शतप्रतिशतसम्म जरिवाना उठाउन थालेपछि आलोचना «

शतप्रतिशतसम्म जरिवाना उठाउन थालेपछि आलोचना

प्रदेश सवारी ऐनमा त्रुटि, २९ वटा दफा संघीय कानुनसँग बाझिए

हेटौंडा-प्रदेश–३ सरकारले ल्याएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन विवादमा परेको छ । प्रदेश ३ का यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमार्फत भर्खरै मात्र ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि विभिन्न त्रुटि फेला परेको हो ।
२०७५ माघ १८ गते नै प्रदेशसभाबाट सवारी ऐन पास भए पनि जेठमा मात्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्र छापेको थियो । नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै साउन १ गतेबाट ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन सुरु गरिएकोमा सवारी साधनमाथि लगाइने जरिवाना, चालक अनुमतिपत्र, रुट इजाजतलगायतका २९ वटा दफा संघीय कानुनसँग बाझिएको पाइएको छ ।
प्रदेशको ऐनमा सवारी साधनको करमा लगाइने जरिवाना शतप्रतिशतसम्म तोकिएपछि सबैभन्दा बढी विवाद देखिएको छ । संघीय कानुनमा बढीमा ३२ प्रतिशतसम्म मात्र जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रदेशले शत प्रतिशतसम्म जरिवाना गरेपछि सेवाग्राहीले आलोचना गरेका छन् । प्रदेश ऐनको दफा १७३ मा करदाताले सवारीसाधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्त वा दर्ता नवीकरण गर्ने म्याद जुन पहिला आउँछ, त्यही समयमा कर बुझाउने कुरा उल्लेख छ ।
तोकिएको समयमा कर नबुझाएमा म्याद नाघेको एक महिनादेखि नै जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । दफा १७६ अनुसार म्याद नाघेको पहिलो एक महिनासम्म वार्षिक करको थपका लागि ५ प्रतिशत जरिवाना लिने उल्लेख छ । म्याद नाघेको ७५ दिनसम्मको अवधिमा १० प्रतिशत थप जरिवाना र ७५ दिन कटेपछि आर्थिक वर्षको अन्तसम्मको समयमा वार्षिक करको २० प्रतिशत जरिवाना तिराउने व्यवस्था छ । नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि भने वार्षिक करमा सय प्रतिशत जरिवाना ऐनमा तोकिएको छ ।
सवारी ऐन २०४९ अनुसार बनेको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को संशोधन २०७४ अनुसार भने आर्थिक वर्ष पार भएमा पनि सवारी साधन करको अधिकतम जरिवाना ३२ प्रतिशत मात्रै तोकिएको छ ।
यस्तै सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने उमेर पनि संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । हेबी सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि संघीय कानुनमा भने २२ वर्ष मात्रै उमेरहद उल्लेख छ तर, प्रदेश कानुनमा २५ वर्षीय उमेरहद तोकिएको छ । जीप कारलगायत साना सवारी साधनको अनुमतिपत्र लिन संघीय कानुनमा नागरिकता प्राप्त भएदेखि नै अनुमतिपत्र दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ तर प्रदेश ऐनमा भने १८ वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने विवादास्पद व्यवस्था गरेको छ ।
चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणमा पनि त्रुटि भेटिएको छ । नयाँ अनुमतिपत्र दिँदा पाँच वर्षको अवधि राखिएको छ भने अनुमतिपत्र नवीकरणपछि भने १० वर्षसम्म मान्य हुने व्यवस्था राखिएको छ । संघीय कानुनमा भने चालक अनुमतिपत्र हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संघीय सरकारले चार महिनासम्म मात्र रुट परमिट जारी गर्ने गरेकोमा प्रदेशको कानुनमा एक वर्षसम्म रुट परमिट दिइने उल्लेख छ ।
कानुन कार्यान्वयनका क्रममा संघीय कानुनसँग बाझिएको पाइएपछि प्रदेशअन्तर्गतका १० वटै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयका प्रमुखहरूले बाझिएका बुँदाको टिपोट गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए । उनीहरूले प्रदेश सवारी ऐन र संघीय सरकारको यातायात ऐन र निर्देशिकासँग बाझिएका २९ वटा दफाहरू पहिचान गरी संशोधनको लागि सुझाव दिएका थिए ।
“प्रदेश सवारी ऐन गत माघ महिनामा नै पास भए पनि कानुन मन्त्रालयले जेठमा मात्र राजपत्रमा छापेको हो । हामीकोमा उक्त कानुन असारमा आइपुग्यो, कानुनको कार्यान्वयन गर्न हामीले अध्ययन गर्दा त्रुटि नै त्रुटि भेट्यौं ।” यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख पोषण थापाले भने । “कानुनमा भएका त्रुटिहरूको बारेमा हामीले असार ३१ गते नै मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका हौं ।”
कार्यालय प्रमुखहरूले औंल्याएको समस्यामाथि साउन ५ गते मुख्यमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री डोरमणि पौडेलसहित प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिवलगायतको सहभागितामा छलफल भएको थियो । छलफलमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कानुनमा भएका त्रुटिहरू सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मुख्यमन्त्री पौडेलका निजी सचिव अनुप पौडेलका अनुसार कानुनको अध्ययन गरी सच्चाउनुपर्ने बुँदाहरूको केही दिनभित्रै तयार गर्न मन्त्रालयका सचिव र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय प्रमुखहरूलाई मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
प्रदेश कानुन बाझिएको पाइएपछि संघीय कानुनअनुसार नै सवारी कर असुल गर्नेबारे छलफल भए पनि सवारी कर असुल ऐन २०३१ केही समयअघि मात्रै खारेज भएपछि बाध्य भएर बाझिएकै अवस्थाको ऐन कार्यान्वयन गरिएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख थापाले बताए । “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐनले सवारी कर असुल ऐन २०३१ खारेज गरेपछि हामीले प्रदेश ऐनअनुसार नै कर असुली गर्नुपर्ने देखियो ।” उनले भने ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सवारीसाधन कर तथा नवीकरण कर उठाउने अधिकार प्रदेशमा आएसँगै प्रदेश ३ सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि नै आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरी १० प्रतिशत सवारी कर वृद्धि गरेको थियो । अन्य प्रदेशमा भन्दा प्रदेश ३ मा हाल १० प्रतिशत बढी सवारी कर असुल भइरहेको छ । अन्य प्रदेशले हालसम्म सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक तयार गरेका छैनन् । अन्य ६ वटा प्रदेशहरूमा संघीय कानुनअनुसार नै यातायात दर्ता, नवीकरण तथा शुल्क लिइरहिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्