, आँखा छल्नु, पश्चिमी खुला दृश्य समाजमा स्विकार्नु आदि–आदि विकृति कारबाही नभएको अवस्था हो । अब त नेपालमा पनि विकृति दूर गर्न स्पेन, मेक्सिकोजस्ता देशमा जस्तो भ्रष्टाचारीलाई फोहोरको कन्टेनरमा राखेर जनताले घुमाउन बेर लाग्दैन । यो समयको माग हो ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)