विदेश जान मरिहत्ते गर्नुको अन्तर्य

विदेश भनेपछि यतिविघ्न मरिहत्ते किन ? यो शब्द उच्चारण गर्ने पनि करिब १० प्रतिशतमात्रै होलान् अब देशमा । खुस्केछ यसको भन्ने सायद ९० प्रतिशत पुग्लान् । आदर्शका कुरा नगरौँ भन्नेको संख्या नै अधिक उचो छ अहिले ।

उमेरमा पाका भएकाको आकर्षण पनि बढेपछि सम्झनुहोस् देश कता जाँदै छ ? विदेशमा चैन छैन, त्यसै पैसा टिप्न पाइँदैन र पनि साम, दाम, दण्ड र भेदको प्रयोग उतैमाथि बढेको छ । चिल्ला सडक र चिल्ला घरकै कथाले स्थान जमाउँदा विकासोन्मुख देश, उत्पादन र शैली विकर्षणमा परेको छ, जुन कुरा अब वर्णन गर्नु परेन ।

हुन त राणा र राजाको शासनकालमा पनि विदेशको मोह नभएको होइन, तर सीमित शीर्षकमा बिदेसिन्थे जनता । तर प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रकालमा यतिविघ्न बढ्छ भन्ने सायद कमैले सोचेका थिए होलान् । प्रजातन्त्रले जनजीविकामा विभिन्न प्रश्नमध्ये यो प्रश्नको उत्तर नदिन सक्छ ।

किनकि शासनमा पुगेका पुराना दलहरूले नै यही सिके र थप जनतालाई त्यही गर्न सिकाए । व्यवस्थामा बदलिएको भान गराए तर जनजीवनमा खासै परिणाममुखी परिवर्तनमा ध्यान दिएनन् । फलतः अहिले रोजीरोटीका लागि बिदेसिने जनताको चाङ थामिनसक्नु बनेको छ । अर्कातिर पढ्ने बहानामा विदेश पलायन हुने डरलाग्दो दृश्य विमानस्थलहरूले दिइरहेका छन् । अनि शासकहरू रेमिटेन्सको फुइँमा व्यस्त छन् भने जनताको छाक दिनकै परनिर्भर हुँदै गएको छ । सत्य यही हो, यसमै व्यापार गर्नेलाई यो नपच्न सक्छ ।

नेपालको वार्षिक बजेट हेर्ने हो भने करिब ६० प्रतिशत विदेशी दाताको सहयोगमै आश्रित हुन्छ । कति रकम अनुदानमै प्राप्त भइसक्यो भने ऋण त कति–कति ? विभिन्न तथ्यांकले पनि देशले करिब २० खर्बमाथि ऋण बोकेको स्पष्टै छ । गणना गर्दा प्रतिव्यक्ति ६८ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ ऋण पुगेको छ ।

यसको दर प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । दाताले दिएको रकमले राम्रो काम गरेर त्यसको ऋण समयमा तिर्दै रकम कम गर्दै जानुपर्नेमा न रकमको दर घट्न पुगेको छ, न सीप र जीवनस्तरमा सीमांकनभन्दा बढी प्रगति भएको छ । सफलताभन्दा असफलताका दुःखान्तहरूमा वृद्धि आएको छ । देशभित्र रोजगारी गुम्दै गएको छ भने विदेशी भूमिको आकर्षणमा वृद्धि गराइएको छ । यो मागी अर्थतन्त्रले ल्याएको परिणाम अहिले हामी भोगिरहेका छौँ भने यसको असरले न उत्पादनमा चाख बढेको छ, न उद्योग र रोजगारीको दायरा बढेको छ ।

नीतिगत अनियमितताले देशको आर्थिक विकासका महत्वपूर्ण पक्षहरू तहसनहस बन्न पुगेका कारण प्रविधि, श्रम, वित्त, स्रोत आदि पक्षमा ठूलो असर पुर्याएको छ । जान्दाजान्दै गलत परिपाटीलाई क्षणिक सुखसँग साट्न खोज्दा देशीय आधारहरू नमज्जाले थेचारिन पुगेका छन् । देशमा छाएको व्याप्त भ्रष्टाचार, हिंसा, मनपरीतन्त्र, जनचेतनाको कमी, रुढीवादी परम्परा एवं संस्कृति, सीमित शिक्षा, त्यसमा पनि व्यावहारिक एवं व्यवसायमूलक नभएर सैद्धान्तिक शिक्षाको मात्र विकास, ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा निर्भर, कृषिमा पुरातन प्रविधिको अवलम्बनले उत्पादनमा ऋणात्मकता, उद्योग एवम् कलकारखाना उचित मात्रामा नहुनु, भएका बन्द हुनु आदि कारणले बेरोजगारी दर बढ्न गएको छ ।

