‘प्राधिकरणले आफ्नो भूमिकालाई थप मजबुत बनाउँदै लगेको छ’
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १, २०८० सोमबार
नेपाल बिमा प्राधिकरणले ५५ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । वार्षिकोत्सवका सन्दर्भमा समग्र बिमा व्यवसाय र प्राधिकरणको कामकारबाहीबारे प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलसँग कारोबारकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल बिमा प्राधिकरणको हालसम्मको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नेपाल बिमा प्राधिकरण देशमा बिमा क्षेत्रको समग्र विकास तथा विस्तारका साथै बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, स्वच्छ प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन दृढताका साथ लागिरहेको छ । बिमा ऐन, २०७९ ले नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाएको छ ।
ऐनबमोजिम थप स्वायत्तताको अभ्यास गर्दै प्राधिकरण बिमा कम्पनीहरूमा सुशासन कायम गर्न, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न, बिमा दाबी भुक्तानीलाई सरल एवम् सहज तुल्याउन, दुर्गम एवम् ग्रामीण भेगमा समेत बिमाका बारेमा जानकारी दिई बिमासेवा उपलब्ध गराउन, बिमा कम्पनीहरूलाई वित्तीय रूपमा सबल र जोखिम बहन गर्न सक्षम बनाउन, बिमा व्यवसायलाई प्रविधिमैत्री बनाउन, नागरिकले आफ्नो आर्थिक हैसियतका आधारमा चाहेको बिमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, व्यक्तिको जीवनदेखि घर, सम्पत्तिका साथै सरकारी एवम् सार्वजनिक भवन, सम्पत्ति र सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई बिमाको दायरामा ल्याउन जोड दिँदै आएको छ ।
प्राधिकरणबाट भएकै पहलका कारण कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहले नागरिकको दुर्घटना बिमा र घरको बिमा गर्न सुरु गरिसकेका छन् । प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूलाई वित्तीय रूपमा सबल बनाउन चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय गरेपछि बिमा क्षेत्रमा स्वतःस्फूर्त रूपमा मर्जरको लहर आएको छ । बिमा कम्पनीहरूको लगानीमा विविधीकरण आई सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन थालेको छ । दाबी भुक्तानी उल्लेख्य रूपले फछ्र्योट हुँदै आएको छ ।
प्राधिकरणबाट बिमा मध्यस्थकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । न्यून आय भएका वर्ग र पिछडिएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी लघुबिमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएका छन् । यीलगायत बिमा क्षेत्रमा धेरै काम हुँदै आएका छन् । समग्रमा हेर्दा, बिमा क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा फड्को मार्दै अगाडि बढिरहेको छ ।
नेपाल बिमा प्राधिकरण ५४ वर्ष पुग्न लागेको छ । तर, अन्य नियामक निकाय (जस्तै : नेपाल राष्ट्र बैंक) हरूको तुलनामा अलि कमजोरजस्तो भयो भन्ने सुनिन्छ । खासमा के कारणले प्राधिकरणको नियामकीय भूमिकामा प्रश्न उठ्ने गरेको हो ?
