स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना

नेपालमा समग्र रोजगारी सिर्जनाको अवस्था निकै कमजोर छ । यहाँको श्रमबजारमा वार्षिक साढे ५ लाखको हाराहारीमा श्रमशक्ति थपिइरहँदा आन्तरिक रूपमा करिब ५० हजारले मात्र अल्पकालीन रोजगारी पाउने गरेको अनौपचारिक अध्ययनहरूले देखाएका छन् । एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र विद्रोह र त्यसपछिको झन्डै एक दशक अवधिसम्मै कायम रहेको राजनीतिक अस्थिरताले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुनै सकेन । स्थापित भएका उद्योगहरू पनि ऊर्जा अभावका कारण अल्प–क्षमतामा चल्न बाध्य भए । यसको परिणामस्वरूप उद्योगहरू कर्मचारी–कामदार कटौती गर्न बाध्य भए । स्वदेशभित्र रोजगारीको अवसर नपाएपछि श्रमशक्ति बिदेसिनु स्वभाविक नै हो । विगत केही समययता नेपाली युवाहरू बिदेसिने दरमा कमी आएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा बिदेसिने नेपाली कामदारको संख्या गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २.५ प्रतिशतले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणबाट देखिन्छ, तर यो कमी स्वदेशभित्र रोजगारी पाउने अवस्था बढेर भने भएको होइन । मुख्य श्रम गन्तव्यहरूमा नेपाली कामदारको मागमा आएको कमीकै कारण यहाँबाट बिदेसिने कामदारहरूको संख्या पनि घटेको हो । जुन ढंगले नेपाली श्रमशक्तिको वैदेशिक रोजगारीमा आश्रितता बढेको छ, त्यसले हाम्रो श्रमबजारको संवेदनशील पक्ष उजागर गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम गन्तव्यहरूमा हुने उतारचढावले कामदारको मागलाई प्रभावित तुल्याउँछ, त्यसको असरले यहाँबाट हुने श्रमिक आपूर्तिमा पनि कमी आउँछ । श्रमिक आपूर्तिमा कमी आउँदा नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समा पनि कमी आउन थालेको हो ।
देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएयताको दुई दशकमा वैदेशिक रोजगारी नेपालको श्रमशक्ति व्यवस्थापनका लागि आधार बन्दै गएको भए पनि यसको स्थायित्वका विषयमा अब गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । देशमा हरेक वर्ष थपिने श्रमशक्तिलाई आन्तरिक रूपमै बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो भने त्यसले मुलुककै समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ । रोजगारी सिर्जनामा विशेष गरी सरकार र निजी क्षेत्रले नै नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म सरकारी तहमा रोजगारी सिर्जनाको अवस्था निकै कमजोर छ । निजामती प्रशासनसहित सुरक्षा क्षेत्र र शिक्षणसहितका सरकारी सेवामा न्यून कर्मचारी माग हुँदा पनि त्यसको कैयन् गुणा बढी आवेदन पर्ने गरेको छ ।
नेपालको निजी क्षेत्रमा त औपचारिक रूपमा खुला र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट कर्मचारी–कामदार आपूर्ति गर्ने प्रचलन निकै कम छ । भनसुन वा सिफारिसका आधारमा निजी क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा रोजगारी पाएका श्रमशक्तिको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था पनि निकै कमजोर नै छ । यस्तो परिवेशमा हालै क्रियाशील भएका स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय रूपमै रोजगारी सिर्जनाका पहल थाल्नु निकै सराहनीय पक्ष हो । अब प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय तहमा श्रमशक्तिको डाटाबेस बनाई उनीहरूलाई आवश्यक सीप विकासको तालिम दिने, सम्भव भएमा राज्यबाटै, त्यो सम्भव नभएमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने पहल थाल्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । त्यसो त अब प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका लागि पर्याप्त जनशक्ति चाहिने अवस्था छ, स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना हुँदा नेपाली युवाहरू बिदेसिने क्रममा कमी आउने र त्यसले देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।