आउटसोर्सिङले श्रमिकको शोषण हुन दिदैन

युरोप तथा खाडीका मुलुकमा विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका रामेश्वर शाह गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वउपाध्यक्ष तथा हाल सल्लाहकार छन् । २०२२ सालमा सिरहाको लहानमा जन्मिएका शाहले वित्त व्यवस्थापनमा तथा लेखा विशेषज्ञका रूपमा अढाई दशकभन्दा लामो समय काम गरिसकेका छन् । नेपाल, भारत, यमन, मलेसिया, सिङ्गापुर, युएईलगायतमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा खाडी तथा सम्बद्ध क्षेत्रको क्षेत्रीय निर्देशकको कार्यभार सम्हालिसकेका शाहले नेपालमा पनि केटीएम ग्रुपको संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । हाल एनआरएनएको पहलमा १० अर्ब लगानी भित्रयाउने अभियानमा क्रियाशील शाह हालै गठन भएको नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन् । शाहसँग नेपालमा आउटसोर्सिङ व्यवसाय, हालै पारित भएको श्रम ऐन, एनआरएनको लगानीलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार:

नेपालका आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू पहिलो पटक संगठित भएर श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघ गठन गर्नुभएको छ । यसको आवश्यकता किन ?
अहिले विश्वमा जति पनि अर्थतन्त्र ‘नन कोर एक्टिभिटी’ (अतिरिक्त क्रियाकलाप)मा छ, त्यसका लागि आउटसोर्सिङ गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । व्यवसायीहरूको विज्ञतालाई ‘कोर एक्टिभिटी’मा लगाउन सकियो भने त्यसले बढी प्रतिफल दिन सक्छ । जति पनि नन–कोर एक्टिभिटी छन्, जुन जहिले गर्दा पनि हुने व्यावसायिक शूत्र प्रयोग गर्नु पर्दैन । जस्तै— एकाउन्टिङ फङ्सन, त्यो डेबिट क्रेडिट जसले गरे पनि त्यही नै हो । त्यसमा कुनै स्पेसियलाइजेसन हुन आवश्यक छैन । प्रशासन, रिसेप्सन ह्यान्डलिङ, ड्राइभर, सेक्युरिटी, सरसफाइ, डाटा इन्ट्रीलगायतका पक्ष ‘नन–कोर एक्टिभिटी’मा पर्छन् । यो जसले गर्दा पनि हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा नै हेर्दा पनि यी सेवाहरूलाई आउटसोर्सिङ गरेको पाइन्छ । हाम्रो जस्तो धेरै जनशक्ति भएको देशमा आउटसोर्सिङ अत्यन्त आवश्यक छ । जति पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईटी) को आउसोर्सिङ हुन्छ त्यो अहिले भारतमा छ । भारत अहिले आईटीको ‘हब’ जस्तो भएको छ । नेपालको आर्थिक विकास भएको अवस्थामा यस्ता कामहरू आउटसोर्स गर्न सके अरू क्षेत्रमा स्पेसिफिक भएर समय लगाउन सकिन्छ । नेपालको निजी क्षेत्रमा हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ५० देखि ६० लाख रोजगारी सिर्जना भएको छ । यो रोजगारीमध्ये ३० देखि ४० प्रतिशतभन्दा धेरै ‘नन–कोर एक्टिभटी’मा हुन्छ । कुनै अफिसमा चिया पकाउने वा क्लिनर बिरामी परेमा त्यसको वैकल्पिक त राखेको हुँदैन, यस्तो अवस्थामा आउटसोर्सिङ धेरै लाभदायक छ । आउटसोर्सिङ कम्पनीले यस्तो काम गर्छ । अहिलेको अवस्थामा २ लाख पनि आउटसोर्स भएको छैन । इन हाउसबाट आउँदा श्रमिकले पाउने उचित सुविधा नपाएको पनि हुन सक्छ । कतिपय ठाउँमा ५ हजारमा पनि काम गराएको अवस्था छ । अहिले श्रम ऐन, २०७४ आएको छ, जसमा श्रमिक आपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । आउटसोर्सिङलाई पनि स्पेस दिएको छ । यो क्षेत्र आफैंमा ठूलो क्षेत्र हो, नेपालजस्तो देशका लागि आउटसोर्सिङको आवश्यकता धेरै छ ।

