वित्तीय तथा मौद्रिक पुनर्संरचनाको आवश्यकता

नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना

नेपाली अर्थतन्त्रका मूलभूत विशेषताहरूले नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनालाई बुझाउन मद्दत गर्छ । विगत झन्डै एक शतकभन्दा बढीको अर्थतन्त्रको इतिहास हेर्ने हो भने कृषि, उद्योग तथा सेवा नै नेपाली अर्थतन्त्रका मुख्य आधारशिला रहँदै आएका छन् । निर्वाहमुखी कृषि, आयात प्रतिस्थापनका लागि हुने गरेका उत्पादन र आन्तरिक खपतका लागि हुने गरेका सेवामुखी आर्थिक क्रियाकलापले नै नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनागत भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

कृषिक्षेत्रले नेपालको कुल राष्ट्रिय आयको झन्डै २४ प्रतिशत ओगटेको छ, जुन १० वर्षअगाडि झन्डै ३४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । रोजगारीको झन्डै दुईतिहाइ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष योगदान गरेको कृषिक्षेत्रमा आधुनिक कृषिको अवसर नभएको होइन । तर पनि सामाजिक अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा भएको जमिनको स्वामित्वसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू तथा यससँग सम्बन्धित सामाजिक अवयवका कारणले कृषिजन्य जमिनको खण्डीकरण तथा एकीकरणको चुनौतीले गर्दा कृषिक्षेत्रले नीतिगत प्रतिफल दिन सकेको अवस्था रहेन ।

यसैगरी उद्योगले नेपालको अर्थतन्त्रको झन्डै १४ प्रतिशत ओगटिरहँदा एक दशकअगाडि पनि उद्योग क्षेत्रको कुल राष्ट्रिय आयमा जम्मा १३ प्रतिशतको मात्रै योगदान थियो । झन्डै १३ प्रतिशतको रोजगारीमा योगदान गरिरहेको उद्योग क्षेत्रले नेपाली अर्थतन्त्रमा एक दशकमा १ प्रतिशतको योगदानको वृद्धि गरिरहँदा संरचनागत रूपमा नेपाली अर्थतन्त्र उद्योगमुखी नहुनुमा आधारभूत उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको उपलब्धता नहुनु तथा उपभोग्य उद्योगका लागि प्रतिस्पर्धात्मक लागत कायम हुन नसक्नु मुख्य चुनौती रहेको छ ।

यस पटकको बजेटले वित्तीय पुनर्संरचनाका लागि आधार तय गर्दा वैदेशिक लगानीलाई ध्यानमा राखी विशिष्टीकृत लगानी कोषमार्फत वैदेशिक लगानीलाई व्यवस्थित गरी अगाडि बढ्ने हो भने समग्र वित्तीय अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्न सकिने देखिन्छ ।

निर्यातजन्य उद्योग व्यापारमा बढी केन्द्रित हुनेभन्दा आयात प्रतिस्थापन गराउन केही विशेष उत्पादनलाई ध्यान दिने हो भने उद्योगको योगदान अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सेवा क्षेत्रको कुल राष्ट्रिय आयमा एक दशकअघि झन्डै ४८ प्रतिशतको योगदान रहेकोमा सन् २०२२ मा सेवा क्षेत्रको योगदान बढेर झन्डै ६२ प्रतिशत भएको देखिन्छ भने सेवा क्षेत्रले रोजगारीमा झन्डै १९ प्रतिशतको योगदान गरिरहेको छ ।

सेवा क्षेत्रको योगदानमा वृद्धि हुनुको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगार र यसले दिएको विप्रेषण एक प्रमुख कारण हो भने पर्यटनको सेवामुखी रूपान्तरण अर्को कारण देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारले नेपालमा निकै लामो इतिहासको प्रतिनिधित्व गर्छ । सेवा क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने मानव संसाधनको उपलब्धता आजको नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती हो भने विदेशमा रहेको दक्ष नेपाली जनशक्तिलाई नेपालमा फर्किन प्रोत्साहन गर्ने हो भने सेवा क्षेत्रले फड्को मार्नेमा दुईमत रहन सक्दैन ।

