पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्न आग्रह

मुलुकका उद्योग व्यवसायीको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले मन्दीतर्फ गएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्न माग गरेको छ ।

परिसंघले मंगलबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई आगामी वर्षको बजेटबारे सुझाव दिने क्रममा लगानी वर्ष घोषणा गर्न माग गरेको हो । परिसंघले मुलुकलाई आर्थिक मन्दीबाट उकास्न लगानीमैत्री बजेट ल्याउन जोड दिदै त्यसका लागि गरीनुपर्ने व्यवस्थासहितको सुझाव पेश गरेको छ । परिसंघ अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले “मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिवृद्धि” नारामा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सुझाव दिए ।

परिसंघले औद्योगिकरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन एवं बजार नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय, उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा जडिबुटीलाई जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउन सुझाए दिएको छ । त्यसक्रममा अर्थमन्त्री महतले उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै परिसंघबाट प्राप्त सुझावको गहन अध्ययन गरी बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

हालसम्मकै चरम निराशा तथा मन्दिबाट गुज्रिरहेका उद्योगहरूलाई जोगाइ प्रोत्साहन गर्न चोरी पैठारी वा अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न परिसंघले जोड दिएको छ । भन्सार मूल्यांकन दरबन्दी सन्दर्भ पुस्तिका खारेजी, कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा कम्तिमा दुई तहको भन्सार महशुल फरक गरी स्वदेशी उद्योगहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि निर्यात भईरहेका र हुन सक्ने वस्तुहरुको पहिचान गरी सबै वस्तुहरुको निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइनु पर्दछ । नेपाली उत्पादनलाई नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर कायम गरी विद्यमान थ्रेसहोल्ड समेत घटाउन र प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने सुनिश्चितता प्रदान गर्न समेत परिसंघले माग गरेको छ ।

नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिने तथा यस क्षेत्रलाई आत्मविश्वासमा लिई लगानी प्रवर्द्धनका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरी यस्ता नीति आगामी १० वर्षसम्म कायम हुने सुनिश्चितता गर्न, आत्मनिर्भर हुन सक्ने उद्योगहरू पहिचान गरी त्यस्ता उद्योगहरूको विकास र स्थायित्वका लागि उद्योगगत रणनीति तयार गरी सो नीतिको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा संचालन गर्न अनुमति दिन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नेपालका उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएका सुविधाहरू आर्थिक विधेयकबाट सुनिश्चित गर्न, औद्योगीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरीने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरीने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम गर्ने नीति लिन आग्रह गरीएको छ ।

स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन एवं बजार नियमनतर्फ निश्चित रकम तोकि सो रकमसम्मको सार्वजनिक खरिदमा नेपालमा उत्पादित स्वदेशी वस्तुहरू मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्न, मेकइन नेपाल स्वदेशीले तयार गरेको स्वदेशी वस्तुहरू सम्मिलित मूल्यसहितको एकीकृत खरिद पोर्टललाई नेपाल सरकारले मान्यता दिइ सरकारी निकायहरूले नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू उपलब्ध भएसम्म सो पोर्टलबाट मात्र खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था कायम गर्न वा नेपाल सरकारले यस्तो पोर्टल निर्माण गरी संचालनमा ल्याएर स्वदेशी सदस्यहरूलाई सुचिकृत गर्न आग्रह गरेको छ ।

उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी परिचित ब्राण्डका नक्कल गरीएका सामानको आयात भन्सार विन्दूमा नै रोक लगाउन पनि परिसंघले भनेको छ । नव प्रवर्तन, घरेलु साना तथा मझौला व्यवसायतर्फ स्टार्टअप तथा प्रविधिमा आधारित व्यवसायमा भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्वीटीको लगानी आकर्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न, अस्वैच्छिक हक हस्तान्तरणमा आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्न, महिला उद्यमीलाई बिना धितो दिइने कर्जाको न्यूनतम सीमालाई बढाउन, महिलाद्वारा प्रवर्धित उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको निर्यात प्रोत्साहनका लागि निर्यातमा कम्तिमा एक प्रतिशत थप नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

नेपालले क्षेत्रीय बजार, बुद्धिष्ठहरूको बाहुल्यता रहेको बजार, भारत तथा चीनमा केन्द्रित भइ नेपाली पर्यटन अभियानहरू संचालन गर्न, निर्माण भई संचालनमा नआएका विमानस्थललाई सहासिक पर्यटनको लागि निजी क्षेत्रलाई लिजमा उपलब्द गरीनुपर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमको बिकासका लागि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने, एक नेपाली परिवारले वार्षिक १ लाखसम्मको आन्तरिक पर्यटन तथा भ्रमणमा गरेको खर्च करयोग्य आयबाट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।