नेपालमा श्रमिकका अधिकारका कुरा निकै सुनिन्छन् । तपाईंहरूजस्तो आउटसोर्सिङ व्यवसाय यसरी संगठित हुँदा उनीहरूको अधिकारसम्बन्धी आन्दोलनलाई कमजोर बनाइने त हैन भन्ने आशंका पनि छ नि ?
यदि श्रमिकहरूको सेवा–सुविधा, हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहने हो भने श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघको ठूलो आवश्यकता छ । हामीले आवश्यकता महसुस गरेरै संघ स्थापना गरेको हो । अहिले आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो बेथिति छ । यो बेथिति किन छ भने यसको न कुनै संगठन थियो न कुनै नियमन । अब व्यवसायी श्रमिकलाई शोषण गरेको छ भने त्यो श्रमिक संघसम्म आउन सक्छ । उसलाई कानुनले प्रभावकारी पालनाका लागि हामी सहयोग गर्छाैं । कानुन पालना गर्न पहल गरेनौं भने यो संस्थाको कुनै औचित्य हुँदैन । यही कुरा व्यवसायीहरूलाई पनि अनावश्यक दबाब नहोस् र सँगै व्यवसायीहरूले पनि श्रमिकहरूलाई शोषण नगरून् । उनीहरूको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गरियोस्, ऐनले गरेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन हुन्, न्यूनतम पारिश्रिमक र तोकिएको सुविधा दिइयोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । आउटसोर्सिङमा आइसकेपछि जहाँनेर श्रमिकले काम गरेको छ, त्यहाँ धेरै अधिकार हुँदैन तर कर्तव्यभन्दा पनि अधिकार धेरै खोज्ने गरिन्छ । यसका लागि केही हदसम्म संघले पहल गर्छ । आफ्नो कर्तत्व सम्झेर काम गर्दासम्म समस्या हुन्न । जब कर्तव्य बिर्सेर अधिकार मात्रै खोज्न थाल्छ, त्यतिबेला समस्या हुन्छ । कानुनले दिएका सुविधामा अधिकार खोज्नु जायज हो, तर कानुनभन्दा माथि गएर अधिकार खोज्न थाल्दा समस्या हुने हो । न्यूनतम सुविधा भने दिनुपर्छ । आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फतमार्फत गएका श्रमिकले अनावश्यक दबाब, हड्ताल, काम गर्दिनँ भन्न पाउँदैन । यसले गर्दा रोजगारदातालाई फाइदा हुने भयो, सँगै एक ठाउँमा समस्या हुनासाथ श्रमिकको जागिर अर्काे ठाउँमा सुरक्षित हुन्छ । हामीले एक ठाउँमा नहुनासाथ अर्काे ठाउँमा पठाउँछौं । मोटिभेट, काउन्सिल गरेर हामीले उनीहरूलाई काममा लगाउँछाँै । अधिकार र कर्तव्यलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेर जानुपर्छ ।

