साइबर सुरक्षा सूचकांक बढाउन राष्ट्रिय नीति

कमजोर अवस्थामा रहेको साइबर सुरक्षामा आमूल सुधारको लक्ष्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८०’ लागु गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकांकमा आउँदो ५ वर्षमै ३३ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार हाल ४४.९९ बिन्दुमा रहेको साइबर सुरक्षा सूचकांक आगामी पाँच वर्षभित्र ६० अंकमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यो सूचकांक दश वर्षभित्र ७० र पन्ध्र वर्षभित्र ८० प्रतिशत पुर्याइने भनिएको छ ।

पछिल्लो समय आईसीटी उपकरण र एप्लिकेसनहरू प्रयोग गरेर नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी गतिविधि बढिरहेका छन् । यही कारण सरकारले साइबर सुरक्षा नीति ल्याउन लागेको हो । हाल नेपालमा ह्याकिङ, बौद्धिक सम्पत्ति चोरी, क्रेडिट कार्ड क्लोनिङ, फिसिङ, व्यक्तिको मानहानि, सफ्टवेयर पाइरेसी, झुठा इमेल, यौन उत्पीडनजस्ता गतिविधि भइरहेका छन् । यस्तै साइबर बुलिङ, एटिएम कार्ड फ्रड, कम्प्युटर भाइरस, साइबर आतंकवाद, स्पाइवेयर, रेनसमवेयर, डसएट्याक, सामाजिक हिंसा जस्ता घटना नियन्त्रण गर्न यो नीति ल्याउन लागिएको हो ।

नीतिअनुसार सरकारले सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने भएको छ । साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधार संरक्षण गर्नु तथा साइबर स्पेसलाई सशक्त र सुदृढ बनाउन साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन एवं कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु नीतिको मूल उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय, अनुभव एवं सहयोग आदानप्रदान गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

सुरक्षित, भरपर्दो र उत्थानशील साइबर स्पेस बनाउन आवश्यक कानुन एवं मापदण्डहरू तर्जुमा गर्ने सरकारको नीति छ । यस्तै, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीको सुरक्षा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेतको आधारमा संस्थागत संरचनाहरू निर्माण एवं सुदृढीकरण गर्ने जनाइएको छ । साइबर सुरक्षालाई सुदृढ गर्न सबल एवं सुरक्षित प्रविधि, पूर्वाधार र प्रक्रियाको व्यवस्था गरी संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधारको पहिचान गरी संरक्षण गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

शक्तिशाली साइबर सुरक्षा केन्द्र बनाइँदै

सरकारले अधिकार सम्पन्न साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । नीतिमा राष्ट्रियस्तरमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको निरीक्षण गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई सशक्त बनाइने उल्लेख छ । केन्द्रले साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवद्र्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी तयारी, रोकथाम, पहिचान, प्रतिक्रिया तथा पुनर्लाभ जस्ता क्षेत्रमा काम गर्नेछ ।

यो केन्द्र सातै दिन चौबिसै घण्टा सम्पर्क निकायको रूपमा काम गर्नेगरी स्थापना हुनेछ । यसले डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान गर्न तथा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायको नियमनकारी निकायको रूपमा समेत कार्य गर्नेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवद्र्धन, नियमन तथा सरकारी निकायहरूका लागि आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास एवं नियमन गर्ने गरी सूचना प्रविधि विभागको क्षेत्राधिकार विस्तार गरिनेछ ।

सञ्चारमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने निर्देशक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित आधा दर्जन मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ भने सञ्चार सचिवको संयोजकत्वमा रहने समन्वय तथा सहजीकरण समितिमा विभिन्न मन्त्रालयगत प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीतिक कार्यसमूहलाई कार्यकारी निकायका रुपमा स्थापना गरिने भएको छ । जसमा सञ्चार मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखा हेर्ने सहसचिव संयोजक र सेना, प्रहरीलगायत अन्य सबैजसो निकायबाट प्रतिनिधित्व रहने उल्लेख छ ।

साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी विद्यमान संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिने तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी आक्रमणहरूका बारेमा सूचना आदानप्रदान गर्न डिजिटल पूर्वाधारको विकास गरिने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, साइबर सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय आकस्मिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी क्रियाकलापको समन्वय एवं प्राथमिकीकरणका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीतिक कार्यसमूह गठन गरी क्रियाशील बनाइनेछ ।