चीन-ब्राजिल सम्झौता र अमेरिकी डलर

चीन र ब्राजिलले द्विपक्षीय व्यापार सञ्चालन गर्न आ–आफ्नै मुद्रा प्रयोग गर्ने सम्भावित सम्झौता हुने भएको छ । यसले उनीहरूको व्यापारमा अमेरिकी डलरको मध्यस्थताको अवस्थालाई समाप्त पार्न सक्ने अपेक्षा गर्न सक्छ ।

ब्रिक्स मुलुकहरूले वार्षिक १ सय ५० अर्ब डलरको व्यापार गर्दै आएका छन् । यो सम्झौता सम्भवतः यसै साता बेइजिङमा हुने भनिएको थियो । तर, ब्राजिलियन राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाको भ्रमण सरेकाले यो सम्झौता भइहालेको भने छैन । उनी बिरामी परेकाले यसै साता हुने भनिएको भ्रमण हुन नसकेको हो । यसै समयको सेरोफेरोमा चीनले फ्रान्सको टोटल इनर्जीसँग हालसम्मकै पहिलो तरल प्राकृतिक ग्याँसको सम्झौता पूर्ण रूपमा युआनमा गरेको छ ।

ब्राजिल र चीनबीचको गैर–डलरमा व्यापार गर्ने निर्णयले एउटा महत्वपूर्ण भू–राजनीतिक अवस्था वा क्षणको सिर्जना गरेको छ । यसले विश्वका मुलुकहरू व्यापार वा सामान कारोबारको भुक्तानीमा अमेरिकी डलरको प्रयोग गर्ने अवस्थाबाट पर जान खोजेको जस्तो देखिन्छ । अमेरिकाले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने उद्देश्यले विश्वव्यापी सञ्चिति मुद्रामा डलरको दुरुपयोग गरेकाले उनीहरूका तर्फबाट यस्तो कदम आउन थालेको हो ।

यद्यपि विश्वव्यापी व्यापार र अर्थतन्त्रमा डलरको भूमिका अवश्य पनि शीर्ष र महत्वपूर्ण रहि नै रहनेछ । तर, अन्य मुलुकलाई आतंकित पार्न र उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्नका लागि अमेरिकाले गर्दै आएको डलरको भूमिका बिस्तारै घट्न थालेको छ । चीन र ब्राजिल तथा चीन र फ्रान्सले मात्रै होइन, भारतले पनि पहिलेदेखि नै अन्य केही मुलुकसँगको व्यापारमा आ–आफ्नै मुलुकको मुद्रा प्रयोगमा ल्याउने थालनी गरिसकेको छ ।

डलरको सर्वोच्चता
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यदेखि अमेरिकी डलर विश्वव्यापी सञ्चिति मुद्राको रूपमा स्थापित भइसकेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मापदण्डसमेत । यो पनि अमेरिका र उसको मित्र गठबन्धनहरूले १९४४ पछि स्थापना गरेको ब्रेटन वुड्स प्रणालीपछि हो । त्यसपछि विश्वव्यापी सञ्चिति मुद्रामा अन्य मुलुकका मुद्राहरूको हिस्सा सामान्य र थोरै भए पनि अमेरिकी डलरको हिस्सा भने व्यापक नै बन्दै गयो ।

विश्वव्यापी वस्तु (कमोडिटी) को मूल्य पनि डलरमै निर्धारण हुने गरेको छ । वासिङ्टनले आपूmलाई विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीको केन्द्रको रूपमा राखेको अवस्थामा धेरैजसो पुँजी पनि यहीं नै केन्द्रित भएका छन् । यसरी बैंकहरूले सापटी र उधारो लिने काम पनि डलरमै गर्ने गरेका छन् । त्यसैले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा डलर जीवन सञ्चार गर्ने रगतको रूपमा स्थापित भएको छ ।

विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा यस किसिमको शक्तिको सबलता प्राप्त गरेपछि अमेरिकाले डलरलाई विश्वव्यापी भू–राजनीतिको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सफल हुँदै आएको छ । यसको माध्यमबाट उसले अन्य मुलुकहरूलाई बाध्यात्मक अवस्थामा पनि ल्याउन सक्छ । यो अवस्था उसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सिर्जना गर्न सक्छ ।

यो उसका विभिन्न किसिमका कदमहरू जस्तै लक्षित व्यक्ति, सम्पत्ति र यहाँसम्म कि मुलुकहरूलाई समेत प्रतिबन्धित गर्ने कदमबाट स्पष्ट देखिन्छ । उसका यस किसिमका कदमहरू साह्रै प्रभावकारीसमेत देखिएका छन् । किनभने अमेरिकाले डलरको माध्यमबाट कालोसूचीमा राखेपछि गम्भीर व्यावसायिक घाटा हुने गरेको छ । यो अमेरिकी बजारमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमा पनि हुने गरेको छ ।

