पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । बिहीबार कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले पेस गरेको विनियोजन विधेयक–२०८० मा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको हो । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार त्यसका लागि पूर्वाधार’ भन्ने मूल मर्मका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तर्जुमा गरिने विनियोजन विधेयकमा उल्लेख छ ।

विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले आर्थिक शिथिलताबाट उत्पन्न चुनौतीको व्यवस्थापन गर्दै गरिबी, भोकमरी र बेरोजगारी अन्त्यसहित दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा विनियोजन विधेयक–२०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता केन्द्रित गरेको बताए ।

मन्त्री सिंहले कार्यान्वयन हुनेगरी यथार्थपरक बजेट ल्याउने उल्लेख गरेका छन् । ‘बजेट निर्माणमा यथार्थता, कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता र नतिजाको सुनिश्चिततासहित समग्र वित्तीय सुशासन कायम गर्दै स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना हुने गरी दिगो प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम एवं आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिनेछ’ विनियोजन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

– आफ्नै बैंक खोल्ने
– अधुरा तथा क्रमागत आयोजना पूरा गर्ने
– मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम परिमार्जन गरिने
– हरेक वर्ष १० हजार रोजगारी सिर्जना गरिने

प्रदेशभित्रको भौगोलिक विकटता र असमानतालाई समुचित रूपले सम्बोधन गर्दै दिगो, भरपर्दो, सर्वसुलभ, जनमैत्री, गुणस्तरीय र वातावरण अनुकूलित पूर्वाधारको विकास गर्ने विनियोजन विधेयकको उद्देश्य छ । साथै कर्णालीका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू जलसम्पदा, जडिबुटी, पर्यटन, ऐतिहासिक सम्पदा, खस सभ्यता, खनिज सम्पदाको दिगो आर्थिक उपयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्दै उपलब्ध सीमित साधन स्रोतको परिचालन गरी प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय, अधुरा तथा क्रमागत आयोजना पूरा गर्ने नीति लिइएको मन्त्री सिंहले उल्लेख गरे । यस्तै नतिजामुखी नयाँ आयोजना अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने र आयोजना बैङंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी निजी तथा बाह्य क्षेत्रसमेतको लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उनले बताए ।

यस्तै प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १० हजार रोजगारी सिर्जना हुने गरी बहुक्षेत्रीय उपयोग र बहुपक्षीय साझेदारीमा कर्णाली समृद्धि अभियानमार्फत् स्वरोजगारयुक्त उद्यमशील समाज निर्माण गर्न प्रदेशभित्रका संरचनालाई परिचालन गर्ने नीति लिइएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरुको सह लगानीमा एक वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछि परेका बेरोजगार युवा, साना उद्यमी, साना व्यवसायी र कृषकलाई उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि सहज वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन वित्तीय संस्था स्थापना गरी सहज र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशभित्रका सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ ।

यस्तै यसअघिदेखि नै सञ्चालनमा रहेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई केही परिमार्जन गरिने भएको छ । सरकारले यसअघि पूर्वाधार विकासका काममा लगाएर युवाहरूलाई रोजगारी दिने गरिएकोमा आगामी बर्षदेखि पूर्वाधार विकासको अतिरिक्तक कृषि, लघुउद्यम, आयआर्जन, सिप विकास, उपकरण सहयोगलगायतका कार्यक्रममा पनि केन्द्रित गरिने नीति लिएको छ ।

यस्तै सरकारले प्रदेशको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ र व्यवस्थित गरी उच्च शिक्षाको अध्ययन, अध्यापन, खोज तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मध्यपश्चिथम विश्विवद्यालयसँग सहकार्य गरी नीति अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । २०८१ सालमा कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै खेलाडीको प्रशिक्षणका लागि विशेष ध्यान दिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सुरुका वर्षदेखि हरेक वर्षको नीति कार्यक्रममा उल्लेख गर्दै आएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको लगानी सम्मेलनलाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिने देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गरी आवश्यक नीतिगत, कानूनी र पूर्वाधार विकास तथा प्रक्रिया सरलीकरण गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिने विनियोजन विधेयकमा उल्लेख छ ।

सरकारी लगानीमा सञ्चालन भएका जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारबाट पनि सेयर लगानी गरिनेछ । संघीय सरकारबाट प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने ठूला किसिमका रणनीतिक महत्वका कर्णाली, भेरी करिडोर, कर्णाली लोकमार्ग र राप्ती करिडोरका साथै महत्वपूर्ण जलविद्युत आयोजना (जगदुल्ला, नलगाड, ताक्सुगाड, माथिल्लो कर्णालीलगायत) निर्माण तथा सञ्चालनका लागि लगानीकर्ताको पहिचान गर्नुका साथै उक्त आयोजना शीघ्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारलाई विशेष अनुरोध गर्ने विनियोजन विधेयकमा उल्लेख छ ।