युवालाई देशमा थाम्ने कसरी ?

भर्खरै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पूर्ण तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५ सय ५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ (५१.०२ प्रतिशत) छ । विवरणअनुसार विगत १० वर्षमा तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या २३ लाख १५ हजार ३ सय १ ले बढ्दा पहाडी क्षेत्रमा ३ लाख ६३ हजार ६१ ले बढेको छ । तर, हिमाली क्षेत्रमा भने १० वर्षमा जनसंख्या घटेको छ । विगत १० वर्षमा हिमाली क्षेत्रका बसोबास गर्ने जनसंख्या ८ हजार ८ सय ४४ ले घटेको देखिएको छ ।

१० वर्षमा कुल जनसंख्या २६ लाख ७० हजार ७४ ले वृद्धि हुँदा वृद्धिको अधिकांश हिस्सा तराई क्षेत्रले नै ओगटेको छ । १० वर्षअघिको जनगणनामा तराईको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ५०.२७ प्रतिशत थियो । २०७८ सालको जनगणनामा यो प्रतिशत बढेर ५३.६१ प्रतिशत पुगेको छ । १० वर्षअघि तराईको जनसंख्या १ करोड ३३ लाख १८ हजार ७ सय ५ थियो । २०७८ सालमा तराईको जनसंख्या बढेर १ करोड ५६ लाख ३४ हजार ६ पुगेको छ । यस्तै, पहाडी क्षेत्रको जनसंख्या २०६८ सालमा ४३.०१ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ सालको जनगणनामा ४०.१ प्रतिशतमा झरेको छ ।

२०६८ सालमा पहाडको जनसंख्या १ करोड १३ लाख ९४ हजार ७ थियो । १० वर्षपछि पहाडमा बसोबास गर्नेको जनसंख्या १ करोड १७ लाख ५७ हजार ६ सय २४ पुगेको छ । कुल जनसंख्या बढेका कारण जनसंख्याको वितरणमा पहाडको हिस्सा खुम्चिएको छ । १० वर्षअघि हिमाली क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको ६.७३ प्रतिशत अंश रहेकोमा २०७८ मा केही कम भई ६.०८ प्रतिशतमा झरेको छ । हिमाली भेगमा १७ लाख ८१ हजार ७ सय ९२ रहेको जनसंख्या १० वर्षपछि १७ लाख ७२ हजार ९ सय ४८ मा झरेको छ । २०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालको जनघनत्व १ सय ९८ जना पुगेको छ, जुन २०६८ सालमा १ सय ८० मात्र थियो ।

भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हेर्दा २०७८ को नतिजाअनुसार सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा ४ सय ६० जना प्रतिवर्गकिलोमिटर र सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा ३४ प्रतिवर्गकिलोमिटर छ । प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बागमती प्रदेशमा छ, जहाँ कुल जनसंख्याको २०.९७ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्छन् । सबैभन्दा कम जनसंख्या कर्णाली प्रदेशको छ, जहाँ कुल जनसंख्याको ५.७९ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्ने तथ्यांकले देखाएको छ ।

माथिको तथ्यांकले डरलाग्दो बसाइँसराइलाई चित्रण गर्छ । नाममात्रको सुविधा र रोजगारीको आशामा अधिकांश गाउँ छाडेर सहर छिर्ने क्रम बढेको देखिएको छ । करिब ३१.८ प्रतिशत मानिसले बसाइँसराइ गरेका छन् । बसाइँसराइको मुख्य कारण सबैभन्दा बढी ३८.२ प्रतिशत विवाह रहेको छ । रोजगारीका कारण १५.२ प्रतिशत, व्यापार/व्यवसायका कारण २.८ प्रतिशत, कृषिका कारण ३.९ प्रतिशत, घर फर्किएको ४.१ प्रतिशत र अन्य ६.६ प्रतिशत रहेका छन् । बसाइँसराइ गरी आएका पुरुषहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ३०.६ प्रतिशत काम/रोजगारीका कारण र महिला ५८.२ प्रतिशत विवाहका कारण रहेका छन् ।

