‘लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी बजेट ल्याउँदिनँ’

जाजरकोट प्रदेशसभा (क) बाट निर्वाचित वेदराज सिंहले कर्णाली प्रदेश सरकारको छैटाैं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालेका छन् । यही वैशाख ७ मा मन्त्रीमा नियुक्त भएका सिंहमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ । कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी कमजोर छ । संघले दिने अनुदान पनि प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन ।

योजना तथा बजेटमा बिचौलिया र पहुँचवालाहरूले हालीमुहाली गरेको भन्दै विगतका वर्षमा प्रदेशसभामै सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । सानै उमेरबाट विद्यार्थी राजनीतिमा लागेका ४३ वर्षीय मन्त्री सिंहले संसदीय राजनीतिमा आएको पहिलो पटकमै प्रदेशको योजना निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच र युवा जोस भए पनि देशको आर्थिक अवस्था संकटोन्मुख भएका बेला उनलाई आर्थिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी छ ।

देशमा आर्थिक संकट चुलिँदै गरेको वर्तमान समयमा सीमित स्रोतसाधनको सदुपयोग गरी आगामी बजेटले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न विशिष्ट प्रकारको योगदान पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालगायतका विषयमा कारोकारकर्मी गोविन्द खत्रीले मन्त्री सिंहसँग गरेको कुराकानीको सार :

कर्णालीको आर्थिक मन्त्रालय सम्हालेको करिब एक महिना पुग्न लाग्यो । यहाँको अर्थतन्त्र, बजेट कार्यान्वयनलगायतका विषय कस्तो पाउनुभयो ?

खासगरी म कर्णालीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको रूपमा पदभार गरिसकेपछि मन्त्रालयभित्र र प्रदेशभित्रका सबै विषयवस्तु नजिकबाट अध्ययन गरेको छु । कर्णाली हामीले भन्ने गरेजस्तो आफैंमा पछाडि परेको होइन, पछाडि पारिएको हो । आर्थिक रूपमा विपन्न, विकासका हिसाबले पछाडि पारेको भन्ने कर्णालीको परिचय बनेको छ । यसमा म सहमत छैन, किन भन्दा कर्णाली प्रदेश आर्थिक रूपमा सफल, प्राकृतिक रूपमा सुन्दर र पर्यटनका हिसाबले सफल छ । त्यसैले सफल प्रदेश बनाउन सकिन्छ ।

संघीयता आइसकेपछिको पहिलो कार्यकालका सरकारको सुरुवातमा केही अलमल, ढिलासुस्ती भयो होला । तर, केही प्रदेशको संरचनागत सुधारका कामहरूको सुरुवात भएको छ । अघिल्लो नेतृत्वले केही सुधारका काम गर्नुभएको छ, जुन मैले सम्हालेको छु । योजनाहरू बढी रकमान्तर भएको रहेछ, अघिल्ला वर्षहरूमा । यसमा मेरो एउटा मात्रै बुझाइ छ । डीपीआर गरिसकेका, सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको तल्लो तहमा स्थानीय तहले प्राथमिकता दिएर पठाइएका, सांसदहरूले माग गरेका योजनाहरू कतै छुटाइयो कि, योजना तर्जुमाका बेला सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेका, सांसद र जनताले प्राथमिकतामा पारेका योजना कतै छुटायौँ कि भन्ने लागेको छ ।

पहुँच र प्रभावका आधारमा आएका योजना छनोट भएर कार्यान्वयन भएनन् कि भन्ने मलाई लागेको छ । वस्तुगत रूपमा र स्थलगत रूपमा सही पहिचान गरिएका योजना तर्जुमा नहुँदा रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो कि भन्ने लागेको छ । म आइसकेपछि यसलाई यसरी नै अगाडि जान दिन हुन्न भन्ने मैले दृढ संकल्प गरेको छु ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको काम कसरी भइरहेको छ ? बजेटको आकार कति हुन्छ ?

चालू आर्थिक वर्षमा पनि अघिल्लो वर्षको भन्दा केही घटेर बजेट आएको रहेछ । हाम्रो आन्तरिक आम्दानी कमजोर छ । यस वर्ष पनि बजेटमा केन्द्रले दिने अनुदान घटेर आएको छ । देशको आर्थिक अवस्था अहिले सबैलाई थाहै छ । त्यसले गर्दा हामी केन्द्रले दिने अनुदानमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यो स्थितिमा माथिबाट घटेर आउने बजेट जे छ त्यसलाई कार्यान्वयन हुने गरीकन तर्जुमा गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ ।

