राज्यकोषमाथि दोहन अस्वीकार्य

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हालै माओवादीका पूर्वअयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख दिने गरेको निर्णय विवादमा परेको छ । माओवादीले धेरै पहिलेदेखि नै पूर्वलडाकुका नाममा पैसा वितरण गर्न खोज्दै आएको छ । सर्वसाधारणबाट यसप्रति भएको विरोध र अदालतबाट समेत वितरण नगर्न आदेश आएपछि माओवादीको प्रयास विफल हुँदै आएको छ ।

अहिले सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा आएका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले फेरि पैसा बाँड्ने प्रयास गरेका हुन् । यो पटक सरकारमा अन्य दलको संख्या नगन्य भएका बेला दाहालले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर पैसा बाँड्ने प्रयास गरेका छन् । यसका लागि कार्यविधिसमेत तयार पारिएको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत रकम बाँड्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

माओवादीले अहिलेसम्म पूर्वअयोग्य लडाकुको संख्या ४ हजार ८ जना बताएको छ । यो तथ्यांकअनुसार प्रतिलडाकु २ लाखका दरले वितरण गर्ने हो भने राज्यकोषबाट ८० करोड १६ लाख खर्च हुनेछ । राज्यका लागि ८० करोड खासै ठूलो पैसा होइन । तर, सवाल कसलाई र कुन प्रयोजनका लागि रकम दिइँदैछ भन्ने हो । सरकारमा बस्नेहरूले राज्यकोषमा रहेको धन आफ्नै पुख्र्यौली सम्पत्ति भएजस्तै गरी व्यवहार गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएपछि जस्तोसुकै कार्यमा पनि राज्यकोष खर्च गर्न सकिने भान सत्तामा बस्नेहरूमा परेको छ । वास्तवमा जनताको पसिनामा उठाएको कर खर्च गर्दा त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नामबाट जसलाई चाह्यो उसलाई दिन पाइँदैन । राज्यलाई अति आवश्यक परेको वा दैवी प्रकोपलगायतका समस्या आएर तत्काल काम गर्नुपरेको बेला मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर समस्या फुकाउने व्यवस्था गरिएको हो । आफूलाई मनलाग्दी पैसा बाँड्न यो व्यवस्था गरिएको होइन । सत्तामा बस्नेहरूले यो बुझ्न जरुरी छ ।

अर्कातिर माओवादीले अहिले जजसलाई पूर्वलडाकुका नाममा पैसा बाँड्न खोजिरहेको छ, ती वास्तवमा लडाकु नै होइनन् । जसलाई पैसा दिन खोजिँदै छ, उनीहरू पूर्वलडाकु हुन् भनेर माओवादीले पुष्टि गर्न सकेको छैन । सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएलगत्तै माओवादीसँग भएका वास्तविक लडाकुको तुलनामा पाँच गुणा थपिएको थियो ।

त्यसबेला ७ देखि ८ हजारको बीचमा मात्र माओवादीका लडाकु थिए । वास्तविक लडाकुमध्ये योग्यता पुग्नेलाई नेपाली सेनामा भर्ना लिने र अन्यलाई केही सेवासुविधा दिएर बिदा गर्ने भनिएपछि ७–८ हजारको संख्यालाई ३५ हजार बनाइएको थियो । त्यसबेला माओवादी पार्टीका अध्यक्ष दाहालले लडाकु थपेको भनेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफंैले भनेको विषय बाहिरिएको थियो । त्यसैले अहिले पैसा बाँड्न खोजेका मध्ये ९९ प्रतिशत पूर्वलडाकु होइनन्, शान्ति सम्झौतापछि थपिएका माओवादी कार्यकर्ता हुन् ।

अर्कातिर विगतमा भएका शान्ति सम्झौता वा अरू कुनै सम्झौतामा अयोग्य पूर्वलडाकुलाई पैसा दिनुपर्छ भनिएको छैन । पैसा बाँड्ने विषयमा माओवादी दल मात्र होइन, सत्ता साझेदार अरू दलहरू पनि यसमा जोडिने गरेका छन् । अहिले यो विषयमा एमालेले विरोध गरिरहेको छ । तर, विगतमा माओवादीसँग जोडिएर सरकार बनाएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा यो विषय समेटेका थिए ।

अहिले एमालेको यो विरोध देखावटी मात्र हो । वास्तवमा सत्ताको सेरोफेरोमा यस्तो अपराध सबै दलले गर्दै आएको विषय हो । राजनीतिक दलहरूले आफू सत्तामा पुग्न र टिकिराख्न राज्यकोषलाई दुरुपयोग गर्ने नीति माओवादीको मात्र होइन । धेरै थोरै यस्तो प्रवृत्ति सबै दल, तिनका नेता र कार्यकर्तामा छ । सर्वसाधारणको मत तान्नकै लागि दलहरूबीच सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा चल्दै आएको सबैका सामु जगजाहेर भएकै विषय हो ।

यस्तै, वर्षौंदेखि उपचारका नाममा कार्यकर्तालाई पोस्ने काम हुँदै आएको छ । आर्थिक रूपमा सबल नेता–कार्यकर्ताहरूले पनि सत्ताको आडमा लाखौं रुपैयाँ, त्यो पनि वार्षिक रूपमा लिँदै आएका छन् । आफ्नो आम्दानीबाट खर्च गर्नुपरे नेपालकै निजी क्षेत्रका अस्पतालसमेत छोडेर सरकारीमा उपचार गर्न जाने नेता–कार्यकर्ता राज्यले सुविधा दिए विदेशी अस्पताल पुग्छन् । नेता–कार्यकर्ताको उपचारका लागि वार्षिक रूपमा करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।

यस्तै बिना औचित्य हजारौंको संख्यामा सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण जानेहरू पनि छन् । अध्ययन, तालिम वा गोष्ठी, सेमिनारमा भाग लिने नाममा विदेश जाने तर घुमफिर गरेर डलर बचाएर फर्कने प्रवृत्ति छ । प्रत्येक वर्ष विदेश जानेहरूमध्ये १० प्रतिशतको मात्र औचित्यपूर्ण काम हुन्छ, बाँकी ९० प्रतिशत घुमफिरका लागि मात्र हो । यो मात्र होइन, एक जना सहसचिव तहको कर्मचारी मात्र गए पुग्ने कार्यक्रममा मन्त्री र सचिवसहितको लामो सूची जाने गरेका अनेकौं उदाहरण छन् ।

राज्यकोष दोहनमा निजामती कर्मचारी पनि कम छैनन् । राज्यकोष रित्तो हुँदा पनि कर्मचारीले चालू खर्चमा कुनै कन्जुस्याइँ गरेको देखिँदैन भने पुँजीगत खर्च गरेपछि निश्चित प्रतिशत कमिसन लिन पनि छोडिएको छैन । सत्तामा पुग्ने र सत्ताका नजिक रहेर बस्नेहरूले राज्यकोषलाई कसरी दोहन गरिरहेका छन् भन्ने यी केही उदाहरण मात्र हुन् । वास्तवमा पूरै राज्यसंयन्त्र राज्यकोष माथि हाबी छ, आफ्नै पुख्र्यौली सम्पत्तिजस्तै गरेर । गरिब र दुःखी जनताले तिरेको करमाथि सत्ताको आडमा हुँदै आएका यस्तो लुट र स्वेच्छाचारिता तत्काल बन्द हुनुपर्छ ।