नेपालको श्रमबजारमा अहिलेसम्म मूलतः ट्रेड युनियन हाबी हुँदै आएको छ, श्रमिक नेताहरू आउटसोर्सिङ व्यवसायलाई मान्न तयार देखिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरू संगठित हुँदा भोलिका दिनमा श्रम अराजकता अझ बढ्ने त हैन भन्ने पनि आशंका छ नि ?
पछिल्लो दस वर्ष अझ पाँच वर्ष मात्रै हेर्ने हो भने जुन किसिमले युनियनहरू हाबी हुन्थे, त्यो आजको दिनमा छैन । किनभने व्यवसाय रह्यो भने श्रमिक रहन्छन् र व्यवसाय फस्टाएमा श्रमिकले सुविधा पाउँछन् । व्यवसाय नै नहरेमा कसरी श्रमिकको हित हुन्छ ? त्यसैले श्रमिकले व्यवसायप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ । १० वर्षअगाडि जस्तो अवस्था थियो अहिले त्यो अवस्था छैन । देश सम्पन्नता र समृद्धितिर जान थालेपछि यी सबै तपसिलका कुरा भएर जान्छन् । सबैले बुझ्न थाल्छन् । थोरै आर्थिक क्रियाकलाप हुनासाथ अवसरहरू पनि आएका छन् । नयाँ जागिर बढ्दै छन् । यी सबै कारणले गर्दा श्रमिक नेताहरूलाई पनि अनावश्यक काम गर्न समय छ जस्तो मलाई लाग्दैन । कानुनका सुविधा र व्यवस्थाहरू पनि बढ्दै गएका छन् । मानिसहरू शिक्षित हुँदै गएका छन् भने व्यावसायिक घराना पनि व्यावसायिक भएका छन् । आउटसोर्सिङले कम्पनीले शोषण गर्छ भन्ने पनि छ, यो नभएको होइन । अहिले पनि धेरै कम्पनीले न्यूनतम सुविधा पनि दिएका छैनन्, त्यो आउटसोर्सिङवालाले पनि गरेको छैन । युनियनहरू हच्चिएको कारण यो पनि हो । सकेसम्म मुख्य रोजगारीमै जान पाए समस्या झेल्नु पर्दैन भन्ने हो । व्यवसाय बढाउने हो भने नन–कोर एक्टिभिटी आउटसोर्सिङमा आउनुपर्छ । आउटसोर्सिङ गरिसकेपछि नियमन हुनुपर्छ । सेवा सुविधा पूरा भयो या भएन भनेर काम हुनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा सानो र मझौला व्यवसाय अगाडि आएको छ । अहिले व्यवसाय गर्ने पनि २, ४, १० लाख लिएर व्यवसायमा आएको छ । ठूलो लगानी आएको छैन । कम्पनी रजिस्टारको तथ्यांक हेर्ने हो भने झन्डै–झन्डै २५ सय ३ हजार कम्पनी दर्ता भएका छन् । त्यसमा बढीमा १ देखि २ सय कम्पनी राम्रोसँग चलेका होलान्, तर करोड पुँजी पुगेको आउटसोर्सिङ कम्पनी औंलामा गन्न सकिने होलान् । ऐनले निकै राम्रो व्यवस्था गरेको छ । श्रमिकले पनि बुझ्नुभएको छ । श्रमिकको कुनै पनि सुविधा काटिनु हुन्न । त्यसलाई नियमनकारी बनाउन श्रमिकको सुविधा नकाटियोस् । व्यवसायीको काम पनि नरोकियोस् ।