प्राधिकरण अन्य नियामक निकायहरूभन्दा कुनै पनि आधारमा कमजोर छैन । बिमासम्बन्धी ऐननियममा भएका व्यवस्थाबमोजिम नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्न प्राधिकरण प्रतिबद्धताका साथ लाग्दै आएको छ । प्राधिकरणबाट हुँदै आएका कामकारबाहीका कारणले नै नेपालको बिमा क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो ।
आजभन्दा ५४ वर्षअघि शून्यको अवस्थाबाट सुरु भएको नियामकीय भूमिका आजसम्म आइपुग्दा निकै उचाइमा पुगेको मेरो अनुभव छ । प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूलाई वित्तीय रूपमा सबल बनाउन पुँजी वृद्धिको निर्णय गरेपश्चात् बिमा कम्पनीहरू पुँजी वृद्धि गर्न स्वतःस्फूर्त रूपमा मर्जरमा जाने क्रम जारी छ । बिमा क्षेत्रमा बिमा ऐन, नियम, निर्देशिकाविपरीतका गतिविधिहरू धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आएका छन् ।
कम्पनीहरू सुशासनतर्फ अघि बढेका छन् । बिमा व्यवसायमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाले प्राथमिकता पाउँदै छ । बिमा क्षेत्रमा शंकास्पद लगानी नियन्त्रण गर्न जोड दिइएको छ । बिमा कम्पनीहरूको नियमनका साथै बिमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र न्यून आय भएका विपन्न वर्गलाई बिमाको दायरामा ल्याउन प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालयहरूबाट समेत कार्य हुँदै आएको छ ।
बिमा गरेपछि दाबी भुक्तानी पाइन्छ भन्ने विश्वास स्थापित गर्न प्राधिकरण प्रतिबद्ध छ । बिमा ऐननियमबमोजिम प्राधिकरणले आफ्नो नियामकीय भूमिका इमानदारिताका साथ निर्वाह गर्दै आएको छ, यसमा कुनै कमी–कमजोरी हुन दिइएको छैन । यसर्थ, प्राधिकरणको काम–कारबाहीलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्राधिकरण बिमितको हकहित संरक्षण गर्न तथा बिमा व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित र विकसित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन दृढताका साथ लागिरहेको छ, नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्दा कुनै कमी–कमजोरी हुन दिँदैन र दिएको पनि छैन ।
बिमाशुल्क संकलनमा कम्पनीहरू आक्रामक रूपमा लागेको पाइन्छ, अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको प्रभाव कत्तिको देखिन्छ ?
बिमाशुल्क संकलनमा पछिल्ला महिनामा कमी आएको देखिँदैन, बरु बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैतसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बिमाशुल्क संकलन २.६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बिमा कम्पनीहरूबाट जीवन बिमाशुल्क संकलन २.१४ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ४ अर्ब ७३ करोड ४८ लाख र निर्जीवन बिमाशुल्क संकलन ४.५८ प्रतिशतले बढेर ३० अर्ब १ करोड ४८ लाख पुगेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको अझै तीन महिनाको तथ्यांक आउन बाँकी छ । हाल बिमा कम्पनीहरू मर्जरमा गएर भए पनि पुँजी वृद्धिमा लागेका छन्, वित्तीय रूपले सबल बन्दै गइरहेका छन्, शाखा/उपशाखा विस्तार गरी पहुँच बढाउँदै छन् । साथै, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि नागरिकको दुर्घटना बिमा, घर बिमा गराउन अग्रसर हुँदै छन् ।
नागरिकमा पनि बिमा गराउनुपर्छ भन्ने भावना विकसित हुँदै गएको छ । ग्रामीण एवम् दुर्गम भेगमा बिमाको पहुँच बढाउन लघुबिमा कम्पनीहरूले कार्य सुरु गरेका छन् । तसर्थ, मलाई के विश्वास छ भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बिमाशुल्क संकलन अझ उल्लेख्य रूपले बढ्छ, कमी आउने त कुनै सम्भावना नै छैन ।
हाल जम्मा ४४.५५ प्रतिशत नागरिक बिमाको दायरामा आएका छन् । बाँकीलाई कहिलेसम्ममा पहुँचमा पुर्याउन सकिएला ?
चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा बिमाको दायरामा आएको जनसंख्या (म्यादी, लघुम्यादी र वैदेशिक रोजगार बिमालेख समेत) बढेर ४४.५५ प्रतिशत पुगेको छ । बिमाको पहुँचको कुरा गर्दा, वि.सं. २०७७ साल साउनको तथ्यांक हेरौं, त्यतिबेला वैदेशिक रोजगार बिमालेखसहित बिमाको दायरामा आउने जनसंख्या २५.१८ प्रतिशतमा मात्र सीमित थियो ।
त्यसको एक वर्षपछि वि.सं. २०७८ साउन मसान्तमा बढेर २५.५१, वि.सं. २०७९ साउन मसान्तमा ३८.१६ प्रतिशत र वि.सं. २०७९ चैत मसान्तसम्ममा बिमाको दायरामा आएको जनसंख्या (म्यादी, लघुम्यादी र वैदेशिक रोजगार बिमालेखसमेत) उल्लेख्य रूपले बढेर ४४.५५ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी हरेक महिना, हरेक वर्ष बिमाको पहुँच उल्लेख्य रूपले बढ्दै गएको छ ।
यसर्थ, यति नै वर्षमा शतप्रतिशत जनसंख्यामा बिमाको पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भन्न नसकिए पनि जुन किसिमले बिमाको पहुँच तीव्रताका साथ बढिरहेको छ, यसबाट सबै नेपाली नागरिकसम्म बिमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यमा प्राधिकरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्नेछ ।
बिमा कम्पनीहरूको मर्जरमा प्राधिकरणको नीति के हो ? चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि धमाधम मर्जरमा जाँदा बिमा क्षेत्रमा समस्या त आउँदैन ?
नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय गरेपश्चात् चुक्ता पुँजी पुर्याउन बिमा कम्पनीहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा अगाडि बढेका हुन् । हालसम्म १० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी मर्जर भई ५ वटा र ७ वटा जीवन बिमा कम्पनी मर्जर भई ३ वटा कायम भएका छन् ।
प्राधिकरणले बिमकको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी जीवन बिमातर्फ ५ अर्ब र निर्जीवन बिमातर्फ २ अर्ब ५० करोड पुर्याएपछि सो पुँजी पुर्याउन अन्य बिमा कम्पनीहरू पनि मर्जरको प्रक्रियामा रहेका छन् । चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसक्ने बिमा कम्पनीहरूलाई यही २०८० साल असार मसान्तभित्र तोकिएबमोजिमको चुक्ता पुँजी पुर्याउन समय दिइएको छ ।
बिमा कम्पनीहरूको समग्रमा नेटवर्थ वृद्धि गर्दै सोहीअनुरूप कम्पनीहरूको जोखिम वहन क्षमता बढाउन, कम्पनीहरूलाई एकअर्कामा गाभ्ने/गाभिने अनुकूल वातावरण सिर्जना भई उपयुक्त संख्यामा राख्न तथा पुँजीगत आधार बलियो बनाउन, सेवाको लागत कम गरी बिमाको पहँुच विस्तार गर्न, कम्पनीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्न र जोखिममा आधारित पुँजीसँग सामञ्जस्यता हुने गरी चुक्ता पुँजी कायम गर्न प्राधिकरणले पुँजी वृद्धिको निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन सहजताका लागि प्राधिकरणले ‘बिमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ जारी गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले चुक्ता पुँजी पुर्याउन मर्जर हुनैपर्छ भन्ने दबाब दिएको भने थिएन । कम्पनीहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा मर्जरमा गएका हुन्, मर्जरमा जानका लागि प्राधिकरणले सहजीकरण मात्र गरेको हो ।
बिमा कम्पनीहरूको मर्जरबाट भए पनि पुँजी वृद्धि भएपछि कम्पनी वित्तीय रूपमा सबल बन्छन्, अनुत्पादक प्रशासनिक खर्च कम हुन्छ, बिमा बजारको अध्ययन–अनुसन्धानमार्फत व्यवसाय अगाडि बढ्छ, सुशासन कायम हुन्छ, सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेका कम्पनीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा समेत शाखा/उपशाखा खोली बिमासेवा दिन सक्षम हुन्छन्, बिमितको बिमाशुल्क सुरक्षित हुन्छ, दाबी भुक्तानी सहज एवम् सरल हुन्छ, शाखा/उपशाखा कार्यालयहरू सुविधा र अधिकारसम्पन्न हुन्छन्, समग्रमा बिमा व्यवसाय स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका साथ विकास र विस्तार हुन्छ । तसर्थ, मर्जरबाट बिमा क्षेत्रमा समस्या आउने मैले देखेको छैन ।
बिमा कम्पनीहरूको संख्या कतिमा झार्ने प्राधिकरणको लक्ष्य हो ?
देशमा बिमा कम्पनीहरू यतिको संख्यामा हुनुपर्छ भन्ने प्राधिकरणले तय गरेको छैन । प्राधिकरणको भनाइ त बिमा कम्पनीहरू सुशासित हुनुपर्यो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्यो, ग्रामीण तथा दुर्गम भेगमा पुग्नुपर्यो, बिमा सेवा अति आवश्यक पर्ने न्यून आय भएका वर्गसम्म उपलब्ध हुनुपर्यो, बिमा क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधि प्रयोगमा आउनुपर्यो, पूर्वाधारलगायतका सरकारबाट अनुमतिप्राप्त क्षेत्रमा बिमा क्षेत्रको लगानी विस्तार हुनुपर्यो, न्यून शुल्कमा बिमा हुनुपर्यो, तोकिएको समयमा बिमा दाबी भुक्तानी हुनुपर्यो, बिमितको बिमाशुल्क सुरक्षित हुनुपर्यो, गाउँगाउँमा बिमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि हुनुपर्यो, विकसित देशमा जस्तै नेपालमा पनि बिमाको महत्त्व स्थापित हुनुपर्यो भन्ने नै हो । बिमा कम्पनीको संख्या यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिको आवश्यकतालाई कसरी हेर्ने, कतिसम्म पुग्न सक्ला ?