जनगणनामा नगरपालिकाको जनसंख्या ६६.१७ प्रतिशत छ भने गाउँपालिकाको जनसंख्या ३३.८३ प्रतिशत रहेको छ । हामीलाई रहरचाहिँ सहरको छ, तर सहर समृद्ध र व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । जसका कारण गाउँपालिका गाउँको स्थानमा जब्बरजस्त नामकरण गराइएका छन् । गाउँमा सेवा–सुविधा विस्तार गरौँ न भन्ने जनसंख्या नै गाउँमा टिकेका छैनन् । युवा गाउँमा बस्ने वातावरण नै हामीले बनाउन सकेका छैनौँ ।

जसको ज्वलन्त उदाहरण हो, प्रवेशिका परीक्षा नसक्दै विदेशी मोहका गाथाहरू बुनिनु र अभ्यासमा त्यसैको वर्चस्व हुनु; विप्रेषणको वाहवाही बढ्नु अनि कृषि, वन र माछापालनजस्ता पेसा, जसले अहिले पनि ५०.१ प्रतिशतलाई धानेको छ, त्यो क्षेत्रलाई पछि पार्दै जानु । आर्थिक काममा संलग्न १ करोड ४९ लाख ८३ हजार ३ सय १० मध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा ५७.३ प्रतिशत रहेका छन् । यसपछि क्रमशः थोक एवं खुद्रा व्यापार, मोटरगाडी तथा मोटरसाइकल मर्मतका कार्यहरूमा १२.५ प्रतिशत, निर्माणमा ८.१ प्रतिशत, अन्य सेवा प्रदान गर्ने क्रियाकलापहरूमा ३.९ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादनमा ३.८ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न रहेका छन् । तर पनि हामी विदेशी भूमिको श्रम बजारको आकर्षणमा जीवन बेचिरहेका छौँ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले भन्छ, बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.८८ प्रतिशत र थोक मुद्रास्फीति ९.६७ प्रतिशत रहेको छ । कुल वस्तु व्यापारघाटा ८ सय २५ अर्ब ७३ करोड छ । खुद सेवा आय ३८ अर्ब ४५ करोडले घाटामा छ । विप्रेषण आप्रवाह २७.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ५७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ लाख १४ हजार ७ सय ६७ पुगेको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा १०.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ६७ हजार ७ सय ८ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २६५.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।

बजारमा पाइने सामान बासी हुन्छ, तौल कम हुन्छ तर भाउ भने महँगो छ । सर्वसाधारणले किनेको सामान महँगो हो कि सस्तो भनेर सरकार र सर्वसाधारणलाई नै थाहा छैन । अहिले महँगीका कारण सर्वसाधारण बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकार खर्च गर्दैन, अर्कातिर जनताले पैसा देख्न पाउँदैनन् । फलतः सामानको मूल्य महँगो छ भने जनता किन्न नसक्ने अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् । हामी नेपाली भन्दै नेपाली नागरिकता खल्तीमा बोक्छौँ, ढाका टोपी लगाउँछौँ तर भान्छामा पकाउनेदेखि जीउमा लगाउने कपडासम्म विदेशबाट आयात गरेर ढोंगी राष्ट्रवादको वकालत गरिरहेका छौँ । देशको खेतीयोग्य जमिन भने बाटो र घर बनाएर सिध्याइरहेका छौँ ।

वाहियात कुरामा अनावश्यक समय र रकम खर्च गर्नुभन्दा कृषि, पूर्वाधार, जनतालाई प्रत्यक्ष आम्दानी हुने उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु वर्तमानको आवश्यकता भएको थाहा पाएर पनि हामी ढिलासुस्तीमा रमाइरहेका छौँ । समृद्धि त्यसरी आउँछ ? जीवन र स्तर सहज हुन्छ ? सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ ?

भएका बाटाहरू वर्षौंदेखि स्तरीकरणको नाममा खोतलिएको छ, खेतबारीमा घडेरी प्लटिङ, डाँडामा भ्यू टावर, खोलाखोल्सामा चरम दोहन, अधिक वनविनाश गरेर अनि ऋण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भएका सीमित बजेट रकम भ्यू टावर, स्वागत गेट, भीमकाय मूर्ति मन्दिर र डोजरे विकासमा खर्च भइरहँदा पनि हामी विकास हुँदै छ भन्न छाडेका छैनौँ । उपलब्धि शून्य हुँदा पनि हामीले चेतेका छैनौँ । उता देश बनाउने कृषि र युवालाई उपेक्षामा पारिएको दिनमै भुलिरहेका छौँ । जुन कुरा र कामले उत्पादनमा जोड दिँदैन, त्यसैको पछि दगुर्नु के सबैको दोष होइन ? विकासको पहिलो चरण नै उत्पादन हो ।

