चौधौं योजनामा बिमाका कार्यक्रम «

चौधौं योजनामा बिमाका कार्यक्रम

सामाजिक एवं प्राकृतिक कारणबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको हस्तान्तरणबाट वित्तीय सुरक्षाको रक्षावरण गर्ने व्यवसायलाई बिमा भनिन्छ । अर्थतन्त्रका आधारशिलाका रूपमा रहेका प्रमुख दुई खम्बामध्ये एक बिमा व्यवसाय हो । राज्यको अर्थतन्त्र कतिको चलायमान र गतिशील छ भनी मूल्यांकनको सूचकमा बिमाको अंश उच्च रहने गर्छ । विश्वमा इसापूर्वदेखि नै व्यापार–व्यवसायको विकासका लागि बिमा व्यवसायलाई साथसाथै लिएर अगाडि बढेको यियो । त्यसै गरी विश्वमा पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात सन् १९२८ मा रूसबाट भएको हो । बिमालाई योजनाको एक रणनीतिका रूपमा विकास गर्ने प्रचलन विश्वका सबै देशमा रहिआएको छ । नेपालमा बिमा व्यवसायको प्रारम्भ वि.सं. २००४ बाट भएको हो भने २०१३ सालबाट योजनाको थालनी भई हाल चौधौं योजना सञ्चालनमा रहेको छ । यसमा बिमाका लागि लिइएका रणनीति तथा कार्यनीति निम्नानुसार रहेका छन् ।
बिमा कानुन परिमार्जन
विद्यमान बिमा ऐनमा वि.सं. २०५८ सालको संशोधनपछि कुनै परिवर्तन भएको छैन । त्यसैले हालको बिमा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्दै वर्तमान संविधान एवं संघीयताको भावनाअनुरूप नयाँ ऐन जारी गर्ने नीति लिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावित बिमा विधेयकको मस्यौदा बिमा समितिमार्फत तयार गराई विभिन्न चरणमा सरोकारवालाहरूसँग घनिभूत छलफल गरिसकेको छ । कानुनी परामर्शपछि अर्थमन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको छ ।
निर्देशिकाहरूको पुनरावलोकन
बिमा समितिबाट विगतमा जारी भएका विभिन्न नीति, निर्देशिकाहरूलाई समयसापेक्ष बनाउने अर्को कार्यक्रम रहेको छ । यस क्रममा बिमकको दर्ता, इजाजतसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ जारी भइसकेको छ भने विदेशी बिमकका शाखा एवं संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने बिमकहरूको लगानी, पुँजी आदि सम्बन्धमा समेत नयाँ नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा आएकोे छ । समग्र बिमा व्यवसायको सुशासन गर्ने–गराउने सुशासन निर्देशिका–२०६९ लाई परिमार्जन गरी नयाँ निर्देशिका–२०७३ जारी गरेको छ । उक्त निर्देशिकालाई समेत समयानुकूल बनाउनेतर्फ समितिले प्रक्रिया सुरु गरिरहेको छ । त्यस्तै हालै सुशासनसाग सरोकार राख्ने बिमकका प्रमुख कार्यकारीहरूको तलब, भत्ता र अन्य सुविधासम्बन्धी मार्ग दर्शन–२०७४ जारी भइसकेको छ । अन्य विभिन्न निर्देशनलाई समयानुकूल बनाउने क्रम पनि जारी छ ।
बिमा समितिको संस्थागत सुधार
चौधौं योजनामा बिमाक्षेत्रको नियमनकारी निकाय बिमा समितिको संस्थागत सुधार कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । बिमा समिति तथा बिमकका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने–गराउने कार्यक्रमहरू समावेश छन् । समितिको हाल भएको संचनालाई बिमकको संख्या वृद्धि एवं शाखा विस्तारको आधारलाई मध्यनजर गरी संगठन तथा व्यवस्थापनबारे अर्थ मन्त्रालयमा पठाई सुधारको कार्य भइरहेको छ ।
लगानीको वातारण तयार गर्ने
