लागत वृद्धि र विलम्बको चंगुलमा गौरवका आयोजना

नेपाल सरकारले आव ०६८/६९ मा सडक पूर्वाधार, सिँचाइ, जलविद्युत्, विमानस्थल, खानेपानी व्यवस्था, सांस्कृतिक सम्पदालगायतका क्षेत्रमा महत्ववपूर्ण ठानिएका विभिन्न १७ आयोजनालाई अहम् महत्व दिई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको दज्र्यानी प्रदान गरेको थियो ।

पछिल्ला बजेट वक्तव्यमार्फत अन्य आयोजनाहरूसमेत थप गरी हाल यो संख्या २४ पुर्याइएको छ । तर, २४ मध्ये हालसम्म ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका मध्ये तीनवटा आव ०७९/८९ भित्र र पाँचवटा आयोजना आव ०८०/८१ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण भएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेलवे तथा मेट्रो विकास, पश्चिम सेती जलविद्युत् र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ठोस कार्य अझै भएको छैन ।

आव ०६४/६५ बाट निर्माण कार्य थालनी गरिएको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, २०६६/६७ बाट निर्माण थालिएको कालीगण्डकी करिडोर लोकमार्ग र आव ०६८/६९ बाट निर्माण सुरु गरिएको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना चालू आवभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आयोजना हुन् । तर, यी आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति नियाल्दा पूर्वनिर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुनेमा संशय छ ।

त्यस्तै आव ०७३/७४ बाट सुरु गरिएको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन, आव ०६७/६८ देखि थालनी भएको रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजना, आव ०६६/६७ मा प्रारम्भ गरिएको हुलाकी राजमार्ग, आव ०७३/७४ बाट सुरु भएको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग र आव ०६९/७० बाट सुरु भएको लुम्बिनी विकास आयोजना आव ०८०/८१ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । तर, हालसम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति नियाल्दा उक्त समयसीमाभित्र आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सक्ने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ । त्यस्तै अव २०७८/७९ मा रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् प्रसारण आयोजनाको प्रगति शून्य थियो । यसरी हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजनाहरू लागत वृद्धि र विलम्बको पर्याय बनेका छन् ।

आव ०७३/७४ बाट थालनी गरिएको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति हाल ७.५७ प्रतिशत मात्र छ, जुन आफैंमा उत्साहजनक होइन । ४६ अर्ब १९ करोड लागत अनुमान रहेकोमा हालसम्म ३ अर्ब ४९ करोड खर्च भएको छ । जहाँ आव ०७९/८० मा यस आयोजनाका लागि २ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । आव ०८०/८१ भित्र निर्माण सम्पन्न लक्ष्य तय गरिएको यो आयोजनाको हालसम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति नियाल्दा उक्त समयसीमाभित्र टुंगो लाग्नेमा सन्देह छ ।

आव ०६७/६८ देखि प्रारम्भ गरिएको रानीजमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति हाल ५८.७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५८.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । १२ अर्ब ३७ करोड लागत तय गरिएको हालसम्म १६ अर्ब २० करोड खर्च भइसकेको छ । यो आयोजना लागत वृद्धिबाट मुक्त छैन, जुन २७ अर्ब ५२ करोड पुग्ने आकलन छ । जहाँ आव ०७९/८० मा यस आयोजनाका लागि २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । आव ०८०/८१ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको यो आयोजना पछिल्लो भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिले पूर्वनिर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुनेमा शंका उब्जाएको छ ।

आव ०६४/६५ बाट सुरु भएको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति २१.१८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १९.१८ प्रतिशत मात्र छ । प्रारम्भिक लागत १ खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको यस आयोजनमा हालसम्म ३४ अर्ब २९ करोड खर्च भइसकेको छ । यो आयोजना पनि लागत वृद्धिबाट अछुतो रहन सकेको छैन, जुन १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड पुग्ने अनुमान छ । हालसम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको अवस्थालाई आधार मान्दा आव ०८०/८१ भित्र उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेमा सन्देह नगरिरहन सकिन्न ।

