५० अर्बको योजनामात्र राष्ट्रिय गौरवमा

राष्ट्रिय योजना आयोगले मुलुकमा सञ्चालन हुने आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०७९ तयार पारी मन्त्रिरिषद्मा पठाएको छ ।

आयोगले तयार पारेको मापदण्डमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन कम्तिमा पनि ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, अब मुलुकभरका आयोजनामध्ये राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जम्मा २५ वटामात्र घोषणा गरिनेछ ।

आयोगका सदस्य जयकान्त राउतले आयोजनाको तहगत र विषय क्षेत्रगत भूमिकालाई स्पष्ट बनाउने उद्देश्यले वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए ।

राउतका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन विभिन्न मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ । सरकारले आयोगको सिफारिसमा मापदण्ड पूरा गरेका कुनै पनि आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्न सक्नेछ । यसका लागि कम्ति+मा ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको, विकासको राष्ट्रिय प्राथमिकता र रणनीतिको विषय क्षेत्रभित्र परेको हुनुपर्छ । यस्तै, सरकारको दीर्घकालीन सोच तथा लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष योगदान पु्र्याउने, आयोजना सञ्चालनबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तिमा वार्षिक औषत ०.५ प्रतिशत योगदान पुग्ने पनि हुनु पर्नेछ ।

यसैगरी रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा उदाहरणीय स्तरको अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध रहेको आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्न सक्छ । भू–राजनीतिक महत्व वा राष्ट्रिय सुरक्षा वा सामाजिक–सांस्कृतिक एकीकरण वा संरचनात्मक आर्थिक रुपान्तरणका हिसाबले रणनीतिक महत्व राख्ने आयोजना पनि यो वर्गमा पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन सामाजिक रुपान्तरण तथा मानव विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । यो मापदण्ड लागु भएपछि यसअघि घोषणा भएका गौरवका आयोजना कायमै रहन नयाँ मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । मापदण्डअनुसार अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या २५ वटाभन्दा बढी हुने छैनन् ।

मापदण्डले साना, मझौला र ठूला आयोजना भनेर वर्गीकरण पनि गरेको छ । १० करोड रुपैयाँसम्म लागत भएका संघीय आयोजनालाई साना, १० करोडभन्दा बढी ५० करोडसम्मका संघीय आयोजनालाई मझौला र ५० करोडभन्दा बढीका संघीय आयोजनालाई ठूला आयोजना मानिने छ ।

यस्तै, आयोगले कुनै पनि सरकारी, निजी, सामुदायिक वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य प्रकृतिका आयोजनालाई मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तोमा चालु आवधिक योजनाले तोकेका विकास रणनीतिमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने र सरकारी तथा सामुदायिक आयोजनाको हकमा कम्तिमा १ अर्ब रुपैयाँ र निजी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य कुनै पनि प्रकृतिका आयोजनाको हकमा कम्तिमा ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको हुनुपर्नेछ ।

आयोग सदस्य राउतका अनुसार हालसम्म आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड नहुँदा वस्तुगत आधारमा आयोजनाको तहगत तथा क्षेत्रगत वर्गीकरण गर्न सकिएको थिएन । यसले उच्च, दिगो र समावेशी एवं सन्तुलित विकास हासिल गर्न र राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीसमेत भएको थियो ।

आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्डमा आयोजना छनोट समस्यालाई समाधान गरी आयोजना कार्यान्वयनमा तहगत एवं विषय क्षेत्रगत जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएको छ । यसैका आधारमा आयोजनाको पहिचान, लेखाजोखा, छनोट, वर्गीकरण तथा प्राथमिकीकरण गरी स्रोत विनियोजन गरिने छ । यसले आयोजना कार्यान्वयन गर्न धेरै सहयोग पुग्ने सदस्य राउत बताउँछन् ।

आयोजनाको तहगत तथा विषय क्षेत्रगत वर्गीकरणलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन, आयोजना व्यवस्थापनमा विनियोजन दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो । यस्तै स्रोतको बाँडफाँट, व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयनमा चुस्तता ल्याउनु, स्रोत विनियोजन प्रक्रियालाई विवेकपूर्ण, सन्तुलित र प्रणालीवद्ध बनाउनु पनि यसका उद्देश्य हुन् ।

आयोगले तयार गरेको आधार तथा मापदण्डमा संघीय आयोजनाहरुको वर्गीकरणसमेत गरिएको छ । संघीय आयोजनालाई विषय क्षेत्रका आधारमा मुख्य क्षेत्र र उपक्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

यस्तै, आयोजनालाई विषय क्षेत्रगत वर्गीकरणका आधारमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा छुट्टै संकेत दिनु पर्नेछ । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले सञ्चालन गर्ने आयोजनालाई उल्लिखित विषय क्षेत्रगत आधारका अतिरिक्त आवश्यकताअनुसारको अन्य क्षेत्र र उपक्षेत्रमा समेत वर्गीकरण गर्न सक्नेछन् ।

यसैगरी सबै प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्राथमिकता क्रमसहित योजनाहरु सूचीकृत भएको हुनुपर्नेछ । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चितता र कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिन सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आयोजना प्रस्ताव गर्दा आयोजना विकास, छनोट तथा प्राथमिकीकरण सम्बन्धी एकीकृत मापदण्डले तोकेबमोजिम पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा वर्गीकरण गरी प्रस्ताव गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डमा रुपान्तरणकारी आयोजनाको लागत कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ हुनु पर्नेछ । चालु रुपान्तरणकारी आयोजना संख्या ३० वटाभन्दा बढी नहुने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।

मापदण्डमा एकल अधिकारको विषयमा सरकारद्वारा स्वीकृत अन्य मापदण्डले संघबाट वा प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी तोकेको बाहेकका पूर्वाधार आयोजनाको हकमा संघबाट २० करोड र प्रदेशबाट ५ करोड रुपैयाँ भन्दा कम लागतका नयाँ आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने गरेको व्यवस्था छ । मापदण्डमा संघ वा प्रदेशले सोभन्दा बढी लागतका पूर्वाधार आयोजना वा अन्य कुनै पनि आयोजना तर्जुमा गरी संघले प्रदेश वा स्थानीय तहमा र प्रदेशले स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि हस्तान्तरण गर्न सक्नेछन् ।

आयोजना तर्जुमा र हस्तान्तरण गर्दा साझा अधिकार क्षेत्रका आयोजनाको वर्गीकरणका लागि तोकिएका दफा ५ बमोजिमका मापदण्डलाई नै आधारका रुपमा लिनु पर्नेछ । हस्तान्तरण गरिएका आयोजना सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । यस दफाबमोजिम हस्तान्तरण गरिएका आयोजना कार्यान्वयनमा लाग्ने लागत आयोजना हस्तान्तरण गर्ने तहले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानमार्फत वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।