Logo

‘आगामी बजेटमा स्रोतलाई हेरेर कार्यान्वयनमा जाने मात्र कार्यक्रम राखिनेछ’

फाइल तस्बिर ।

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका डा. प्रकाशशरण महत नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध छन् । राजनीतिक जीवनमा धेरै पटक नुवाकोटबाट निर्वाचित भएका महतसँग विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ । उनी नुवाकोटका स्थायी बासिन्दा हुन् । महतले पहिलो पटक २०६६ देखि २०६७ सम्म उर्जा मन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हालेका थिए ।

यस्तै नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेको बेला २०७३ देखि २०७४ सम्म महतले परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । अहिले उनी अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । महतले संयुक्त राज्य अमेरिकाको इलिनोइस राज्यको कार्बोन्डेलमा अवस्थित साउथर्न इलिनोइस युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका छन् । सोही राज्यको उर्बाना च्याम्पेनमा रहेको इलिनोइस विश्वविद्यालयबाट नीति अर्थशास्त्र (पोलिसी इकोनोमिक्स) मा उनी स्नातकोत्तर हुन् ।

महतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा नेपाली कांग्रेसको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले लिएको आर्थिक नीतिको विषयमा उनले शोधपत्र लेखेका थिए । महतले ‘नेपाली कांग्रेस एण्ड नेशन बिल्डिङ’ नामको पुस्तकसमेत लेखेका छन् । मुलुक पछिल्लो आर्थिक अवस्था र आसन्न बजेटको तयारी र प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित भएर कारोबारकर्मी कौशिला कुँवरले अर्थमन्त्री डा. महतसँग गरेको कुराकानीको सार :

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक क्षेत्र भने अझै नाजुक अवस्थामा छ । यस्तोमा तपाईं अर्थमन्त्री भएर आउनुभएको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार गर्न केही नयाँ नीति ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ ?

केही समस्या छन् । अठ्यारो अवस्थामा म आएको छु । खास गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने चुनौती छ । बजारको मागअनुसार लगानीको समस्या देखिएको छ । त्यसको कारण ब्याजदर उच्च रहनु हो । यसले अघि ऋण लिइसकेकालाई पनि फिर्ता गर्न दबाब गरेको छ र लिन चाहनेलाई पनि ब्याजदरका कारणले केही निरुत्साहित गरेको छ । अब बैंकिङ क्षेत्रबाट केही सम्बोधन गर्ने सुरुवात भएको छ ।

आउने दिनमा राष्ट्र बैंकको निर्णयले पनि ब्याजदर कम गर्ने विषयमा अवस्य राहत मिल्नेछ । त्यसले पनि अर्थतन्त्रलाई अलि चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ । यसैगरी हाम्रो बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्ने हो । यसमा हाम्रो खर्चको क्षमता, पुँजीगत क्षेत्रमा दोहोरिएको समस्या हल गर्नेतर्फ मेरो सम्पूर्ण प्रयास हुन्छ । त्यसमा राज्य संयन्त्रको सहयोग चाहिन्छ । यसैगरी वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक वृद्धि, उद्योग व्यवसायलाई चलायमान र रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा राजस्वमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ । यसमा सबैको सहयोगको आवश्यकता पर्छ ।

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा सधैंजस्तो पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिन्छ । यो वर्षको अन्तिममा जिम्मेवारीमा आउनुभएको छ । यो पुँजीगत खर्च बढाउन के गर्नुहुन्छ ?

हो, साधारण खर्चको आकार बढ्दै जाँदा पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएको छैन । बजेटमा पुँजीगत खर्च जति विनियोजन गरिएको छ, त्यही पनि खर्च गर्न सकेका छैनौँ । त्यसकारण हामीले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन जहाँ–जहाँ समस्या छन् त्यहाँ–त्यहाँ समाधान गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण राज्य संरचना तत्काल बजेट निर्माण हुने बित्तिकै कार्यान्वयनमा जुटिहाल्नुपर्‍यो । अन्तिम समयसम्म पर्खने, बल्ल खर्च गर्ने र टेण्डर लगाउन थाल्ने, यो गलत भएको छ । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

अहिलेको आन्तरिक अवस्था हेर्दा राजस्व संकलनले चालू खर्च पनि धान्न सक्ने अवस्था छैन । यो समस्या समाधान गर्न तपाईंले तत्कालका लागि के नीति लिनुभएको छ ?