समग्र अर्थतन्त्रको संरचनागत प्रतिनिधित्व गर्ने कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा विगत एक दशकदेखिको कृषिक्षेत्रको क्रमिक क्षयीकरण तथा उद्योग क्षेत्रमा हुन नसकेको वृद्धिमा सेवामूलक क्षेत्रले गरिरहेको क्षतिपूर्तिमा नेपाली अर्थतन्त्रमा आधारभूत संरचनागत सुधार गर्ने हो भने यी तीनवटै क्षेत्रका वित्तीय तथा मौद्रिक संरचनाहरूमा सुधार गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रमा समग्र सुधार गर्न सकिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

अर्थतन्त्रको वित्तीय अवस्था र पुनर्संरचना

आर्थिक मन्दीले आक्रान्त यस विषम परिस्थितिमा विश्व आर्थिक मन्दीका बाछिटा नेपालजस्तो राष्ट्रमा सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीभन्दा फरक रूपमा हुन सक्ने आकलन सहजै गर्न सकिन्छ । विश्व परिवेश आर्थिक रूपमा अझ बढी केन्द्रीकृत हुँदै जाँदा एक देशमा हुने विषम आर्थिक परिस्थितिले अन्य देशहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने नै भयो । रसिया तथा युक्रेनको युद्ध, युुरोपको आर्थिक मन्दी तथा अमेरिकी अर्थतन्त्रको ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, कृषिजन्य उत्पादनको अभाव तथा मुद्रास्फीतिको अवस्थितिले सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।

कुल राष्ट्रिय आय झन्डै ५० खर्ब भएको नेपाली अर्थतन्त्रमा कुल आयको झन्डै आधाभन्दा बढी योगदान भन्सार करबाट हुने गर्छ । झन्डै १७.९३ खर्ब कुल बजेटको आकारको ४२ प्रतिशत चालू खर्च र २१ प्रतिशत पुँजीगत खर्चका लागि बाँडफाँड गरिएको छ । जम्मा ७.९४ खर्ब विप्रेषण आय रहेकोमा शोधनान्तर बचत १.४८ खर्ब हुँदा देशको समग्र बाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक नै रहेको देखिन्छ । तर पनि पुँजीगत खर्चको असन्तुलन, आर्थिक वृद्धिदरको चाप, मुद्राको अपचलन तथा चुनौतीपूर्ण विनिमय दरले गर्दा आन्तरिक क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थामा सन्तुलन हुन नसकेको देखिन्छ ।

यसर्थ अर्थतन्त्रको वित्तीय अवस्थामा सन्तुलनका लागि गर्न सकिने विभिन्न पुनर्संरचनाका उपायमध्ये महŒवपूर्ण उपकरण वैदेशिक लगानी नै भएको हुँदा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने कार्यनीति तर्जुमा गर्न सकिन्छ । पुनर्संरचनाका लागि वैदेशिक लगानीलाई अझ बढी व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनका लागि हालको विशिष्टीकृत लगानी कोषमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कोषको विकास तथा विस्तारका लागि प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल कोषका सम्पूर्ण आम्दानीमा स्रोतमै करकट्टी हुने भएकाले, कोष व्यवस्थापकले प्राप्त गर्ने आयमा लाग्ने करसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएको कारण यसमा कर छुट अथवा करको दरसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमा हुने वैदेशिक लगानीलाई स्पष्ट रूपमा वैदेशिक लगानीको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा व्याख्या गरी उद्योग विभागले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमा हुने वैदेशिक लगानीलाई एकछत्र स्वीकृति दिन यथाशीघ्र आवश्यक पहल गर्न सकिए वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यस पटकको बजेटले वित्तीय पुनर्संरचनाका लागि आधार तय गर्दा वैदेशिक लगानीलाई ध्यानमा राखी विशिष्टीकृत लगानी कोषमार्फत वैदेशिक लगानीलाई व्यवस्थित गरी अगाडि बढ्ने हो भने समग्र वित्तीय अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्न सकिने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको मौद्रिक अवस्था र पुनर्संरचना

