लगानी वातावरण

स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी आउन कम भएको एक वर्ष हुन थालेको छ । सरकारी आँकडाअनुसार यो वर्षका १० महिनामा उद्योग दर्ता गर्नेहरूको संख्यामा ठूलो कमी आएको छैन, तर लगानी प्रतिबद्धता भने ३४ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । उद्योग विभागका अनुसार गत वर्ष वैशाखसम्ममा २ खर्ब ९३ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यो वर्ष घटेर १ खर्ब ९२ अर्बको मात्र आएको छ । यस्तै परियोजना संख्या भने गत वर्षकै हाराहारीमा छ ।

पछिल्लो समय ठूला र मध्यमको तुलनामा साना लगानीका व्यवसाय दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा सबैभन्दा बढी उद्योग दर्ता भएका छन् भने लगानीको परिमाणका हिसाबले ऊर्जा क्षेत्र अगाडि छ । यस्तै वैशाखमा विदेशी लगानीकर्ताले ठूला तथा मझौला लगानीका एउटै उद्योग दर्ता गरेका छैनन् । यो महिना साना २८ परियोजनामा १ अर्ब ६४ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

अन्य मुलुकहरूको तुलनामा हामीकहाँ बाह्य लगानी नआउनुको प्रमुख कारण यहाँ वातावरण नै बन्न नसक्नु हो । यहाँ उद्योगी–व्यवसायीलाई नाफाखोर र राजस्व छलीका रूपमा बढी हेरिने गरेको छ । लगानीकर्ता लुट्न मात्र आएका हुन् भन्ने मान्यताको विकास भइरहेको मुलुकमा लगानी आउन सक्दैन । अहिले यही भइरहेको छ । अन्य मुलुकका जनता र सरकार दुवैले लगानीकर्तालाई सम्मान गर्छन् । रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्छन् । हामीकहाँ भने उल्टो छ ।

विकसित मुलुकहरूमा एक दिनमा हुने कामलाई यहाँ महिनौं लगाइन्छ । सरकारको उपल्लो तहलाई यो थाहा नभएको होइन, तर कोही पनि बोल्ने प्रचलन छैन । सबैतिर मिलीभगत छ ।

सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन विभिन्न कानुन तर्जुमा गर्ने भन्दै आए पनि अहिलेसम्म धेरै कानुन बन्न सकेको अवस्था छैन । कानुन अभावमा लगानीकर्तालाई सजिलै लगानी ल्याउन र फिर्ता लैजान सजिलो हुन सकेको छैन । लगानी फिर्ता लैजान कठिन छ भन्ने जान्दाजान्दै कोही पनि लगानीकर्ता जोखिम मोलेर आउँदैन । लगानीको वातावरण बनाउन सरकारी कर्मचारीको भूमिका पनि उल्टो छ । विदेशी वा स्वदेशी जुनसुकै लगानीकर्ताका लागि पनि सरकारी कर्मचारीले सहजीकरण गर्नेभन्दा अवरोध बढी गर्ने प्रचलन छ ।

राजस्वबाहेक अतिरिक्त पैसा नलिई कर्मचारीले केही गर्दैनन् । एकै दिनमा हुने काममा पनि विभिन्न बहाना निकालेर लामो समय लिने गरिन्छ । विकसित मुलुकहरूमा एक दिनमा हुने कामलाई यहाँ महिनौं लगाइन्छ । सरकारको उपल्लो तहलाई यो थाहा नभएको होइन, तर कोही पनि बोल्ने प्रचलन छैन । सबैतिर मिलीभगत छ । नेपालमा ठूलो स्केलको लगानी ल्याउन पनि समस्या छ । आन्तरिक बजार सानो छ । पुग–नपुग ३ करोड जनसंख्या, त्यसमा पनि कमजोर आयस्रोतका कारण आन्तरिक बजार ठूलो छैन ।

निर्यातका लागि दुवै छिमेकी मुलुक चीन र भारत असहिष्णु छन् । दुवै मुलुकले देखाउनलाई विभिन्न छुट र सुविधा दिएका छन् । भन्सार राजस्व छुटका सहुलियतहरू पनि नभएका होइनन् । तर, व्यवहारमा विभिन्न अवरोध गरिन्छ । भौगोलिक हिसाबले निर्यात गर्न सजिलो रहेको भारतले आफूकहाँ आउने सामानको लगानीकर्ता कुन मुलुकको हो भन्नेसमेत हेर्ने गर्छ । जलस्रोतमा लगानी ल्याउन केही सजिलो र सम्भावनाको क्षेत्र भए पनि भारतकै कारण लगानी आउन सकेको छैन ।

अर्कातिर समुद्रसँग नजोडिएको र सडकमार्ग पनि स्तरीय र फराकिलो नभएका कारण तेस्रो मुलुकमा सामान निर्यातको सम्भावना निकै कम छ । उद्योग–व्यवसाय स्थापना गर्न पूर्वाधारका हिसाबले पनि लगानीकर्तालाई समस्या छ । तराई तथा मधेस क्षेत्रको जग्गा जमिनको मूल्य निकै उच्च छ । कुल लगानीमा एक चौथाइभन्दा बढी जग्गा खरिदमा हाल्नुपर्ने अवस्था छ । पहाडी क्षेत्रमा लगानी गरे स्तरीय सडकमार्ग छैन भने उत्पादन लागत पनि महँगो पर्ने हुन्छ ।

बिजुली, पानीजस्ता अन्य पूर्वाधारमा पनि समस्या छ । एउटा सुधारको राम्रो पक्ष भनेको पछिल्ला दिनमा मजदुर, कर्मचारीको हड्ताल हुन छाडेको छ । विगतमा दैनिकजसो हुने बन्द–हड्ताल पनि अहिले रोकिएका छन् । त्यसबाहेक लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने वातावरण पटक्कै बनाइएको छैन । सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानी ल्याएर मुलुकको अर्थतन्त्र विकास गर्न चाहेको हो भने यी सबै अवरोध हटाउन सक्नुपर्छ । प्रशस्त सेवा–सुविधा दिएर रातो कार्पेट नबिछ्याई कोही पनि लगानीकर्ता आउनेछैन ।