यसको समाधान गर्न हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान गएको छ । चालू खर्चलाई कम गर्ने हो । स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा, तलब भत्तालगायतमा भएको लगानीलाई कम गर्न सकिँदैन । तर, अरू खालको साधारण खर्च कम गर्नतर्फ लाग्छौँ र पुँजीगत खर्चलाई बढी प्रभावकारी बनाउन हाम्रो प्रयास हुन्छ ।

अहिलेको मुख्य समस्या भनेको राजस्व संकलन नहुनु नै हो । यसलाई बढाउन तपाईंले के गर्दै हुनुहुन्छ ?

यसअघि हामीले केही वस्तु आयातमा रोक लगाएको हुँदा राजस्व संकलनमा दबाब पर्‍यो । तीभन्दा बाहेक आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले गर्दा बजारको माग पनि कम भयो र केही चुहावटका कारण राजस्व कम भएको छ । म आएदेखि हाम्रो सम्पूर्ण कोशिस यो चुहावटलाई न्यूनिकरण गर्नेमा छ ।

सँगै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा शिथिलता, दबाब देखिएको छ त्यसलाई मौद्रिक र वित्तीय नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने हो । वित्तीय नीतिमार्फत पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी ढंगबाट खर्च गर्ने र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने हो । यसैगरी मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर कम गर्ने र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी उत्पादन क्षेत्रमा खर्च गर्न सके राजस्वको दायरा बढेर जान्छ ।

आगामी बजेटमा राजस्व वृद्धिका लागि करको दायरा बढाउन केही योजना बनाउनुभएको छ ?

करको दायरा बढाउने विषय भनेको बजेट तयारीको अन्तिममा हो । अहिले नै यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन । तर, म के भन्छु भने राजस्व नबढ्नुमा कहाँ–कहाँ समस्या छन्, ती समस्याको समाधान गरी दायरा बढाउन सकिन्छ । कर मात्रै धेरै लगाउँदैमा राजस्व बढ्ने होइन । यसले झन् राजस्वमा संकुचन गर्न सक्छ ।

त्यसकारण हामीले करको दर बढाउनुभन्दा पनि त्यसको क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै लाने हो । जस्तो, अहिले आइटी क्षेत्र आएको छ । आइटीले गर्दा नयाँ–नयाँ व्यापार विस्तार भएको छ । यसलाई हामीले करको दायरामा ल्याउन सकेका छैनौं । कोभिडपछि त्यो क्षेत्रमा धेरै आर्थिक गतिविधि बढेको छ । त्यसकारण हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता वृद्धि गर्ने र दायरालाई बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

अहिले पनि कतिपय व्यवसायी करको दायरामा नआएको अवस्था छ । तिनीहरूलाई करको दायराभित्र ल्याउन तपाईंले केही अध्ययन गर्ने सोच्नुभएको छ ?

करको दायरामा नआएका व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन हामीले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छौँ । करको दायरालाई कसरी प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ, के समस्या छन्, ती कुरामा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको छ ।

केही दिनअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्सार छलीमा कर्मचारीकै हात हुने तपाईंले भन्नुभएको थियो । यसको अन्त्यका लागि कर्मचारीलाई अनुशासनमा बाँध्न तपाईंले केही सोच्नुभएको छ ?

