कच्चा दाल र तयारी दालमा कम्तीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क फरक हुनुपर्छ

नेपालको व्यापारघाटा दिनप्रतिदिन बढ्दो दरमा छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य लिए पनि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुँदा सम्बद्ध उद्योगहरूले लाभ पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने बालीमध्ये दालजन्य वस्तु पनि मुख्य हो । भारत, बंगलादेश र भुटानमा यसको उच्च माग छ ।

स्वदेशी खपत तथा निर्यातका लागि पनि उच्च सम्भावना भएको दाल उद्योगहरू यतिबेला सरकारको नीतिगत संरक्षणको पर्खाइमा छन् । खासगरी तयारी दाल र कच्चा पदार्थ (दालको गेडा) आयातमा लगाइएको भन्सार दर समान हुँदा आयातलाई प्रोत्साहन मिलेको छ भने स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्थामा छन् । अगामी वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटमा यस क्षेत्रको संवद्र्धन र संरक्षणका लागि केकस्ता सुधार आवश्यक छ भन्ने सवालमा विभिन्न दाल उद्योगीहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार:

प्रतिकिलो १ रुपैयाँ निर्यात कर अविलम्ब खारेज गरिनुपर्छ

नेपालमा उत्पादित दालले यहाँको मागलाई परिपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता भए पनि हाल अनावश्यक रूपमा तयारी दालको आयात भइरहेको छ । कच्चा दाल र तयारी दाल दुवैको सामान भन्सार दर १० प्रतिशत रहेका कारण विदेशी तयारी दालसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले दाल उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । विगतमा बजेट वक्तव्यमा उद्योगहरूलाई दुई तहको भन्सार दर फरक गरिने कुरा भन्दै आएको भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।

केही उद्योग जस्तै चामल, दाल, तेल, चिनी, मैदा, फलाम आदि उद्योगले फरक भन्सार दरमार्फत संरक्षण पाइसकेको भएपनि दाल उद्योगहरूले वर्षाैंदेखि माग गर्दै आएको सुविधा हालसम्म प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । कच्चा दाल आयात भएमा स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन, राजस्व वृद्धि र जिडिपीमा योगदान हुनुका साथै रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापनमा विशेष टेवा पुग्ने निश्चित छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न स्वदेशी उद्योगहरूलाई उचित सुविधा, निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि तथा कच्चा दाल आयातमा सहजीकरण सरकारले गर्नुपर्छ ।

दाल उद्योगलाई आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को आर्थिक ऐनमार्फत कच्चा पदार्थ मुसुरो, मुगी र रहरको दाना आयातमा प्रदान गरिएको ५० प्रतिशत सुविधा हाल खोसिएको छ । यस विषयमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा बारम्बार पत्राचार गरी डेलिगेसन गई अनुरोध गर्दासमेत सरकारले ध्यान नदिँदा उद्योगीहरू मारमा छौँ । स्वदेशी दाल उद्योगको संरक्षणका लागि सहानुभूतिपूर्वक विचार गरी कच्चा र तयारी दाल आयातमा दुई तहको अर्थात् १० प्रतिशत भन्सार दर फरक गरी स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण गर्न जोडदार माग हाम्रो छ ।

सरकारले हरेक नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उद्योगको उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धिको लक्ष्य लिएको हुन्छ । तर, स्वदेशी उद्योगहरूको अवस्था के छ ? ती उद्योगले कस्तो समस्या भोगिरहेका छन् भन्ने विषयमा ध्यान दिएको छैन । समयअनुसार उपभोक्ताको टेस्ट परिवर्तन भयो तर कृषकको बीउ पुरानै छ, त्यसैले कृषकलाई बीउ, मल, सिँचाइको व्यवस्थाका साथै कृषि बीमामा ध्यान दिनुपर्छ । जबसम्म कृषकलाई निजी क्षेत्रसँग जोड्न सकिँदैन तबसम्म कृषि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन ।