आव ०६६/६७ देखि निर्माण सुरु गरिएको हुलाकी लोकमार्गको भौतिक प्रगति ८०.९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८०.३ प्रतिशत छ । हालसम्म प्रारम्भिक लागत ४७ अर्ब २४ करोड अनुमान गरिएको यस आयोजनामा हालसम्म ५२ अर्ब १८ करोड खर्च भइसकेको छ भने आयोजनाको लागत वृद्धि भई ६५ अर्ब २० करोड पुग्ने आकलन छ । चालू आवमा यस आयोजनाका लागि ८ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरिएको छ । आव ०८०/८१ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको यो आयोजनाको हालसम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति नियाल्दा उक्त समयसीमाभित्र टुंगो लाग्ला भनेर विश्वास गर्ने स्थिति न्यून छ ।

आव ०६६/६७ देखि सुरु भएको लुम्बिनी विकास कोषको भौतिक प्रगति ८७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५२.९४ प्रतिशत भएको छ । प्रारम्भिक लागत ६ अर्ब १० करोड अनुमान गरिएको यस आयोजनामा हालसम्म ७ अर्ब २ करोड खर्च भइसकेको छ र लागत वृद्धि दोब्बरभन्दा अधिक अर्थात् १३ अर्ब २६ करोड पुग्ने अनुमान छ । यस आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ । यो आयोजना आव ०८०/८१ भित्र पूरा होला भन्ने कुरा शंकाको घेरामा छ ।

आव ०६४/६५ बाट निर्माण कार्य थालनी गरिएको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको हाल भौतिक प्रगति ६४.१६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६९.७९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । ३३ अर्ब ३६ करोड लागत अनुमान गरिएकोमा हालसम्म ५८ अर्ब ८५ करोड खर्च भइसकेको छ । यस आयोजनाको लागत करिब तेब्बर वृद्धि भई ८४ अर्ब ३३ करोड पुग्ने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाका लागि ६ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्माण सम्पन्न समयसीमा आव ०७९/८० तय भएको यस आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति नियाल्दा चालू आवभित्र निर्माण हुने देखिँदैन ।

आव ०६६/६७ बाट निर्माण थालनी गरिएको कालीगण्डकी करिडोर लोकमार्गको लागत २४ अर्ब अनुमान गरिएकोमा हालसम्म ७ अर्ब ७८ करोड खर्च भइसकेको छ । यस आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ५६.१७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५४.६७ प्रतिशत मात्र छ, जहाँ चालू आवमा ३ अर्ब ६३ करोड विनियोजन भएको छ । निर्माण सम्पन्न समयसीमा आव ०७९/८० तय भएको यस आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विश्लेषण गर्दा पूर्वनिर्धारित समयसीमाभित्र निर्माण हुन असम्भव छ ।

आव ०६८/६९ बाट निर्माण सुरु गरिएको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागत १६ अर्ब ४३ करोड अनुमान गरिएको थियो । यो आयोजना पनि लागत वृद्धिबाट टाढा छैन । प्रारम्भिक लागत दोब्बरभन्दा अधिक वृद्धि भई ३६ अर्ब ८० करोड पुग्ने आकलन छ । हालसम्म यस आयोजनाको भौतिक प्रगति ५७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४१.९२ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ, जहाँ यस आयोजनाका लागि चालू आवमा ३ अर्ब ७ करोड विनियोजन भएको छ । निर्माण सम्पन्न समयसीमा आव ०७९/८० तय भएको यस आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति दृष्टिगोचर गर्दा चालू आवभित्र निर्माण सम्पन्नको कुनै गुन्जाइस छैन ।

आव ०५७/५८ बाट सुरु भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष आयोजना आव ०७८/७९ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको र कुल लागत १ अर्ब २७ करोड अनुमान गरिएको थियो । तर, आव ०७७/७८ सम्म ४५ करोड मात्र खर्च भएको यो आयोजना अझै अधुरो अवस्थामा छ । आव ०५५/५६ बाट थालनी गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना आव ०७७/७८ मा सक्ने लक्ष्य थियो । निर्माण सम्पन्नको अन्तिम चरणमा पुगेको उक्त आयोजना बाढीका कारण पुनः थल्लिन पुगी अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

