व्याण्डविथको मूल्य घटे पनि इन्टरनेट शुल्क वृद्धि

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्याण्डविथको मूल्यमा गिरावट आइरहे पनि नेपालमा भने इन्टरनेटको शुल्क बढेकोबढ्यै छ । ब्रोडव्याण्ड नीति २०७४ सहित अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू) को मान्यताविपरीत सरकारले अतिरिक्त कर लगाउँदा नेपालमा इन्टरनेट शुल्क वृद्धि भएको हो । इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), ४ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, ४ प्रतिशत कर र वुधबारबाट सुरु भएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार कर गरी ३४ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । बढेको कर आफैं बेहोर्न नसक्ने भन्दै सेवा प्रदायकले बुधबारदेखि नै बिलिङमा दूरसञ्चार कर जोड्न थालिसकेका छन् ।
इन्टरनेट अनिवार्य आवश्यकता भइसके पनि एकपछि अर्काे गर्दै मूल्यभार थपिँँदै जानु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । ब्रोडव्याण्ड नीति २०७४ ले सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा ल्याउने समयसीमा २०१८ लाई तोकेको थियो । हालसम्म यो सीमाभन्दा उपभोक्ताले दोब्बरभन्दा पन वृद्धि शुल्क तिर्नुपरेको छ । तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ३४ अमेरिकी डलर छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू) ले २०२५ भित्र प्रतिव्यक्ति आयको २ प्रतिशतमा इन्टरनेट शुल्क झार्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल आईटीयूको सदस्य राष्ट्र भएकोले उसका लक्ष्य, योजना र कार्यक्रममा सरिक हुनुपर्ने प्रावधान छ । आइटीयूले इन्टरनेटमा शुल्क घटाउने विश्वव्यापी कदम चालिरहेका बेला नेपालमा भने विभिन्न बहानामा मूल्य बढेको बढ्यै छ । यतिमात्रै नभएर नीतिले सम्पूर्ण सरकारी अस्पताल तथा कम्तीमा ८० प्रतिशत स्वाथ्यचौकीमा सन् २०२० सम्म ब्रोडब्याण्ड सेवा पु-याउने लक्ष्य लिएको छ । शुल्क बढ्दै जाँदा सरकारको डिजिटल नेपालसम्बन्धी लक्ष्य पूरा हुन पनि मुश्किल पर्नेछ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल व्याण्डविथ शुल्क पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर घट्दै गएकोले इन्टरनेटको मूल्य बढाउनु न्यायोचित नभएको बताउँछन् । प्रतिस्पर्धी वातावरण, उपकरणमा आएको गिरावट, लोकल कन्टेन्टमा बढोत्तरी भएकोले शुल्क घट्दै जानुपर्ने उनको तर्क छ । औसतमा प्रतिएमबीपीएस प्रतिमहिना ४०-५० डलर रहेको व्याण्डविथ अहिले १० डलरभन्दा तल आइसकेको उनले जानकारी दिए । “इन्टरनेटको शुल्क लागतका आधारमा तय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ, लागतका आधारमा शुल्क तय गर्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ,” उनले भने । हालसम्म १ सय ११ वटा कम्पनीले इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि लाइसेन्स लिएकोमा ३ वटा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिने र बाँकी १०८ वटा देशव्यापी सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिप्राप्त संस्था हुन् । नेपालमा ३ नाकाबाट इन्टरनेट व्याण्डविथ भित्रँदै आएको छ । 

सिजी कम्युनिकेसन्सका सञ्चालक निर्वाण चौधरी पनि सरकारले इन्टरनेट सेवामा प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन नसकेको बताउँछन् । “हामीले टेलिकम कम्पनी सञ्चालनको पूर्व तयारीका लागि १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छौं तर सरकारले विभिन्न बहानामा लाइसेन्स दिन इन्कार गरेको छ,” उनी भन्छन्, “के कारणले हामीले लाइसेन्स पाएनौं स्पष्ट जानकारी पनि आउँदैन, लाइसेन्स पनि पाँइदैन । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुँदा समेत लाइसेन्स पाउन सकिएको छैन ।”
नेपालको इन्टरनेट दक्षिण एसियामै महँगो रहेको र आफुहरूले सेवा विस्तारको लाइसेन्स दिएको भए अहिले ५० प्रतिशतभन्दा कम शुल्कमा इन्टरनेट सुविधा दिने योजना पेन्डिङमा रहेको उनले दुःखेसो गरे । लगानी सम्मेलनमा सरकारका उच्च अधिकारीसामु आफूहरूले ल्याएको प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन उनले माग गरे ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिवदेनअनुसार बैशाखसम्म मोबाइल तथा फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड गरी १ करोड ८६ लाख ८५ हजारले इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्छन् । इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्तामध्ये नेपाल टेलिकम ८८ लाख ७८ हजार, एनसेल ६७ लाख ४१ हजार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी २८ लाख ९१ हजार र स्मार्ट टेलिकमका १ लाख ७४ हजार ग्राहक छन् । इन्टरनेट सेवामा पनि टेलकम कम्पनीकै वर्चश्व छ । कुल जनसख्याको ६३ प्रतिशतमा ब्रोडव्याण्ड सेवा पुगेको छ भने त्यसमध्ये मोवाइल ब्रोडव्याण्ड सेवा लिनेको सख्या ४९.६५ प्रतिशत छन् । फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड १२.४७ र अन्य वायरलेस ब्रोडव्याण्ड प्रयोगकर्ता १.१८ प्रतिशतमात्रै छन् ।