यसका साथै विदेशी लगानीका लागि तोकिएको न्यूनतम सीमा सामान्य किराना पसल खोल्न चाहिने रकम बराबार भयो, यसले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्दैन । दाल उद्योग व्यावहारिक कृषिअन्तर्गत परे पनि हामीले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध हुने कर्जाको सुविधा पाउन सकेको छैन । यदि हामी कृषिकै उद्योग हो भने सरकारले कृषि उद्योगलाई प्रदान गर्ने सुविधा हामीले पाउनुपर्छ । यसले कष्ट अफ डुइङ घटाउन सहयोग पुग्छ । अहिले किसानले आफ्नो लागत कष्ट बजारबाट पाउन सकेको छैन । उद्योग सम्पन्न भएमा कृषकले बजार पाउँछ ।

उद्योगको अवस्था खराव हुँदा कषकले पनि उचित रेट पाउन सकेका छैनन् । भारतमा औद्योगिक विकासका लागि शतप्रतिशसम्मको अनुदान दिएका उदाहरण छन्, त्यसबाट पनि सरकारले सिक्नु जरुरी छ । भारतमा ट्याक्स होलिडे, विद्युत्मा अनुदान, लेबर सस्तो छ । नेपालमा दक्षिण एसियामै महँगो लेबर छ । आर्थिक क्रान्ति नहुनुको पछाडि मुख्य कारण यही हो । आगामी दिनमा अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकौँ भन्ने हाम्रो मुख्य अभिप्रायः हो ।

विगतमा नेपालले चामल निर्यात गथ्र्याे, दालमा पनि आत्मनिर्भरतर्फ जाने अवस्थामा थियौँ । त्यसपछि सरकारका केही नीतिले सहयोग नगरेपछि उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्था आयो । ४ प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था किन खारेज गरियो ? व्यापारघाटा अझै बनाउन किन खोजियो ? आउने दिनमा इन्सेन्टिभ ७ प्रतिशत दिनुपर्छ, यसो भएमा कृषकको पनि स्वतः प्रवद्र्धन हुन्छ । अर्कातर्फ निर्यात बढाउन चाहेका छौँ भने प्रतिकेजी १ रुपैयाँ कर निर्यात कर किन ? यो कर अविलम्ब खारेज गरिनुपर्छ ।

बाइप्रडक्टमा पनि ५० पैसा प्रतिकिलो कर लागाउने गरिएको छ । कुनै देशमा उद्योग चल्छ भने राजस्व, रोजगारी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । हामीलाई कुनै पनि तयारी पोसाक चाहिएको छैन, कच्चा पदार्थ मात्रै चाहिएको छ । हामीसँग प्रोसेसिङ गर्ने उद्योग पर्याप्त छ । ठूला उद्योग ३० वटा छन् भने साना उद्योग सयौंको संख्यामा छन् । राम्रो नीति भएमा बन्द भएका उद्योग पनि सञ्चालन हुन सक्छन् ।

दाल उद्योगलाई चलाउनका लागि भन्सार दरमा कम्तीमा १० प्रतिशत फरक गरिएन भने हामीले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । सरकारलाइ ताला चाबी बुझाउन हामी उद्योगी बाध्य हुन्छाैं । हाम्रो चाहना ताला चाबी बुझाउनुपर्ने अवस्था नआओस् र आगामी बजेटले हाम्रा मागहरू यथासम्भव समेटियोस् भन्ने हो ।

१५ अर्बको लगानी धराशायी बन्ने अवस्था आयो

हाम्रो उद्योग वीरगञ्जमा अवस्थित छ । नेपालको औद्योगिक इतिहासमा दाल मिलको योगदान महत्वपूर्ण छ । नेपालमा बहुसंख्यक जनता कृषिमा आश्रित भएपनि मुसुरोको दाल, मास दाल, चनाहरू आयात हुने गरेको छ । पहिले यस्ता दाल नेपालमै उत्पादन हुने गथ्र्यो । हामीले दाल मिल लगाएर प्रशोधन गरेर ब्रान्डिङ गरेर बेच्ने गरिएको थियो, बजारमा पनि एक हिसाबले राम्रो थियो । मेरो उद्योग एक दशक पुरानो उद्योग हो ।