आव ०७०/७१ बाट सुरु भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आव ०७८/७९ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । यस आयोजनाका लागि कुल लागत ३० अर्ब ९१ करोड अनुमान गरिएकोमा हालसम्म २६ अर्ब ४१ करोड खर्च भएको भइसकेको छ भने आयोजना अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । आव ०६६/६७ बाट सुरु भएको राष्ट्रपति चुरे–तराई/मधेस संरक्षण समिति आव ०९३/९४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । कुल २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड लागत अनुमान गरिएकोमा आव ०७७/७८ सम्म १० अर्ब ८२ करोड मात्र खर्च भई उक्त आयोजना पनि अझै अधुरो छ ।

आव ०६३/६४ बाट सुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको लागत ३५ अर्ब अनुमान गरिएको छ । आयोजना आव ०८१/८२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ०७७/७८ सम्म ४ अर्ब ४८ करोड मात्र खर्च भएको छ । तथापि, आयोजना अझै अपुरो अवस्थामा छ । आव ०६९/७० बाट सुरु भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आव ०८३/८४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । यस आयोजनाका लागि कुल लागत २ खर्ब ६० अर्ब अनुमान गरिएकोमा आव ०७७/७८ सम्ममा ३५ अर्ब ४३ करोड मात्र खर्च भएको छ ।

तथापि मुआब्जा वितरणबाहेक ठोस कार्य अगाडि बढेको छैन । त्यस्तै, आव ०७१/७२ बाट सुरु भएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आव ०८५/८६ सम्म सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । कुल लागत १ खर्ब ६५ अर्ब अनुमान गरिएको उक्त आयोजनामा आव ०७७/७८ सम्म ८७ करोड मात्र खर्च भएको छ । तथापि निर्माण मोडालिटी, लगानी र पर्यावरणीय कारण आयोजनाको ठोस कार्य भने अझै प्रारम्भ हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना राज्यको योजना, विकास, समृद्धि र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो । हामीले राष्ट्रिय गौरवको दज्र्यानी दिएका आयोजनाहरू सामान्यतः पाँच–सात वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनाहरू हुन्, अथवा बढीमा आठ–दस वर्षमा निर्माण पूरा भइसक्नुपथ्र्यो, लागत बढीमा २०–३० प्रतिशतभन्दा बढ्नु हुँदैनथ्यो । तर, हालसम्म कुल २४ मध्ये २ आयोजना मात्र पूरा हुन सकेका, लागत तेब्बरसम्म वृद्धि भएको र पश्चिम सेती, बूढीगण्डकीजस्ता आयोजनाको निर्माण कार्य सुरुसम्म हुन नसकेको तीतो यथार्थ छ । यसले हाम्रो कार्ययोजना, कार्यक्षमता, प्रतिबद्धता र दण्ड–पुरस्कार तथा स्रोतसाधन परिचालन गर्ने क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

मुलुकको आर्थिक मुहार फेर्न कोसेढुंगा साबित हुने यी आयोजना हरहालतमा पूरा गर्नु नै पर्नेछ । अहिले पनि आयोजनाको लागत वृद्धि, निर्माण समयसीमा वृद्धि र न्यून गुणस्तरीय निर्माण कार्य प्रमुख चुनौती तथा कमी–कमजोरीहरू हुन् । यी चुनौती तथा कमजोरीहरू चिर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नगरी निर्माण कार्य सुरु गर्नु हुँदैन । निर्माण कार्य गर्नुपूर्वका कार्यहरू (जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, सीमांकन, रेखांकनलगायतका कार्य) सम्पन्न नगरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु हुँदैन ।

आयोजनाहरूमा बजेट अभाव हुन दिनु हुँदैन । आयोजना प्रमुखसँग दण्ड–पुरस्कारमा आधारित कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्छ । स्थानीय अवरोध र कानुनी अड्चनहरू सरकारले राफसाफ गरिदिनुपर्छ । सरकारले अन्तरनिकाय समन्वय चुस्त तुल्याउनुपर्छ । आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा स्रोतसाधनयुक्त निर्माण व्यवसायीलाई मात्र निर्माण कार्य सुम्पनुपर्छ । कार्यसम्झौता गरी निर्धारित समयमा कार्य टुंगो नलगाउने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनअनुरूप दण्ड गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन र आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन नतिजामुखी हुनुपर्छ ।