त्यहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता र सिद्धान्त निर्माणका काममा लागिरहेका छौँ । हामीले प्राथमिकतामा राख्ने, हामीले बनाउने नीति कर्णाली सुहाउँदो कर्णालीभित्रको आवश्यकता, कर्णालीभित्रको महत्त्व बोक्ने कामहरू सफल गर्नका लागि नीति बनाउनेछौँ । त्यहीअनुसार बजेट बनाउनेछौँ । बजेट ठ्याक्कै यति नै हुन्छ भनेर अहिले ठोकुवा गर्न सकिन्न, तर गत वर्षभन्दा घट्ने नै छ । हाम्रो सबैतिर अहिले बजेट घटेरै आएको छ । गत वर्षको भन्दा अलि घटेर बजेट आउँछ ।

योजना तर्जुमा गर्दा पहुँचवाला, बिचौलियाहरूको हालीमुहाली भयो भनेर विगतमा सांसदहरूले संसद्मै विरोध जनाएका थिए । यसपटक योजना छनोट कसरी गरिँदै छ ?

सांसदहरू हुनुहुन्छ, सबै सांसदले आफूले आवश्यक देखेका योजना तर्जुमा हुनेछन् । स्थानीय तहले देखेका तर आफूले गर्न नसकेर पठाएका । महत्त्वपूर्ण तथा संघले प्रदेशको दायराभित्र पर्छन् भनेर नगरेका योजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर योजना तर्जुमा गरिनेछ । योजना तर्जुमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह, भूगोल, जाति, वर्णका हिसाबले कुनै किसिमको विभेद हुँदैन ।

आधारभूत मानवीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी क्रमागत विकासलाई पूरा गर्ने गरी, बहुवर्षीय आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय निकायले आवश्यक ठम्याएका, यो क्षेत्रका सांसद, मन्त्री र सरकारले आवश्यक ठानेका योजनाहरू तर्जुमा हुन्छ । यसपटक सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्दै छौँ । पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूसँग, उद्योग वाणिज्य संघ र निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग, सबै सांसदसँग, मन्त्रीमण्डलमा छलफल हुने भयो नै, कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग हामीले छलफल गर्दै छौँ । आजको वास्तविकतालाई सबैले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

आजको आवश्यकतालाई सबैले साझा आवश्यकताका रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले योजना तर्जुमा गर्नुभन्दा पहिले, बजेट, नीति बनाउनुभन्दा पहिले, प्राथमिकता निर्धारण गर्नुभन्दा पहिला सबै तह र तप्कासँग छलफल हुन्छ । बिचौलियाका माध्यमबाट आउने, स्थानीय तह र सांसदहरूका मागहरूलाई लत्याएर घुमाउरो बाटोबाट आउने, कहींकतै कर्णाली प्रदेशको मर्यादालाई हनन गर्ने जनताको थोपाथोपाबाट गरेर जम्मा गरेको राजस्वलाई दुरुपयोग हुन्छ भने कारबाही हुन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरू केके हुन्छन् ?

मुख्य प्राथमिकता अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । हामीले २०८१ मा दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद यही कर्णालीमा आयोजना गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका छौँ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश अस्पतालदेखि वडा तहसम्म सामुदायिक स्वास्थ्य केद्र, स्वास्थ्य चौकी र पालिकास्तरमा सुरु हुन लागेका अस्पतालहरूलाई समेट्नुपर्नेछ । शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने गरी योजना बनाउनु छ ।

सकियो भने तल्लो तहमा बसेर काम गरिरहेका बालविकास, विद्यालय कर्मचारी जसले लामो समयसम्म काम गरिरहेका तर उचित सेवासुविधा पाउन सकिरहेको अवस्था छैन, उहाँहरूलाई केही सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ । जहाँ बाटो पुगेको छैन त्यहाँ बाटो पुर्‍याउने, जहाँ बाटो पुगेको छ त्यहाँ ग्राभेल गर्ने र जहाँ ग्राभेल गरिएको छ त्यहाँ कालोपत्रे गर्ने योजना छ । मुख्य गरी कर्णालीका जनतालाई अलिकति अनूभूति हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने योजना छ । एकै पटकमा सबै समस्या निर्मूल त हुँदैनन्, हामी न्यूनीकरण गर्ने तयारीमा छौँ ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी बजेट ल्याउने परिपाटी विगतदेखि नै देखिन्छ । यस वर्ष देशमा आर्थिक संकट चुलिँदो छ, तपाईंको योजना के छ ?

