आत्मनिर्भरता र भू–राजनीतिक सम्बन्ध सुधारको खाँचो

स्वदेशी उत्पादन र राजनीतिक फोहोरलाई सुधार नगरेसम्म हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ । यस सन्दर्भलाई हिजोको नाकाबन्दीको समयमा नेपालीहरूले देखाएको ऐक्यबद्धता कायम हुँदो हो त सायद हामी आत्मनिर्भरताको एउटा लयमा हुने थियौँ । नाकाबन्दी खुलिसक्दा हामी उही परनिर्भर अभ्यासमा चुर्लुम्म डुब्न पुग्यौँ ।

छिमेकी देशको भूराजनीति, कूटनीति, भूआर्थिक वा सामरिक लाभको अपेक्षाले नेपालको अर्थ–राजनीतिमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर पारिरहेकै छ । बिर्सनु आफ्नो ठाउँमा होला, तर भारतको भूराजनीतिक चिसोपनमा सीमा क्षेत्रका जनताले हेपाइ सहनुपरिरहेको छ । कतिपय सञ्चार जगत्ले समग्र सम्बन्धमा भारतीय सीमा समस्या सुधारको संज्ञा दिए पनि भोगिरहिएका यथार्थलाई नजिकबाट नियाल्नु आवश्यक हुन्छ । हामी भारतसँग आस र त्रास बोकेर बाँचिरहेका छौँ । यसर्थ नेपाल सरकारले दुई छिमेकीबीचका सीमा विवादका विषयमा औपचारिक छलफल, परामर्श र विशेष प्रकृतिको अध्ययन गरी ठोस समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।

विश्वजनिन अर्थ–राजनीतिमा विशेषतः अमेरिका र चीनबीचको टकरावले हाम्रो सानो मुलुक चपेटामा पर्ने रहेछ । दुई ठूला छिमेकीबीचको प्रतिस्पर्धाको दाँजोमा हामी सधैँ कमजोर र सानो मुटु भएका छिमेकी हुन पुग्यौँ । जे–जे भनिए पनि हाम्रो भू–आर्थिक राजनीति भारतनिकटस्थ छ । एककाँधे सम्बन्ध विस्तारको दृष्टान्त दिइरहने केही मथिङ्गलले आत्मनिर्भरताको बाटोतर्पm संकेतसम्म गर्न चाहेको देखिएन । कूटनीतिक सम्बन्धलाई दह्रो बनाउन आन्तरिक शैली र सोच बदलिनुपर्छ । आन्तरिक दोषारोपणका भाष्य र प्रतिरोधवादी सोचका कारण विकासवादी समय खेर जान्छ ।

दलपतिहरूले आन्तरिक वस्तुतालाई घरको र परको मर्यादाअनुरूप खुट्याउने हेक्का नराख्दा मुलुकले दुःख पाउँछ । मुलुकको आन्तरिक मामलालाई स्वयम्ले पनि व्यवस्थित गर्नु आवश्यक हुन्छ । विगतका केही परिघटनामा विपक्षीको विरोध गरेर न्यायाधीश बन्न आग्रह गरेका लज्जास्पद केटाकेटी व्यवहारले हाम्रो कमजोरीलाई दर्साइदिएको थियो । छिमेकमा भ्रमण गर्न जाने नाउँमा जम्बो टोली लैजाने कु–परम्पराले आफ्नै मान घटिरहेको यथार्थलाई नेपाली नेतृत्वले मनन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । छिमेकीसँग आसे बन्ने कि आफूलाई अब्बल तुल्याउने भन्ने दुई चिन्तनमा मुलुकको नीति स्पष्ट भएन । देशको कुनै नेता, कोही मन्त्री वा प्रधानमन्त्री छिमेकीबाट सम्मानित हुँदा वा सकारात्मक चर्चामा आए सिंगो मुलुकको अस्मिता उँचो हुन्छ । चाहे घरभित्र जे–जस्ता टकराव होऊन्, तर छिमेकीका नजरमा घरको कमजोरी देखाउनु अनाडीपना हो ।