अर्कातर्फ श्रमिक नेताहरू भनौं वा समग्र ट्रेड युनियनको राजनीतिक पहुँच निकै माथिसम्म देखिन्छ, यसले गर्दा भोलिका दिनमा रोजगारदाता र तपाईंहरूमाथि उनीहरू हाबी हुन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छैन र ?
विश्वले जुन कुरा स्वीकार गरेको छ, त्यसमा जोखिम हुने कुरा हुँदैन । अहिले हामीले म्यानपावर आउटसोर्सिङको मात्रै काम गरेका छौँ, तर विश्वमा सामग्री उत्पादन गर्दा विभिन्न पार्ट्सको आउटसोर्सिङ गर्ने क्रम बढेको छ । मोटोरोलाकै हेर्ने हो भने अधिकांश पार्ट्स आउटसोर्सिङबाट हुन्छ । विश्वमा यसरी म्यासिभ रूपमा अगाडि बढेको आउटसोर्सिङ नेपालमा तीव्र रूपमा अगाडि बढ्छ । यो कसैले बन्द गराउन चाहँदैमा बन्द हुँदैन, सम्भव नै छैन । अहिले व्यक्तिगत व्यवसायमा जाँदाभन्दा संगठनात्मक रूपमा अगाडि जाँदा त्यसको नजिता प्रभावकारी रूपमा पाइन्छ । कुनै पनि श्रमिकको शोषण हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रस्ट मान्यता हो । कानुनले निर्धारण गरेको सुविधा दिनैपर्छ । आजै सबै व्यवसायी साथीहरूले आउटसोर्सिङ गर भन्ने हो भने गर्नेवाला छैन । बिस्तारै गर्दै जाने कुरा हो । अहिले न्यूनतम पारिश्रमिक ९ हजार ७ सय छ । त्योभन्दा घटी कसैले पनि श्रमिकलाई नदेओस्, हप्तामा एक दिन, बिदाको पैसा, सञ्चय कोषलगायतका नयाँ व्यवस्था थप्दै जाने हो । ऐनले तोकेको न्यूनतम सुविधा नदिएर सुखै छैन, सबै रोजगारदाताले दिनुपर्छ ।

रोजगारदाता आफैंले कामदार वा कर्मचारी छनोट गर्नुभन्दा तपाईंहरूमार्फत भित्रयाउँदा उनीहरूमा कर्मचारीप्रतिको दायित्व नहुने अवस्था हो ?
कर्मचारीको हकमा केही पनि फरक पर्दैन, उसले जहाँ जागिर गरे पनि उसले पाउने ऐनले तोकेको सुविधा नै हो । मुख्य रोजगारदातालाई अनावश्यक किसिमका झन्झटबाट आउटसोर्सिङले सहज गरिदिन्छ । तल्लो तहका काममा धेरै इलोजिकल समस्या पनि आउँछन् । त्यसमा रोजगारदाता संलग्न हुनु पर्दैन, आउटसोर्सिङ कम्पनीबाटै यस्तो समाधान हुन्छ । जस्तै, बैंकले पनि टेलर आउटसोर्स गर्ने हो भने धेरै सहज हुन्छ । टेलर हामीसँग काम गर्दा पनि उसले पाउने सुविधा पनि उत्ति नै हो । आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत गर्दा श्रमिकले पाउने सेवा–सुविधा उही हो भने रोजगारदाताले इफिसियन्ट सेवा पाउँछ । जुन ऐन बैंकलाई लाग्छ त्यो ऐनमै रहेर हामीले पनि काम गर्ने हो ।

नेपालमा अहिलेसम्म आउटसोर्सिङ व्यवसाय भन्नेबित्तिकै सेक्युरिटी गार्ड उपलब्ध गराउने कम्पनी भन्ने मात्र बुझिन्छ, अन्य पेसा–व्यवसायमा यो किन विस्तार हुन सकिरहेको छैन ?
अहिले सबैजसो सेक्युरिटी आउटसोर्सिङमा गइसकेको छ । त्यस्तै हाउसकिपिङ, क्लिनिङ, अफिस सपोर्ट स्टाफ आउटसोर्सिङ गर्ने क्रम बिस्तारै अगाडि बढेको छ । आउटसोर्सिङ भनेको फराकिलो दायरा भएको क्षेत्र हो । सेक्युरिटी, सरसफाइ, जनशक्ति आपूर्ति पनि यसकै हाँगा हुन् । यसका विभिन्न हाँगामा सेवा दिन सकिन्छ ।