यसपटक लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी बजेट आउँदैन । यसमा म ठोकुवाका साथ भन्छु । हामी वास्तविक बजेट ल्याउने हो । कर्णालीको वास्तविकतालाई अध्ययन गरेर बजेट ल्याउने हो । हाम्रो बजेट पनि सीमित छ । हामीसँगै धेरै आवश्यकता छन् । थोरै पुँजीमा असीमित आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । त्यसैले लोकप्रियतामा नभई वास्तविक बजेट आउँछ ।

विगतमा ल्याइएका त्यस्ता कार्यक्रम, जो कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्, कार्यान्वयन भएर पनि उचित प्रतिफल दिन सकेका छैनन्, ती आयोजनाहरूको हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । त्यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकिन सक्छ, तर जो चाहिने, लोकप्रिय पनि छन्, आवश्यकताका आधारमा आएका कार्यक्रमहरू छन्, तिनलाई हामीले पहिचान गरिराखेका छौँ । जनताको जीवनस्तर आय आर्जनसँग जोडिएका, दिगो विकाससंग जोडिएका सबै योजनाले निरन्तरता पाउँछन् ।

अहिलेको आर्थिक संकटलाई मध्यनजर गरी चालू आर्थिक वर्षमा संघले चालू खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा अनावश्यक चालू खर्च कटौतीका विषयमा के योजना छ ?

हामीले अब चालू खर्चलाई सकेसम्म कम गर्नुपर्छ भन्ने प्राथमिकतामा छलफललाई केन्द्रित बनाएका छौँ । अनावश्यक फजुल खर्च घटाउँछौँ । तर सबै बर्बादै भयो, संकटै पर्‍यो भन्ने भन्दा पनि हामी कम्तीमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्ने खालका उत्पादनलाई लक्षित गरीकन योजना बनाउँदैछौँ । कर्णालीको यत्रो जमिन बाँझै छ, तर बाहिरबाट चामल किनेर खाइरहेका छौँ । त्यसले गर्दा हाम्रो नीति, कार्यक्रम, योजना तथा बजेटलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ ।

उत्पादन लक्षित कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । यसका लागि चालू पुँजी आवश्यक त हो होला, जुन अलि बढी नै खर्च देखिन्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गरेर लिन्छौँ । कटौती गर्छाैं । अति आवश्यक कुरा, नियम–कानुनले दिएका कुराबाहेक यसो हेर्दा पनि फजुलजस्तो देखिने खर्चहरूलाई हामी कटौती गर्छौं । हामी त्यसका लागि छलफलमा छौँ । खर्च कटौतीका नाममा राष्ट्रसेवक कर्मचारी अथवा कुनै पनि काममा खटिने व्यक्तिहरूको सेवासुविधा नै कटौती गर्ने योजना भने छैन ।

प्रि–बजेट छफल कहिलेदेखि हुन्छ ? संसद अधिवेशन बोलाउने विषयमा सरकारको तयारी के छ ?

संसद्भित्र प्रि–बजेट छलफल हुने कुरा सांसद बैठक बोलाएपछि हुन्छ । हामी समयमै संसद बैठक बोलाउँछौँ । त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीले छलफल तयारी गरिरहनुभएको छ । संसदभित्र पर्याप्त छलफल हुन्छ । त्योभन्दा अगाडि मन्त्रालयले गर्ने औपचारिक अनौपचारिक छलफलमा हामी जुटेका छाैं । संसद बैठक सुरु भएपछि छलफल प्रारम्भ गर्ने गरी मन्त्रालय तयारीमा जुटेका छौँ ।

तपाईंको विचारमा कर्णालीको मुहार फेर्ने आयोजनाहरू के हुन् ?

कर्णालीको भाग्य/भविष्य परिवर्तन गर्ने खालका योजनाहरू प्रदेश सरकारले मात्रै सम्पन्न गर्न सक्दैन । त्यसका लागि संघ सरकारले यहाँका ठूला महत्त्वपूर्ण योजनाहरू कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कर्णालीका मुहार फेर्ने योजना भनेका मुख्य त यहाँको जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी, पर्यटनको प्राकृतिक हिसाबले कर्णाली सम्पन्न देखिन्छ, तर त्यसको उचित प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन ।

जाजरकोटको नलगाड हाइड्रो पावर, डोल्पाको जगदुल्लाह, माथिल्लो कर्णालीलगायतका हाइड्रो पावरलाई सम्पन्न गर्न सकियो भने कर्णालीको अहिलेको जुन प्रकारको आकारप्रकार, विकास, रोजगारको कुरा छ, सबै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । हामीसँग भएको प्राकृतिक साधनस्रोतको प्रयोग गर्न सकियो भने कर्णालीको मुहार फेरिन्छ । त्यसका लागि संघ सरकारले पनि केही योजना बनाएको छ, तर त्यसको चाँडो कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । हामी प्रदेश सरकारले पनि प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्ने समन्वय गर्ने कुरामा हामी लागेका छौँ । ठूलाठूला राष्ट्रिय राजमार्ग करिडोरहरू बन्दै छन् ।

बाँकी स्थानीय स्रोतसाधनलाई प्रयोग गर्ने, परिचालन र उत्पादनलाई बलियो बनाउने, आयतभन्दा निर्यातमा जोड दिने र आत्मनिर्भरमूलक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । ठूला–ठूला आयोजनाहरू जब सञ्चालनमा आउँछन् त्यसपछि कर्णालीवासीलाई अन्य प्रदेशको तुलनामा नमुना प्रदेशका रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ, यहाँभित्रको प्राकृतिक जडिबुटी, जंगल, पर्यटनलाई विकास गर्न सक्यौँ भने । अझ यहाँ भएको जलसम्पदाबाट विद्युत मात्रै निकाल्न सकियो भने पनि कर्णालीको समृद्धि हुन्छ ।

विगतमा कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरुङमार्ग, केबलकारलगायतका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू पनि ल्याएको देखिन्छ, यसपटक पनि तिनै कुरा दोहोरिन्छ कि फरक हुन्छ ?