ऋणको बढ्दो असन्तुलित भार र आत्मनिर्भरताको खाँचो
स्वदेशी उत्पादन र वितरण प्रणालीमा मुलुकले सिद्धान्त बनाएजसरी व्यवहृत आधार दिएन । गरेर खाने परिवेश नबनेकै कारण युवाशक्ति बाहिरियो तर मुलुक विप्रेषणको लालचमा रम्ने भाष्यमा होमिएको छ । सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको पहिलो सर्त राजनीतिक स्थिरता हो । पछिल्ला दुई दशकलाई जतिसुकै परिवर्तनकारी भयो भनिए पनि संकीर्ण मानसिकताको राजनीतिभित्र जकडिएको छ । राजनीतिक सुशासन र आर्थिक सन्तुलनलाई कायम राख्न सक्ने प्रभावकारी योजना नभएसम्म हामी आसे बनिरहन्छौँ । परिणामतः जीवनभरि कमाएर राम्रो घर बनाउने र छोराछोरी पढाउने अपेक्षा गर्दैमा हाम्रो जीवन व्यतीत हुन्छ । दोस्रो सर्त, मुलुकले असन्तुलित महँगी र जनताको जीवनस्तरलाई सन्तुलित तुल्याउने योजना ल्याउनु अत्यावश्यक छ ।

सात दशकदेखि वैदेशिक सहायतामा रमाइरहेका हामी सन् ८० को दशकपश्चात् वैदेशिक ऋणको बोझमा थलिइरहेका छौँ । आव २०७३/७४ मा प्रतिव्यक्ति ऋण २२ हजार १ सय २९ रहेकामा २०७५/०७६ को मध्यतिर ३२ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ पुग्यो । वास्तवमा मुलुक ऋणको असन्तुलित बोझमा रापिएको देखिन्छ । केवल पाँच वर्षको अन्तरमा प्रतिव्यक्ति ऋण ४६ हजारभन्दा बढी देखिन्छ । यसलाई सामान्य मान्न सकिँदैन ।

२०७९ असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकले पेस गरेको तथ्यांकलाई हेर्दा एक जना नेपालीको टाउकोमा ६८ हजार ९ सय ७ रुपैयाँ ऋणको भारी देखिए पनि हाल यो बढ्ने क्रममै रहेको छ । यो प्रारम्भिक जनगणनाको तथ्यांकको भागमा रहेको विवरण भएकाले हाल उक्त तथ्यांकभन्दा २७ हजार ९ सय २ जना कम जनसंख्या रहनुले हाम्रो भागबाट ऋण घट्ने त कुरै रहेन । २०७९ माघसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालको ऋण २० खर्ब ७ अर्ब देखिन्छ । गत आवको पछिल्लो पाँच महिनामा मात्रै सरकारले झन्डै ४८ अर्ब ऋण लिइँदा नेपालमा एकै वर्षमा २ खर्ब ८४ अर्बले वैदेशिक ऋण बढेको तथ्य देखाइएको छ ।

बेरुजुको चाङका बीचमा हामी आदर्शका भाषण सुनिरहेकै छौँ । मुलुकमा आर्थिक अनुशासनको अभाव खड्केको छ । असारे विकासको अर्को रमितालाई हेर्दा हामी खुलेआम अनियमितताका पारखी हौँ भइसक्यौँ भन्न मिल्छ । अहिले तेस्रो शक्तिले पहिलो र दोस्रो शक्तिलाई कँज्याउने अनि आदर्शको रटान रटिरहने शैलीसँग भागबन्डे अत्याचार मौलाइरहेकै देखिन्छ ।
आन्तरिक द्वन्द्व, भूकम्प, बाढीपहिरो, महामारीजस्ता मानव निर्मित र प्राकृतिक क्षतिका कारण विकासका मार्गमा मुलुक पछि पर्न पुग्यो । यसर्थ लगानीकर्ताहरू ऊर्जा संकट, लगानीको असुरक्षा, द्वन्द्व, अशान्ति, चन्दा आतंक, लगानी असुरक्षा, महामारीको थिलथिलो आदिबाट विगतदेखि नै थलिइरहे । मुलुकमा धेरै पुराना उद्योग त बन्द छन् नै, नयाँ उद्योग विकासको अवधारणा पनि बन्न सकेको देखिँदैन ।