नेपालको अर्थतन्त्रको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचत झन्डै १ सय ४ प्रतिशत र ऋण झन्डै ९५ प्रतिशत हुन आउँछ । समग्र वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी झन्डै ४.५ खर्ब छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त संस्थाहरूको कुल बचत झन्डै ५४ खर्ब हुँदा ऋण झन्डै ४८ खर्ब हुन आउँछ । यसैगरी मुद्रा विस्तारमा ९.१ प्रतिशतको वद्धि, अन्तरबैंक दर ७.१८ प्रतिशत, औसत कर्जाको दर १३.०३ प्रतिशत, औसत ब्याजदर ८.३७ प्रतिशत, स्थायी तरलता सुविधा दर ८.५ प्रतिशतले आन्तरिक मौद्रिक अवस्था चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ ।

लगानीयोग्य कर्जा विस्तारमा संकुचन देखिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातर्फ कुल राष्ट्रिय आयको झन्डै ९५ प्रतिशत लगानी भइसकेको अवस्थामा समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारबिना नै लगानीयोग्य कर्जा विस्तार गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै जोखिम हुन सक्ने अवस्थामा आर्थिक वृद्धिका लागि अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य कर्जा तथा बचतको सन्तुलन मिलाउने हो भने एकल तथा स्थिर ब्याजदर नै मुख्य उपकरण हुन जान्छ ।

यस किसिमको एकल तथा स्थिर मौद्रिक पुनर्संरचनाका लागि बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत बचत परिचालन गरी ब्याजदरलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विस्तार गर्ने किसिमले ऋणको ब्याज तथा बचतको ब्याजदरलाई एकल अंकमा झार्न सरकारी तथा संस्थागत बचतलाई ६ प्रतिशतभन्दा तलको ब्याज तय गरी बेस रेटलाई न्यूनतम कायम गर्ने र उत्पादनमूलक कर्जा विस्तारमा प्रिमियमको दर १ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी कायम गर्ने तथा अन्य जोखिमयुक्त अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जामा अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम कायम गर्ने नीति अपनाउने हो भने यसले समग्र अथतन्त्रको विस्तार हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा मौद्रिक सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ ।

यस किसिमको मौद्रिक पुनर्संरचनाले अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य रकम अभाव नहुने, संस्थागत लगानीकर्ताहरू तयार हुन सक्ने र पुँजीको बचतभन्दा पनि पुँजीको परिचालन हुन गई आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न जाने निश्चित भई रोजगारी, उत्पादन तथा समग्र अर्थतन्त्रमा बृहत् मागको सिर्जना भई आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक पुनर्संरचना, आवश्यकता र सम्भावना

नेपाली अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचनाअन्तर्गत कृषिक्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्दै कृषि उत्पादनले देशको आन्तरिक खपत तथा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, उद्योगमार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्दै जाने र सेवामुखी अर्थतन्त्रमार्फत राष्ट्रिय आय वृद्धि गरी आर्थिक विकासको आधार तय गर्न वित्तीय पुनर्संरचनाका लागि वैदेशिक लगानीको कार्य नीतिगत पुनर्संरचना र मौद्रिक पुनर्संरचनाका लागि एक दशकका लागि एकल तथा स्थिर ब्याजदर कायम गर्नेतर्फ अग्रसर हुने हो भने आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक क्षेत्रको विस्तारसँगै समग्र अर्थतन्त्रको माग विस्तार भई द्रुत दरको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना आजको आवश्यकता हो । अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाका लागि वित्तीय औजारको रूपमा विशिष्टीकृत लगानी कोष जस्तै : प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमार्फत वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न वित्तीय नीतिका रूपमा बजेटमै विशेष व्यवस्था गर्ने र मौद्रिक पुनर्संरचनाका लागि ब्याजको दरलाई एकल तथा कम्तीमा एक दशकका लागि स्थिर राख्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गर्ने हो भने वित्तीय तथा मौद्रिक पुनर्संरचनामार्फत आर्थिक रूपान्तरणका लागि आधार तयार गर्न सकिन्छ ।

यस्ता पुनर्संरचनाले यथास्थितिको आर्थिक परिदृश्यमा परिवर्तन हुन गई समयसापेक्ष सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको उद्देश्य हासिल गर्न सहज हुन जाने कुरालाई सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।

(लेखक एभरेस्ट बैंक लिमिटेडमा क्षेत्रीय प्रबन्धक हुन् ।)