लगानी अभावले कर्णालीका प्रचुर सम्भावना खोजी हुन सकेन

नीति र लगानी अभावले कर्णाली प्रदेशका प्रचुर सम्भावना अवसरमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् । कर्णालीका कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, जल, जमिन, जडिबुटीलगायत आर्थिक सृमद्धि रोजगारी सृजनाका थुप्रै सम्भवना भए पनि नीति र लगानी अभावले उपेक्षामा परेका हुन् । साविक कर्णालीको जुम्लामा खषभाषाको उद्गमस्थल सिञ्जा उपत्याका, नेपालकै दोस्रो ठूलो स्तुपा, मुगुमा नेपालकै ठूलो राराताल, हुम्लामा कैलाश मानसरोवर, डोल्पामा शे–फोक्सुण्डो, कालिकोटमा पचाल झरनालगायतका उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य छन् ।

पर्यटकको रोपाइँमा पर्ने यी पर्यटन गन्तव्य लगानी कुरिरहेका छन् । त्यस्तै कर्णालीबासीको लाइफलाइन मानिने कर्णाली राजमार्ग जो लगानी अभावले मृत्युमार्गका रूपमा कहलिएको छ । संघीय सरकारको नजर नपुग्दा २०६३ बाट सञ्चालनमा आएको यो राजमार्गले अझै काँचुली फेर्न सकेको छैन । साथै राराताल जाने पर्यटकीय माग नाग्म–गमगडी सडक सञ्चालनमा आएको डेढ दशक भइसक्दा पनि सडकको दुरावस्था छ । सडक स्तरवृद्धि नभएकै कारण रारा आउने पर्यटकले सास्ती पाउने र फेरि नआउने गरेको पाइएको छ ।

कर्णालीका बहुमूल्य जडिबुटी कौडीको भाउमा बिकिरहेको छ । आफ्नै प्रदेशमा प्रशोधन उद्योग नहुँदा बहुमूल्य जडिबुटीले कर्णालीबासीले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । जुम्लाको स्याउ, ओखर, सिमि, मार्सीधानको उत्पादन वृद्धि, ढुवानीमा सहुलियत, सहज बजारीकरण संकलन केन्द्रको अभावले वर्षेनी कुहिने र सस्तोमा बच्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै मुलुकमै ८३ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता हुँदा कर्णालीमा मात्रै १८ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने स्रोत छन् । तर अहिलेसम्म पाँच मेगावाटमात्रै विद्युत उत्पादन भएको छ ।

पश्चिम नेपालकै स्वास्थ्य भरोसा केन्द्रका रूपमा विकसित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानसमेत नीतिमा ओझेल परेको छ । कर्णालीका उल्लेखित सम्भावना अवसरमा रूपान्तरण हुन नसक्नु, स्रोत परिचालन नहुनु स्रोत भएर पनि गरिबी बढ्नु उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण नै नीति र लगानी अभाव हो । संघीय सरकारको शुक्रबार सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका कृषि पर्यटन, पूर्वाधार विकासका कुनै क्षेत्र ठोस रूपमा समेटिएका छैनन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आव २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै कर्णालीका सम्भावना उपेक्षामा परेका छन् । ३५ पेज लामो १३८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममै कर्णालीका आर्थिक विकासका सम्भावना समेटिन सकेका छैनन् । संगोलमा केही क्षेत्र समेटिए पनि साविक कर्णालीका पर्यटन, कृषि, जलविद्युत पूर्वाधार विकास सवाल विगतजस्तै ओझेलमा परेको नागरिक अगुवा राजबहादुर महतले बताए ।

उनले भने, “नीतिमै नसमेटिएका कर्णालीका सम्भावना बजेटमा समेटिने कुरै भएन । कर्णालीकै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री हुँदासमेत कर्णाली नीति तथा कार्यक्रममा प्रथामिकतामा परेन । नीतिमै उपेक्षा भए बजेटमा कसरी प्राथमिकता होला ?” कर्णाली राजमार्ग, कर्णाली प्रतिष्ठान, नाग्म–गमगडी सडक, पर्यटकीय क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा विशेष नीति कर्णालीबासीको आशा थियो । नीतिअनुसार नै बजेट पनि विनियोजन हुने आशा गरिएकोमा नीतिमै उपेक्षा भएपछि आगामी वर्षको बजेट विनियोजन कर्णालीलाई पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने निश्चितजस्तै देखिन्छ ।

नीतिमा समेटिने तर लगानी नहुने क्षेत्र

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका विविध क्षेत्रलाई समेटिएको छ । जसमा अधिकांश विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कर्णालीको पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई नीति कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरलाई समेटेको छ । यी योजना विगतदेखि समेटिँदै आए पनि बजेट अभावले थलिएका छन् ।

त्यसैगरी सुर्खेतको चौकुने र लखरपाटा सिमेन्ट उद्योगको पूर्वाधार निर्माण, दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्, प्रदेशमा उद्योग सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, अर्गानिक प्रदेश निर्माणलगायतका योजनासमेत संघीय सरकारको कार्यक्रममा समेटेको छ । यद्यपि, यी सबै पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता हो । बजेट विनियोजन नहुँदा यी क्षेत्र अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

सरकारले कर्णालीको हिमाली जिल्ला हुम्लालाई आगामी दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्नेलगायतका केही योजना समेटिएका छन् । यद्यपि बजेट विनियोजनमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने चिन्तामा कर्णालीबासी छन् । कर्णालीका मन्त्रीदेखि संसद्मा सधै आवाज बुलन्द गर्न सांसद हुँदा पनि नीतिमा कर्णाली उपेक्षामा पर्नुले अझै कर्णालीको पहुँच केन्द्रमा पुग्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले नीतिमै प्राथमिकता दिएर कर्णालीमा लगानी बढाउन जरुरी छ ।