वर्तमान अवस्थामा जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड पुर्याइएको छ । यसबाट अहिलेको आवश्यकतालाई धान्ने विश्वास गरिएको छ । आगामी दिनमा समयसापेक्ष रूपमा आवश्यकताअनुसार यस सम्बन्धमा विचार गरिनेछ ।
अहिले बिमा कम्पनीहरूले गाउँका सामान्य नागरिकमा बिमाको पहुँच स्थापना गर्न नसकेको भन्ने आलोचना हुने गरेको पाइन्छ । गाउँगाउँमा बिमाको पहुँच पुर्याउने प्राधिकरण कसरी अगाडि बढ्दै छ ?
गाउँगाउँमा बिमाको पहुँच पुर्याउन प्राधिकरण प्रतिबद्धताका साथ लागिरहेको छ । प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्ममा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बिमासम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरी बिमाको पहुँच विस्तारमा पहल गर्न प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरूसँग आग्रह गर्दै आएको छ । साथै, आर्थिक रूपमा सबल नागरिकलाई बिमा गर्न प्रोत्साहन गर्न र नहुनेको बिमा गरिदिनसमेत प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
बिमा ऐन, २०७९ मा व्यवस्था भएको बिमा विकास कोष स्थापना भएपछि प्राधिकरणले नमुनाका रूपमा आर्थिक रूपले पछि परेका विपन्न वर्गको बिमा गर्नेे दिशामा प्राधिकरण अगाडि बढेको छ । देशका सीमान्तकृत र विपन्न वर्गसम्म प्रभावकारी रूपले बिमाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले लघुबिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न हरेक प्रदेशमा एक–एकवटा गरी सातवटा लघुबिमा कम्पनी स्थापनाका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट सैद्धान्तिक सहमतिसमेत प्रदान गरिसकेको छ भने चारवटा लघुबिमा कम्पनी सञ्चालनामा समेत आइसकेका छन् । यसबाट समेत ग्रामीण क्षेत्रमा बिमाको पहुँच बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने मैले विश्वास गरेको छु ।
बिमा जागरणका लागि प्राधिकरणले कस्ता–कस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ ?
बिमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयहरूमार्फत प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बिमा सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्ममा दुर्गम जिल्लाहरूसमेतमा गरी १ सयभन्दा बढी स्थानमा बिमा सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकिएका छन् । बिमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइनेछ ।
यसका साथै, बिमा कम्पनीहरूलाई बिमा सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ । बिमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले रेडियो तथा टेलिभिजनबाट बिमा सचेतनासम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रम, दोहोरी गीत र एनिमेसन प्रसारण हुँदै आएको छ भने पत्रपत्रिकाहरूमा बिमासम्बन्धी जानकारीमूलक सन्देशहरू प्रकाशन हुँदै आएको, म यहाँमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु ।
बिमाप्रति नेपाली समुदायमा अझै विश्वास जाग्न नसकेको हो ?
बिमा विश्वासको व्यवसाय हो, विश्वासबिना बिमा हुँदैन । तर, तपाईंले भनेजस्तो नेपाली समुदायमा बिमाप्रति विश्वास नभएको भन्न सकिन्न । किनभने, विश्वास नभएको भए पछिल्ला वर्षहरूमा बिमाको पहुँच उल्लेख्य रूपमा किन बढ्थ्यो ? स्थानीय बासिन्दाबाट किन बिमा गर्न पाएनौं, बिमा गर्न पाउनुपर्यो, बिमा कम्पनीलाई गाउँमा पठाउनुपर्यो भन्ने आवाज आउँथ्यो ? यी आवाज त बिमाप्रति विश्वास भएर नै आएका हुन् । बिमाप्रतिको विश्वास बढाउन नै प्राधिकरणले बिमा दाबी भुक्तानी तोकिएको समयमा नै हुनुपर्छ भनेर जोड दिँदै आएको छ ।
अझै पनि नेपाल बिमा प्राधिकरण स्वायत्त भएन भन्ने छ । अझै पनि केही निर्णय गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयमा नै धाउनुपर्ने प्रवृत्ति छ, यो किन स्वायत्त हुन सकेन ?