एक हिसाबमा व्यवस्था त बदलियो तर लगानीमैत्री वातावरण नहुनु तथा सरकारी निकायबाटै विभिन्न बहानामा उल्झनको जञ्जालमा फसाइनुले उत्साहप्रद परिवेश बन्न सकेन । पहुँचवालाले शक्तिको आडमा राज्यको सम्पत्तिलाई दोहन गरिरहेकै छन् । बिकाउतन्त्र झनै मौलाइरहँदा स्वच्छताको अभाव छ । जनतामा वितृष्णा छ । अर्कातिर लगानी सुरक्षामा यकिन हुन नसक्दा कर्मशील जनशक्तिले स्वदेशमा केही गर्छु भन्ने परिवेश बन्दैन । कतिपय अब्बल कम्पनीलाई राजनीतिक आडमा कर लिने कुरामा छुट दिइएका र कतिपय पहुँच बनाउन नसकेका कम्पनीलाई चाहिँ अनेकन् कानुनी उल्झनमा अल्झाएर हुर्मत लिइएका हिजोका धङधङीलाई सच्याइनु अर्को आवश्यकता हो ।

हामी त लोकतन्त्र, उदारवाद र लोककल्याणका आदर्श सिद्धान्तलाई बोकेर शान्ति र सुशासनको सदावहार नारा रटिरहेकै छौँ । वस्तुतः गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता, परनिर्भरताको दुष्चक्रदेखि असन्तुलित विपन्नताको खाडलमा जाक्किइरहेकै छौँ । यसर्थ लोककल्याणकारी पूर्वाधार विकास र आन्तरिक स्रोत परिचालन अबको मूल आवश्यकता हो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण २०१३ सालदेखि प्रारम्भ भएको योजनाबद्ध विकाससँगै दातृ संस्थासँग आसे बनिरहँदा हामीले आत्मनिर्भरताको बाटोमा चाहिँ व्यावहारिक आकर्षण बढाउन सकेनौँ । यसर्थ छिमेकीबाट इज्जत पाउनका लागि पनि आत्मनिर्भरताको मार्ग अपनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

विश्व शान्ति, दिगो विकास र समदूरीको खाँचो
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकभित्रको बेथितिका विरुद्ध चाल्नुभएको सराहनीय कदमसँगै छिमेकी सम्बन्धलाई पनि जोड्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । वास्तवमा आफू सक्षम नहुँदा हामी लाचार हुने रहेछौँ । सबाल्टर्न सिद्धान्तका आधारमा पनि बलियोले निर्धोलाई हेप्ने सीमान्तवादी स्वभावबाट हामी प्रताडित छौँ । सम्पन्नले विपन्नलाई मात्रै होइन, समृद्ध मुलुकले अर्थात् शक्तिशाली देशले सानो देशलाई हेप्नु पनि सीमान्तकृत दमन नै हो । आत्मनिर्भरतालाई स्थायित्व गर्न नेपालभन्दा २२ गुणा ठूलो देश भारत र ६५ गुणा ठूलो चीनसँग न्यायिक समानताको आधारसहितको ऐक्यबद्धता कायम गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

सहिदको त्याग र समर्पणलाई आन्तरिक र बाह्य स्वतन्त्रताको परिवेशले निक्र्याेल गर्छ । स्वतन्त्रता सिद्धान्त होइन, व्यवहार हो । मुलुकको आन्तरिक समस्याको समाधानले मात्रै स्वाधीनताको अर्थलाई पूर्णता प्रदान गर्नै सक्दैन । यसर्थ देश–देशबीचको स्वतन्त्रता, समानता र समुन्नतिका आधारलाई विश्वव्यापी एकताको अभ्यासले नै निक्र्योल गर्न सक्छ । मूलतः सार्वभौमिक हक र विश्व शान्तिको आयामलाई मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले बोध गराएको छ । सन् १९७० पश्चात् शान्ति र शिक्षालाई द्वन्द्व समाधानमा मात्रै केन्द्रित नगराई समाज र राष्ट्रबीचको साझा एजेन्डामा केन्द्रित गरिएको देखिन्छ ।

दिगो विकास र मानव अधिकारको लक्ष्यमा एकसाथ पृथ्वीवासी लाग्नुपर्ने समयमा हामीले आफ्नो दशगजा क्षेत्रमै हस्तक्षेप गरिरहेको, दैनिक रूपमा नेपालीहरूले कुटिनु परिरहेको, गोविन्द गौतम तथा जयसिंह धामीजस्ताको निर्मम हत्या गराइएको पीडा खेपेका छौँ । तथापि, दोषीलाई कार्बाही गरिए/नगरिएको बारेमा नेपाल सरकार सधैँ मौन रह्यो । यसर्थ नेपालले भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक पहलका आधारमा नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलकै मार्पmत पनि दुवै देशको हित हुने दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ ।