त्यस्तै स्वरोजगारको व्यवस्था नहुनु, शिक्षित एवं दक्ष जनशक्तिलाई उचित स्थान नदिइनु तथा कदर एवम् सम्मान नहुनु, सीप र श्रमको मूल्यांकन नहुनु, नातावाद, कृपावादले मात्र अवसर पाउनु, कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशतमाथि जनता गरिबीको रेखामुनि थेचारिनु, जीविकोपार्जन गर्ने स्थायी व्यवस्था नहुनुजस्ता विविध कारणले गर्दा आज युवावर्गको ठूलो जमात विदेशतिर भासिन बाध्य बनेको छ । यसले एकातिर युवाको पलायन भएको छ भने अर्कातिर पठाएको रकमबाट दीर्घकालीन कार्यमा लगानी भएको छैन । फजुल खर्चमा रकम खर्चनाले देशले क्षणिक फाइदामा दिगो क्षति नमज्जाले बेहोर्नुपरिरहेको छ । विदेशी स्वादले मौलिक गतिविधिलाई कुनामा पुर्याएको छ र हामी अरूकै उत्पादन कार्यमा होस्टेमा हैँसे गरिरहेका छौँ ।

रेमिटेन्सले देश चलेको छ भनेर खुसी हुनुपर्ने अवस्थाले हाम्रो यात्राको गन्तव्य कता जाँदै छ भन्ने प्रस्ट हुँदैन र ? भोलि कसरी जिउने ? रेमिटेन्सको प्रतिशतलाई हेर्दा ऋण भुक्तानी २५.३, दैनिक उपभोग २३., शिक्षा र स्वास्थ्य ९.७, बचत २८, सामाजिक कार्य ३.५, व्यक्तिगत सम्पत्ति ३, व्यवसाय र उद्यमशीलता १.१ र अन्यमा ५.५ प्रतिशत खर्च गर्ने गरिएको पाइएको छ । निश्चय पनि रेमिटेन्सले जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गरेको छ, तर यसको सदुपयोग दीर्घकालीन हितका लागि अझै गरिएको छैन । श्रमिकको अभावमा खेतीयोग्य जमिन झनै बाँझो हुँदै गएका छन् ।

बाहिरी संस्कृति अन्धाधुन्ध नक्कल गर्ने, विदेशी सामान उपभोग गर्नेलगायतका खर्चिला बानी हामीमा परेको छ । देखासिकी गतिविधि हावी हुँदा रैथाने संस्कृति र बानी–व्यवहारहरू हराएर गएका छन् । मुरी फल्ने खेतहरूमा कंक्रिट भरिएका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न छाडेका छन् । त्यही रेमिटेन्स पठाउँदाको दुःख लुकाएर अनियमितताको क्षेत्रमा लगानी गर्नाले त्यसको उपयोग सही तरिकाले नभएको उदाहरण थपिँदै गएका छन् । अझै पनि हामी विदेशकै कल्पनामा भुलेका छौँ । उतैबाट आउँछ र खाउँला भन्दै बसेका छौँ । सरकार यो कार्य कम गर्न न अगाडि बढ्छ, न योजना बनाउँछ ।

सरकारले स्वरोजगारी, स्वावलम्बन र सीप विकासको नाममा पैसा बाँडिरहेको छ । बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्नु अपरिहार्य रहेको कुरा सरकारले भुलेको छ । सीप र दक्षता बढाउन पैसा बाँड्न आवश्यक छैन, सर्वप्रथम अदक्ष श्रम गरेर पनि उचित र सम्मानजनक पारिश्रमिक प्राप्त हुने वातावरण तयार गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । आर्जन र बचत भएपछि नागरिकले आफ्नो व्यक्तित्व र वृत्ति विकासका लागि आफैं सचेत भएर खर्च गर्न, सीप सिक्न र क्षमता बढाउन सक्छन् । वैदेशिक रोजगारी कारखाना बढ्नु, शिक्षाका नामका व्यापारिक स्कुल बढ्नु राम्रो संकेत पक्कै होइन । रेमिटेन्सले देश धानिनु राम्रो कदापि होइन ।