दाल मिलले नेपालको रोजगारी सिर्जना, राजस्व तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलका छन् । पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, कृषिको विकासका लागि यस्ता उद्योगको योगदान महत्वपूर्ण छ । साना, मध्यम तथा ठूला गरी करिब ३० वटा दाल उद्योग सञ्चालनमा छन् । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै हाम्रा उद्योगहरू सञ्चालन छन् र विभिन्न ब्रान्डमा नेपाली उपभोक्तासमक्ष दालहरू पुर्‍याएका छन् ।

नेपालको दाल उद्योगमा करिब १५ अर्ब बराबरको लगानी रहेको छ भने ५ हजार प्रत्यक्ष र १० हजार अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ । यसका साथै अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा दाल मिलले महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । वार्षिक डेढदेखि २ लाख टन दाल आयात हुने गरेको छ । नेपालमा दाल उत्पादनको जति सम्भावना छ त्योअनुसार सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्न नसक्दा आयात बढ्दै जाने र आन्तिरिक उत्पादन खुम्चिने अवस्था आएको हो ।

कृषिप्रधान देश भन्छाैं तर कृषिको उत्पादन बढाउन सरकारका नीतिहरूले सहज गरेनन् । नेपालमा वार्षिक २ लाख टनको हाराहारीमा माग छ । यसका लागि भारत, अस्ट्रेलिया, बर्माबाट दाल आयात गरेर प्रोसेसिङ गर्ने गरेका छौँ । प्रोसेसिङ सिस्टम निकै लामो छ, इनपुटबाट आउटपुट बन्न झन्डै ३६ देखि ४८ घण्टासम्म लाग्छ । २ लाख टन दाल आयात गर्दा झन्डै २ अर्बबराबरको आयात ड्युटी पनि तिर्छाैं । यति ठूलो क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको हामीलाई अनुभूति भएको छ ।

अहिले तयारी र कच्चा सामानको ड्युटीमा फरक छैन । कच्चा पदार्थ (दालको) गेडा आयात गर्दा र तयारी दाल नै आयात गर्दा पनि १० प्रतिशत नै ड्युटी छ । समान ड्युटी राख्ने हो भने यहाँ सम्पूर्ण उद्योगलाई आयात गरेर दाल बेच्न सरकारले प्रोत्साहन गरेको भन्ने हामीलाई लागेको छ । कस्ट अफ प्रडक्सन नेपालका तुलनामा अन्य देशमा सस्तो छ, उत्पादन पनि हुन्छ, यस्तो अवस्थामा हामीलाई प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न निकै कठिन भइसकेको छ । हामी धराशायी हुने अवस्था आएको छ ।

सरकारले विगत दुई वर्षदेखि बजेटमार्फत नै कच्चा र तयारी सामान आयातमा दुई तहको ड्युटी लागू गर्ने भनियो । प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थ तथा उद्योग मन्त्रीज्यूहरूबाट पनि हामीले आश्वासन पाएको हो । नेपाल उद्योग व्यवसाय बचाउनका लागि दुई तहको प्लेइङ फिल्ड दिने हो, ताकि सीधा तयारी भन्दा कच्चा पदार्थ नै आओस् र यहाँका उद्योगलाई सहयोग पुगोस् भन्ने नै हो । दुई वर्षदेखि नीतिगत निर्णय हुँदाहुँदै पनि दाल मिललाई उपेक्षा गरेर तयारी र कच्चा पदार्थको समान ड्युटी १० प्रतिशत लगाइएको अवस्था छ ।

हाम्रो माग नै आगामी बजेटले यो १० प्रतिशतको ड्युटीलाई दुई तहको सुविधा दिनुपर्छ । पाँच वर्षअगाडि हामीलाई यस्तो सुविधा दिएको पनि थियो । कुनै पनि उद्योगले आफ्नो नाममा आयात गरेको कच्चा पदार्थको ड्युटीमा ५० प्रतिशत छुट पनि दिएको हो । हामीले छुट माग्दैनौँ तर तयारी र कच्चा पदार्थबीचमा हुने ड्युटीलाई दुई तहको बनाइदिनुपर्‍यो ।

