शिक्षाका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न चुनौती

सरकारले उच्च शिक्षामा लगानी बढाउन नसक्दा नेपाललाई सन् २०२२ सम्म अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तोरन्नती गर्ने तथा २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको छ ।
सरकारले उच्च शिक्षाको विकास र गुणस्तर सुधारका लागि छुट्याइएको विगत २ वर्षको बजेटले लक्ष्य हासिल नहुने देखिएको हो । सरकारले उच्च शिक्षामा गत र यो वर्षको विनियोजित बजेटको वृद्धिदर स्थिर देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती देखिने भएको हो । यी २ लक्ष्य पूरा गर्ने एक महत्वपूर्ण साधनको रूपमा शिक्षालाई पनि समावेश गरिएको छ ।
सरकारले विकासशील राष्ट्रमा स्तोरन्नती गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्याउने जनाए पनि नियमित २ आर्थिक वर्षको उच्च शिक्षाको बजेटमा वृद्धि अत्यन्त न्यून देखिएको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार लागि स्थापना गरिएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)को विगत २ वर्षमा १ करोड ९३ लाख रूपैयाँमात्र बजेट वृद्धि गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३-७४ का लागि सरकारले नियमिततर्फ ९ अर्ब ८९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चालू आवमा ९ अर्ब ९१ करोड ७८ लाख १५ हजार विनियोजन गरेको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका कार्यक्रम तथा योजना शाखाका प्रमुख बिनोद भट्टराईले विगत २ वर्षमा नेपाल खुला विश्वविद्यालय र राजर्षी जनक विश्वविद्यालय थप भइ सञ्चालनमा आउने भएपनि बजेट भने न्यून मात्र वृद्धि गरिएको बताए । “सामुदायिक कलेजको संख्यामा वृद्धि भएको र अनुसन्धानमा आधारित कार्यक्रम गर्नु भए पनि बजेटअनुसार वृद्धि गरिएको छैन,” उनले कारोबारसँग भने, “आयोगका नयाँ कार्यक्रम र नयाँ आएका विश्वविद्यालय लगायत अन्य शीर्षकमा थप अनुदान आउनुपर्ने देखिन्छ ।”
सरकारले आव २०७०-२०७१ देखि नै सरकारले उच्च शिक्षाका लागि विनियोजन गरेको राशी वृद्धि भए पनि वृद्धि अनुपात भने स्थिर छ । बजेट वृद्धिदर न्यून रहे पनि विद्यार्थी संख्या भने वृद्धि हुँदै गइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष मुलुकभर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी संख्या ३ लाख ६१ हजार ७७ रहेकोमा हाल सो संख्या बढेर उच्चशिक्षामा ४ लाख ७ हजार ९ सय ४ पुगेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या निम्न आय भएका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छन् भने कम लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा छन् ।
त्रिविमामात्र ३ लाख ३३ हजार ९ सय ४ विद्यार्थी छन् भने त्यसपछि क्रमशः काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, सूदुर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्य पश्चिमाञ्चल, वि.पि.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेका छन् ।
क्याम्पसहरूको संख्यामा वृद्धि भइ हाल विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसको संख्या ९८ पुगेको छ भने सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरूको संख्या ४ सय ३३ र निजी क्याम्पसको संख्या ८ सय ३८ गरी जम्मा क्याम्पसको संख्या १ हजार ३ सय ६९ पुगेको छ । वार्षिक रूपमा सरदर क्याम्पसहरूको वृद्धिदर पनि करिब प्रतिशत रहेको छ । निजी क्याम्पसहरूको वृद्धि अन्यको भन्दा द्रुत गतिमा भएको देखिन्छ । स्नातक तहको मात्र पढाई हुने उच्च शैक्षिक संस्थाहरू ८१ प्रतिशत छन् भने स्नात्तकोत्तर तहसम्मको पढाई १९ प्रतिशत क्याम्पसमा हुने गरेको छ ।
हाल मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रतिशत उच्च शैक्षिक संस्था रहेका छन् भने सबैभन्दा कम ७.१६ प्रतिशत सुदूर पश्चिम क्षेत्रमा रहेका छन् । निजी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू करिव ३७ प्रतिशत छन् भने सामुदायिक र आंगिक क्याम्पसहरूमा क्रमशः ३१.४ प्रतिशत र ३१.५ प्रतिशत रहेका छन् ।
सरकारले देशभर रहेका ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदान सहायता दिँदै आएको छ । यो अनुदानबाट २ वटा समिति र २ कार्यक्रमका लागि पनि अनुदान वितरण गर्दै आइरहेको छ । उच्च शिक्षाका लागि सरकारले दिने अनुदान अंकमा सामान्य बढेको देखिए पनि विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नेभन्दा पनि स्थिर राखी घट्न नदिने अवस्थामा मात्र रहेको छ ।