मैले प्रस्ट भनिसकेको छु, भन्सार अधिकृत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई राखेर निर्देशन दिइसकेको छु । अनियमित गर्ने कसैलाई छोड्न सकिँदैन । हामीले उद्योगी–व्यवसायीलाई ‘ह्यारेसमेन्ट’ पनि गर्ने र अनावश्यक दुःख दिने होइन । तर कानुन विपरीत काम गर्नेलाई छोड्ने पनि होइन । कसैसँग सम्झौता गर्ने कुरा पनि हुँदैन । सुरक्षा निकायलाई गृहमन्त्रीसहित निर्देशन गएको छ । यसमा चाहिँ कडाइ गर्न हामीले भनेका छौँ । कुनै खाले आँखा चिम्लिने, दुरुपयोग गर्ने, यो मान्य हुँदैन ।

भ्याट छलीमा पनि गतिलो अनुसन्धान नभएको दशकभन्दा बढी भइरहेको छ । विगतमा भएका अनुसन्धानले करिब ७ अर्बको छलीको घटना बाहिर आएको थियो । तपाईंको पालामा पनि फेरि गतिलो अनुसन्धान गर्न केही सोच्नुभएको छ ?

भ्याट भनेको उपभोक्ताले राज्यलाई सीधै दिएको रकम हो । यसको दुरुपयोग ठूलो अपराध हो । तत्कालका लागि हाम्रो काम गर्ने प्रणालीले नै काम अघि बढाइरहेको छ । मैले के भनेको छु भने जहाँ धेरै समस्या छ त्यहाँ अध्ययनको आवश्यकता छ र त्यसमा सरकारले सहयोग गर्छ । तर, कुनै पनि बहानामा उपभोक्ताले सिधैं सरकारलाई दिएको भ्याट पकेटमा हाल्ने छुट कसैलाई पनि छैन । कुनै पनि हालतमा यो स्वीकार गर्न सकिँदैन ।

निजी क्षेत्रले सम्पत्ति घोषणा गर्ने सुविधा दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । त्यसपछि मात्र बढेको सम्पत्तिमा कर तिरे/नतिरेको हिसाब सरकारले माग्ने भनेको छ । यस्तो नीति आगामी वर्षको बजेटले ल्याउला ?

यस्ता कुरा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अहिले छलफलकै विषयमा छ । अहिले निष्कर्षमा पुगेको भन्ने बेला पनि आएको छैन । अगाडि नै निर्णय गर्ने कुरा छलफलकै क्रममा छ । कुनै पनि विषय अहिले यो गर्न लागेका छौँ भन्ने स्थितिमा छैन ।

देशमा भ्याट लागू भएदेखि नै यसमा समस्या देखिँदै आएको छ । जस्तो, नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्ने अनुसन्धानमा पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी भ्याट छलीका छन् । अर्कातिर भ्याट सरकारलाई नबुझाउने प्रवत्ति पनि बढेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी सुधार गर्ने सोच बनाउनुभएको छ ?

राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दा कुनै पनि ठाउँमा दुरुपयोग भएको छ भने तपाईंहरूको काम नै त्यही राम्रो अनुसन्धान गरी निर्याण गर्नु भनेका छौँ । सम्बन्धित निकायहरू जसको जिम्मेवारी हुन्छ, कहाँ दुरुपयोग भयो, दुरुपयोग गर्ने दुवै दोषी हुन्छ । त्यो सम्बन्धित निकायलाई कारबाही अघि बढाउन हामीले निर्देशन दिएका छौँ ।

करको चुहावटमा अर्थमन्त्रालयकै कर्मचारी समेतको हात हुन्छ भनिन्छ ? यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

कर्मचारीले जे जे जिम्मेवारी लिएर बस्नुभएको छ, त्यो जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने, पदको दुरुपयोग गर्ने, आँखा चिम्लिने कुनै पनि प्रवृत्तिलाई हामी छोड्नेवाला छैनौं ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा जुट्नुभएको छ । यो बजेटमा आमनागरिकले अपेक्षा गर्ने खालको केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

