नक्कली शरणार्थी प्रकरण: चार कसुरमा ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा ठगी धन्दा चलाउने ३० जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । बुधबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गराएको हो । यसबारे नेपाल प्रहरीले दुई महिनाअघि अनुसन्धान थालेको थियो ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसकै आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गराएको हो । प्रहरीले सोमबार बुझाएको प्रतिवदेन अध्ययन गरी बुधबार अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले भने, “३० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । तीमध्ये १६ जना पक्राउ परिसकेका छन् । फरार रहेका १४ जनाको हकमा अदालतबाट म्याद पुर्जी जारी गरेर खोजिन्छ र उनीहरुको सम्पत्ति रोक्का हुन्छ ।”

अदालतमा अब प्रारम्भिक चरणमा बयान हुन्छ । त्यसपछि थुनछेक बहस हुन्छ । दर्ता गरिएको मुद्दामा अभियुक्तहरूविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराध र एकीकृत कसुरसमेत मागदाबी गरिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको हकमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत गरिनेछ । जिल्ला न्यायाधिवक्ता खत्रीका अनुसार ३० जनाविरुद्ध २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गरिएको छ ।

यसैगरी ठगी र किर्तेमा सात वर्ष कैद, राज्यविरुद्धको कसुरमा पाँच वर्ष कैद र जरिवाना पनि माग गरिएको छ । संगठित र एकीकृत कसुरमा छुट्टै सजायको माग सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको छ । यो प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण पनि प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन् । दुवैलाई राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी, संगठित अपराध र किर्ते गरी गरी चार कसुरमा अभियोग लगाइएको छ ।

दुवैजना अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । मुद्दा दायर गरिएकाहरुमा केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टंकबहादुर गुरुङ, इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, सन्दीप रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, बालकृष्ण खाँण, आङ्टावा शेर्पा, शमशेर मियाँ, टेकनाथ रिजाल, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दिपा हुमागाईं, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, विनिता सावदेन लिम्बु, निरञ्जनकुमार खरेल, सुनिल बुढाथोकी र प्रतीक थापा छन् ।

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रपञ्चमा सिंहदरबारदेखि मन्त्री क्वार्टर र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म पुगेर पैसा बुझाएको दाबी मुख्य आरोपीहरूले गरेका छन् । सरकारी वकिलको कार्यालयले तयार पारेको २२४ पृष्ठ लामो अभियोगपत्रमा सबैको बयानसमेत संलग्न गरिएको छ । यो प्रकरणमा प्रहरीले गृह मन्त्रालयका केही सहसचिव, बहालवाला सीडीओ, बहालवाला उपसचिव, पूर्व सीडीओसहित ७६ जनासँग बयान कागज गराएको छ ।

बयान कागज गराइएकाहरुमा सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल, गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठक, गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सन्तोष प्रधान, गृह मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद शर्मा, तत्कालीन उपसचिव गोपालकुमार अधिकारी, प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभाग शाखामा कार्यरत प्रहरी सहायक हवल्दार डोलराज पाण्डे, डिल्लीबजार कारागार कार्यालयका नायब सुब्बा सोमप्रसाद पोखरेललगायत छन् ।

काठमाडौं प्रहरी परिसरले यो प्रकरणको जाहेरी लिएर अनुसन्धान गरेको हो । आफूहरु ठगिएको भन्दै २३ वटा जाहेरी प्रहरीमा परेको थियो । जाहेरीकर्ताहरुमा पेम्बा शेर्पा, डम्बरबहादुर खत्री, प्रेमराज पन्थी, सन्तोष भट्टराई, रोशन शिवाकोटी, समिर शिवाकोटी, भेषराज शर्मा लम्साल, मनबहादुर खत्री, सुष्मा चन्दलगायत छन् ।

जो नाम आएर पनि जोगिए

सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहँदा नयाँ नामहरु पनि बाहिर आएका छन् । यो प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुले बयानका क्रममा अन्यलाई पनि पोलेका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राई र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य यसमा मुछिएका हुन् ।