बिमितलाई तुलनात्मक रूपमा उच्च प्रतिफल (बोनस) उपलब्ध गराउन योजनामा लगानीको पक्षमा केही कार्यनीतिहरू समावेश भएका छन् । बैंक–वित्तीय संस्थाले झैं बिमकहरूले पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा पुँजी लगानी गर्न नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी तथा व्यवहारगत अभ्यास रहेको सन्दर्भमा नेपाली बिमकहरूलाई समेत यसको पालना गर्न, गराउन बिमा समितिले जीवन एवं निर्जीवन बिमकहरूका लागि छुट्टाछुट्टै लगानी निर्देशिका जारी गरेको छ । लगानीलाई अझ सुरक्षित र प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न विभिन्न योजना र कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
दाबी भुक्तानी सरलीकरण
बिमाको दायरा बढाउन बिमा दाबीको भुक्तानी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू योजनामा समावेश भएका छन् । यसतर्फ समितिले कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्दै व्यवस्थित गरिरहेकोे छ ।
पुनर्बिमा कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि
नेपालमा पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सेवा प्रभाव गर्न जनशक्ति तथा प्राविधिक पक्षमा सबल, सक्षम, सुदृढ र विश्वसनीय बनाउन केही कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् ।
बिमित हक–हित कोषको स्थापना
बिमकको व्यवस्थापन वा अन्य कुनै कारणबाट बिमकले बिमितको दाबी रकम भुक्तानी गर्न असक्षम भएको खण्डमा बिमित ठूलो मर्कामा पर्ने त्यसबाट बिमा व्यवसाय एवं बिमाक्षेत्रप्रति नै सर्वसाधारणको अविश्वास रहने भएकाले उनीहरूको आर्थिक रक्षा गर्ने प्रयोजनार्थ विश्वमा बिमित हित कोषको स्थापना गर्ने अभ्यास रहेको छ । नेपालमा यस्ता कोषको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमलाई योजनामा समावेश गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि बिमा समितिबाट आवश्यक गृह कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ ।
बिमा प्रतिष्ठानको स्थापना
बिमाक्षेत्र प्राविधिक विषय रहेको तर नेपालमा बिमा विषयको तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने छुट्टै निकाय नरहेकाले योजना अवधिमा नेपालमा बिमाक्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान गर्न–गराउन बिमा प्रतिष्ठानको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम रहेको छ । यस सम्बन्धमा समिति एवं बिमक संघमार्फत कार्य थालनी भइसकेको छ ।
बिमाको पहुच र लघुबिमा सेवाको विकास
नेपालका दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग र स्थानमा बिमाको पहुँचमा कमी रहेको हुँदा योजना अवधिमा बिमकका शाखा कार्यलयहरूको स्थापनामा जोड दिने कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । नेपालको सहरी भेक एवं शिक्षित वर्ग, पेसामा बिमाको चेतना रहे पनि ग्रामीण, दुर्गम क्षेत्रका वर्ग, समुदायमा चेतना अझै नपुगिसकेकाले ग्रामीण तथा न्यून आय भएका वर्गको आम्दानी र आवश्यकता अनुसारका बिमालेखहरू कार्यान्वयन गर्न लघुबिमा सेवाको विकास र विस्तार गरिने कार्यक्रमहरू रहेका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी बिमा
