संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा शिक्षा क्षेत्र लथालिंग

सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको सरुवा गरेको विरोधमा बाराको सुवर्ण गाउँपालिकाको हर्दियास्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालयमा जेठ ८ गते विद्यार्थीले विरोध प्रदर्शन गर्दै विद्यालयमा तोडफोड समेत गरे । प्रधानाध्यापक सरुवाको विषयलाई लिएर गरेको आन्दोलन नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्याससमेत प्रहार गर्नुपर्‍यो । आक्रोशित विद्यार्थीहरुले विद्यालय परिसरमा रहेका मोटरसाइकल तोडफोड गर्नुका साथै फर्निचरसमेत जलाएका थिए ।

स्थिति तानवपूर्ण बनेपछि नियन्त्रणमा लिने क्रममा अश्रु ग्यास प्रहार गर्नु परेको हो । नियन्त्रणका क्रममा पाँच प्रहरी र १३ जना विद्यार्थी घाइते भएका छन् । गाउँपालिकाले जेठ ३ गते हर्दिया माविका प्रधानाध्यापक रामएकवाल प्रसादलाई नेरा मावि देवापुर बहुअर्वामा सरुवा गरेको थियो भने देवापुर बहुअर्वाका प्रधानाध्यापक चन्द्रेश्वर यादवलाई हर्दियामा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । गाउँपालिकाको सोही निर्णयको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीले गरेको तोडफोडले लाखौं रुपैयाँको क्षति भएको छ ।

स्थानीय तहले संविधान र ऐन विपरित प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीको सरुवा गरेको भन्दै पर्सा जिल्लाका शिक्षक पनि अहिले आन्दोलनमा छन् । स्थानीय तहहरुले गरेको सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवाको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघ पर्साले यसअघि वीरगन्ज महानगरपालिकालगायतका स्थानीय तहहरुलाई विभिन्न माग राख्दै ज्ञापपत्र समेत बुझाएका थिए । शिक्षक महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रको सुनुवाई नभएपछि शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जेठ ७ गतेदेखि पर्साका शिक्षकले हातमा कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन शुरु गरेका हुन् ।

आन्दोलनरत शिक्षकले जेठ ८ र ९ गते वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयको मूलगेटमा धर्नासमेत दिएका थिए । धर्ना कार्यक्रमका लागि लेखिएको ब्यानरमा शाब्दिक त्रुटी र धर्नाका क्रममा देखाइएको जादुमा प्रयोग गरिएको तासका कारणले शिक्षकप्रति विभिन्न टिकाटिप्पणी र आलोचनासमेत भए । महानगर प्रमुखकै फेसबुक पेजबाट समेत आन्दोलनरत शिक्षकको विषयमा टिप्पणी आएपछि शिक्षकहरु थप आक्रोशित भए ।

उनीहरुले स्थानीय सरकारको प्रमुखको हैसियतले महानगरका प्रमुखले अभिभावकत्व लिएर संवादबाट समस्या समाधान गर्नु भन्दा शिक्षकमाथि नकारात्मक टिकाटिप्पणी गरेर आफ्नो पदीय हैसियतको समेत ख्याल नगरेको प्रतिक्रिया जनाए । जेठ १० गतेदेखि आन्दोलनत शिक्षकले थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले छैठौं र सातौं घण्टी बहिष्कार गरेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । जेठ ११ गते टिफिनपछिको घण्टी बहिष्कार गर्ने र जेठ १२ गते हाजिरी गरेर पूरै घण्टी बहिष्कार गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् ।

बारा र पर्सामा मात्रै नभइ संघीय शिक्षा ऐन, आउन ढिलाई हुँदा देशभरका स्थानीय तहहरुमा यस्तै द्वन्द्व सृजना भएको छ । संविधानले आधारभूत र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीयले हेर्ने व्यावस्था गरेको छ । तर, संघीय शिक्षा ऐन आउन ढिलाई भएको र अहिले शिक्षा ऐन, (संशोधन सहित) २०२८ र शिक्षा नियमावली (संशोधन सहित) २०५९ अनुसार अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्दा नियुक्ति प्रकृयाको सम्बन्धमा नियमावलीको नियम ९६ (क), ९७ मा स्पष्ट व्यावस्था भएको र शिक्षक सरुवा, गर्न अधिकार शिक्षा नियामावलीको नियम ९९ बमोजिम जिल्ला शिक्षा अधिकारी (हाल शिक्षा विकास तथा समन्व्य इकाई प्रमुख) ले गर्ने व्यावस्था उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ को २ को (ज) मा स्थानीय तहको आधारभूत तथा माध्याकि तहको शिक्षा सम्बन्धी स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारमा समेत शिक्षक सरुवा सम्बन्धी व्यावस्था उल्लेख गरिएको छैन । यसैको आधारमा अहिले शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

कतिपय स्थानीय तहहरुमा देखिएको यस्ता विवादमा नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाखा, शिक्षक व्यावस्थापन समन्वय शाखाले पत्राचार नै गरेर आधारभूत तथा माध्यामिक तहको शिक्षक सरुवा तथा अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने भए शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयको समन्वय र सहयोगमा गर्नुपर्ने र दरबन्दी मिलान बाहेकको अवस्थामा स्थानान्तरण नगर्न पत्राचार समेत गरेकोे छ ।

जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय बाराले सुवर्ण गाउँपालिकाको हर्दियामा भएको घटना पश्चात सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर शिक्षा ऐन, (संशोधन सहित) २०२८ र नियमावली (संशोधन सहित) २०५९ को स्मरण गराएको छ । यसअघि उदयपुर जिल्लाको पाँचवटा स्थानीय तहलाई भने शिक्षा सेवा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले नै पत्राचार गरेर सरुवा रोक्न भनेको थियो ।

संघीय सरकारको प्रतिनिधि संस्थाको रुपमा रहेको शिक्षा विकास समन्वय इकाई कार्यालय पर्साका प्रमुखको भने शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानमा भूमिका खासै देखिएको छैन । पर्साका प्रमुख फत्तबहादुर श्रेष्ठलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बैठक राखेर समस्या समाधान गर्न भनेपनि काठमाडौं गएकोले समस्या लम्बिएको शिक्षक महासंघ पर्साका अध्यक्ष तीर्थराज यादवले बताए । इकाई प्रमुख श्रेष्ठको भूमिका संतोषजनक नभएको उनको भनाई छ । उनी मात्रै नभइ शिक्षा क्षेत्रका कोही पनि श्रेष्ठको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

शिक्षा ऐन र निजामती ऐन नआउँदा स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी र शिक्षक व्यावास्थनमा अन्योलता सृजना भएको छ । ऐन अभावका कारणले स्थानीय तहमा देखिएको समस्या देशभरका स्थानीय तहको समस्या हो । तर, संघ सरकारका निकायहरु सम्बन्धित स्थानीय तहमा मात्रै देखिएको समस्या जस्तो गरेर तोकेर नै समस्या देखिएका स्थानीय तहलाई मात्रै पत्राचार गर्ने गरेको छ । संघीय शिक्षा ऐन आउन ढिलाई हुँदा र भएका विद्यमान ऐन कानूनले स्पष्ट गरेका विषयमा दुवै पक्षको असमझदारीले थप जटिलता देखिँदै गएको स्थानीय तहका कानून अधिकृतहरुको भनाइ छ ।