अहिले प्रदेश सरकारले ती कुरा सम्पन्न गर्न सक्दैन । त्यो परिकल्पना पनि अहिले गरिएको छैन । अहिले जनताको जीवनसँग जोडिएका, प्रदेशले सम्पन्न गर्न सक्ने योजनालाई जोड दिइन्छ । केन्द्रले गर्ने कुराका लागि समन्वय गर्छाैं । साझेदारी गर्ने, पहलकदमी गर्ने कुरा त हुन्छ नै । अहिले कर्णाली प्रदेशले आफ्नो आर्थिक क्षमताबाट सम्पन्न गर्न सक्ने योजना तर्जुमा गर्छाैं र बजेट विनियोजन गर्छाैं ।

कर्णालीमा सुरुदेखि नै लगानी सम्मेलन गर्ने कुरा उठ्दै आएको छ, तपाईंले चाहिँ यस विषयमा के योजना बनाउनुभएको छ ?

हामी एकपटक कर्णालीमा लगानी सम्मेलन गर्ने भन्नेमा छौँ । अहिले बजेटको तयारीका कारण कुन समय कति बेला कुन ठाउँमा गर्ने भन्ने निर्धारण गर्न सकेका छैनौँ । एकपटक कर्णालीमा लगानी सम्मेलन गर्ने योजनाअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षभित्रै यसलाई सम्पन्न गर्ने हाम्रो योजना छ ।

यसअघि र चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ । आगामी वर्ष यसलाई वृद्धि गर्नका लागि योजना के छ ?

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दुई–तीन कारणले कमजोर छ । एउटा बजेट केन्द्रले पठाएको छ, खर्च भएको छैन । खर्च नगर्नु भनेको छ । परिपत्र गरेका कारणले खर्च भएको छैन तर ती पैसा सिलिङबाट हटेको छैन । त्यसैले खर्च कम देखिन्छ । यस्तै कतिपय योजनाका कामहरू भएका छन् तर भुक्तानी हुन बाँकी छन् । भुक्तानी दिनुपर्ने रकम सबै भुक्तानी दियौँ भने र अझै हामीसँग दुई महिना बाँकी छ, काम युद्धस्तरमा गर्‍यौँ भने हामी ८० प्रतिशत खर्च हुन्छ भन्नेमा छौँ । ठूलो पुँजी केन्द्रमै फिर्ता जाने भएपछि खर्चको प्रतिशत ह्वात्तै बढ्छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर ठूलो मात्रामा खर्च गर्ने परिपाटीले विकास निर्माणमा गुणस्तरीयको प्रश्न उठ्ने गरेको छ, के भन्नुहुन्छ ?

अहिले आएर छुट्टै योजना बनाएर खर्च गर्ने कुरा होइन । भइरहेका योजनामा काम भएको छ तर भुक्तानी दिन बाँकी छ । एउटा त यो वर्ष निर्वाचनका कारणले गर्दा पनि योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो । अर्काे कुरा संघबाट पठाएको बजेट हामीलाई खर्च नगर्नु भनिएको छ । तर, हाम्रो सिलिङबाट फिर्ता भएको छैन । त्यो रकम घटेपछि खर्च प्रतिशत बढ्छ । अहिले जुन गतिमा विकासको काम अगाडि बढेको छ, त्यसले गर्दा सम्पन्न योजनाहरूको भुक्तानी दिँदा खर्च बढ्ने हो ।

कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कमजोर छ । यसलाई वृद्धि गर्ने योजना के छन् ?

खुला व्यापार सिमाना नभएका प्रदेश भएका कारण हाम्रो आन्तरिक आम्दानी कम छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, जसका कारण हामी केन्द्रकै बजेटमा बढी निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षमा ७१ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएका थियौँ । अहिलेसम्म करिब ४७ लाख उठेको छ । अब घरजग्गालगायतका कारोबार सहज भएकाले राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन सकिन्छ कि भन्ने आशा छ । आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बढाउनका लागि यहाँका प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको प्रयोगमा ल्याउने तथा करको दायरा बढायौँ भने आन्तरिक आम्दानी बढाउन सकिन्छ ।