आर्थिक मन्दीमा बजेटको बाटो

उच्च मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि कसिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिँदा विश्वमै बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । त्यसैको कारण अमेरिकी बैंकहरू तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेर बन्द हुन पुगे । पछिल्लो पटक नियमनकारी निकाय फेडेरल डिपोजिट इन्स्युरेन्स कर्पोरेसनले फस्र्ट रिपब्लिकन बैंक टाट पल्टेको जनायो । योभन्दा अघि सिलिकन भ्याली र सिग्नेचर बैंक टाट पल्टेका थिए । यस्ता समस्या अमेरिकामा मात्र नभएर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पनि आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

त्यसो त दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये पाकिस्तान र श्रीलंकाको अवस्था खस्कँदो क्रममा रहेको छ । ती मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कमजोर अवस्थामा रहेको छ । उक्त समस्याको समाधान गर्न ती दुई देशले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतका अन्य दातृ निकायसँग आर्थिक र प्राविधिक सहयोग लिइरहेका छन् । यो दुई देशको मात्रै समस्या होइन । यस्तो समस्या नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिँदैन । किनकि हामीकहाँ पनि तरलता अभाव, बढ्दो ब्याजदर, सुस्ताउँदै गएको ऋणप्रवाह समस्याको रूपमा रहेको छ । सन् २००८ मा आएको वित्तीय संकटको प्रभाव नेपालमा खासै नपरे पनि अहिले विश्व अर्थतन्त्रको बाछिटाले नेपालजस्तो देश जुनसुकै समयमा रुझ्न सक्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आधारभूत मूल्यमा यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा सीमित रहने बताइएको छ । उपभोक्ता मूल्यमा भने जिडिपी १.८६ प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले गरेको अनुमानभन्दा यो ५.८४ प्रतिशत तल हो । दातृ संस्थाहरूले गरेको भन्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.९४ प्रतिशत कम देखिन आउँछ । यो भनेको मुलुक मन्दीतर्फ गएको पुष्टि गरेसरह नै हो । युरोप, अमेरिका, बेलायत, चीनलगायतका विश्वका अधिकांश देशमा आर्थिक मन्दीको संकेत देखिन थालेको छ । आर्थिक मन्दीको दबाबसँगै त्यहाँका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउन थालेका छन् ।

अर्थतन्त्र खुम्चिनु भनेकै आर्थिक मन्दी हो । बजेटले आवधिक र दीर्घकालीन लक्ष्य आत्मसात् गर्न सकेन भने अर्थव्यवस्था गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन । आर्थिक विषयका नीतिगत निर्णय लिँदा गलत विश्वास र गलत सोचले प्रभावित भई गरिने कार्य व्यवहारले अर्थव्यवस्थाका अवयवमा धमिरा लगाई अर्थतन्त्रलाई अपांग बनाउन सक्छ ।

युरो जोनमा रहेका जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, नेदरल्यान्ड, इटली, ग्रिस, फिनल्यान्ड, डेनमार्कलगायतका १९ देशको आर्थिक गतिविधि कमजोर देखिन थालेका छन् । युरो जोनका जिडिपी र अर्थतन्त्र खस्कने क्रम सुरु भएको छ । अर्थतन्त्र खस्कन थालेपछि युरोपियन सेन्ट्रल बैंकले पुन: ब्याजदर बढाउने संकेत योभन्दा अघि नै गरिसकेको छ । युरोपियन सेन्ट्रल बैंकले आर्थिक मन्दीको खतरा बढ्न सक्ने जनाएको छ । आर्थिक मन्दीसँगै मुद्राको मूल्य कमजोर हुने र महँगी बढ्न सक्ने सम्भावना पुन: हाबी भएको छ । नेपालमा पनि यस्तै अवस्था देखिन थालेको छ ।

सामान्यतया निरन्तर रूपमा दुई त्रैमासिक अवधिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ऋणात्मक रहेको अवस्थामा अर्थव्यवस्था र अर्थतन्त्रमा मन्दी आयो भन्ने गरिन्छ । हामीकहाँ यस्तो अवस्था जिडिपीले देखाइसकेको छ । बेरोजगारीको चक्र उच्च हुँदै जानु, क्रयशक्ति घट्नु, उद्योग–व्यवसाय फस्टाउन नसक्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अंश बढ्नुजस्ता कुराले देशको अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको देखाउँछ । अर्थतन्त्र खुम्चिनु भनेकै आर्थिक मन्दी हो । वस्तु तथा सेवाको मूल्य अधिक हुन थालेका कारण आमनागरिकको आम्दानी खुम्चिन पुगेको छ ।

