वित्तीय व्यवस्थापनमा चुक्यो सरकार

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरूमा केही सुधारका संकेत देखिएको जनाइएको छ । मुलुकभित्र भित्रिने रेमिटेन्स, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति आदिमा सुधार देखिएको छ । तर, अर्थतन्त्रका आन्तरिक परिसूचकहरू भने दिनप्रतिदिन नाजुक हुँदै गएका तथ्यहरू बाहिर आएका छन् ।

आन्तरिक उत्पादन, उपभोग, लगानी, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जनाजस्ता पक्षहरूको स्थिति सन्तोषजनक छैन । यतिमात्र होइन, मुलुकको वित्तीय व्यवस्थापन पनि नाजुक अवस्थामा रहेको छ । अहिले देशमा उठेको राजस्वले मुलुकको साधारण खर्चसमेत धन्न नसकेको अवस्था छ । नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहासमा करिब ५५ वर्षपछि यस्तो वित्तीय खाडल देखा परेको जनाइएको छ । मुलुकमा यस्तो वित्तीय संकट कसरी सिर्जना भयो ? सरकार वित्तीय व्यवस्थापनमा कहाँनेर चुक्यो ? यसबारे बहस हुनु जरुरी छ ।

सामान्य अर्थमा बुझ्दा जब कुनै घरमा सामान्य घरपरिवार चलाउन जति खर्च लाग्छ, त्यसबराबर आम्दानी भएन भने के हुन्छ ? हो, त्यही अवस्था अहिले हाम्रो मुलुकमा भएको छ । वर्तमान समयमा मुलुकको सार्वजनिक आयले साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व प्राप्ति नहुँदा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साढे १० महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्चको खाडल थप बढ्दा बजेट घाटा ३ खर्बनजिक पुगेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार वैशाख १५ गतेसम्ममा सरकारले ७ खर्ब ८ अर्ब अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ५० प्रतिशत मात्र राजस्व प्राप्त गरेको छ । सोही अवधिमा खर्च भने ९ खर्ब ९१ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ५५.२७ प्रतिशत पुगेको छ । यसबाट सरकारको बजेट घाटा २ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको देखिन्छ । यसबाट मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधिमा मात्र नभई सर्वसाधारण मानिसको जीवनमा समेत नराम्रो असर पुगेको छ ।

सरकारले आफ्ना कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र शिक्षकहरूलाई समेत नियमित तलबभत्ता खुवाउन नसकेको भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । गत चैत महिनादेखि कैयौं सुरक्षाकर्मीले नियमित तलब नपाएका, यसैगरी ३० हजारभन्दा बढी पूर्वशिक्षकको पेन्सन रोकिएको, जेलमा रहेका कैदी बन्दीहरूका लागि आवश्यक रासनपानीको जोहो गर्ने पैसाको समेत अभाव भएका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । यसबाट देश कतै आर्थिक मन्दीमा फस्न थालेको त होइन भनेर आशंकासमेत गर्न थालिएको छ ।

अहिले मुलुकमा देखिएको आर्थिक असहजताको स्थिति वर्तमान आर्थिक कारणहरूले मात्र नभई कोभिड–१९ ले निम्त्याएको महामारीकै प्रभावको निरन्तरताका रूपमा हेर्न सकिन्छ । महामारीको समयमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा उत्पादन, उपभोग, रोजगारी, आम्दानीका क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावको असर अहिलेसम्म सन्तुलित अवस्थामा आउन नसकेको अवस्था छ ।

महामारीको समयमा राज्यले चालेका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू गलत ठहरिएको अर्थविद्हरूको दाबी छ । त्यो समयमा राज्यले कमजोर नागरिकलाई सहायता नगरेको र खर्बपति व्यापारीहरूलाई मात्र पोस्ने काम गरेको आरोप लागेको छ । सरकारले सहुलियतबापत पुनर्कर्जाका नाममा व्यवसायीहरूलाई बिनाधितो अर्बौं ऋण दिएको आरोप अर्थविद्हरूले लगाएका छन् । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम त्यस समयमा निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ । सरकारले जुन उद्देश्यका साथ ऋण प्रवाह गरेको थियो, त्यो उद्देश्य भने प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ ।

महामारीको समयमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले सरकारले ऋणमा सहजता अपनाए पनि बजारमा वस्तु तथा सेवाहरूको मागमा आएको संकुचनले गर्दा उद्योगी–व्यवसायीहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेनन् । चालू पुँजीका नाममा एक्कासि अर्बौं रुपैयाँ हात पारेका व्यापारीले सेयर बजार, घरजग्गा तथा रियलस्टेटजस्ता स्थिर सम्पत्तिहरूमा लगानी बढाए । यसले एकातिर सट्टेबाजीको बजार चुलियो भने अर्कातर्फ आयात बढाउन पनि मद्दत गर्यो ।