यदि यसो गर्न सकिएमा मात्रै नेपालमा सञ्चालित दाल प्रशोधनका लागि स्थापना भएका उद्योग बाँच्न सक्छन्, अन्यथा धराशायी हुने पक्का छ । सरकारले कच्चा पदार्थलाई १० र तयारीलाई २० प्रतिशत गर्न सक्छ । यसो गर्दा राजस्वमा पनि सरकारलाई सहज हुन्छ भने हामी उद्योगलाई पनि लेभल प्लेइङ फिल्ड हुन्छ ।

सरकारले ल्याएका नीतिको उचित कार्यान्वयन हुनपर्‍यो

मेरा उद्योगहरू भैरहवामा सञ्चालनमा छन् । दुर्गा मोर्डन दाल मिल, दुर्गा मोर्डन आयल मिल तथा शारदा जेनेरल फुड उद्योगहरू हाल सञ्चालनमा छन् । उद्योगको विकास र विस्तारका लागि सरकारले मुख्य रूपमा अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, हामीलाई यसमा कतै त्यो अभिभावकीय दायित्व सरकारले पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको हो कि जस्तो लागेको छ ।

यदि सरकारले स्वदेशी उद्योग बढाऔं, स्वदेशमै राजगारी सिर्जना गरौं भन्ने मुख्य उद्देश्य लिने हो भने स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षणकारी नीति लिनुपर्ने थियो, तर अहिले आयातमुखी भएको पाएका छौँ । राज्यले देशमै उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिएमा चक्रीय लाभ त स्वदेशकै उद्योगी–व्यवसायी तथा सरकारलाई नै हुने हो । वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने सरकारले डकुमेन्टमा त उद्योगलाई संरक्षण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, यद्यपि कार्यान्वयन तहमा हामी निकै कमजोर छौँ ।

सरकारले ल्याएका नीतिहरू नै कार्यान्वनय हुँदैनन् भने किन नीति ल्याएर भ्रम छर्ने ? हाम्रो भनाइ सरकारले नीति ल्याउने हो भने कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ । अहिले नेपालमा दाल मिलहरू निकै कठिन अवस्थामा छन्, साँच्चिकै भन्नुपर्दा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नाजुक भइसक्यो । अहिले भारतबाट मुसुरो दाल आएर ११६ रुपैयाँ प्रतिकिलो परेको छ । हाम्रो लागत १२२ देखि १२५ प्रतिकिलो छ । हामीले घाटाको व्यापार गरिरहेका छाँै, कहिलेसम्म यसरी चलाउन सकिन्छ ? यसका लागि सरकारले नेपाली दाल उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । २० वर्षदेखि नेपाली दाल बंगलादेश निर्यात पनि गरेका छाैं ।

केही समयअगाडि निर्यातमा ४ प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिएको थियो, अहिले त्यो बन्द छ । अहिले सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल भन्सार शुल्क लिएको छ । यदि सरकारले हामीलाई इन्सेन्टिभ दिने हो भने निर्यात गर्न सहज हुने थियो । यसबाट विदेशी मुद्रा भित्र्याउन पनि सहज हुन्थ्यो । दाल उद्योग राम्रोसँग सञ्चालन हुनु भनेको कृषक पनि लाभान्वित हुनु हो । नेपाली मुसुरोको उत्पादन बढाउन सरकारले दाल उद्योगलाई संरक्षण गर्नैपर्छ ।

प्रतिस्पर्धी वातावरणमा हालकै अवस्थामा धेरै टिक्न सकिँदैन

वीरगञ्जमा हामीले दाल–चामल उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । अहिलेको समयमा दाल उद्योगहरू सबैभन्दा समस्यामा छन् भन्ने मलाई लागेको छ । नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले वार्षिक नयाँनयाँ कार्यक्रम ल्याएको हुन्छ, तर परीणाम भने खासै नतिजामुखी भएको हामीले पाएका छैनौँ । नेपालमा दाल उत्पादनका लागि अत्यधिक सम्भावना भएको देश हो, हामीकहाँ हुने मौसमले दाल उत्पादन गर्न टेवा पुग्छ । दाल उत्पादन तथा वृद्धिका लागि उद्योगीहरू मात्रै तयार भएर हुँदैन, त्यसका लागि सरकारको नीतिगत व्यवस्था सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

