सञ्चालनको तयारीमै रोकियो कृषि औजार कारखाना

सरकारले करिब २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध नगराउँदा सञ्चालनको तयारीमा रहेको वीरगंज कृषि औजार कारखाना वीरगंजको काम रोकीएको छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले ठूलो स्केलमा उत्पादन क्षमता वृद्धि, द्रुत गतिमा उत्पादन गर्न आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने र नाफामुलक ढंगबाट उत्पादन क्षमता बढाउन आधुनिक मेसिन जडान गर्न सरकारसँग रकम माग गरेको थियो ।

केन्द्रले कारखाना सञ्चालन गर्न, पुरानो मेसिन मर्मत सम्भार तथा नयाँ मेसीन खरीदका लागि ७ देखि १५ करोड, विद्युतीकरणका लागि ५ देखि ८ करोड र सञ्चालन लागतसहितको आधार तयार गर्न गरी २५ करोड लागतको प्रतिवेदन सरकारलाई गत मंसिरमा बुझाएको थियो । केन्द्रका १८ जनाको टिमले दैनिक १४ घण्टा खटेर कारखानाको ६० वर्ष पुराना मेसीन तथा तीस वर्षदेखि बन्द रहेको कारखानाका सबै मेसीन मर्मत गरी ८५ प्रतिशत मेसीनहरु सञ्चालन योग्य बनाएको दावी गरेको छ ।

सस्तो तथा परिणममुखी उत्पादन बजारमा लैजान उच्च प्रविधिका मेशीन र सञ्चालन खर्च वापत शिर्षक दिएर अर्थ मन्त्रालयमा ५ महिना अघि २५ करोड रुपैयाँ माग गरे पनि सरकारले तत्काल रकम उपलब्ध गराउने छाँटकाँट नदेखिपछि कारखाना सञ्चालन प्रक्रिया रोकिने केन्द्रका इन्जिनियर प्रज्वल केजुले बताए । ‘‘हाल सञ्चालनमा रहेको मेशीनहरुमा ठूलो स्केलमा उत्पादन गने क्षमता नरहेकोले यसलाई द्रुत गतिमा उत्पादन गर्न आधुनिक मेसिन थप्नुपर्छ ।’’

केन्द्रका इन्जीनीयर केजुले भने,‘‘आधुनिक मेसिन थपिएन भने कारखाना नाफामा जाँदैन, पुरानो प्रविधिले उत्पादन भएको सामानले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यो कुरा हामीले सञ्चालक समितिमार्फत सरकारलाई जानकारी गराइसकेका छौ ।” कारखाना सञ्चालन गर्न सरकारले वीरगंज भन्सारका प्रमुखको संयोजकत्वमा वीरगंजकै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, वाणिज्य, कृषि कार्यालयका प्रमुख र केन्द्रका प्रतिनिधिहरुको समिति तोकेको छ ।

कृषि औजार कारखानालाई गत असोज १० मा सरकारले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सम्झौता गरी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको थियो । सोही सम्झौता अनुसार अविष्कार केन्द्रले कारखानाको अवस्था र रकमको मागसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । जिम्मेवारी लिएको ७ महिनामै केन्द्रले मेसिन मर्मत गरी कुटो, कोदालो, कैंची, बेल्चा, साबेल लगायतका १०–१२ प्रकारका औजारको परीक्षण उत्पादनसमेत गरिसकेको जनाएको छ ।

उक्त मेसीनबाट उत्पादीत सामानको लागत खर्च कम गर्न, बजारमुखी बनाउन र कृषि औजारमा आत्मानिर्भर बनाउन केही मेसीन थप्न पर्ने आबश्यक देखेर केन्द्रले सरकारसँग २५ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनले सम्झौतामा नाफाको ५० प्रतिशत सरकारलाई लिन कन्जुस्याई नगरी कारखाना सञ्चालनमा लगानी थपको लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । कारखाना सञ्चालक समितिले गत साता असार मसान्तसम्ममा ५०० केभीको ट्रान्सर्फरमर राख्ने योजनासहित विद्युत प्रसारण लाइन जडान तथा सञ्चालन गर्दा भएको खर्चका लागि यो वर्ष १ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ ।

पथलैया-वीरगंज औद्योगिक करिडोरको कारखाना मध्ये कृषिका औजारहरु भारत निर्यात गर्ने कारखाना मध्ये वीरगंज कृषि औजार रहेको मधेश प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष गणेश लाठले बताए । सरकारले उक्त कारखाना सरसफाइ, मर्मत, सम्भार तथा सञ्चालन गर्न १० वर्षका लागि आविष्कार केन्द्रलाई लिखित सम्झौता गरेर जिम्मा दिएको हो । सम्झौतामा कारखाना सञ्चालनका लागि एक पटकका लागि सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

१० वर्षको अवधिमा कारखाना सञ्चालनका लागि आर्थिक, प्राविधिक व्यवस्थापन, सञ्चालन, बिक्री, वितरण केन्द्रले गर्ने र नाफा हुन थालेपछि नाफाको ५० प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । नेपालमा हाल निर्माण र कृषिमा प्रयोग हुने औजारहरु उक्त कारखाना बन्द भए पछि भारत लगाएतका देशबाट निर्यात हुनेगरेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका उपकरण स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन सोभियत संघ सरकारको सहयोगमा २०२४ सालमा वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना स्थापना भएको थियो ।