अहिले बजेटको सारा विषयले एउटा स्वरूप नलिई केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । विभिन्न मन्त्रालयको सुझाव लिनुपर्छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आउनुपर्‍यो, कहाँ के गर्नुपर्छ, यो सबैको सरसल्लाह र सुझावबाट निस्किने हुँदा अहिले यही नै कुरा ल्याउँछु भन्न सकिँदैन । तर समग्रमा आर्थिक गतिविधि व्यापक बनाई आमनागरिकलाई त्यसको पहुँचमा पुर्‍याउने मुलुभूत लक्ष्य हाम्रो आगामी बजेटको हुनेछ । सामाजिक–आर्थिकलगायत जिम्मेवारी क्षेत्रमा जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ ।

केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रसँग केही ठूला कार्यक्रम घोषणा गर्ने भन्नुभएको छ । हाम्रो अहिलेको स्रोत हेर्दा ठूला कार्यक्रम घोषणा गरी ल्याउन सक्ने जस्तो देखिँदैन । स्रोतको चाप भइरहेको अवस्थामा कसरी ठूला कार्यक्रम ल्याउनु हुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीज्यूले कुन सन्दर्भमा भन्नुभएको हो बुझ्न बाँकी छ । हाम्रो मूल लक्ष्य भनेको जुन कार्यक्रम प्रभावकारी छैन, नतिजा सकारात्मक छैन, परिणाम शून्य छ, भएका पनि अपेक्षाअनुसार छैन, त्यो अनुभवलाई मध्यनजर राखेर कुन कार्यक्रम प्रभावकारी छ, हाम्रो स्रोतसाधन हेरी ल्याउने हो । जस्तो, कुनै कार्यक्रम २५ करोड लाग्छ भने ५ लाख रुपैयाँ राखेर कार्यक्रम गर्नु हुँदैन । प्रदेश र स्थानीयदेखि केन्द्रका कार्यक्रम सीमित, प्राथमिकता प्राप्त, आवश्यक भएका मात्र यो बजेटमा राख्ने भनेको छ । साथै, स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र बजेटमा कार्यक्रम राखिनेछ ।

परम्परादेखिको पुँजीगत खर्च अन्तिम चरणमा गर्ने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न तपाईंले केही सोच्नुभएको छ ?

यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न प्रविधि अपनाइने छ । आवश्यक कदम चालिनेछ ।

निर्माण व्यवसायीले काम गर्दा धेरै कानुनी अवरोध हुने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । के पुँजीगत खर्च नहुुनुमा कानुनी रूपमा नै अवरोध भएको हो ?

कतिपय कानुनी समस्या पनि छन् । अव्यावहारिक छन् । त्यसले केही समस्या त ल्याएको छ । अरू पनि धेरै कारण छन् ।

अरू धेरै कारण भन्नाले ?

जस्तो पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो पुँजीगत बजेट हुन्छ । तर, त्यहाँ साइट क्लियरेन्स नभएर ठेक्का लाग्छ । जस्तो कतिपय ठाउँमा मुआब्जा, सडक पोललगायतका कुरा आएका हुन्छन् । यसरी साइट क्लियरेन्स नभएको ठेक्काको काम अघि बढ्दैन । त्यही कारणले ठेकेदारले थप रकमको दाबी गर्छन् र त्यो आयोजनाको लागत पनि बढ्दै जान्छ । समय खेर पनि गएको हुन्छ । जुन लक्ष्य लिएको हुन्छ त्यो पुरा हुँदैन । यस्ता विषयले पुँजीगत खर्चमा समस्या परेको हुन्छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि पनि बजेटको आकारअनुसार पालिका र प्रदेशमा प्रयाप्त बजेट नगएको आरोप लाग्दै आएको छ । एउटै कार्यक्रममा दोहोरो बजेट गएको अवस्था पनि छ । यो समस्यालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट स्वतः जान्छ । नियमित रूपमा गएकै छ । त्यहीअनुसार उहाँहरूले आफैं बजेट बनाउने र खर्च गर्ने गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षामा प्रदेश, स्थानीय तहअन्तर्गत काम हुन्छ । तलबभत्ता सुनिश्चत गर्ने कुरामा, यहाँबाट नै जाने हो । अरू केही आयोजनामा केन्द्रले खर्च गर्ने एउटा गाइड लाइन दिएको हुन्छ ।

