लगानीको क्षेत्र पहिचान गर्न विराटनगरका उद्योगीको सुझाव

कोशी प्रदेशको दिगो आर्थिक विकासका लागि सम्भावित लगानीका क्षेत्रको पहिचान गरी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम ल्याउन विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा त्यस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएर समावेश गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले पूर्वबजेटका सन्दर्भमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी सरकारलाई सुझाव दिएको हो । छलफलमा कोशी प्रदेशका लागि आर्थिक विकासको खम्बाको रूपमा रहेको कृषि तथा पशुपालन, उद्योग तथा व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र नै मुख्य रहेको उनीहरूले स्मरण गराएका छन् ।

आर्थिक क्षेत्रमा अरुभन्दा कोशी प्रदेशले बढी सम्भावना बोकेकाले त्यसैमा केन्द्रित भएर बजेट निर्माण गर्न उद्योगी व्यवसायीले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले परम्परागत कृषिको सट्टा यसलाई इकोसिस्टम गरी आगामी बजेटमा नीति ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।

“कोशी प्रदेश शिक्षा र स्वास्थ्यमा अग्रणी रहेको छ । यसको विकासका लागि प्रदेश सरकारले नीति नियम बनाई विश्वविद्यालयको स्थापनादेखि रिसर्च सेन्टरको स्थापना गर्नु पर्दछ,” अध्यक्ष राउतले भने, “विश्वविद्यालय र ठूल्ठूला मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लिने सम्बन्धमा नीति नियम बनाउन जरुरी देखिन्छ । जसबाट यस क्षेत्रको उच्च शिक्षा, मेडिकल कलेजको विकास हुनका साथै मेडिकल र उच्चशिक्षामा गइरहेको ठूलो पुँजीलाई रोक्न सकिन्छ ।”

कार्यक्रममा बोल्दै उनले चिया, अलैंची, अदुवा, सुपाडीजस्ता वस्तुको प्रवर्द्धन गरी निर्यात बढाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसम्बन्धी जानकारी गराउने गरी सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न पनि जोड दिएका छन् । साथै यसको व्यावसायिक तथा औद्योगिकीकरणका लागि प्रदेश सरकारको सहलगानीमा दोस्रो तहसम्मको प्रशोधन केन्द्र र सोबमोजिमको जनशक्ति व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए । अध्यक्ष राउतले उत्पादित सामानलाई व्यापारिक संकलन केन्द्रको स्थापना गरी प्रशोधनसहितको आधुनिक भण्डारणको स्थापना गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

“अहिले कोशी प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रमा १२ घण्टासम्म विद्युत लोडसेडिङ भइरहेको अवस्था छ । ढल्के–दुहवी प्रसारण लाइनको ४०० केभी ट्रान्समिसन समयमै जडान हुन नसक्दा यो अवस्था आएकाले उक्त प्रसारणलाइन छिटो निर्माण गर्नुका साथै विद्युत उत्पादन बढ्ने क्रममा रहेकाले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न बढी विद्युत खपत गर्ने क्षेत्रमा विद्युत महसुलमा छुट गरिनु पर्दछ,” अध्यक्ष राउतले भने ।

आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, राजस्व वृद्धिलगायतका क्षेत्रमा महासंघ र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य गरी व्यापार सन्तुलन एवम् आन्तरिक स्रोत वृद्धि र परिचालनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालालगायतको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा प्रदेशको विकास र समृद्धिका विषयमा कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।