Logo

भत्किएको सडक मर्मत हुँदै

सडक पिच गरेको ६ महिना नबित्दै भत्किएर छियाछिया भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग जाजरकोट खण्ड मर्मतकार्य थालिएको छ । भेरी नगरपालिका–१३ कुदुदेखि स्याउलीबजारसम्म पिचको काम पूरा भए पनि सँगसँगै भत्किने क्रमसमेत सुरु भएको समाचार कारोबार दैनिकबाट सार्वजनिक भएपछि सडक मर्मत कार्य थालिएको हो ।

निर्माण व्यवसायीले भत्किएको सडक मर्मततर्फ ध्यान नदिएको स्थानीयबासीले गुनासो गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि पुनः मर्मतको काम सुरु भएको हो । १७ किलोमिटर सडक पिच भएकोमा जगतीपुरदेखि स्याउलीबजारसम्म अधिकांश ठाउँमा भत्किएको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत ८३ किलोमिटर सडक जाजरकोटमा पर्छ । उता निर्माण व्यवसायी सिंह एण्ड ब्रोदर्सका विश्वास उप्रेतीले १७ किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा काम भइसकेको बताएका थिए ।

मर्मततर्फ ध्यान नदिएका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी रोकेपछि मर्मतकार्य थालेको हो । त्यस्तै, स्याउलीदेखि कार्कीगाउँसम्मको १७ किलोमिटरमा पिचको काम जारी रहँदा काम गुणस्तर नभएको भन्दै पर्खाल भत्काउँदै लगाउँदै गरिएको छ । कार्की गाउँबाट थलहसम्मको २० किलोमिटरमा समेत काम जारी छ । थलहदेखि दैलेखको सिमानासम्म २९ किलोमिटर सडकको पिचको काम सकिएको छ । थलहबाट दशेरासम्म भत्किएको सडकसमेत समाचार प्रकाशित भएपछि मर्मत गरिएको छ ।

पुल अलपत्र पार्ने ठेकेदारले तिरेनन् साढे आठ करोड जरिवाना

ठेक्का लिएको १० वर्षसम्म पुल नबनाउने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले साढे आठ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय दैलेखले मध्यपहाडी सडकअन्र्तगत जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जोड्ने भेरी नदीमा पुल बनाउने जिम्मा लिएको वाईपी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई साढे आठ करोड रकम जरिवाना तिराउने भएको हो । तर जरिवाना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले जरिवाना रकम तिर्न आनाकानी गरेको छ ।

निर्देशनालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्माणकार्य गर्न अटेर गरेपछि गत मंसिर २९ गतेको विभागीय निर्णयअनुसार ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ अनुसार ठेक्का तोडिएपछि निर्माण व्यवसायीबाटै उक्त योजनाको रकम असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ । सोही नियमावलीअनुसार आठ करोड ५७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको निर्देशनालयका डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर युवराज पोखरेलले बताए ।

निर्माण व्यवसायीले सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि हालसम्म निर्माण कम्पनीले उक्त रकम जम्मा गरेको छैन । सार्वजनिक सूचना भएको अढाइ महिना बितिसक्दा पनि रकम जम्मा नगरेर उक्त निर्माण कम्पनी उल्टै आफू अन्यायमा परेको भन्दै जरिवाना नतिर्ने भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिएको छ । गत माघ ६ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

यतिलामो समयसम्म पुल अलपत्र हुँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै चासो देखाएको छैन । जरिवाना र लागत रकम तिर्न आनाकानी गरे सरकारी बाँकी सरह जायजेथा (अचल सम्पति)बाट समेत असुलउपर गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको उनले बताए । वाईपी कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडांैले २०६९ सालमा तीन वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी १८ करोड स्टिमेटको यो ठेक्का वाईपी कन्स्ट्रक्सनका प्रोपराइटर राजु श्रेष्ठले १४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्