हामी उद्योगी–व्यवसायीले सरकारले ल्याएको नीतिभित्र र उत्पादन गर्ने र कानुनभित्र रहेर लगानी गर्ने हो । सरकारले आफ्नो देशको उद्योग संरक्षणका लागि लिने नीतिगत परिवर्तनले उत्पादन बढाउने वा आयातमा निर्भर हुने भन्ने बाटो देखाउँछ । हाम्रा नीतिहरू आयातलाई बढावा दिने खालका मात्रै भए । स्वदेशी उद्योगहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुँदा त्यसले राजस्व, रोजगारी, उत्पादनदेखि समग्र आर्थिक गतिविधि बढाउँछ भन्ने कतै बिर्सियौँ कि ? दीर्घकालीन लाभका लागि त स्वदेशी उद्योग नै देशलाई चाहिन्छ ।

स्वदेशी उद्योग बचाउन सरकारले भन्सारमा दुई तहको दर व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले त आयात गर्नेलाई सरकारले प्रवद्र्धन गरेको छ । सरकारले आयातमुखी नीति लिनु अल्पकाल तथा दीर्घकाल दुवैका लागि हानिकारक छ । हामीकहाँ उत्पादन हुन नसक्ने खालका वस्तुहरू त आयात गर्नुको विकल्प भएन, तर स्वदेशमै हुने वस्तु त्यसमा पनि कृषि उपजको बढावा दिन सरकारले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । हामीले भारतजस्तो ठूलो देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ, जहाँ कृषकदेखि उद्योगसम्म सरकारले विभिन्न खालका सुविधा उपलब्ध गराएको छ, जसका कारण कष्ट अफ डुइङ कम पर्छ ।

उनीहरूले कुनै आवश्यक सामग्री किन्नुपर्दा पनि बल्कमै किन्छ, जसले गर्दा तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्छ । नेपालका उद्योगलाई धेरै नै ठूलो मात्रामा कच्चा पदार्थ एकैपटक खरिद गर्न सक्दैनन् अर्थात् हाम्रो त्यो लेभलको क्षमता छैन । ‘बल्क’मा किन्नु र थोरै किन्नुमा ‘प्राइसिङ’ फरक पर्ने नै भयो । सरकारले छिमेकी मुलुकहरूले अवलम्बन गरेका नीतिहरूलाई पनि अध्ययन गर्दै स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा कच्चा र तयारी सामानमा लाग्ने भन्सार दरमा दुई तहको फरक गरेर यहाँका उद्योगलाई सञ्चालन हुने अवसर दिनुपर्छ, अन्यथा प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न सक्ने अवस्था छैन । कम्पनीसँग दुईवटा प्रशोधन युनिट छ । उक्त दुई उद्योगमध्ये मास मिलले दैनिक ३५ मेट्रिक टन मुग दाल र मास दाल प्रशोधन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, मुसुरो मिलले दैनिक ४० मेट्रिक टन चना दाल, मुसुरो दाल र रहर दाल प्रशोधन गर्ने क्षमता छ ।

सहुलियत ब्याजदरमा उद्योगले ऋण पाएमा कस्ट अफ डुइङ घट्छ

विगतमा हामीले कृषि सामग्रीहरू निर्यात गर्ने गरिएको परम्परा हो । दाल–चामल हामीले निर्यात गर्ने गरिएको थियो, यो विषयमा इतिहासका हाम्रा प्रमाणहरूले प्रस्ट रूपमा देखाएका छन् । अहिले हामीले किन आयात गर्नुपरेको छ ? त्यसका पछाडि मुख्य कारण के हो ? हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउँदा पनि कृषिप्रधान देश भनेर चिनाउने गरिएको छ । यद्यपि हामीले के कृषि उपज निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा आर्जन गर्न सकियो ? यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।