नेपाल प्रहरीका आईजीपी वसन्त कुँवरको भूमिकासमेत यो प्रकरणमा शंकास्पद देखिएको विवरणहरु सार्वजनिक भएका छन् । सानु भण्डारी र केशव दुलालले उच्चपदस्थहरुलाई रकम बुझाएको बयान दिएको प्रहरीले तयार गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन सचिव राईलाई रकम बुझाएको बयान आरोपी भण्डारीले दिएका छन् ।

रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले प्रेमकुमारको गाडीमा एक करोड रुपैयाँ राख्न लगाएको भण्डारीले खुलाएका छन् । केशव दुलालले पनि बादलले मन्त्री क्वार्टरमै रकम बुझेको दाबी गरेका छन् । बादलले ३ करोड र प्रेमकुमारले ३ करोड लिएको बयान उनले दिएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले भने उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका प्रमुख स्वकीय सचिव लीला जिसीमार्फत प्रधानमन्त्री क्वार्टर बालुवाटारमा बोलाएर एक करोड रुपैयाँ लिएको बयान आरोपीहरुले दिएका छन् । ओलीका पूर्वसल्लाहकार डा. अजयक्रान्ति शाक्य र काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका निजी सचिव राजेश्वर स्थापितले पनि एक/एक करोड रुपैयाँ बुझेको दुलालको दाबी छ ।

यो प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वमन्त्री रायमाझी र पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार राईलाई पक्राउ गरे पनि सानु र केशवले पोलेका एमाले अध्यक्ष ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव बज्राचार्य, तत्कालिन गृहमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष बादल, पूर्वगृहसचिव एवं हाल अख्तियारका प्रमुख आयुक्त रहेका राई, अजयक्रान्ति शाक्य, राजेश्वर स्थापितलगायतसँग सामान्य सोधपुछ पनि गरेको छैन । यी कोहीविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता भएन ।

यो प्रकरणमा सर्वाधिक नाम आइरहेका कांग्रेस नेतृहरु आरजु राणा देउवा र मञ्जु खाणलाई पनि कुनै पनि आरोपीले बयानका क्रममा पोलेका छैनन् । केही समयअघि सार्वजनिक भएको एक अडियोमा मञ्जु र आरजुको पनि नाम मुछिएको थियो । उनीहरुलाई पनि रकम दिएको भन्दै आरोपी सन्देश शर्माले पीडित गजेन्द्र बुढाथोकीलाई बताएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरको भूमिका पनि शंकास्पद देखिएको विववरणहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । गिरोहका सदस्य केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग कुँवरको सम्पर्क र भेटघाट भएको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको हो । प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा दुलालको मोबाइलबाट तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसँग भएको भाइबर च्याटको विवरण फेला पारेको छ, जसमा पाण्डेले कुँवरसँग गिरोहलाई जोडिदिएको खुलेको छ ।

भेटका लागि पाण्डेले सहजीकरण समेत गरिदिएको पाइएको छ । त्यसबेला कुँवर डीआईजी थिए । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख छँदा यो प्रकरणमा शक्तिशाली मानिसहरु जोडिएपछि कुँवरले अनुसन्धानको फाइल नै घरमा लगेको खुलेको छ । एसएसपीका रुपमा कुँवर अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख छँदा १८ जेठ २०७९ मा यो प्रकरणबारे पहिलो पटक उजुरी परेको थियो ।

गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसँग सम्पर्क रहेको व्यहोरासहित जाहेरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टंक गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यही दिन जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएर पक्राउ गरिएका उनीहरुलाई तत्कालीन कार्यालय प्रमुख कुँवरले केही घण्टामै गृह मन्त्रालयको दबाबमा छाडेको खुलेको छ ।

यसैबीच, नेपाल प्रहरीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणसँग जोडेर प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरको भूमिकाबारे कुनै प्रमाणबिना प्रश्न उठाइएको दाबी गरेको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आईजीपीको सचिवालयले कुनै आधार, तथ्य र प्रमाणबिना अपराध अनुसन्धानजस्तो संवेदनशील विषयमा सम्प्रेषण गरिएका समाचारले जनतामा भ्रम सिर्जना हुने बताएको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उनी जोडिएका थिए ।