अनुदान कटौतीको अर्थ

मुलुकका तीनै तहका सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । संविधानमा संघीय सरकारले जेठ १५ मा अर्को वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सातवटा प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ भने स्थानीय तहका लागि असार १० को समय तोकिएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि संघ र प्रदेशहरूले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउँदै आएका छन् । स्थानीय तहले पनि कानुन उल्लंघन गर्दै आएका छन् । देशभरमा ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । यसमध्ये अधिकांशले असार १० मा बजेट ल्याए पनि केही स्थानीय तह चुक्दै आएका छन् । कानुनले समयमा बजेट ल्याउन नसके एक पैसा पनि खर्च गर्ने अधिकार दिएको छैन । तर, यसमा बलमिचाइँ गरिँदै आएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रतिवेदनहरूले बजेट नल्याई गरिएको खर्चलाई बेरुजु देखाउँदै आएको छ । तर पनि सुधार हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन व्यस्त रहेका तीनै तहका सरकारलाई यस वर्ष स्रोतको चाप परेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व असुलीमा संकुचन आएपछि नयाँ बजेट बनाउन सबै तहका सरकारलाई पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हुनेछैन । यस अर्थमा बजेटको आकार बढाउन सक्ने सम्भावना यो वर्ष कम देखिन्छ ।

नागरिकका ससाना काम स्थानीय तहहरूले गर्दै आएबाट पनि यो सरकारप्रति जनताको भरोसा बढेको छ । यस्तोमा स्थानीय तहमा जाने अनुदान घटाउन उचित देखिँदैन ।

तीन तहमध्ये संघीय सरकारले चाहे आन्तरिक र बाह्य ऋण जबर्जस्ती थप्ने र असुली हुनेभन्दा बढी राजस्वको लक्ष्य राखेर बजेटको आकार बढाउन सक्ला । तर, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका हकमा भने आगामी वर्षको बजेटको आकार सानो हुनेछ । मुलुक संघीयतामा गएपछि संघले प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई विभिन्न नामबाट अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले यो वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई चार किसिमका अनुदानबापत ४ खर्ब २९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ दिने भनेको थियो ।

यसबाहेक राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहले १ खर्ब ६३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पाउने बताइएको थियो । आगामी वर्ष यी सबै अनुदानमा रकम कम जाने गरी सिलिङ पठाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्वको आफ्नै स्रोत ज्यादै कम छ । कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल बजेटको १ प्रतिशत पनि आफ्नो राजस्व छैन । यस्तोमा अनुदान घटेर आउने भएपछि स्वाभाविकैले बजेटको आकार पनि सानो हुनेछ ।

बजेट बनाउन स्रोतमा चाप परेका बेला प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी वर्षका लागि कार्यक्रम भने पर्याप्त बनाउन भ्याएका छन् । दुवै तहले ४ हजार ७ सय ५७ वटा योजना बनाएर राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव पठाएका थिए । उनीहरूले यी आयोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ४७ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमानित लागतसहित बजेट मागेका छन् । कुल प्रस्तावित योजनामध्ये प्रदेशहरूले २ सय ११ र स्थानीय तहमार्फत ४ हजार ५ सय ४६ योजना आएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेका यी योजना समपूरक र विशेष अनुदानका लागि मात्र हो । विगतमा तीनै तहका सरकारलाई एउटै समस्या थियो, बजेटमा धेरै कार्यक्रम बनाउने तर त्यसअनुसार खर्च गर्न नसक्ने । आगामी वर्षका लागि भने यसको उल्टो समस्या देखिएको छ । आगामी वर्षका लागि स्रोत नभएपछि सबै सरकारलाई बजेटमा कार्यक्रम थोरै राख्न दबाब परेको छ ।

संघीय सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट निर्माणमा स्रोतको चर्को अभाव भएको भन्दै आइरहेका छन् । उनले अनावश्यक कार्यक्रम नराखी यथार्थ र वस्तुपरक बजेट बनाउने बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आवको तुलनामा आगामी वर्षका लागि सिलिङ घटाएको छ । तर, महतले बजेटको आकार सानो वा ठूलो बारे बोलेको देखिँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले भने पत्रकार सम्मेलनै गरी आगामी वर्षको बजेटको आकार सानो हुने जानकारी दिन थालेका छन् ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि बजेट बनाउन सुरु गरेका यी दुई तहको बजेटको आकार धेरै कम भएको इतिहास छैन । विगतमा केही प्रदेशले दुई–चार अर्ब रुपैयाँ कम गरेर बजेट बनाएका थिए । तर, त्यो स्रोतमा परेको चापका कारण थिएन । कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउनका लागि मात्र थियो । मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेका तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेशले दिने सार्वजनिक सेवा र गर्ने कामभन्दा खर्च धेरै भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

संघमा जस्तै प्रदेशहरूमा पनि सरकार अस्थिर छ । फेरबदल भइरहन्छ । यस्तो अस्थिर वातावरणमा स्वभाविकैले ‘डेलिभरी’ कम भइरहेको छ । अर्कातिर स्थानीय तहहरूले राम्रो काम गरेको भनिएको छ । सर्वसाधारण नागरिकसँग जोडिएको सरकार वास्तवमै स्थानीय तह नै बनेका छन् । नागरिकका ससाना काम स्थानीय तहहरूले गर्दै आएबाट पनि यो सरकारप्रति जनताको भरोसा बढेको छ । यस्तोमा स्थानीय तहमा जाने अनुदान घटाउन उचित देखिँदैन । कम्तीमा सर्वसाधारण नागरिकको जितेको भरोसालाई कायम गराउन पनि अनुदान कायमै हुनुपर्छ ।