हजार उद्योग र जीडीपीमा २५ प्रतिशतको लक्ष्य

नेपाल उद्योग परिसंघले सुरु गरेको ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा अघि बढाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउनुका साथै नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्व बजारमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित परिसंघले अघि बढाएको यो अभियानलाई मुलुककै साझा कार्यक्रमका रुपमा लैजानुपर्नेमा सुझाव उनीहरुको छ ।

परिसंघले अघि सारेको मेक इन नेपालको अवधारणाअनुसार यसका निश्चित लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएका छन् । जसमा वार्षिक एक हजार नयाँ उद्योग दर्ता, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५ वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउनेलगायत छन् ।

मंगलबार राजधानीमा आयोजित ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट २०२३’ अभियानको शुभारम्भ गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले अभियानले उत्पादन वृद्धि तथा निर्यातमा समेत टेवा पुग्ने भन्दै यसलाई प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय अभियानका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । मन्त्री रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सरकारले पनि यस अभियानको अपनत्व लिएको स्मरण गर्दै यस अभियानले स्वदेशी उत्पादन बढाउन टेवा पुग्ने धारणा राखे ।

आर्थिक समृद्धिको आधार, औद्योगिक पूर्वाधार नाराका साथ भएको सम्मेलनमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आयात रोक्नु समाधान नभई तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको उत्पादन नै बढाएर यसलाई प्रतिस्थापनको बाटोमा जानुपर्ने बताए । यसका लागि औद्योगिक विकासको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेर परिसंघले दुई दशकअघि नै यो आवश्यकताको आकलन गरेर नेपालमा उद्योग र औद्योगिक वातावरण प्रवद्र्धनको नेतृत्व गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।

औद्योगिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा जग्गाको हदबन्दी सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले भने, “अहिले जग्गाको लागतमात्र कुल लगानीको कम्तिमा २० देखि ३० प्रतिशत पुग्ने भएकाले यसलाई सम्बोधन नगरेसम्म उद्योगी–व्यवसायीले खुलेर लगानी गर्ने अवस्था छैन ।” सरकारको अपनत्व र अनुकूल नीतिबिना यो अभियानका उद्देश्यहरु पूरा नहुने भएकाले दीर्घकालिन सोच, रणनीति र ठोस योजनाका साथ निजी क्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले महँगो नै परे पनि आफ्ना उत्पादनहरुलाई संरक्षण गरेका अमेरिका तथा बेलायतको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि अन्य स्वार्थलाई थाँती राखेर एउटा हदसम्म नीतिमै सुधार गरेर भए पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । तुलनात्मक लाभभन्दा सापेक्षित लाभ वा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हेरेर समयसीमा तोकेर संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “अहिले आफ्नो उत्पादन कसरी बढाउने भन्दा पनि क्याप्चर गर्नेतिर बढी ध्यान गएको छ । त्यसैले लाइसेन्सराजको प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक अवसर सिर्जना गर्ने दायित्व र चुनौती सरकारलाई छ ।”

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बजेट बनाउँदाको तयारी चरण कमजोर भएको स्वीकार गर्दै सार्वजनिक छलफल पनि कमै हुने र संसद्मा पनि खासै छलफल नभएको बताए । उनले भने, “पूर्वबजेट छलफलको अभ्यास त छ तर सार्वजनिक सहभागिता कम भएको छ । बजेट विनियोजनमा समस्या रहेको यथार्थ हो ।”

सफ्टवेयरलाई पनि यसैभित्र चिनाउँ

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालमा हार्डवेयरसँगै सफ्टवेयरमा पनि अत्यधिक सम्भावना भएको भन्दै यसमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मेक इन नेपाल अभियान अगाडि बढाउन सकिने बताएका छन् । यो क्षेत्रलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउन आवश्यक रहेको र अगामी दिनमा नीतिगत रुपमै व्यवस्था गर्दै जाने उनले बताए । मेक इन नेपाल समिटलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले नयाँ सम्भावनाका अवसरहरु खोज्न जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

उनले अभियानलाई सार्थक बनाउन केके अवरोध छन् त्यसलाई हटाउन के गर्नुपर्छ र आयात कम गर्न कसरी सकिन्छ, त्यसको निराकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । “नीतिगत तथा कानुनी समस्या होलान् तर मुख्य समस्या कार्यान्वयनकै हो । कार्यान्वयनको समस्यालाई सरकारले गम्भिरताका साथ लिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र राजस्व खस्किएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कार्यान्वयन अवस्था कसरी मजबुत बनाउने भन्नेमा सरकारले प्राथमिकता दिएको छ,” उनले भने ।

पुँजीगत खर्च के कारणले कम भएको छ भन्ने सम्बन्धमा सरकारले जड पत्ता लगाएको पनि उनले बताए । मौद्रिक नीतिमा सहजता ल्याउन अझै बाँकी रहेको भन्दै उनले उद्योग व्यवसायमा बढोत्तरी गराउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भावित क्षेत्रहरुमा विदेशी लगानी ल्याउने अभियान सुरु गर्ने र स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि सरकारले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने उनले बताए । परिसंघले बुझाएको १४ बुँदे घोषणापत्र ग्रहण गर्दै उनले त्यसलाई बजेटमा उच्चतम समावेश गर्ने आश्वासन दिए ।