अहिले आयात गरेर ८०/९० प्रतिशत उपभोग गरिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिएर अगाडि बढाउने हो भने यहाँको किसानको पनि जीविकोपार्जन हुन्छ भने उद्योग पनि सञ्चालन हुन सक्छ । अहिले नेपालका युवा पुस्ता विदेश जाने क्रम डरलाग्दो तरिकाले बढेको छ । नेपालमै रोजगारी दिने वातावरण सिर्जना कृषि क्षेत्रलाई सरकारले नीतिगत तथा व्यावहारिक दुवै रूपमा सहजीकरण गरिनुपर्छ । नेपाली उद्योगहरूलाई बढावा दिन सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले कस्ट अफ डुइङ घटाउन मद्दत गर्छ ।

यसका साथै भन्सारमा तयारी र कच्चा पदार्थमा लाग्ने दरमा दुई तह गरिनुको अर्काे विकल्प छैन । आयातित दालले बजार कब्जा गर्दा स्वदेशी उद्योगहरू अहिले टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । उद्योगको संरक्षणका लागि ब्याजदरमा सहुलियत, भन्सारमा दुई तहको दर व्यवस्था तथा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिले नै स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने भविष्यमा ठूलो मूल्य सरकार, निजी क्षेत्र सबैले चुकाउनुपर्छ । त्यसैले आगामी बजेटबाट सरकारले दाल उद्योग संरक्षणका लागि स्पष्ट व्यवस्था गरेर संरक्षण गर्छ र उद्योगलाई धराशायी हुनबाट बचाउँछ भन्ने हामी उद्योगीको अपेक्षा छ ।

दाल उद्योगीको लगानी जोखिममा छ

विशाल खण्डेलवाल
सञ्चालक त्रिवेणी दाल तथा तेल उद्योग
सरकारले ट्रेडिङ र इन्डस्ट्रीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ । ट्रेडिङ र इन्डिस्ट्रीलाई कहिल्यै पनि एउटै बास्केटमा राख्नु हुँदैन । उद्योगहरूले देशलाई लागि पुर्‍याउने योगदान दीर्घकालीन हुन्छ भने स्वदेशी उत्पादन राष्ट्रका लागि गौरवको विषय पनि हो । यदि हामी दाल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकियो भने त्यसको चक्रीय प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनी पर्छ र अरू क्षेत्रलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्छ । दाल उद्योगी आत्मनिर्भर हुनु भनेको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा कृषकहरूले फाइदा पाउनु हो । कृषकहरूले काम पाउनु भनेको एकातर्फ रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने अर्कातर्फ खेतबारी बाँझो हुनबाट जोगाउँछ । हामी उद्योगीहरूबाट ट्रेडरहरूले सामान लिने धेरै समयसम्म उधारो राखिदिने र त्यही पैसाले आयात गर्ने गरेका पनि छन् । हाम्रो लगानी पनि रिस्कमा छ, जुन हाम्रो लगानी पनि पाउन सकेको छैन ।

यदि सरकारले भन्सार शुल्कमा उद्योगलाई सहजीकरण गर्ने हो भने ट्रेडरहरूको दबदबा रहँदैन, हामीले आफ्नो उत्पादन बढाउन सक्छौँ । सरकारले दाल खेती गरेका कृषकलाई पनि प्रोत्साहन गरेर उत्पादन बढाउन टेवा देओस् भन्ने हो । हामी स्वदेशी कच्चा पदार्थ नै उपभोग गर्न पाऊँ भन्ने चाहाना हो तर पुग्दैन, आयात गर्नुको विकल्प छैन । हाम्रो उद्योगको क्षमता प्रतिदिन १ सय टनको हो तर अहिले ५० टनमा मात्रै चलेको छ । बजारमा डिमान्ड नहुँदा उद्योग पूर्ण रूपमा चल्न सकेको छैन । अहिले नोक्सानमै चलेको अवस्था छ । अहिले पनि विद्युत् अवरोध यथावत् छ अर्थात ‘ट्रिपिङ’ उच्च छ । बजेटले हाम्रा समस्याहरूलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरिदिनुपर्छ, अन्यथा दाल उद्योगीहरू सरकारलाई चाबी बुझाउन बाध्य हुनेछन् ।