नेपालमा रोजगारी सिर्जना वा दक्ष जनशक्ति तयार गर्नेभन्दा श्रमिक अधिकार हाबी भइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्ति अन्त्यका लागि यहाँको संघले के गर्न सक्छ ?
हामी दक्ष जनशक्ति रिक्युट मात्रै गर्दैनौं, उनीहरूलाई तालिम पनि दिन्छौँ । तालिम सेन्टर पनि छ । हामीले तालिम, मोटिभेट तथा आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर तुरुन्त काम गर्न सक्ने अवस्थामा काममा पठाउँछौँ । सँगै ती जनशक्तिलाई समयअनुसार विभिन्न ठाउँमा रिप्लेसमेन्ट पनि गर्छौं । श्रमिकले राम्रो काम नगरे रोजगारदाताले हामीलाई कम्लेन गर्छ । त्यतिबेला श्रमिक वा रोजगारदाता कसको कमजोरी हो, हामी त्यो हेर्छौं । वास्तविक कुरा बुझिसकेपछि पुनः तालिम, मोटिभेट के आवश्यक देखिन्छ सो अनुसार गर्छौं र अर्काे ठाउँमा पठाउँछौँ । एटजस्टमेन्टको समस्या भएपछि उसको घर पायक पर्ने ठाउँमा सार्छौं, त्यसले गर्दा उसले त्यहाँ राम्रो काम गर्छ । यसमा युनियन आउला कि भन्ने रोजगारदातालाई समस्या हुन्न । हामीले गरेको मोटिभेसनमा ९० प्रतिशत समस्या समाधान भएर जान्छ । अधिकारको हनन हुन्न, जे आवश्यक थियो त्यो समाधान गर्ने प्रयत्न हामीले गर्छौं ।

श्रम ऐन, २०७४ मा आउटसोर्सिङ व्यवसायसम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ ? यसको कार्यान्वयनका लागि आउनुपर्ने नियमावली आउन सकिरहेको छैन । तपाईंहरूको यसमा धारणा के हो ?
श्रम ऐन, २०७४ आएको छ । यसले एउटा मर्म बोकेर आएको छ । सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन तिनै पक्षको सहमतिमा यो ऐन आएको हो । जुन मर्म बोकेर श्रम ऐन आयो त्यसको भावनाभन्दा विपरीत भएर पहिलो श्रम नियमावलीको मस्यौदा आयो । मस्यौदा नै अन्तिम होइन, किनकि यो विभिन्न छलफल र बहसपछि निखारिंदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ । श्रम नियमावली श्रम ऐनकै मर्मअनुसार आउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ । श्रम ऐनले तोकेका विषयहरू प्रस्ट्याउनुपर्यो । ऐनले तोक्ने भनेका विषय नियमावलीले प्रस्ट पार्ने हो । कसैलाई पनि असिमित अधिकार दिनु हुन्न । पहिलो मस्यौदा मर्म विपरीत थियो, तर दोस्रो मस्यौदामा धेरै विषय समावेश भएका छन् । अझ पनि श्रम ऐनको मर्मको शतप्रतिशतमा पुग्न सकेको छैन । अस्ति भएको सरकारसँग भएको छलफलमा ३५ जना सहभागी थिए । अब भने सानो समूह बनाएर छलफल गर्ने भनिएको छ; जसमा सरकार, ट्रेड युनियन, उद्योग वाणिज्य महासंघ, साना रोजगारदाता, आपूर्तिकर्ता संघबाट एक/एक जना राखेर सानो समूह बनाएर ऐनजस्तै गरी बुँदा–बुँदामा सहमतिमा आएर नियमावली बनाउँदै जाने कुरा भएको छ । हाम्रो उद्देश्य कुनै पनि श्रमिकले ऐनले तोकेको सुविधाबाट वञ्चित हुन भन्ने होइन, तर भोलि पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउने खालको पनि हुनु हुन्न भन्ने हो । व्यवसायीलाई पनि सहयोग होस्, श्रमिक पनि नमारियोस् अनि प्रक्रिया सहज होस् भन्ने हो ।

