ऋणको भरमा जनता आवासका घर

जनता आवास कार्यक्रममा समेटिएका बैतडी, दार्चुला र बझाङका विपन्न नागरिकको घर निर्माण विगत एक वर्षदेखि अधुरै छन् । समयमै किस्ता निकासा नहुँदा कार्यक्रमबाट लाभान्वित सेवाग्रहीको घर निर्माण कार्य अधुरै रहेको हो ।
गतवर्ष जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत बैतडीका ५ सय परिवार तथा दार्चुला र बझाङका एक–एक सय परिवारको घर निर्माण सुरु गरिएको थियो । तर, चार किस्तामध्ये अहिलेसम्म कतिपय विपन्न परिवारले दोस्रो किस्तासमेत पाएका छैनन् । दोस्रो किस्तासमेत नपाउँदा विपन्न नागरिकले ऋण काडेर घर निर्माण गरिरहेका छन् । मापदण्डभन्दा बढी प्रगति भइसक्दासमेत दोस्रो किस्ताको रकम नपाएको दशरथचन्द नगरपालिका–४ शाहिलेकका तामुराम भुलले गुनासो गरे । “घरको आधा काम भइसक्यो, तर पैसा जग र डीपीसी हाल्न मात्रै पाएँ,” उनले भने ।
गतवर्ष बैतडीको तल्लादेही, डिलासैनी, महादेवस्थान, महारुद्र, आम्चोरा, शर्माली, न्वाली, विशालपुर, सित्तड, मेलौली, श्रीकोट र रुद्रेश्वरमा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालित छ । पहिलो किस्ता ५८ हजार, दोस्रो र तेस्रो किस्ता ७०/७० हजार र चौथो किस्ता ३५ हजार रुपैयाँ दिने प्रावधान रहेको तीनवटै जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रमको जिम्मेवारी लिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय बैतडीका इन्जिनियर सुरेन्द्र सुब्बाले बताए । “अहिले तीनै जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाटै समयमै बजेट निकासा नहुँदा समस्या भएको छ,” उनले भने ।
गतवर्षको कार्यक्रमको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको तर रकम निकासा नहुँदा लाभग्राही मारमा परेको इन्जिनियर सुब्बाले स्वीकार गरे । “रकम निकासा नहुँदा लाभग्राहीको काम अलपत्र छ,” उनले भने, “तर कतिपयले ऋण काडेर घर बनाइरहेका छन् ।” बैतडीमा जनता आवास कार्यक्रम फेरि दोस्रो पटक पनि सञ्चालन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५ सय परिवारका लागि सञ्चालित कार्यक्रम फेरि थप ५ सय परिवारका लागि आएको हो ।
यस वर्ष ७ सय घर बन्ने
यो वर्ष पनि बैतडीका ५ सय र दार्चुला तथा बझाङका एक/एक सय परिवारका लागि जनता अवास कार्यक्रमले घर बनाई दिने भएको छ । गत वर्ष आवासका लागि छनोट भएका नागरिकले घर निर्माण सम्पन्न गर्न नपाउँदै थप ७ सय गरिब तथा असहाय दलित समुदायका परिवारले पनि आवासका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पाउने भएका हुन् ।
यो वर्ष बैतडीमा गुरुखोला, मठैराज, पञ्चेश्वर, कोटपेटरा, रौलेश्वर र गिरेगडामा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । यी क्षेत्रबाट निवेदन संकलन कार्य भर्खरै सम्पन्न भएको छ । विभिन्न स्थानीय तहमार्फत निवेदन संकलन गरिएको हो । केही दिनमा गाउँमै पुगेर मूल्यांकन हुने ईन्जिनियर सुब्बाले बताए । गतवर्ष लाभग्राही छनोटमा विवाद भएपछि यो वर्ष स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधिसँगै छलफल गरेर छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए ।
घर जीर्ण भएका, घर नै नभएका, परिवार संख्या ठूलो भएका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराम महर्जनले बताए । “अति गरिब, दलित, पिछडिएका समुदायलाई प्राथमिकता दिएर सेवाग्रही छनोट गर्छौं,” उनले भने ।
–नरी बडु