अर्थतन्त्रमा समस्या र नीति तथा कार्यक्रम «
Logo

अर्थतन्त्रमा समस्या र नीति तथा कार्यक्रम

शुक्रबार संसद्‍मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम हालै प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ ५ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । ठूला राजनीतिक दलहरूप्रति नागरिकको भरोसा टुट्दै गएको हो कि भन्ने छाप जनमानसमा पर्न गएको छ ।

देश चरम आर्थिक संकटमा छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक र बजेट निर्माणको तयारीमा छ । यसले आममानिसमा समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाउनुपर्ने कटु वास्तविकता छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला सरकारले दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउन सोहीबमोजिम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।

संसद्मा सरकारको २०८०/८१ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको भन्दै ब्याजदरमा सुधार आएको र लगानीको वातावरण तयार हुँदै गएको बताएका छन् । निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सरकारको योजना रहेको समेत बताए । राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा फराकिलो बनाइने बताए । आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी बनाउँदै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाइने बताए । विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाइँदै लगिने समेत बताएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्दै ऋण लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिने व्यवस्था मिलाइने बताए । राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरिने भएको छ । पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गरिने भएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा खुला गरिने बताए । देशभर बिमाको पहुँच विस्तार गरिने, लघुबिमा गर्न सहजीकरण गर्ने बताए । १६ औं आवधिक योजना तर्जुमा गरिने बताए ।

सरकारले आफूलाई लोकप्रिय देखाउने एउटा अवसर बजेट हो भने अर्को अवसर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष हो । मुलुक लोककल्याणकारी राज्य हो । झन्डै तीन दशकदेखि कार्यान्वयनमा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थामा रकम थप गर्ने र उमेर हद कम गर्नेबाहेक यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्य उपाय अवलम्बन नगरिएका कारण थप व्ययभार बढेको छ । तर, राज्य यो जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन । यो व्यवस्थालाई प्रगतिशील बनाऊँ ।

भनिन्छ, यस बजेटमार्फत सरकारले करोडको गाडी चढेर हजारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता थाप्न जाने व्यवस्थाको समुल निर्मूल हुनुपर्छ । विपन्न, अशक्त र दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई प्राथमिकता दिई आवश्यकतामा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्छ । हालै, चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २.१६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको सरकार अहिले आर्थिक गतिविधि सुस्ताएर राजस्व कम उठेका कारण सरकारी खर्च नियन्त्रणको दबाबमा छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी वर्षमा आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउँदै फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट ल्याउने बताएको छ । केही व्यक्तिको मतअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई नागरिकप्रतिको सम्मानका दृष्टिले हेर्ने हो भने पनि सबैलाई प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ दिऊँ र उच्च वर्गबाट कटौती गरिएको २ हजार विपन्नहरूलाई थपिदिऔं । यसो गर्दा राज्यकोषमा थपभार पनि पर्दैन । नीतिमा अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने भनिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण
राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रूपमा काम थालेको बताएका छन् । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासले नागरिकको भरोसा बढेको उनले बताए । उनले विधिको शासनसँगै लोकतन्त्रको भावना बढेको समेत बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार र नागरिक एकै ठाउँमा उभिएको बताउँदै उनले यसलाई अझै विश्वसनीय बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लाग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयनका लागि सुशासन प्रवद्र्धन र सेवा प्रवाह सुधार गर्ने तथा सेवाप्रवाहमा सुधारका लागि राज्य संयन्त्रको क्षमता बढाइने पनि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमार्फत सरकारले आर्जन गरेको नागरिक विश्वास गुम्न नदिन विगतमा अनियमितताको आशंका गरिएका सबै काण्डको निर्ममतापूर्वक अनुसन्धान गर्न जरुरी छ ।

संघीयता पुनर्संरचना
वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भन्दै उनले आन्तरिक ऋणको सीमालाई बढी यथार्थपरक बनाइने बताए । तीनै तहका सरकारको कार्यक्रमलाई सामञ्जस्यता मिलाएर लगिने बताए । उनले बजारमा तरलता समस्याको अवस्था आउन नदिने बताए । संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार संघीयतालाई संस्थागत गर्न, आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनैपर्ने स्थिति छ । ऊध्र्व तथा पाश्र्व सम्बन्ध भएका परियोजनाहरूको पहिचान गरी लगानी गरिनु पनि आवश्यक र अनिवार्य भइसकेको छ ।