संवाद र वार्तामार्फत नेपाल–भारत र चीनको त्रिदेशीय सम्बन्ध रहने गरी सीमा विवादलाई टुंग्याउने निर्णायक भूमिकामा नेपालका सरोकारवाला सबै लाग्नु आवश्यक छ । यद्यपि भारतले घुमाइफिराइ हाम्रो मिचिएको भूमिलाई आफ्नै बनाउन चाहेको हो भने चीनदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघसँग पनि न्याय माग्नुपर्ने हुन सक्छ । चीनबाट पनि नेपालको भूमि प्रयोग भएको छ भने नेपालले पाउनुपर्छ । नेपाल–भारत–चीन तीनवटै देशका सीमाका समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिने बाटोमा नेपालले सौहार्दभावलाई अघि सार्नु उचित देखिन्छ ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालले समेटेपश्चात् भारतले मन धमिल्याउनुको साटो सौहार्दपूर्ण परिवेशमा कूटनीतिक वार्ता आवश्यक छ । यद्यपि यस विषयमा कूटनीतिक जवाफ नफर्काइनु र मैत्रीपूर्ण संवादको परिवेश सिर्जना नगर्नुमा मौनताभित्रको असन्तुष्टि नै झल्किन्छ । बौद्धिक भारतीय नेतृत्वलाई स्पष्ट ज्ञान छ, तर नियमसम्मत निर्णय गरेमा जनतामा आफ्नो लोकप्रियता घट्ने भयले यी सवाललाई उस्तो प्राथमिकता नदिएरै पचाउने मनसुवा भएको पनि हुनुपर्छ । हाम्रो गृह मन्त्रालयले व्यवस्थित र व्यावहारिक उपाय खोज्ने गरी विज्ञसहितको विमर्श गरिनु उत्तम हुने देखिन्छ ।
यथार्थमा हामीलाई विकासका लागि सहयोगभन्दा बढी प्रभावकारी नीति र स्पष्टता चाहिएको हो । छिमेकी मुलुकले त विकासमा सके सहयोग गरोस् तर कमसेकम एउटा असल छिमेकीले बाधा नपुर्याओस् ।

नेपालीलाई नेपालकै स्वाधीनतामा बाँच्न देओस् । यसर्थ कहिले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा, कहिले कालापानी, कहिले नेपालतिर पर्ने वन, नदी, खेत, कतिपय बस्तीसमेतलाई आफ्नोतिर पार्ने र अनेकौँ यातना र दबाब दिइरहने शैली बन्द गर्ने गरी आन्तरिक तथा बाह्य आधारबाट निकास खोजिनुपर्छ । बाढी आएका समयमा, बर्सात, डुबानका समयमा सीमा क्षेत्रस्थित नदीका बाँधका ढोका नेपालतिर फर्काइदिने अनि हिउँदमा पानी सुकेका समयमा भारतीय जमिनको सिँचाइका लागि एकतर्फी पानी प्रयोग गर्ने गरेका घटना पनि नयाँ होइनन् । भूगोलको हिसाबले देश सानो होला, स्वाभिमान सबै देशका लागि उत्तिकै महान् हुन्छ । आगामी दिनमा हस्तक्षेप नगर्ने आधिकारिक निर्णायक भूमिकालाई स्थापित तुल्याउनका लागि नाका जोडिने छिमेकी चीनसँग पनि सहमति र सहकार्यको खाँचो छ ।

सीमामा बल्झिरहने विवादका घोषित तथा अघोषित घाउको समाधानको अन्तर्यलाई आत्मनिर्भर बन्न नसक्नुले थिचेको हो । दया गर्नु र सद्भाव राख्नुबीचको भाष्य अलग हो, तर मानवीय सम्बन्धमा समेत हाम्रो नादानीपनको कमजोर प्रस्तुतिले प्रभाव पार्छ । यसर्थ बृहत् छलफल गरेर आपसी समस्या निकासको ठोस आधार बनाउने कार्यमा आमनेतृत्व एकढिक्का बन्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आपसी हितको विषयले मात्रै मानव अधिकारको रक्षा हुने तथा दिगो विकासको एजेन्डामा सहायता पु¥याउने देखिन्छ । अतः भू–राजनीतिक अर्थ–सुधारको बाटोलाई समात्नु अबको अर्को आवश्यकता हो ।