कोरियाले नेपालबाट साढे ६ हजारमात्रै कामदार लैजाने «

कोरियाले नेपालबाट साढे ६ हजारमात्रै कामदार लैजाने

भाषा परीक्षा पास गरेकाहरू पनि सीप परीक्षणको मारमा

नेपालको आकर्षक रोजगार गन्तव्य दक्षिण कोरियाले विदेशी कामदार माग गर्ने नीति परिवर्तन गरेर सीप परीक्षणलाई अनिवार्य गरेको छ । सीप परीक्षणलाई अनिवार्य गरेपछि कोरियाली भाषा परीक्षा पास भए पनि सीप परीक्षणमा राम्रो नतिजा ल्याउन नसक्ने नेपाली युवा कोरिया जान अयोग्य हुनेछन् ।
सीप र दक्षताका आधारमा विदेशी श्रमिक माग गर्ने जनाउँदै हालै लिएको भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका १२ हजार ९ सय युवामध्ये ६ हजार ७ सयलाई मात्र कोरियामा रोजगारी दिनसक्ने जनाइएको छ । राजधानीमा मंगलबार कोरियाली दूतावास र कोरियाबाट फर्केका नेपालीको संस्था अंकुर नेपालले आयोजना गरेको कार्यशालामा मानव संशाधन विकास बोर्ड कोरियाकी नेपाल निर्देशक पार्क सुङ हि ले सन २०१९ को भाषा परीक्षामा सफल भएका १२ हजार ९ सयमध्ये ६ हजार ७ सय युवामात्र कोरिया जान योग्य हुने बताइन् । “कोरियाले विदेशी श्रमिक छनोट प्रक्रियालाई सुधार र पारदर्शी बनाउँदै लगेको छ,” नेपाली श्रमिक छनोट प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिँदै उनले भनिन्, “कोरियामा नेपाली श्रमिकको संख्या बढ्दै अहिले ५७ हजार पुगेको अवस्था छ ।”
निर्देशक हि ले सन २०१९ को भाषा परीक्षामा पास भएकामध्ये ४ हजार ७ सय उत्पादनमूलक र बाँकी २ हजार कृषि क्षेत्रको रोजगारीका लागि कोरिया लैजाने जानकारी दिइन् । हाल कोरियामा ३६ हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको समेत सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
कोरियामा विदेशीको पनि बिमा
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न कोरिया सरकारले अनिवार्य रूपमा पेन्सन बिमा, तलब ग्यारेन्टी बिमा, स्वदेश फिर्ती बिमा र दुर्घटना बिमा गरी ४ प्रकारका बिमा सुविधा लागू गरेको जनाएको छ । नेपाललगायत विदेशी श्रमिकले रोजगारदाताबाट तलब नपाएको अवस्थामा तलब ग्यारेन्टी बिमाअन्तर्गत २० लाख वन् अर्थात २ लाख रुपैयाँ विदेशी श्रमिकले आनिवार्य पाउने गरेका छन् । यो बिमा नगराउने रोजगारदातालाई ५० लाख वन अर्थात ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना लागू गरिएको छ । यसैगरी, स्वदेश फिर्ती बिमाअन्तर्गत श्रमिक नेपाल फिर्ता हुँदा लाग्ने ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी अनिवार्य गरिएको छ ।
दुर्घटना बिमाअन्तर्गत कार्यक्षेत्रमा श्रमिकको मृत्यु भए ३ करोड वन् अर्थात ३० लाख र अपांग भएमा १५ करोड वन् अर्थात १५ लाख रुपैयाँ पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यसका साथै कोरियामा विदेशी श्रमिकको अधिकारका लागि रोजगार ऐन, न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन, कम्पनी सुरक्षा ऐन लागू गरी कोरियन नागरिक सरह विदेशी श्रमिकलाई पनि कानुनी सुरक्षा प्रदान गरिएको छ । रोजगारदाताले रोजगार सम्झौता उल्लंघन गरेमा, विदेशी श्रमिकलाई विना कारण निकालेमा, अमानवीय व्यवहार गरेमा श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत निरीक्षण विभागबाट सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्