अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विकास दर, प्रतिव्यक्ति आय र नेपाल «
Logo

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विकास दर, प्रतिव्यक्ति आय र नेपाल

हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी अर्थतन्त्रका बाबजुद कर्जाले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई सन्तुलित राख्न मद्दत गरेको उल्लेख छ । समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थायित्वको संरक्षण तथा दिगो विकासलाई सहायता पुर्याउने हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, आईएमएफले भने वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यसै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधाको दोस्रो किस्ता हालै स्वीकृत गरेको छ । विश्व बैंकको हालै बसेको कार्यकारी बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपालका लागि विस्तारित ऋण सुविधा व्यवस्थालाई गत वर्षको जनवरीमा कोषद्वारा एसडीआर २८२.४२ मिलियन (लगभग ३८४.८ मिलियन अमेरिकी डलर) को कोभिड–१९ का लागि स्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिमा महामारीको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न जोखिममा परेका समूहहरूको सुरक्षाका लागि स्वीकृत गरिएको थियो ।

समग्र आर्थिक र वित्तीय स्थायित्वको संरक्षण र दिगो विकास तथा गरिबी न्यूनीकरणलाई समर्थन गर्दै यसो गरिएको हो । नेपालले पहिलो किस्ताको रूपमा करिब ११ करोड डलर प्राप्त गरे पनि वासिङ्टनस्थित संस्थाले नेपालले सर्तहरू पूरा नगरेको भन्दै दोस्रो किस्ता दिन ढिलाइ गरेको थियो । नेपालमा खास गरी सन् २०२२ अप्रिलदेखि केही वस्तुमा आठ महिना लामो आयात प्रतिबन्धका कारण केही विदेशी मुद्रामा ह्रास आएको थियो । नेपालले अब दोस्रो किस्ताको रूपमा करिब ५२.८ मिलियन डलर (एसडीआर ३९.२ मिलियन) प्राप्त गर्नेछ । यद्यपि, गत वर्ष युक्रेनमा रुसको युद्धको प्रभावलगायत चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी र घरेलु वातावरणका बाबजुद नेपालले विस्तारित कर्जा सुविधा समर्थित कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा निरन्तर प्रगति गरेको विश्वव्यापी ऋणदाताले बताएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका कार्यकारी अधिकारीहरूको बोर्ड बैठकले कर्जा सुविधा दिने निर्णय स्वीकृत गरेको हो । यससँगै नेपालले सुविधाबापतको कुल १५ करोड ७४ लाख डलर चलाउन पाउनेछ । नेपालले ३९ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर ऋण लिएको हो ।

विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले १० ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण विदेशी फर्मबाट गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारसँग सर्त राखेको थियो । नेपालले शोधनान्तर घाटा हटाएर बाह्य स्थायित्व कायम गर्नका लागि संरचनागत सुधार गर्न भन्दै मुद्राकोषबाट ‘विस्तारित ऋण सुविधा’ अर्थात् ईसीएफ लिएको छ । मुद्राकोषले विभिन्न सर्त राखेर ३६ महिने सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको अहिले ३६ महिने सुधार कार्यक्रम नेपालमा चलिरहेको छ । उसले प्रत्येक पटक एउटा–एउटा सर्त तेस्र्याउने र त्यो पूरा भएपछि मात्र अर्को किस्ता उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसअघि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गर्न लगाउँदै आयात प्रतीतपत्रको मार्जिन खारेज गर्न लगाएको थियो । दुवै सर्त पूरा भएपछि किस्ता उपलब्ध गराएको थियो । विगतमा अर्को किस्ताका लागि मुद्रा कोषले १० बैंकको विदेशी फर्ममार्फत लेखापरीक्षणको सर्त राखेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो ।

यहाँ उल्लेखनीय के छ भने कोषले कर्जा गुणस्तर खस्किएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नजिकबाट अनुगमन गर्ने आवश्यकता भने औंल्याएको छ । राजस्व संकलनमा ह्राससँगै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत खर्च कटौती गरेर नेपाल सरकारले केही वित्तीय अनुशासन कायम गर्न खोजेको देखिएको समेत कोषले जनाएको छ ।