नेपाल कृषिप्रधान देश एवं कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग ३३ प्रतिशतभन्दा बढी र रोजगारीको ८० प्रतिशतसम्म कृषिकै योगदान रहेकाले यसको विकासका लागि कृषि बिमामा नेपाल सरकारबाट ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यस कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने र कृषिलाई वैज्ञानिक एवं आधुनिकीकरणमा बिमाको भूमिका ठूलो रहने भएको हुँदा यसलाई थप व्यवस्थित बनाई दुर्गम, ग्रामीण, तल्लो क्षेत्र, वर्गसम्म पुर्याउने सोचका कार्यक्रमहरू योजनामा समावेश छन् ।
स्वास्थ्य बिमा
स्वास्थ्योपचार खर्च नभएर धेरै नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको दुःखद परिस्थितिमा स्वास्थ्य बिमाको सुरुवात भई लगभग २५ भन्दा बढी जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको छ । यसलाई अझ व्यवस्थित रूपमा अधिराज्यव्यापी बनाउने सोच राज्यको छ । त्यसैले स्वास्थ्य बिमा ऐन जारी भई बिमाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहिआएका छन् । यसलाई व्यावसायिक, मर्यादित बनाउँदै सबै वर्ग, क्षेत्र, निकायमा पुर्याउँदै स्वास्थ्य उपचारको मौलिक हकलाई सार्थक तुल्याउन कार्यहरू भइरहेका छन् ।
समस्या तथा चनौतीहरू
बिमाक्षेत्रमा मुख्य रूपमा जनशक्तिको कमी छ भने विपन्न क्षेत्र, वर्गमा बिमाको विकास, विस्तार र पहँच पुर्याउनु प्रमुख चुनौती देखिएको छ । व्यक्तिगत तथा संस्थागत अध्ययन, अनुसन्धान र जनशक्तिको उत्पादन तथा ताजगीकरण गर्नु अर्को चुनौती हो । नियमनकारी निकायमा पर्याप्त एवं दक्ष जनशक्तिको कमी रहेकाले नियमित तथा आकस्मिक निरीक्षण, अनुगमन, मूल्यांकन गरी बिमितको हक, हित र संरक्षणको क्षेत्रमा कार्य गर्न व्यावहारिक कठिनाइ रहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलनमा रहेको बिमित हक–हित संरक्षण कोषको स्थापना गरी बिमितको संरक्षण गर्ने कार्य थप चुनौतीका रूपमा रहेको छ । पुनर्बिमा कम्पनीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याई प्राविधिक एवं जनशक्तिलाई दक्ष, अनुभवी तुल्याउनु जरुरी भएको अवस्थामा कसरी त्यो कार्य सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय चुनौतीका रूपमा रहेको देखिन्छ । तल्लो वर्ग, क्षेत्र, तह–तप्कामा लघुबिमाको विकास र विस्तार गर्ने र कृषि बिमालाई सर्वसाधारण कृषकको पहुँचसम्म पुर्याई कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न बिमाको प्रचलन बढाउने आदि पक्ष यस क्षेत्रका मुख्य चुनौतीका हुन् ।
समाधानका उपाय
योजनामा समावेश भएका कार्यक्रमहरूलाई सफल तुल्याउन नेपाल सरकार, बिमा समिति, बिमक संघ, विज्ञ, सर्भेयर संघ, बिमा अभिकर्ता संघ र दातृ निकायहरूको संयुक्त प्रयासमा बिमाक्षेत्रमा जनशक्तिको उत्पादन तथा दक्ष तुल्याउन तालिम एकाइको स्थापना गर्नुपर्छ । अन्य कार्यक्रमलाई सरोकारवालासहितको छलफलबाट कार्यनीतिमा परिणत गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । बिमितको हकहित एवं बिमाक्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न नियमित रूपमा अनुगमन, मूल्यांकन एवं अध्ययन–विश्लेषण गर्नुपर्छ । बिमितको हकहित कोष स्थापनाका लागि छिमेकी भारतको मोडललाई आधार मानी अध्ययन समिति गठन गरेर त्यसको सुझावअनुसार काम गर्नुपर्छ । बिमित, सेयरधनीलाई चेतना र सूचनाको पहुँच पुर्याउनुपर्छ । यसरी माथिका चुनौतीको समाधान गर्दै नेपालीको जीवनस्तर उकास्न बिमालाई मुख्य आधारका रूपमा विकास, विस्तार गर्न सकिन्छ ।
(लेखक बिमा समितिका निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्