धेरै आलोचना भई कार्य देखिन नसकेका जिल्ला समन्वय समिति र प्रादेशिक संरचनाहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको यथार्थलाई समयमै स्वीकार गरी केन्द्र र शक्तिशाली स्थानीय सरकार रहने गरी संघीयता पुनर्संरचनाको खाका प्रस्तुत गर्न संघीयता पुनर्संरचना आयोग गठन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । त्यसैगरी यसअघि खनाल आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार अनावश्यक सरकारी निकायहरू अविलम्ब खारेज, समागम र आधुनिकीकरण गर्ने यो उपयुक्त वर्ष हो ।
सेवा उद्योग

व्यावसायिक सेवाहरू एमएसएमई र स्टार्टअपहरूका लागि, जसको व्यवसायले यी उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न व्यापार सेवा वा अन्य सेवाहरू खरिद गर्दा त्यस्ता करहरूको प्रत्यक्ष लाभ भुक्तान गर्न अनुमति दिनुपर्छ, जसले गर्दा लागत कम हुनेछ, यसै सन्दर्भमा व्यवसाय स्थापना गर्न चाहने युवाहरूलाई सीप, प्रविधि र स्टार्ट अप पुँजी उपलब्ध गराउने तथा निजी क्षेत्रका रुग्ण व्यवसाय पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग गर्न व्यवसायीहरूले तिरेको करको निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गरी प्रभावकारी र कार्य गर्न सक्ने ‘व्यवसाय पुनस्र्थापना कोष’ स्थापना गर्नु समयसापेक्ष कदम हुनेछ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण गरिने बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी नीति परिमार्जन गरिने समेत बताए । सहकारी संस्थाको अनुगमन र नियमन, संस्थागत सुशासन, प्राप्ति तथा एकीकरण, बचत तथा लगानीको सदुपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ । साथै सहकारी क्षेत्रको पुनर्संरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए ।

उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूका लागि सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रको आइपिओमा लगानी गरिने बताए । गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष आयोजना सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्य नभएको टिप्पणी गर्ने गरेको पनि विगत छ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धन सरकारले प्रस्तुत गरेको हुँदा यसमा शंका गर्ने ठाउँ नहोस् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति गुजुल्टिएको हो कि भन्नेहरू पनि छन् । केही व्यक्तिले यो पुरानै कार्यक्रमहरूको निरन्तरता रहेको बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायीपन देखिने गन्ध आउनु हुँदैन । यो नीति तथा कार्यक्रमका नाममा आएको दस्ताबेज देशमा स्थिरता र स्थायित्वको संवाहक हुनुपर्छ ।

सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयनका लागि सुशासन प्रवद्र्धन र सेवाप्रवाह सुधार गर्ने तथा सेवाप्रवाहमा सुधारका लागि राज्यसंयन्त्रको क्षमता बढाइने पनि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी अर्थतन्त्रका बाबजुद कर्जाले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई सन्तुलित राख्न मद्दत गरेको उल्लेख छ । समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थायित्वको संरक्षण र दिगो विकासलाई सहायता पुर्याउने हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, आईएमएफले भने वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

देशभर बिमाको पहुँच विस्तार गरिने भएको छ । न्यून आय भएका वर्गलाई स्थानीय तहमार्फत लघु बिमा गर्न सहजीकरण गरिनेछ । कृषि, बाली तथा पशुपन्छी व्यवसायलाई समेट्ने गरी कृषि बिमाको दायरा विस्तार गर्दै लगिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले कृषि, उद्योग, शिक्षा तथा भौतिक पूर्वाधार र ठूला रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाइने र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति र भू–उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता रहनु जरुरी छ । औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई वैदेशिक निर्भरता कम गर्ने; उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने; कृषि, सूचना प्रविधि, जलविद्युत्लगायतका तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उच्च भएका वस्तु र सेवाको विकास र निर्यातलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा २०८३ सम्म काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजना पूरा गर्ने नीति लिइएको छ । बाढीले क्षति पु¥याएका सडक पुनस्र्थापना प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमामार्फत तीन वर्षमा सबै स्थानीय तहलाई सम्बन्धित प्रदेश केन्द्रको राजमार्गसँग जोड्ने भएको छ ।

छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालमा निर्यात नगद अनुदान कम छ । यस सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित निर्यातमा नगद अनुदान कायम गर्ने सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक र अपरिहार्य छ । लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न बजेट पर्याप्त नभएकाले कानुनका अन्य पक्षलगायत शासन व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

उच्च र विश्वव्यापी सम्बन्ध भएका आयोजनाहरू पहिचान गरी लगानी गर्न पनि आवश्यक र अपरिहार्य भइसकेको छ । यसको अगाडि भौतिक पूर्वाधार योजना र परियोजनाहरू छन् । ठूला र साना जलविद्युत् आयोजनालाई दोस्रो स्थानमा राख्न जरुरी छ । ‘हाम्रो उत्पादन हाम्रो स्वाभिमान अभियान’ अन्तर्गत स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम रिब्रान्डिङ गरेर राखिएको भनिन्छ । कृषि, प्राकृतिक स्रोत ज्ञान र उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गर्न औद्योगिक वातावरण निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्टार्टअपमा आधारित उद्यम व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रममा छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक सक्रियता बढाइनेछ । लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योगहरू सञ्चालन, खारेजी, एकीकरणमा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाइनेछ । हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गत वर्षसम्म सरकारले वैकल्पिक कर योजनाहरू ल्याएको थियो, जसमा कम कर दर र लाभांश वितरण कर तथा अन्य धेरै सुविधा समावेश थिए । एमएसएमईहरूलाई सब्सिडीहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ ताकि तिनीहरूले राम्रो फल फलाउन सकून् । पुँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीका लागि लगानी खुला गरिने बताएका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिजमा दिइएको सरकारी जग्गा उद्देश्यअनुसार प्रयोग भए/नभएको अनुगमन गरिने उल्लेख छ । उद्योगलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ । विपन्न परिवारका लागि वडास्तरमा सहुलियत पसल स्थापना गरिनेछ । लगानीयोग्य पुँजी अभावमा उद्यमशिलता नरोकिने गरी नीति तर्जुमा गरिनेछ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई प्रयोग गरिने उनले बताए । हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रवर उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए । उद्योगलाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराइने समेत बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूका लागि सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रको आइपिओमा लगानीलाई प्रोत्साहित गरिने बताए । गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्ने विशेष आयोजना सञ्चालन गरिने बताए । गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउने भन्ने पछिल्ला हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुन्छ, तर अहिलेसम्म पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार भने तयार पारिएको छैन ।

साथै पूर्वतयारी भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट दिइने बताए । पूर्वतयारी नै नगरी बजेट छुट्याउने चलन रहिआएकोमा यसबाट ठेक्का निकालिहाल्ने र तयारी काम नहुँदा आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र हुने गरेका छन् । विकास आयोजनाहरू निर्धारित समय र गुणस्तरीयता कायम गरी सम्पन्न गरिने बताए । उनले राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

अर्को उल्लेखनीय र विवादास्पद विषय सरकारले गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकासी गर्न दिने भएको छ । वातावरण प्रतिकूल नपारी गिट्टी, बालुवा र ढुंगा उत्खननमा जोड दिने उल्लेख छ । चुरेक्षेत्रको खनिज उत्खनन गरेर निकासी गर्न दिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यो कार्यक्रम विगत सरकारका पालामा बजेटमा समेत थियो । तर, बजेटमा आएको कार्यक्रम रोक्न सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट परेर अन्तरिम आदेश आएको थियो । केही दिनअघि नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्षले गिट्टी–ढुंगा निर्यात गर्न दिएमा पाँच वर्षमा २ खर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने बताएका थिए ।

राष्ट्रपतिले आगामी दिनमा बजार अनुगमन थप व्यवस्थित बनाइने बताएका छन् । उपभोक्ता हितको सन्दर्भमा बजार अनुगमनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिने वातावरणलाई अन्त्य गरिने बताएका हुन् । सबै प्रकारका सिन्डिकेट र कार्टेलिङको अन्त्य गर्दै व्यापारिक कारोबारमा नैतिकता, स्वच्छता, प्रतिस्पर्धा र अनुशासित बनाइने समेत जनाइएको छ । वर्षामा ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिट खपत गर्नेले निःशुल्क बिजुली पाउने भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्