साथै, वित्तीय अनुशासन तथा कर्जाको दिगोपनालाई जोगाउनका लागि नेपाल सरकारले आफ्नो अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा प्रभावकारी ढंगबाट खर्च कटौती गरेको भन्दै कोषले त्यसको प्रशंसा गरेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा राजस्व संकलन अपेक्षितभन्दा कम भइरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको बजेट समीक्षा तथा खर्च कटौतीको निर्णयलाई सराहनीय भनेको हो । नेपालले सुशासनतर्फ अझ बढी प्रतिबद्ध भई वित्तीय पारदर्शिता कायम राख्नुपर्नेतर्फ पनि आईएमएफले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशतमा रहने कटु वास्तविकता प्रक्षेपण गरेको छ । यसरी विभागको तथ्यांकले मुलुकको अर्थव्यवस्था निराशाजनक रहेको देखाउँछ । तथ्यांक विभागले आधारभूत मूल्यका आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ४६ खर्ब ९६ अर्ब ४९ करोड पुग्ने अनुमान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा वास्तविक जीडीपी वृद्धि ४.४ प्रतिशतमा कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, तर पर्यटनको निरन्तर पुनप्र्राप्ति, वर्षको पहिलो ६ महिनामा कृषिक्षेत्रको प्रदर्शन र लचिलो रेमिटेन्सले यसलाई समर्थन गरेको छ । यद्यपि, विश्वव्यापी दृष्टिकोण असामान्य रूपमा उच्च स्तरको अनिश्चितताको अधीनमा छ ।

बढ्दो विश्वव्यापी वस्तुको मूल्य र प्राकृतिक प्रकोप तथा मौसम परिवर्तनशीलताबाट नेपाल झट्काको चपेटामा रहन्छ । तदनुसार, अझै बढेको मुद्रास्फीतिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको ७ प्रतिशत लक्ष्यमा ल्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चितिमा अनावश्यक दबाब नराखी अर्थतन्त्रलाई बढ्न दिन सतर्क मौद्रिक नीति उपयुक्त हुन्छ । सरकारले खर्चलाई तर्कसंगत गरेर वित्तीय दबाबलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उच्च गुणस्तरीय पूर्वाधार खर्च र सामाजिक खर्चको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मान्यता आईएमएफले जोड दियो ।

नेपाल आईएमएफ नीति तथा सुधारहरूप्रति प्रतिबद्ध छ, विशेष गरी कर संकलन बढाउने र प्राथमिकतामा खर्च गर्ने ठाउँ बनाउनका लागि व्यापक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गर्न वित्तीय जोखिमहरू, विशेष गरी सार्वजनिक उद्यमहरूबाट उत्पन्न हुने, तिनीहरूको शीघ्र पहिचान र अनुगमनका लागि प्रणालीहरू विकास गरी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउन; सार्वजनिक लगानी खर्चको दक्षता र पारदर्शितामा सुधार; बैंकिङ नियमन र सुपरिवेक्षणमा सुधार जारी राख्ने तथा बैंक सम्पत्ति गुणस्तर सुनिश्चित गर्न; र उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूअनुरूप राष्ट्र बैंक ऐनलाई परिमार्जन गरी सुशासनलाई अझ बलियो बनाउन ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता, राजनीतिक अस्थिरता र कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा हटाएपछि खराब ऋण अनुपातमा वृद्धि भएको देखिन्छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक अवस्थामा फर्किए पनि सार्वजनिक वित्त अप्ठेरो अवस्थामा छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न छाडेको छ, आन्तरिक ऋणले चालू खर्च धान्नुपरेको छ । सरकारले अत्यावश्यकबाहेकको भुक्तानी रोकेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले सार्वजनिक सेवा पनि खलबलिएको छ ।

नेपालको जीडीपीमा योगदान घट्नेमा कृषि, वन तथा मत्स्य; खानी तथा उत्खनन; निर्माण तथा उद्योग; थोक तथा खुद्रा व्यापार; घरजग्गा कारोबार; सूचना तथा सञ्चार; पानी आपूर्ति; ढल तथाफोहोर व्यवस्थापन र पुनः उत्पादन तथा अन्य सेवालगायत नौवटा क्रियाकलाप छन् । पेसागत, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलापहरू र प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवाको हिस्सा यथावत् रहने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३ सय ९९ डलर
राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय १ हजार ३ सय ९९ अमेरिकी डलर पुगेको जनाएको छ । नेपाली रुपैयाँमा यो १ लाख ८२ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँबराबर हो । नेपाली रुपैयाँमा प्रतिव्यक्ति आय बढेको देखिए पनि अमेरिकी डलरमा गत वर्षकै बराबर छ । अर्थतन्त्रका १८ क्षेत्रमध्ये नौवटाको आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिँदा देशको समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्ने भएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रमा संकुचन आएर समग्र अर्थतन्त्रकै वृद्धि ऋणात्मक हुने हो कि भन्ने त्रास व्यक्त गरेको छ । यसतर्फ गम्भीर भई तदनुसार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्दीले उन्नत अर्थतन्त्र तथा उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्रहरूबीचको वृद्धिदरमा फराकिलो भिन्नतासँग मेल खान्छ । समग्रमा, मुद्राकोषको सहयोग रकम, देशको आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय हेर्दा केही सन्तोष लिने ठाउँ भए पनि सतर्क भई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट यसको सम्बोधनका बारेमा सम्बन्धित सबै निकायसँगको अन्तरक्रियाबाट ठोस प्याकेज आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्