दालको गैरकानुनी आयात रोकिनुपर्छ
रमेश मिन्ठा
सूर्य पल्सेस उद्योग, भद्रपुर
पछिल्लो समय भारतबाट दाल गैरकानुनी रूपमा आयात भइरहेको छ । सरकारले त्यस्ता गैरकानुनी रूपमा आयात भइरहेको दाललाई रोक्न सकेको अवस्था छैन । यसो हुँदा हामी जस्ता स्वदेशमा नै दाल उद्योग सञ्चालन गरेर केही गर्छौं भनेर लारिहेकाहरूलाई असर गर्छ । किनकि गैरकानुनी रूपमा नेपाल भित्रिएको दालको मूल्य सस्तो हुन्छ । किनकि भन्सार छली गरिएको हुन्छ नि त ।

त्यस्ता गैरकानुनी रूपमा भित्रिएको दालको गुणस्तर पनि व्यवस्थापन हुँदैन । कस्तो छ त त्यो दालको गुणस्तर भनेर मापन नहुँदा हाम्रा उपभोक्ता ठगिएका हुन्छन् । यसले गर्दा झन् समस्या उत्पन्न हुन्छ । तर खै त अझै सरकारले यस विषयमा गम्भीरताका साथ लिएको ? सरकारले अब गैरकानुनी रूपमा भित्रिएको दाल तत्काल कडाइका साथ प्रतिबन्ध नलगाएसम्म हामी जस्ता उद्योगका दालभन्दा भारतको दालको बिक्री बढ्नेछ । हाम्रा उद्योगहरू समस्यामा पर्छन् । अर्को पक्ष भनेको भन्सार छलीमा राज्यको करोडौं गुमिरहेको हुन्छ । गुणस्तर मापन नहुँदा उता उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड हुन्छ । यसकारण गैरकानुनी रूपमा आयात भइरहेको दालको आयात रोकिनुपर्छ ।

नेपालमा भारतमा भन्दा दक्ष कामदार महँगो पनि छ । यसले गर्दा पनि समस्या छ । मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन भइरहेको छ । दालका विविध किसिममध्ये मुसुरोको दाल बढी बिक्री हुन्छ । भारतबाट आयात हुनेमध्ये सबैभन्दा बढी ठूलो किसिमको मुसुरोको दाल हो । अब दाल उद्योगको लगानी सुनिश्चित हुने वातावरण चाहिन्छ । यसका लागि दालको गैरकानुनी कारोबार रोकिनुपर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले कृषि खेती प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । स्वदेशमा नै दाल उत्पादन गरेर दालमा आत्मनिर्भर हुन सरकारको नीति हुनुपर्छ र भएका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्छ । स्वदेशी दाल उत्पादन वृद्धि गर्न समयमा नै मल, बीउबिजन कृषकसम्म पुर्‍याउने र उनीहरूको उत्पादित दालको बजार सुनिश्चिततामा ध्यान दिनुपर्छ । अनि मात्रै दाल आयातमा राज्यको करोडौं रुपैयाँ बाहिरिँदैन ।

कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क एक प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ
अविनाश बोहोरा
सञ्चालक, एभरेस्ट पल्सेस उद्योग, विराटनगर
दाल भनेको अत्यधिक आवश्यकताको वस्तु हो । हरेक नेपालीको भान्सामा हरेक दिन दाल चाहिन्छ । यसकारण दाल भनेको उपभोक्तालाई नभइ नहुने र नियमित उपभोग्य वस्तु हो । यसकारण दालको बिक्रीको अवस्था राम्रो नै हुन्छ ।

तर अहिले मार्केटमा आयातित दालको बढी प्रयोग हुन्छ । किनकि स्वदेशी उत्पादनले बजारको माग धान्न सक्दैन । मागअनुसारको आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गर्नका लागि भारतबाट दाल आयात गरेर स्वदेशी उपभोक्ताको मागअनुसारको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न बाध्य छौं ।