त्यही गाइड लाइनका आधारमा खर्च गर्ने हो । यसलाई पनि समय अनुकूल परिमार्जन गर्ने परीक्षण गरिदैछ । व्यवस्थित तरिकाबाट योजना छनोट गर्ने पद्धति भइरहेको छैन । व्यवस्थित नहुँदा दुईतर्फबाट बजेट गएको छ । केन्द्रबाट पनि गएको र स्थानीय तहबाट पनि जाने हुँदा दुरुपयोग भएको छ । जस्तो खर्च भइरहेको छ, परिणाम त्यस्तो दिएको छैन । यस्ता प्रवृत्तिलाई जुनसुकै तहमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

अघिल्लो बजेटमा करका दर परिवर्तनमा जस्ता कुरा बाहिरियो, पछिल्लो समय आम जनमानसमा नेतृत्व तहमाथि आशंका बढी देखिन्छ, राजनीतिक दबाबमा बजेटमा जे पनि हुने रहेछ भन्ने । यो पटक बजेट तयार गर्ने समयमा नै तपाईं आउनुभएको छ । आम जनताको यो आशंकालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

करका दरमा विगतमा के भयो थाहा छैन । तर, त्यो पछि प्रमाणको रूपमा बाहिर आएन । तर पनि मैले जुन जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । जसरी म मेरो परिवारको हितमा हुने गरी तल्लीन भएर काम गर्छु, त्यसरी नै म यहाँ काम गर्नेछु । उच्च र कर्मनिष्ठपूर्ण भएर जनता र राज्यलाई केन्द्रीय बिन्दुमा राखेर काम गर्नेछु । कुनै पनि नियम, कानुन र मर्यादालाई तोड्ने कुरा मबाट हुनेछैन । जे गर्नेछु, राज्य र जनताको हितमा हुने गरी गर्नेछु ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा मुलुकको हितमा भए पनि करका दर परिवर्तन गर्न समस्या देखिन्छ । यस्तोमा आगामी बजेटको दर परिवर्तन गर्ने के सोच छ ?

करका दर परिवर्तन यत्तिकै हुँदैन । यो सिद्धान्तअनुसार काम गर्ने हो । अहिले नै यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्न मिल्दैन ।

राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउन केही अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ कि ?

यसमा विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका विज्ञहरूसँग सल्लाह–सुझाव लिन थालेको छु । सबै सुझावलाई मध्यनजर गरेर निर्णय लिने हो । विज्ञहरूबाट सुझाव संकलन गर्ने काम भइरहेको छ ।

नेपालमा पनि विकसित मुलुकको जस्तो ट्याक्स फाइल गर्ने नियम बनाउन सकिँदैन ?

हो, विकसित मुलुकको जस्तो आटोमेटिक प्रणालीमा ट्याक्स फाइल हुने प्रविधिको विकास भएको छैन । तर, हामीले सकेसम्म ट्याक्स दुरुपयोग नहुने अटोमेटिक विद्युतीय प्रणालीबाट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसमा जान्छौँ । प्रत्यक्ष जानु नपर्ने, आफ्नो दायित्वअनुसार एउटा सिस्टममा जाने, त्यहाँ कसैले पनि चलखेल गर्न नसक्ने प्रणालीको विकास गर्दै जानुपर्छ । अहिले नयाँ–नयाँ प्रविधि उपलब्ध छन् । यसलाई धेरैभन्दा धेरै उपयोग गर्ने बाटोमा हामी जाने हो ।

हरेक बजेट भाषणमा हाम्रो आयात घटाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने नारा आउँछ, तर परिणाम यसको उल्टो छ । यसमा आगामी बजेटले केही परिवर्तन गर्ला ?