उत्पादनका लागि उद्योगको आवश्यकता पर्छ, त्यसका लागि मुख्य पेसालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । विकासका लागि कति योजना बने ? ती दिगो छन् कि छैनन् ? गाउँ–सहरको हितमा छन् कि छैनन् ? बुझेर मात्र सुरु गर्नुपर्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने जिम्मेवारी सबैको भएकाले स्थानीय उत्पादन त्यसमा पनि कृषिक्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषि भुलेर गरिने विकास न दिगो हुन्छ, न समग्र देशको हितमा हुन सक्छ ।

हामी यही कुरा भुल्दै जानाले युवालाई देशमा रोक्न सकिरहेका छैनौँ । उनीहरूमा भएको बल विदेशी ठाउँमा बेच्न बाध्य बनाइरहेका छौँ । त्यसलाई रोक्ने नीति र कार्यक्रम त कता हो कता, झन् धेरै युवालाई विदेश पठाएर यति देश भित्रियो भन्दै सरकार नै व्यापार गरिरहेको छ । योभन्दा विडम्बना अरू के होला ?

अर्कातिर सामान्य तर्कले पनि के भन्न थालेको अवस्था छ भने, ‘अब त जनसंख्या पनि त्यतिविघ्न बढेको छैन, तर विकासको अवस्थामा त सुधार र जनताको जीवनस्तरमा सुधार देखिएन नि ?’ कुरा जेन्युन छ । जनसंख्या वृद्धि समस्या मात्र होइन, समाधान पनि हो भन्ने अब बुझ्नुपर्यो । किनकि मान्छे जन्मदा मुख मात्र लिएर जन्मेको हुँदैन, हात पनि लिएर जन्मेको हुन्छ । यसबाट प्रस्ट हुँदैन र, हाम्रा विकासका कार्यक्रम, रणनीति र व्यवहारमा तालमेल छैनन् । फलतः हामीले विकासको स्वाद अझै चाख्न पाएका छैनौँ । हाम्रा कार्यनीतिमै फल्ट छन् र पपुलर कार्यको पछि दगुरिरहेका छौँ । नीतिदेखि स्थलसम्मका गतिविधिमै सामञ्जस्यता नहुँदा र प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन नदेखिँदा अनियमितताले सबै क्षेत्र तहसनहस बनेको छ । अर्थात् खोतलिएको छ, पुरिएको छ, तर दिगो छैन ।

उत्पादनमा सरकारले दीर्घकालीन सहयोग नगर्नाले उत्पादनमुखी गतिविधिहरू ठप्प प्रायः बन्दै गएका छन्, विपरीत देखासिकीको व्यापारले स्थान जमाउन पुगेको छ । विकास, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक मर्यादा हराएको छ । जनप्रतिनिधिहरूमा विकास गर्नेभन्दा पनि जनतालाई करको बोझ थोपरेर कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा बजेट सिध्याउने र जसरी भए पनि पैसा कमाउने कामबाहेक अरू देखिएको छैन । जनताको माग र स्थानीय सरकारको विकासको कार्ययोजनामा पटक्कै तालमेल देखिँदैन । लाग्छ, ठिङ्ग ठडिएका भ्यू टावर र भत्काइएका तथा नबनेका सडक र धाराले गरिबीलाई गिज्याइरहेका छन् ।

बन्द उद्योग र सो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने समूहमा त्रास पैदा भएको छ । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समस्या प्रमुख बन्दै जाँदा असमानता बढेको छ । तर पनि हाम्रा कार्ययोजनाचाहिँ अनुत्पादक विलासी भौतिक वस्तुमै केन्द्रित छन् । देश बिग्रियो, बिगारियो भन्नमै व्यस्त छौँ हामी, जसको सिकारमा युवापुस्ता परेको छ । यी र यावत् कुराहरू सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सके मात्र बढ्दो युवा पलायन र वृद्धवृद्धा व्यवस्थापनसँगै देशको समृद्धि सम्भव छ । युवा बाहिरी देश पठाएर गरिएको व्यापार तत्कालै राज्यले रोक्न सक्नुपर्छ ।