स्वदेशी दाल उत्पादन कम भएका कारण आयातित कच्चा पदार्थमा नै हामी भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले कस्तो समस्या छ भने दालको कच्चा पदार्थको आयात गर्दा पनि भन्सार शुल्क १० प्रतिशित छ । तर तयारी दालको भन्सार शुल्क पनि उस्तै छ । अनि कच्चा पदार्थ आयात गरेर बेच्दा त मूल्य पनि वृद्धि हुने भयो । हामीजस्ता उद्योगीलाई यसले निकै असर गरेको छ । हाम्रो लगानी धराशायी बन्ने अवस्था छ, जसले गर्दा उद्योग चल्न सकेको छ । कच्चा पदार्थको रूपमा आयात हुने दाल र तयारी दालको मूल्य उही भएपछि हाम्रा उद्योग कसरी चल्छ त ? नेपालमा करिब २४ वटा दाल उद्योग छन् ।

तर, तिनीहरूको लगानी धराशायी हुने अवस्था छ । कतिले उद्योग चलाउनका लागि बैंकबाट ऋण लिएका छन् । त्यो ऋण कसरी तिर्ने ? यदि उद्योगको लगानी नै धराशायी अवस्थामा पुगेपछि ? नेपाल–भारतबीचको खुला सिमनाका कारण पनि कतिपय उपभोक्ताले भारतको गएर दाल किनेर ल्याउँछन् । यसले गर्दा पनि स्वदेशी उद्योग चल्न सकेको छैन । यसलाई पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दुई तहको भन्सार शुल्क दालमा लगाउनुपर्छ ।

कच्चा पदार्थलाई १ प्रतिशतमा भन्सार शुल्क झार्नुपर्छ । त्यसपछि उपभोक्ताको भन्सामा दाल सस्तोमा पुग्छ । भन्सार छुटको नीतिले दालको बजार मूल्य कम भई उपभोक्ता मारमा पर्दैनन् । यसकारण कच्चा पदार्थको भन्सार मूल्य १ प्रतिशत राखेर तयारी दालको मूल्य १० प्रतिशतमा नै कायम राख्नुपर्छ । यसो हुँदा स्वदेशी उद्योगीहरू मारमा पर्दैनन् । सरकारले दालको स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

अबको बजेटले कमसेकम दालमा आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्छ
चन्द्रकृष्ण कर्माचार्य
सञ्चालक गण्डकी आयल मिल प्रालि, कास्की
दाल भनेको अत्यावश्यक चिज हो । सबैले खानुपर्छ । तर, आयात नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । दालमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेनौं । न धानमा, न तेलमा, न त तोरीमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्यौं । यसकारण उत्पादन वृद्धिमा हामी फोकस हुनु जरुरी छ ।
आत्मनिर्भर बन्नका लागि हामीले पहल गर्नु जरुरी छ । आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, खाद्य संरक्षण हुनुपर्छ । हामी चामल आयात गर्छौं । तेल आयात गर्छौं । गहुँ पनि आयात हुन्छ । भारतबाट दाल पनि आयात गर्छौं । कच्चा पदार्थको रूपमा नेपालका जति पनि दाल मिलहरू छन्, संकटको अवस्थामा छन् । भारतको भरमा कच्चा पदार्थ छ ।

यो राज्यका लागि पनि खतराको संकेत हो । संकट नाकाबन्दीमा पनि परेको थियो र हामीलाई निर्भरका लागि उत्पादन गर्न सकेमा नेपाल स्वाभिमानी हुन्छौं । नदिए खाद्यान्न संकट हुन्छ । अबको बजेटले कमसेकम दालमा आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्छ । चामल उत्पादन गर्नुपर्छ, प्याकेज नै ल्याउनुपर्छ । सबैमा एकैपटक सरकारले गर्न सक्दैन । अबको पाँच वर्षमा भारतसँग निर्भर हुन नपर्ने योजना नै ल्याउनुपर्छ । किसानलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने कसरी ? कमिसनलाई प्रोत्साहन गर्ने निजी क्षेत्रको योगदान के हुने ? तोकिनुपर्छ । यस्तो किसिमको बजेट आउनुपर्छ । आत्मनिर्भर भएको उद्योगमा करोडौं लगानी गर्ने अवस्था छ । नेपालमा नै दाल उतपादन हुने भए यो समस्या नै हुने थिएन । उद्योगीले नै ल्याउने भए । त्यसरी बन्द हुने अवस्था छ यो कच्चा पदार्थ र अर्को तयारी अवस्था आउने भयो ।