राज्यको ठूलो धनराशि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्यायो । यो नीतिले ऋणमा कडाइ ग¥यो । यसबाट सेयर बजार र घरजग्गाको कारोबार घट्न थाल्यो, तर पहिले नै महँगो मूल्यमा खरिद गरिएका सेयर र घरजग्गाहरूको मूल्य घटेपछि व्यवसायीहरूले घाटामा बेच्न तयार भएनन् । यसैकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरल सम्पत्तिको अभाव देखिन थाल्यो । तरल सम्पत्तिको जोहो गर्न वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको ब्याजदरमा वृद्धि गरे । यसको असरले कर्जाको ब्याजदरमा समेत उच्च वृद्धि भयो भने लगानीमा संकुचन छायो । मुलुकमा उत्पादन, रोजगारी र लगानीका क्षेत्रमा आएको संकुचनले राजस्व संकलनमा समेत गहिरो असर परेको देखिन्छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति व्यापक घटेपछि सरकारले गत वर्ष विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले हठात रूपमा लगाइएको सवारी साधन, मोबाइल फोनलगायतका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध, अन्य वस्तुको आयातमा लागेको शतप्रतिशतसम्मको मार्जिनले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेपछि त्यो नीति गलत भएको भनी स्वयम् सरकारी अधिकारीहरूले नै स्वीकार गरेका छन् ।

त्यस समयमा गरिएको आयात प्रतिबन्धले अनौपचारिक व्यापारलाई प्रोत्साहित गरेको र व्यापार सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने स्वीकार गर्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेनका लागि भुक्तानी र स्थानान्तरणमा लगाइएका प्रतिबन्धलाई फेरि लागू नगर्नेसमेत बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) का अनुसार प्रतिबन्धित आयात वस्तु कुल आयातको बढीमा ५ प्रतिशत मात्र थियो भने अनिवार्य एलसी मार्जिनबाट कुल आयातको २३ प्रतिशत आयात प्रभावित भएको पाइयो । आयात नियन्त्रणमा लगाइएका प्रतिबन्धहरूले प्रतिमहिना ८ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १० अर्ब रुपैयाँले आयात घटाएको देखिन्छ । यसको असरले राजस्व संकलनदेखि अर्थतन्त्रमा संकुचनसम्मको असर परेको आइएमएफको ठहर छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा राजस्व वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशतभन्दा बढी हुने आकलन गरिएको थियो । राजस्व वृद्धिदर बढ्ने भनिए पनि यसका आधारहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थिएन । बजेटमा निजामती कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षाभत्तामा वृद्धिलगायतका क्षेत्रमा खर्च जुटाउनका लागि यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि प्रक्षेपण गरिएको राजस्व संकलन नहुने लगभग पक्का भइसकेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अर्कातर्फ विनियोजन गरिएका खर्चहरूलाई तत्काल कटौती गर्ने अवस्था भने छैन । यसकारण सरकार वित्तीय संकटबाट गुज्रिन बाध्य छ ।

मुलुकमा वित्तीय असन्तुलन देखिनुमा सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा भएका कमजोरीहरूबाहेक बढ्दो सरकारी बेरुजुलाई पनि प्रमुख कारकका रूपमा लिने गरिएको छ । सरकारी निकायका अधिकारीहरूले कानुनविपरीत खर्च गर्ने र नियमअनुसार उठाउनुपर्ने आम्दानीमा पनि चासो नदिने प्रवृत्तिका कारण बेरुजु बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारी निकायहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित जम्मा १ खर्ब १९ अर्ब बेरुजु भएको देखाएको छ । आव ०७७/७८ मा बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख थियो ।

हालसम्मको कुल बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी सार्वजनिक ऋणको दायित्व पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । हाल मुलुकको स्वदेशी र विदेशी गरी कुल सार्वजनिक ऋण करिब २० खर्बभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ । यो देशको वार्षिक बजेटभन्दा बढी हो । यसरी सरकारी बेरुजु र सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै जानुले पनि मुलुकको वित्तीय व्यवस्थापनमा असहजता देखिएको छ ।

राजस्व संकलनमा कमी र बढ्दो चालू खर्चले मुलुकको सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको राष्ट्र बैंकका गभर्नरले पनि स्विकारेका छन् । यस्तो अवस्थामा अनावश्यक खर्च कटौती, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्वको दायरा विस्तार र वैदेशिक सहयोग परिचालन बढाउँदै जानुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् । कुनै पनि आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुभन्दा पहिले त्यसले अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावको पनि उचित लेखाजोखा हुनुपर्ने पाठ अहिले मुलुकले भोगेको वित्तीय संकटले सिकाएको छ । विशेष गरी महामारीको समयमा बिनाधितो अर्बौं पुनर्कर्जाको वितरण, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको व्यवस्थापन भन्दै विभिन्न वस्तुको आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध, बजेटमा गरिएको महत्वाकांक्षी राजस्व संकलनको योजना, बढ्दो सरकारी बेरुजु र वित्तीय अपचलनजस्ता कारणले अहिलेको अवस्थाबाट मुलुक गुज्रन बाध्य भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।