Logo

ब्याजदर स्थायित्व, पुनर्कर्जा र पुर्नसंरचना माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजारलाई चलायमान बनाउन निक्षेपसंगै कर्जाको ब्याजदर पनि घटनुपर्ने व्यवस्था सहित ऋणको पुर्नसंरचना एवंम् पुर्नतालिकीकरण तथा पुर्नकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकसंग आग्रह गरेका छन् । महासंघको तर्फबाट राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक समीक्षाका लागि सुझाव दिँदै अध्यक्ष ढकालले निक्षेपको ब्याजदर घटेसंगै तत्काल कर्जाको ब्याजदर घटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

उनका अनुसार आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल हुँदा उद्यमी व्यवसायीहरुमा ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँंदै गएको, बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात पनि बढेकाले तत्काल पुनर्कर्जा, कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरण गर्न आग्रह गरिएको हो । बैंकिङ प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले यसलाई सम्बोधन गर्न ब्याजदर कम गर्ने उपाय स्वरुप तत्काल नीतिगत दर, बैंकदर सिआरआर घटाउने लगायतका नीतिगत निर्णयमा पुग्न पनि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन् ।

भेटवार्तामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने सुझावलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर पुरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । यसैगरी निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग एवं साना तथा मझौला उद्योगहरुको लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । तरलता व्यवस्थापनका लगि कर्जा निक्षेप अनुपातमा पनि समय सापेक्ष सुधार आवश्यक रहेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो । व्यापारिक प्रयोजनका सवारी साधन लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भारको १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउन पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे ।

चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को केही व्यवस्थामा संशोधन भए पनि वार्षिक रुपमा सात दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न, निर्यातको उच्च सम्भावना देखिएका वस्तु पहिचान गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगलाई ब्याज सहुलियत दिई निर्यात प्रोत्साहन गर्न, अन्य क्षेत्रभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुने गरी भएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र साना तथा मझौला उद्यमलाई निश्चित रकमसम्म जोखिम व्यवस्थापन गरी परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउने गरी बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि महासंघले राय दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्