निजी क्षेत्रले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा माग्न आउने क्रम घटेका कारण बैंकको कर्जा प्रवाह नभएपछि उसले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आर्थिक सुस्तताले गर्दा साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायी क्रमश: धराशायी बन्दै गएका छन् । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको अवस्था छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत छ भने कुल रोजगारीमध्ये ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको ‘नेपालमा निजी क्षेत्रको अवस्था : योगदान र चुनौती’ विषयक प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । यसले रोजगारी सिर्जनामा पनि सरकारको हिस्सा न्यून छ भन्ने देखाउँछ ।

उद्योग विभागका अनुसार चालू आवको १० महिनामा लगानी प्रतिबद्धता ३४ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । विभागका अनुसार अघिल्लो आवको वैशाखसम्ममा २ खर्ब ९३ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा चालू आवको वैशाखसम्म १ खर्ब ९२ अर्बको मात्रै प्रतिबद्धता आएको छ । यसले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण कमजोर भइरहेको कुरालाई आमनागरिकसमक्ष ल्याएको छ । यस्तो बेला सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले अहिले मुलुकमा देखिएको चरम आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्ने योजनाहरूलाई समावेश गर्न सकेको देखिँदैन ।

बरु यसले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्दै मजबुत अर्थतन्त्रको रूपमा देखाउन खोजेको छ । राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाई यसको दायरा फराकिलो बनाउने, आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी बनाउने, सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, गिट्टी–बालुवा निर्यात गर्ने, तीनै तहका सरकारको कार्यक्रमलाई सामञ्जस्यता मिलाएर लगिने, बजारमा तरलता समस्याको अवस्था आउन नदिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्दै ऋण लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिने जस्ता विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा सामावेश गरेको छ ।

तर, यी अघिल्लो कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषय हुन् । पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गर्ने, पुँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी खुला गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिने, गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि र पहुँचलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यी सबै पूरा नभएका पुराना कार्यक्रमका फेहरिस्ता हुन् ।

कार्यक्रममा कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमश: आत्मनिर्भरता हासिल गरिने, सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिने, एकीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धी कानुन एवं कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गर्ने भने पनि यसको कार्यान्वयन विगतदेखि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवद्र्धन गर्न युवालक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्दै कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिने विषयको कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

किनकि योभन्दा अघिको बजेटमा समावेश गरिएका यस्ता कार्यक्रमको अझसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘युवासँग सरकार, हुनेछैनन् बेरोजगार’ अभियानअन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र ५ लाख थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भने पनि यसको आधार देखिँदैन । यो देखावटी र महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा रहेको छ । श्रमबजारको मागअनुसारको सीपयुक्त मानव संसाधन उत्पादनका लागि सरकारी तालिमप्रदायक संस्थालाई एकीकरण गरी राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने भने पनि अहिले जति पनि युवा श्रम बजारमा आइरहेका छन्, ती सबै अध्यक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिको रूपमा मात्रै रहेका छन् ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाई सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रलाई छिटोछरितो र नतिजामुखी बनाउँदै काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहन गरिने भनिएकोमा व्यवहारमा ठीक यसको उल्टो भइरहेको छ । सार्वजनिक प्रशासन लामो समयदेखि जनउत्तरदायी बन्न सकेको छैन । काम गर्नेलाई भन्दा चाकडी–चाप्लुसी गर्नेलाई मात्र पुरस्कृत गर्दै लगिएको हामी सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि राज्यले देखाउनका लागि मात्रै यस्ता पूरा हुन नसक्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

आर्थिक परिसूचक सकारात्मक हुँदै गएको, अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्किन थालेसँगै राजस्व, वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानीमा सकारात्मक प्रभाव देखा परेको, विप्रेषण आप्रवाह बढेको, विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने प्रक्रिया सुरु भएको, क्रिप्टोकरेन्सी, हुन्डी, संगठित अपराध, अन्तरदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा राख्दा यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न खडा भएको छ । यी सबै कुरा नवउदारवादी नीति र त्यसले निर्माण गरेको क्रोनी क्यापिटलिजमले गर्दा भएको हो ।

