भौतिक निर्माणमा खेलाँची

भौतिक पूर्वाधार बनावटका हिसाबले मुलुक निकै गरिब छ । विकसित मुलुकको सडक सञ्जाल फ्लाइओभरले भरिएका छन् । ससाना पहाड आए सडक सुरुङमार्गभित्र पस्छ । हामीकहाँ अहिलेसम्म न एउटा फ्लाइओभर बनेको छ, न त सुरुङमार्ग नै । राजधानी काठमाडौंलगायत कुनै पनि सहरमा २० तले भवन अझै बनेको छैन । अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि हामी अरू मुलुकको तुलनामा निकै पछि छौं ।

तर, सरकारमा बस्नेहरूले भने धेरै विकास गरेको भनेर डंका पिट्न छाडेका छैनन् । तराई क्षेत्रको यातायात व्यवस्थालाई सर्वसुलभ बनाउन र सीमालगायतका सुरक्षाका दृष्टिकोणले सरकारले पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्ग बनाउन सुरु भएको धेरै भएको छ । तर, वर्षौं हुँदा पनि यो राजमार्गले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अझै हुलाकी राजमार्गमा बनाउनुपर्ने पक्की पुलको अवस्था झनै खराब छ । यही राजमार्गअन्तर्गत कैलालीको भजनीमा पर्ने कान्द्रा नदीमा बन्न लागेको पुलको दुई धार जोड्न मात्र १४ वर्ष लागेको छ ।

२०६६ जेठ ३१ मा ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँको लागत सम्झौता गरी दुई वर्षमा निर्माण गर्ने भनिएको थियो । सम्झौतापछिको दुई वर्ष पुलको डिजाइन र बनाउने स्थान परिवर्तन गर्दा नै लाग्यो । सरकारले फेरि २०६८ मा ५५ लाख रुपैयाँ थपेर ४ करोड लागतमा निर्माण गर्न अर्को सम्झौता गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले पनि पुलको पिलर र दुवैतर्फ एक–एकवटा स्ल्याब राखेर पुल अलपत्र छोडेको थियो । अन्य आयोजनामा जस्तै यसको निर्माणमा पनि कोभिड महामारीलगायतका कारण देखाइए ।

अबका केही महिनामा पुलको सबै काम सकिने भनिएको छ । तर, त्यो पनि सम्भावना मात्र हो, ग्यारेन्टी छैन । हुलाकी राजमार्गको पुल मात्र होइन, दुर्गम जिल्ला कालीकोटमा २०४२ सालमा बनाउन सुरु भएको विमानस्थल पूरा हुन ३८ वर्ष लागेको छ । यसले एउटा आयोजना बन्न एउटा पिँढीले नै पर्खनुपर्ने अवस्था देखाएको छ । यस्तै संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दाका लागि मेलम्ची खानेपानी एकमात्र भरपर्दो स्रोत भए पनि यो आयोजना निर्माणमा सरकारले चरम लापरवाही देखाउँदै आएको छ ।

यो आयोजना बनाउने चर्चा सुरु भएको तीन दशकपछि बल्ल निर्माण सम्पन्न भएको थियो । लामो समय लागेर बनाएको आयोजनाबाट पानी आपूर्ति सुरु भएकै वर्ष अवरोध आएको थियो । २०७८ असार १ मा मेलम्ची खोलाको जलाधार क्षेत्रमा आएको भीषण बाढी र पहिरोका कारण आयोजनाको बाँधस्थल पुरिएकाले हिउँदमा मात्र पानी आपूर्ति हुने अवस्था छ । यो समस्या सुरु भएको दुई वर्ष हुँदा पनि सरकारले कसरी यो आयोजनालाई स्थायी बनाउने भन्ने सोचेको छैन । मेलम्ची उपत्यकामा पानी आपूर्ति गर्ने महत्त्वपूर्ण आयोजना हो ।

अहिलेसम्म सरकारले बाँधस्थलमा तत्काल मर्मत–सम्भार गरी अथवा नयाँ संरचना बनाएर आयोजना वर्षैभरि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजनालाई खारेज गरी खानेपानी विभाग मातहत ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने भनेको थियो । तर, आयोजना नौ महिनासम्म पनि विभाग मातहत ल्याइएन । अहिले आएर फेरि विकास समितिलाई ब्युँताउने काम गरिएको छ । तर, सरकारले यो वर्षभरि आयोजना निर्माणमा कुनै चासो दिएन ।

आयोजनालाई करिब नौ महिना अभिभावकविहीन बनाएर राखियो । सरकारले समितिलाई फेरी ब्युँताउने निर्णय गरे पनि यो वर्ष बर्खाअघि बाँधस्थलमा नयाँ संरचना बनाउनु त्यति सम्भव देखिँदैन । नयाँ संरचना बनाएर बर्खामा पनि काठमाडौंमा पानी आपूर्ति गर्न योग्य बनाउन करिब तीन महिना समय लाग्ने बताइएको छ । तर, यो वर्ष निर्माणका लागि तीन महिना समय बाँकी छैन । अहिले नै प्रि–मनसुन सुरु भइसकेको छ । मनसुन सुरु भए पनि संरचना बनाउन सम्भव हुँदैन ।

यो घटनाले सरकार मेलम्ची आयोजनामा गम्भीर छैन भन्ने प्रस्ट भएको छ । सरकारले सुगमदेखि दुर्गमसम्म अगाडि सारेका आयोजना निर्माणमा कति लापरवाही हुन्छ भन्ने यी केही उदाहरण मात्र हुन् । देशभरमा निर्माणाधीन अधिकांश आयोजनाको अवस्था यस्तै हो । मुलुकमा सञ्चालित आयोजनामध्ये ९९ प्रतिशतभन्दा धेरै आयोजना समयमा बन्ने गरेका छैनन् । आयोजना समयमा नबनेपछि त्यसको लागत त थपिन्छ नै । त्यसबाट सर्वसाधारण नागरिक र राज्य आफैंले सामाजिक–आर्थिक दृष्टिबाट पाइने लाभबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको छ ।

जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार आए पनि अवस्था एउटै बन्ने गरेको छ । समयमा काम नगर्ने यो प्रवृत्तिलाई नचिरेसम्म हाम्रो अवस्थामा परिवर्तन आउनेछैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू केही गरेर देखाउन यसपटक सरकारको नेतृत्व लिएको बताउँदै आएका छन् । उनको सय दिनको कार्यकालले काम हुने संकेत गरेको त छैन । तैपनि आशा गरौं, आगामी दिनमा द्रुत गतिमा काम हुनेछ ।