औचित्यबिनाको लगानी
प्रकाशित मिति : जेष्ठ ९, २०८० मंगलबार
सरकारमा बस्नेहरूले राज्यकोषलाई बिनायोजना कसरी खर्च गर्छन् भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण विमानस्थल निर्माणमा गरिएको घटनाले देखाएको छ । मुलुकमा अहिलेसम्म ५४ स्थानमा विमानस्थल बनेका छन् । चार ठाउँमा बन्ने क्रममा छन् । यसमध्ये अहिले ३३ विमानस्थल मात्र सञ्चालनमा छन् भने २१ विमानस्थल बनेर पनि चलेका छैनन् । यी सबै विमानस्थल बनाउन र उपकरण खरिद गर्न सरकारले गत वर्षसम्म ९४ अर्ब ६९ करोड लगानी गरेको छ ।
करिब खर्ब रुपैयाँ खर्चेर बनाएका विमानस्थलमध्ये आधाजसो सञ्चालनमा नआउनुले लगानीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । यो घटनाले कसरी राज्यकोष दुरुपयोग भइरहेको भन्ने पनि देखाएको छ । सत्तामा पुग्नेहरूको लापरवाही र स्वार्थले राज्यकोष जथाभावी रूपमा खर्च हुँदै आएको विमानस्थलको घटना एउटा उदाहरणमात्र हो । मुलुकमा बन्ने अधिकांश योजना यस्तै स्वार्थअनुरूप बन्दै आएका छन् । सरकारले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने, आर्थिक प्रतिफल दिने र सामाजिक–आर्थिक रूपमा महत्त्व राख्ने आयोजना निर्माणलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएर लगानी गर्नुपर्ने हो ।
तर, यहाँ त्यसो हुने गरेको छैन । यहाँ राजनीतिक दल, तिनका नेता–कार्यकर्ता र सत्ताको पहुँचमा पुग्ने व्यक्तिहरूको स्वार्थमा योजनाहरू बनाउने गरिँदै आएको छ । यसका लागि नियम–कानुन सबैलाई तोडिँदै आएको छ । विमानस्थल निर्माणको हकमा पनि सरकारले एउटा नियम बनाएको छ । हवाई नीति, २०६३ को दफा ५.७.१ ले हिमाली र पहाडी क्षेत्रका लागि कति–कति फरकको दूरीमा विमानस्थल बनाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा साधारणतया २० नटिकल माइल र तराई तथा भित्री मधेसका क्षेत्रमा कम्तीमा ४० नटिकल माइल फरक पारेर विमानस्थल बनाउन सकिने भनिएको छ ।
अर्बौं लगानी गरी तयार भएका गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआएपछि यी विमानस्थल बनाउँदा गरिएको लगानीको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
तर, यो नियम पालना गरिएको छैन । कानुन र नियमलाई तिलाञ्जली दिँदै कमलबजार–साँफेबगर १३ नटिकल माइलभित्र दुई विमानस्थल बनाइएका छन् । यस्तै फाप्लु–काँगेलडाँडा ८ नटिकल माइल र मसिनेचौर–जुफाल ६ नटिकल माइलभित्रमा विमानस्थल सञ्चालनमा छन् । मुलुकका अरू धेरै विमानस्थल निर्माणमा पनि स्वार्थलाई अगाडि राखेर यो व्यवस्थालाई उल्लंघन गरिएको छ । मुलुकमा जथाभावी रूपमा विमानस्थल बनाएपछि यात्रुको चाप र प्रारम्भिक अध्ययन नगरी राज्यले अर्बौं लगानी गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाइरहेको छ ।
निर्माण गरिसकेका कारण त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन विकल्प पनि सुझाएको छ । महालेखाले विमानस्थल बनिसकेको अवस्थामा सकेसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने र नसके केही विमानस्थललाई आकस्मिक अवतरण केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सुझाव उसको छ । सरकारले भने सडक मार्गको विकल्पका रूपमा विमानस्थल बनाएको बताउँदै आएको छ । दुर्गमका केही क्षेत्रमा सडक मार्ग पुर्याउन समस्या भएका कारण विमानस्थल बनाइएको हो भन्ने सरकारको दलिल केही रूपमा सत्य पनि छ । तर तराईका केही क्षेत्रमा र सडक मार्ग हुँदाहुँदै पनि बनाएका विमानस्थल सञ्चालनमा छैनन् ।
खासमा राजनीतिक दबाब र चुनावी नाराको लहडमा दुर्गम क्षेत्रका धेरै स्थानमा विमानस्थल बनेका हुन् । यस्ता क्षेत्रहरूमा अहिले सडक पहुँच पुगेसँगै विमानस्थल बन्द हुन पुगेका छन् । सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलमा पनि विमान, यात्रुको अभाव र प्रतिकूल मौसमजस्ता धेरै समस्या छन् । यिनै कारणले व्यावसायिक उडान अनिश्चित बनिरहेको छ । त्यसो त दुर्गम क्षेत्रमा बनेका विमानस्थल मात्र सञ्चालन नभएका होइन, मुलुकका तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमध्ये दुई पूर्ण रूपमा चलेका छैनन् । ठूलो लगानी गरेर पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाए पनि अहिले ती आन्तरिक रूपमा परिणत भएका छन् ।
अर्बौं लगानी गरी तयार भएका गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआएपछि यी विमानस्थल बनाउँदा गरिएको लगानीको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट छिटफुट रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छन् । तर, पोखराबाट अहिलेसम्म कुनै उडान हुन सकेको छैन । हुन त यी दुवै विमानस्थल सञ्चालनमा आएको धेरै भएको छैन । तैपनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर विमानस्थल बनाउने तर चलाउन हतारो नगर्ने सरकारी कमजोरी छ ।
यी दुवै विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र अहिले बन्द भएका विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सके मात्र लगानीको औचित्य साबित हुनेछ । सरकारका यस्तै काम–कारबाही देखेर महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनहरूले राज्यकोष औचित्य पुष्टि हुने आयोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, सरकारमा बस्नेहरूले यसलाई कहिल्यै सुन्ने गरेका छैनन् । खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षाजस्ता अनिवार्य आवश्यकता नपाएर जनता छटपटाइरहेका बेला नेतागणहरूको दबाबमा मुलुकभरि नै भ्यूटावर बनिरहेका छन् । यस्तो परम्परा नतोडिएसम्म राज्यकोष दुरुपयोग रोकिनेछैन ।