सोही कारण देशको औद्योगिक यात्रामा अवरोध आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको आर्थिक संकट, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध देखिएको असन्तोषलगायतका कारणबाट लगानीको वातावरण दिन–प्रतिदिन बिग्रँदो अवस्थामा पुगेको छ । उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेका छैनन् । सिमेन्ट, फलामे छड, अटोमोबाइल, पर्यटन तथा घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छाएको छ ।

सबैको चासोका रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सञ्जालको विकास र विस्तारदेखि कानुनी राज्यको अवधारणालाई लिँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा बजेटले कस्तो नीति लिन्छ, त्यसमा भर पर्ने देखिन्छ । अघिल्लो सरकारले आफैंले ल्याएको बजेट खर्च गर्न नसकेको यथार्थ हामीमाझ रहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले पनि बजेटको आकार बढाउनेभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट ल्याउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धतासहित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य, यसले परिलक्षित गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई बजेटले आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

आम्दानीको स्रोत बढ्न नसक्दा अभावको चक्रमा आमनागरिक बाँच्न बाध्य छन् । आमनागरिकले अपेक्षा गरेजस्तो बजेटले रोजगारी निर्माण गरी आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने आधारको खाँचो देखिएको छ । बजेट आउने समय एकदमै नजिक छ । यही समयमा अर्थमन्त्रीले बजेटलाई अन्तिम रूप दिने हुँदा अब आउने बजेट माथिल्लो वर्गका लागि भन्दा पनि तल्लो वर्गलाई लक्षित गर्नुपर्ने देखिएको छ । करका दर, नीति निर्माण र चुनावलक्षित बजेट विनियोजनबाहेक सरकारले सर्वहारा वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनुपर्छ ।

देशबाट बाहिरिने युवा जनशक्तिलाई रोकी स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ बजेटले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । बजेटले आवधिक र दीर्घकालीन लक्ष्य आत्मसात् गर्न सकेन भने अर्थव्यवस्था गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन । आर्थिक विषयका नीतिगत निर्णय लिँदा गलत विश्वास र गलत सोचले प्रभावित भएर त्यस्तो सोचबाट निर्देशित कार्य व्यवहारले अर्थव्यवस्थाका अवयवमा धमिरा लगाउन सक्छ । अर्थतन्त्र दरिलो बनाउन दीर्घकालीन योजनाप्रति ध्यान दिनुपर्छ । नत्र आर्थिक संकटले अर्थतन्त्रलाई अपांग नबनाउला भन्न सकिँदैन ।

हाम्रो जस्तो देशमा आर्थिक विकाससँग व्यापारघाटा, चरम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, युवा पलायन र कर छलीजस्ता समस्या प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । यी समस्या समाधान नगरी अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा चलायमान बनाउन नसक्ने भएकाले बजेट निर्माण गर्दा यस्ता विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । विकास भनेको नागरिकको जीवनमा आउने त्यस्तो दिगो र सकारात्मक परिवर्तन हो, जसलाई स्वयं नागरिकले अनुभूति गरेको हुनुपर्छ ।

विकासको कुरा गर्दा औसतमा गाँस, बास र कपासले महत्त्व राख्छ । नागरिकले न्यानो, सुरक्षित र सुविधायुक्त घरबास तथा गुणस्तरीय पिउने पानी, जीवनोपयोगी शिक्षा, आधारभूत सुरक्षा पाए/पाएनन् भन्ने कुरामा विकास भर पर्छ । आर्थिक, प्रविधिको प्रयोगमा तल्लो वर्गको पहुँच कुन स्थानमा छ र त्यसले जीवनस्तरमा सुधार गर्न कति सहयोग पुर्‍यायो भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ । अर्थतन्त्र मजबुत र सार्वजनिक प्रशासन चुस्त र पारदर्शी छ भन्ने कुरा आमनागरिकले अनुभूति गर्ने विषय भएकाले त्यस्तो वातावरण र बाटो अब आउने बजेटले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।