केही समयका लागि यो राम्रो हुन सक्छ तर दीर्घकालमा यसले राम्रो गर्दैन । अरूले दिएको र दिने कुरा आफैँले कम गर्दै लानु बुद्धिमानी हुन्छ । अन्य देशमा सिकेको सीप, ज्ञानलाई आफ्नै देशमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण राज्यले गराउन सके मात्र अहिले हामीले विदेश पठाइरहेका श्रमिकले देशमै पसिना बगाउने अवसर पाउन सक्छन् । होला, अर्थतन्त्रमा सुधार र विस्तार रेमिटेन्सले गराएको छ, तर आइरहन्छ भनेर सधैँभरि त्यतैको यात्रा गरिनु वा बनाइनुले पछिल्लो पुस्ताको युवाको जीवन झनै जोखिमपूर्ण हुने देखिएको छ । यसकारण युवा देशमा रोकिने वातावरण निर्माण गरौँ । राहदानीको व्यापार छाडौँ । अब बुझौँ र मनन गरौँ कि संसारमा श्रम निर्यात गरेर कुनै देश धनी भएको छैन ।

राहदानी बेचेर समृद्धिको सपना नदेखाऊँ । बढ्दो भ्रष्टाचारले विकास कम विनाश ज्यादा देखिएको छ । उसै पनि लामो समय संक्रमणकाल, विपत् र प्रकोपमा गुजारेको मुलुकमा विकासमा शून्यदरले गिरावट आउँदा देश थप परनिर्भर बनेको छ । भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढे पनि आर्थिक अनियमितता एकदमै बढ्दै गएको छ । यही कारण सडक, भवन, पुलपुलेसा, पार्क, सामुदायिक भवन तथा विभिन्न आयोजनामा आशातीत सुधार देख्न सकिएको छैन ।

पछिल्लो योजनाको लक्षित न्यूनतम आशा पूरा गर्न सकिएको छैन । विकासमा बढेको यो बिचौलियामा हाम्रै कमजोरीहरू प्रशस्त रहे । कुनै न कुनै रूपमा यस पक्षलाई साथ दिँदा अनियमितता फस्टायो । फलस्वरूप हरेक गतिविधिमा दलालतन्त्र हाबी हुन पुग्यो । बढेको भ्रष्टाचार र महँगीले जनता सेकिएका छन् । सुशासनको अभावमा बढेको यस्तो भ्रष्टाचारका अनेक स्वरूपले समाज र राष्ट्रलाई धेरै वर्ष पछिसम्म धकेलिदिएको छ । आर्थिक असन्तुलन बढाइदिएको छ, विकासको बाधकका रूपमा चाहनालाई बिचलनतातर्फ लगेको छ ।

सुशासनको अवस्था कमजोर बन्नु अनि देश परनिर्भर हुँदै जानुले आगामी दिनहरू झनै कष्टपूर्ण बन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म सरकारले दिगो विकास लक्ष्यमा मिश्रित प्रगति हासिल मात्र गरेको छ । पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा पनि दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ भइरहेको योजना आयोगको ठहर छ भने कोभिडपछिको तथ्यांक थप चिन्ताजनक छ । भएका उत्पादन, सीप र सम्भावनालाई बजारीकरण गरिनु अपरिहार्य बनेको छ । बन्द गरिएका वैकल्पिक बाटाहरू अब खुला गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । विदेश गएर मात्र समस्या समाधान हुन्छ र देश चल्छ भन्ने गलत सोच बन्द गरिनुपर्छ । विदेशी उत्पादनको प्रयोगमा कमी ल्याउँदै स्वदेशी वस्तु प्रयोगमा वृद्धि गर्दै जानु अहिलेको अपरिहार्यता हो ।

अर्काको वस्तु तथा उत्पादनमा गर्व गर्ने अनुहारहरूमा आफ्नो पौरख र गौरवको गाथा जोड्नु जरुरी भएको छ । सक्छौँ जोडौँ, नसके नतोडौँ भन्ने मन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि, वाणिज्य, रोजगारी, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रहरूमा परनिर्भरतालाई प्राथमिकता नदिऔँ । स्वदेशी कार्य र गतिविधिलाई आत्मसात् गरौँ, जसले गर्दा आन्तरिक स्रोतको खपत तथा आयमा वृद्धि भई आफैँ आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ । अरूको मुख ताक्ने परम्परामा कमी ल्याउन सक्छौँ, बिदेसिने लर्को रोक्न सक्छौँ ।