नारामै सीमित निःशुल्क शिक्षा

नेपालको संविधान २०७२ मा संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्कको व्यवस्था छ । शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा रहेको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । अहिले कतिपय पालिकाले भर्ना अभियान सकेर कक्षा सञ्चालन सुरु गरेका छन् भने कतिपयमा भर्ना अभियान जारी छ ।

यसरी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहँदा विद्यालयले गरेको कामबारे अनुगमनसमेत हुन सकेको छैन । भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहँदा शुल्क नतिर्दासम्म विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना हुन भने पाएका छैनन् । जिल्लामा अहिलेसम्म निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन । अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूले भर्ना हुने विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क लिएर भर्ना गरिरहेका छन् भने मासिक शुल्कसमेत लिँदै आएका छन् । यसले गर्दा गरिब तथा विपन्न गरिवारका बालबालिका पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारले निःशुल्क शिक्षा भने पनि कार्यान्वय हुन नसकेको अभिभावकको गुनासो छ । “सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरे पनि हामीले भर्ना शुल्क तथा मासिक शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ,” एक अभिभावकले भने, “माध्यमिक तहसम्मको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा रहे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।” विद्यार्थी भर्ना शुल्क विद्यालयअनुसार फरक फरक रहेको रहेको अभिभावकहरू बताउँछन् । राज्य पुनःसंरचनापछि पाँच वर्षको कार्यकाल सकेर पुनः नयाँ जनप्रतिनिधि आएको करिब वर्ष दिन हुन थाले पनि शिक्षा क्षेत्रमा ध्यान दिन नसकेको शिक्षाका जानकार बताउँछन् ।

जसले गर्दा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । विद्यालयले भने भर्ना शुल्क तथा मासिक शुल्क लिनुपर्ने आफूहरूको बाध्यता रहेको बताएका छन् । विद्यार्थीबाट न्यूनतम भर्ना शुल्क लिने गरेको घोराही उपमहानगरपालिका–१८ मा रहेको आधारभूत विद्यालय गिठेपानीका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिनेश वलीले बताए । “न्यूनतम भर्ना शुल्क लिने गरेका छौं,” अध्यक्ष वलीले भने । मासिक शुल्क भने नलिएको उनको भनाइ छ । शुल्क लिन बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

“विद्यालयको आफ्नो आम्दानीको स्रोत छैन राज्यले दिँदैन त्यसैले बाध्य भएर भर्ना शुल्क लिनुपरेको छ,” अध्यक्ष वलीले भने । विद्यालयले मन्टेश्वरी, यूकेजीमा प्राइभेट कक्षासमेत सञ्चालन गरेको जनाएको छ । भर्ना शुल्कमा लिएको रकम उक्त कार्यका लागि समेत खर्च गरिने गरेको उनले बताए । विद्यार्थीबाट लिइने भर्ना शुल्कले नै विद्यालयले निजी स्रोतबाट तीनजना शिक्षकका लागि खर्च गर्ने गरेको छ । “विद्यालयमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति नहुँदा विद्यालयले निजी स्रोतमा राख्नु पर्ने बाध्यता छ,” अध्यक्ष वलीले भने । त्यस्तै विद्यालयमा आवश्यक पर्ने डेस्क, बेञ्च मर्मत, शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न रकम खर्च गरिने उनको भनाइ छ ।

तुलसीपुर उप महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखाका अधिकृत चक्र भण्डारीले कक्षा १ देखि ७ कक्षासम्म निःशुल्क रहेको बताए । कक्षा ७ सम्म विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने उनले बताए । शुल्क लिएमा विद्यालयलाई स्पष्ट्रीकरण सोधिने र कारण खोजिने अधिकृत भण्डारी बताउँछन् । कक्षा ८ देखि माथि सामान्य सहयोग शुल्क लिने गरेको उनको भनाइ छ ।

“विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अभिभावकसँगको सहमतिमा सामान्य सहयोग शुल्क लिने गर्नु भएको छ,” अधिकृत भण्डारीले भने । पालिकाले विद्यालयमा पूरा दरबन्दी दिन नसक्दा विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने गरेकाले सहयोग शुल्क लिने गरेको उनले बताए । उपमहानगरपालिकाले निमावि तथा माविमा दरबन्दी पूरा दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

यता घोराही उप–महानगरपालिका सामाजिक महाशाखाका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद पौडेलले नियमविपरीत शुल्क लिन नपाउने बताए । नियमविपरीत शुल्क लिनेलाई कारबाही हुने उनको भनाइ छ । “नियमभन्दा बाहिर कोही जान पाइँदैन नियम बाहिर गएर शुल्क लिएमा कारबाही हुन्छ,” अधिकृत पौडेलले भने । विद्यालयहरूले कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन नपाउने उनले बताए । विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुँदा एक पटकमात्र शुल्क लिन पाउने उनी बताउँछन् । “कुनै पनि विद्यालयले एउटै विद्यार्थीबाट पटक पटक भर्ना शुल्क लिन पाइँदैन,” उनले भने ।