बिमा ऐन, २०७९ ले नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाएको छ । प्राधिकरणले ऐनबमोजिम आफ्ना नियामकीय अधिकारहरू स्वायत्त रूपमा अभ्यास गर्दै आएको छ, नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय बिमा प्राधिकरणको पनि तालुक मन्त्रालय भएको हुँदा केही विषय मन्त्रालयसँगको समन्वयमा हुनु अन्यथा मान्न मिल्दैन ।
बिमा प्राधिकरणलाई अझै सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउन केके गर्नुपर्छ ?
बिमा ऐन, २०७९ ले नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त बनाएको छ । तपाईंले भन्न खोज्नुभएको बिमा कम्पनीलाई होला । बिमा कम्पनीलाई सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउन नै प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेको हो । यसका साथै सुशासन कायम गर्न, नवीनतम सूचना प्रविधि अवलम्बन गर्न, जोखिमांकनमा विशेष ध्यान दिन, उधारो बिमा नगर्न, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्न, बिमाप्रति प्रतिबद्ध र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न प्राधिकरण आफ्नो भूमिकालाई थप मजबुत बनाउँदै गएको छ ।
बिमा क्षेत्रमा हुने नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन के कस्तो रणनीति अपनाउनुपर्छ ?
नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक परिवेशमा आधारित भएर नीति, निर्देशिका निर्माण, दीर्घकालीन रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । साथै, बिमा कम्पनीहरूको स्थलगत निरीक्षणका साथै बिमा कम्पनीका हरेक गतिविधि र काम–कारबाहीको सूक्ष्म ढंगले निगरानीलाई सघन रूपमा अगाडि बढाइनेछ ।
नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा विद्युतीय माध्यमबाट हुने अनुगमनलाई अझ चुस्तदुरुस्त बनाउने, कर्मचारीहरूमा बिमासम्बन्धी विज्ञतामा जोड दिने, बिमा क्षेत्रको नियमनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा विभिन्न देशका नियामकीय निकायहरूसँग समन्वय गर्दै बिमाका नवीनतम अभ्यासहरूको अवलम्बनमा जोड दिँदै अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।
अन्त्यमा तपाईंको भन्नु केही छ ?
हामी विगतलाई हेर्दा बाढी, पहिरो, आगजनी, दुर्घटना, भूकम्पलगायतका कारणबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको पाउँछौं । बाढी, पहिरो, आगजनीलगायत प्रकोपका कारण हुने जनधनको क्षतिको क्षतिपूर्ति एवम् प्रभावित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि सरकारको ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ ।
यदि सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आर्थिक रूपमा सक्नेलाई बिमा गर्न अनिवार्य गर्ने र नसक्नेको बिमा गरिदिने व्यवस्था गर्ने हो भने विपद्का बेला हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति बिमा कम्पनीहरूबाट नै हुने सुनिश्चित हुन्छ र त्यसका लागि सरकारबाट थप रकमको व्यवस्था गर्नु पर्दैन ।
मेरो आग्रह छ, मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका भवन तथा सम्पत्ति र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको बिमा गरेर भूकम्प, आगलागीलगायतका जोखिमविरुद्ध आर्थिक सुरक्षण गर्न र विपद्का लागि छुट्ट्याइने रकमबाट नागरिकको बिमा गर्ने व्यवस्था गर्न म सरकारसँग आग्रह गर्छु । साथै, आफ्नो जीवन र सम्पत्तिको बिमा गरी बिमा कम्पनीहरूमा जोखिम हस्तान्तरण गरी ढुक्क हुन, बिमा गरेपछि बिमा दाबी पाइन्छ भन्नेमा निश्चिन्त रहन म सबैमा विनम्र अनुरोध गर्छु ।