प्रसंग बदलौं, तपाईं गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ । तपाईंहरूले हालै १० अर्ब लगानी भिœयाउन सकिने भन्दै सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गर्नुभएको थियो । यो लगानी कुन क्षेत्रमा कसरी ल्याउन खोजिएको हो ?
नयाँ कार्यसमिति आइसकेपछि एनआरएनको दिशा के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अध्यक्षज्यूलगायत सबै साथीहरूसँग छलफल भयो । सन् २००३ मा गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापना भयो । सन् २००५ मा १ सय मिलियन डलर लिएर आउनुपर्छ भनेर कुरा गर्यु । संघ दर्ताको प्रक्रिया निकै लामो भयो । त्यही समयमा वैदेशिक रोगगारीमा धेरै भएकाले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिएर आयौँ । त्यसमा म पनि संस्थापक छु । १ सय मेगावाटको हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने कुरा भयो । २७ मेगावाटको दोर्जी खोलामा भएको लगानी त्यसकै देन हो । इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा भन्डै १ अर्ब रुपैयाँ उठाएर काम गरेका छौं । नयाँ कार्यसमिति आएपछि पुराना काम त छँदै छन्, नयाँ काम के गर्ने भनेर फेरि १० अर्बको फन्ड संकलन गरेर कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छाँै । यसमा सबै सकारात्मक छौँ । कन्सेप्ट पेपर तयार छ । यसको पूर्वाधार, कृषि र हाइड्रोपावर क्षेत्रमा लगानी हुनेछ । फन्ड उठाउन साथीहरू लागिसक्नुभएको छ ।

विदेशमा गएका नेपाली कामदारबाट लगानी जुटाउने योजना पनि तपाईंहरूको देखिन्छ, तर सरकारले ल्याउने वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको निराशाजनक बिक्रीले नै यो सम्भव छैन भन्ने देखाउँदैन र ?
हामी पहिलो पुस्ताका एनआरएन हो । हामीले देशबाट लाखौँ डलर लिएर गएको कोही पनि छैन । वैदेशिक रोजगार वा शिक्षामा जाने धेरै छन्, बिजनेस गर्न नै गएका भन्ने ज्यादै न्यून छन् । म नै १६ वर्ष बाहिर बस्दा रोजगारीमा गएँ । अरू साथीहरू पनि त्यस्तै हो । हामीले सुरुमा अलिकति मात्रै गर्न खोज्दा अपेक्षा धेरै भयो, जुन अपेक्षा हामीले पूरा गर्न नसकेकोे हो । तर, हामीले संघ दर्ता गर्न नै १० वर्ष लागेको छ । खासगरी रोजगारीमा रहेका साथीहरूको कमाइलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर ‘कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट’को अवधारणा ल्याएका हौँ । दुबईमा भएको सम्मेलनमा हाई लेभल टास्क फोर्स बन्यो । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको कमाइको सही सदुपयोग होस् भनेरै लागिरहेका छौँ । केही स्लो भएको हो, तर हामी त्यसमा अवश्य जान्छौ ।

अन्त्यमा, तपाईं एनआरएनएको उपाध्यक्ष भइसकेर नेपाल फर्की राजनीतिक दलको सदस्यता नै लिनुभयो । यसबाट तपाईंको राजनीतिमा जाने चाहना देखिन्छ । कसरी बढाउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो राजनीतिक यात्रा ?
समय–परिस्थितिले गर्दा राजनीतिमा सहभागी हुन पुगे । अहिले म राजनीतिमा भन्दा पनि एनआरएनए मुभमेन्टमै लागिरहेको छु । मेरो आफ्नो व्यवसाय पनि छ । अहिलेका लागि राजनीतिमा गइहाल्ने कुनै योजना छैन । पार्टीगत राजनीतिमा लागेर पनि देशको सेवा गर्न सकिन्छ कि भनेर लागेकै हो । मलाई काम गर्न ठाउँ नदिएपछि मैले त्यो समय व्यवसाय र एनआरएनए मुभमेन्टमै लगाएँ । आज हजार–बार्ह सय जना काम गर्छन् । आवश्यकता छ भने राष्ट्रलाई योगदान गर्न तयार छु । म पैसा तिरेर टिकट किन्न जाने मान्छे परिनँ र त्यसरी राजनीतिमा जान्न पनि ।