आन्तरिक उत्पादन नबढ्नुमा धेरै समस्या छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा केही उत्पादन बढेको छ । २०४६ साल, जुन निजी क्षेत्रलाई सहभागी गर्ने नीति लियो, यसको प्रतिफल अहिले देखिन थालेको छ । दुई–चार मेगावाटबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेका व्यवसायीहरू अहिले २ सयदेखि साढे २ सय मेगावाटको आयोजना आफैंले उत्पादन गर्दै छन् ।

विदेशी सहभागिता पनि राम्रो छ । पेट्रोलियम पदार्थमा जुन निर्भरता छ यसलाई कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुपर्छ । यो हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने र हाम्रो व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ । अन्य निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना भएका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्दा व्यापारघाटा कम हुँदै जान्छ ।

हाम्रो मुलुक कृषिप्रधान भए पनि वार्षिक रूपमा करिब ५ खर्बको कृषिजन्य उपज आयात गर्छौं । तपाई बजेट तयार गर्ने समयमै आउनुभएको छ । कृषिजन्य उपज आयात कम गर्ने खालका केही कार्यक्रम ल्याउने सोच्नुभएको छ ?

अहिले हामी छलफलकै क्रममा छौं । अवश्य कृषिमा सम्भावना छ र चुनौती पनि त्यत्तिकै छ । म यो निर्माणको नजिकै आएको छु । सम्पूर्ण कुरा म यहाँ कायापलट गर्छु त भन्न सक्दिनँ । छोटो समयमा सबैका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो पनि हुन्छ । जिम्मेवार संरचनाबाट आएका सुझाव लिएर हुनेसम्म काम गर्छु । अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा जुन लगानी खेर गइराखेको छ, त्यो साधनस्रोतलाई बढीभन्दा बढी उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन सकिने र कृषकको हित हुनेमा सम्पूर्ण ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिले तपाईं बजेट तयार गर्ने मुखमै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आइपुग्नुभएको छ । विगतदेखि नै बजेटमा राजनीतिक दबाबमा कुनै अध्ययन नै नगरी कार्यक्रम राख्ने प्रचालन देखिन्छ । अध्ययनबिनाका कार्यक्रमले खर्च मात्र बढाएको देखिन्छ । यो पुरानो प्रवृत्तिलाई हटाउन तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ ?

मैले योबारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय र योजना आयोगसँग भनेको छु, हामीले धेरै कार्यक्रम राख्नुको सट्टा प्रभावकारी कार्यक्रम, जुनचाहिँ उपयोगी छ, विगतमा पनि प्रभाव देखिएको छ, त्यस्ता कार्यक्रममा छलफल गर्न भनेको छु । हामीसँग सीमित स्रोतसाधन छ, राजस्व संकलनले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने र ऋण लिने अवस्था छ । पुँजीगत खर्च पनि भएको छैन । त्यसकारण एकदमै प्रभावकारी र प्राथमिकताका आधारमा मात्र योजना तर्जुमा गर्न भनेको छु । प्रभावकारी नभएका र प्रतिफल नदेखिएका कार्यक्रम नराख्ने । जुन बढीभन्दा बढी जनतालाई सहयोग पुग्छ, त्यस्ता कार्यक्रम मात्र अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छु ।

तपाईंलाई अहिले स्थानीय तहबाट पनि हाम्रा कार्यक्रम राख्नुपर्छ भनेर दबाब आएको अवस्था छ ?

पक्कै पनि आउँछ । आउनु स्वाभाविक पनि हो । उहाँहरूको पनि कुनै गल्ती होइन । सबैको आफ्नो क्षेत्रमा केही गर्ने अपेक्षा हुन्छ । तर, हाम्रो स्रोत साधनअनुसार काम गर्नुपर्छ । हाम्रो घरपरिवार आर्थिक स्रोत नहुँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने गरेको हुन्छौँ यहाँ पनि त्यसरी नै गर्नुपर्छ । किन भने राज्य पनि एउटा परिवार हो । त्यसकारण राज्यसँग भएको स्रोतसाधन हेरेर आवश्यकताअनुसार चलाउनु पर्छ । मैले पनि स्रोत साधनअनुसार कहाँ के आवश्यकता छ, त्यो अनुसार नै जानुपर्छ भन्ने सिद्धान्त लिएको छु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्