शीतघर भण्डार सञ्चालनको ऋण अनुदान अन्तै खर्च

शीतघर तथा खाद्य भण्डार सञ्चालन गर्न लिएको ऋण अन्तै खर्च भएको आशंका महालेखा परीक्षक कार्यालयले गरेको छ । महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा शीतघर तथा खाद्य भण्डार सञ्चालन ऋण अनुदान लिएको रकम सोही प्रयोजनमा उपयोग गरेको सुनिश्चित्ता गर्न उल्लेख छ ।

शीतघर तथा खाद्य भण्डार सञ्चालन गर्न लिएको ऋण अन्तै खर्च भएको आंशकामा महालेखाले ऋणको उपयोगको सुनिश्चित्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । तीन आर्थिक वर्षमा नाफाको उद्देश्यले स्थापित निजी प्रकृतिका २९ संस्थालाई १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएकोमा यो वर्ष १३ शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारलाई ९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ समेत ४२ संस्थालाई २७ करोड १४ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिएको उल्लेख छ ।

शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण घर स्थापनाका लागि भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, मेसिनरी उपकरण खरिद र जडान गर्न वित्तीय संस्थाो नियम अनुसार सम्बन्धित प्रस्तावकले ऋण प्राप्त गर्न सक्ने र यसरी प्राप्त ऋणको शत प्रतिशत ब्याज ऋण दिएको थियो । ५ वर्ष सम्मको लागि अनुदान स्वरूप सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक ३ महिनामा ब्याज बापतको रकम भुक्तानी गर्ने उल्लेख भएकोमा उक्त रकम राष्ट्र बैंक मार्फत भुक्तानी भएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मा कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत, महिला उद्यमशीलताका लागि ६ प्रतिशत तथा पाँच करोडभन्दा माथिको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार ब्याज अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या २०७८/७९ मा १ लाख ४७ हजार ३९३ पुगेको छ ।

नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंक मार्फत् उपलब्ध गराएको ब्याज अनुदान २०७७/७८ सम्म ३ अर्ब ८५ करोड ४४ लाख रुपैयाँमा यो वर्ष थप भएको १० अर्ब १७ करोड १७ लाख रुपैयाँ समेत १४ अर्ब २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । संघीय कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय निकायबाट जाने ब्याज अनुदानको एकीकृत अभिलेख राखी दोहोरो नपरेको सुनिश्चित हुनेगरी अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

एक पटक सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोग गरिसकेको ऋणीले पुनः अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वाप भएको कर्जामा ब्याज अनुदान नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोग गरी रहेका ऋणीलाई कर्जा सीमा थप गर्दा सीमा थप भएको समय पश्चात् कार्यविधि बमोजिमका कुनैपनि अनुदान सुविधा उपलब्ध नहुने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेकोमा सोको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा अनुगमनबाट देखिएका विषयको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित वित्तीय संस्था तथा ऋणीलाई निर्देशन दिने कार्य भएको छैन । वितरित सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, उक्त अनुदान रकमलाई बीउपुँजीको रूपमा अभिलेखाकंन गरेर निश्चित अवधिपछि फिर्ता लिने व्यवस्था मिलाउनु उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७८/७९ मा ब्याज अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राही १ लाख ४६ हजार ३ सय ९३ पुगेका छन् । यस्तै ०७७/७८ सम्म ३ अर्ब ८५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान लगेकामा पछिल्लो वर्ष १० अर्ब १७ करोड १७ लाख थपिएर १४ अर्ब २ करोड ८५ लाख पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघीय कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय निकायबाट जाने ब्याज अनुदानको एकीकृत अभिलेख राखी दोहोरो नपरेको सुनिश्चित हुने गरी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छैन ।’

बाली बिमा गर्दा प्रिमियमको ७५ प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि विभागले बिमा समितिको कोषमा ५ करोड ७४ लाख भुक्तानी दिएको छ । विभागले कोषलाई ०७८/७९ मा ४ हजार १ सय ६८ किसानको १ अर्ब ३६ करोड ६० लाखको बिमा गर्दा ७ करोड ६८ लाख बिमा प्रिमियम निर्धारण गरी प्रिमियमको ७५ प्रतिशतले हुने ५ करोड ७६ लाख माग भएकामा ५ करोड ७४ खर्च लेखेको छ । तर बिमा प्रिमियम भुक्तानी, जिल्लागत बिमा, क्षतिपूर्ति र बिमाबाट लाभ प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण राखेको छैन ।

त्यसैले बिमाबाट लाभग्राहीको विवरण पनि समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको हालसम्म मुल्यांकन नभएको महालेखाले जनाएको छ । प्रत्येक २/२ वर्षमा गर्नुपर्नेमा ६ वर्षसम्म पनि मूल्यांकन गरेको देखिएको छैन । मूल्यांकन अभावमा हालसम्मको अवस्था र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार यकिन गर्न नसकिने भएकाले तोकिएअनुसार गर्नुपर्नेमा बिषयलाई औँल्याइएको छ ।