मधेश प्रदेशमा बेरुजुको चाङ

मधेश प्रदेशमा बेरुजुको चाङ रहेको छ । गत वर्ष र त्यसपछिका वर्षहरूको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेश सरकार विकास निर्माणको बजेट खर्च न्यूनमात्रै हुने गरेको छ । बेरुजुमा सातवटै प्रदेश मध्ये मधेश प्रदेश पहिलो नम्बरमा रहेको छ । प्रदेशहरुको औसत वार्षिक खर्च ७२.३४ प्रतिशत रहेकोमा मधेश प्रदेशको वार्षिक औसत बजेट खर्च ६३.८१ प्रतिशत मात्रै रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, माहालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनमा बेरुजुमा पहिलो नम्बरमा मधेश प्रदेश रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को एक अर्व १६ करोड ३३ लाख ९ हजार बेरुजुसँग मधेश प्रदेश सरकारको पछिल्लो पाँच वर्षमा बेरुजु रकम ६ अर्व ७६ करोड २२ लाख २७ हजार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मधेस प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतको १४८ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा महालेखापरीक्षक कार्यालयले १ अर्व १६ करोड ३३ लाख ९ हजार बेरुजु रकम औल्याएको छ ।

असुल गर्नुपर्ने ८ करोड ३३ लाख ६७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ५३ करोड ३४ लाख ७४ हजार र पेश्की बाँकी १८ करोड ९९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अन्य संस्था एवं समितितर्फ ३५ करोड ६५ लाख ४ हजार बेरुजु देखिएको छ । तिमध्ये असुल गर्नुपर्ने १ करोड १९ लाख ६५ हजार नियमित गर्नुपर्ने, ३४ करोड १२ लाख ६१ हजार र ३२ लाख ७८ हजार रुपैयाँको पेश्की फस्र्योट नभएको महालेखापरीक्षकको ठहर छ ।

महालेखापरीक्षको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारलाई ७ अर्ब ३९ करोड ३४ लाख समानीकरण अनुदान प्राप्त भएकोमध्ये ४ अर्ब ६० करोड ८९ लाख ७३ हजार खर्च भई २ अर्ब ७८ करोड ४४ लाख २७ हजार रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा बाँकी रहेको छ । संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड ३१ लाख ६८ हजार, समपुरक अनुदान ३४ करोड ६९ लाख र विशेष अनुदान ५८ करोड ७९ लाख गरी कूल ७ अर्ब ७० करोड ७९ लाख ६८ हजार अनुदान प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म २ अर्व ९८ करोड ५० लाख १२ हजार खर्च हुन बाँकी रहेको छ ।

बचत भएका सो रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको छ । यसैबीच, प्रतिवेदन अनुसार मधेस प्रदेशमा सबभन्दा बढी बेरुजु रकम सामाजिक विकास मन्त्रालयको छ । प्रतिवेदनमा समाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु ४३.२७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरि, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३१.७१, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा ६.२१ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५.७२ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय अनुसार गत अवामा प्रदेश सरकार मातहतका १४८ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेकोमा २४ कार्यालय अर्थात १७.३९ प्रतिशत कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छैन ।

प्रदेश मातहतका १ सय १४ वटा सरकारी कार्यालयको ३ हजार ४४९ दफा बेरुजु देखिएकोमा ५३ दफा प्रतिक्रियाबाट फस्र्योट भई १ हजार १०८ दफा सैद्धान्तिक र २ हजार २८८ दफा लगती बेरुजु कायम भएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशको सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्मको पेस्की १ अर्ब १८ करोड ९७ लाख ८ हजार बाँकी रहेकोमा चालु आवामा ७ करोड ३८ लाख ६४ हजार फस्र्योट भई १ अर्ब ११ करोड ५८ लाख ४४ हजार पेशकी रकम फस्र्छौट हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यता, मधेश प्रदेश सरकारले बेरुजु खर्च बढी देखिएपछि गत फागुन महिनालाई बेरुजु फस्र्योट महिनाको रुपमा मनाइएको थियो ।

तर पनि प्रदेशको बेरुजु खर्च फस्र्यैटले गति लिन सकेन । प्रदेशका प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा बेरुजु फस्र्यैट समिति गठन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव रुपेश साहले बेरुजु फस्र्योट समितिको बैठक प्रत्येक महिना बस्ने गरेको बताए । तर उनले फागुन महिनामा कति बेरुजु फस्र्योट भए त्यो विषयमा आफूहरुलाई जानकारी नभएको र मन्त्रालयसँग माग्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले बेरुजु फस्र्योट गर्न सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको बताए । असलु उपरको लागि सबै कर्मचारीलाई समेत पत्र लेखि पठाइसकेको सचिव भट्टराईले जानकारी दिए ।