यसको महत्वपूर्ण प्रभाव रहन्छ, जसले तेस्रो पक्षका निकायहरू, जो अमेरिकामा अवस्थित नभएको भए पनि उनीहरूले प्रतिबन्धित निकायहरूसँग जोखिम ल्याउने सम्भावनाका कारण कारोबार गर्दैनन् । स्पष्ट र निष्पक्ष रूपमा भन्नुपर्दा यस किसिमका कदमहरूको बहुमूल्य उद्देश्यहरू हुने गर्छन् । उदाहरणका लागि अमेरिकी प्रतिबन्धले आतंकवादी समूहरूलाई दिइने सहयोग कटौती गर्छ र संगठित अपराधलाई छल्न सहयोग गर्छ र महत्वपूर्ण र राम्रो सुरक्षा लाभ दिनका लागि सहयोग गर्छ ।

यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकी प्रतिबन्धले तेस्रो पक्ष मुलुकमा अमेरिकी एकपक्षीय उद्देश्य लागू गर्नका लागि व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । वासिङ्टन प्रतिबन्धसहित पूर्वाग्रही हुने गरेको छ र यीमध्ये हजारौंलाई फैलाउने गरेको छ । साना मुलुकहरूलाई एक्ल्याउने र गरिबीतर्फ धकेल्ने लक्ष्य उसले लिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा सिरिया, उत्तर कोरिया र इरानमाथि उसले लादेको नीतिका कारण यी मुलुकहरू विश्व व्यापार र विश्वसँगको सम्बन्धबाट अलग्गिएका छन् र उनीहरू दिनानुदिन गरिब हुनुका साथै विश्व समुदायबाट अलग्गिएका छन् ।

यद्यपि अमेरिकाले यी मुलुकहरूमाथि सधैं नै खाद्यान्न तथा मानवीय सामग्रीको आपूर्तिमाथि प्रतिबन्ध नलगाएको दाबी गर्दै आएको छ । प्रतिबन्धहरू सधैं नै बृहत् र फराकिलो हुने गरेका छन् र लक्षित मुलुकमाथि गरिने व्यवसाय अत्यन्त बन्दको अवस्थामा हुने गरेको छ ।

मुद्राको बहुध्रुवीयता
यो कुनै आश्चर्य होइन कि वासिङ्टनको औद्योगिक आकारको प्रतिबन्धलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा दुरुपयोग गरिँदै आएको छ । त्यसैले अन्य मुलुकहरूबाट यसको विरुद्धमा गरिने प्रयासले डलरलाई अतार्किक र अविश्वसनीय बनाउँदै लाने पनि निश्चित छ । परिणामस्वरूप वैकल्पिक प्रणालीको भुक्तानीको राजनीतिक क्षण बन्न थालेको छ, जसलाई एक अनिश्चित विश्वमा राष्ट्रिय सम्प्रभुताको रक्षाको संकेतका रूपमा हेरिएको छ र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । विशाल व्यापारिक राष्ट्र चीनलाई अमेरिकाले वैरी मुलुकका रूपमा लिन सक्छ । अमेरिका समर्थित टापु ताइवानमाथि चीनले लिन लागेको नियन्त्रणमा अमेरिकाको हस्तक्षेप पनि यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

यदि युद्ध छेडिएमा अमेरिकाले चीनलाई पनि रुसलाई जसरी नै जिम्मेवारी देखाउन सक्छ र हजारौं चिनियाँ फर्मलाई डलरबाट कालोसूचीमा रोखेर देशको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्न सक्छ । त्यसैले डलर कम प्रयोग हुने अवस्थाको विकास गरेर र अमेरिकी नियन्त्रणको प्राथमिकताबाहिरको वित्तीय प्रणाली विकास गरेर, त्यो पनि समान धारणा भएका मुलुकहरूसँग बहुध्रुवीय मुद्राको विकास गर्नुपर्छ । यसरी अमेरिकाले आफूविपरीतका मुलुकहरू भनी घोषणा गरेकाले मात्रै होइन ।

इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडाले मिडियामा भनेका छन्ः ‘धेरै सतर्क हुनुहोस् । हामीले अमेरिकाले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध सम्झनुपर्छ ।’ उनले स्वदेशी भुक्तानी विधिको विकास गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले अमेरिकी भिसा था मास्टर कार्डको विदेशी भुक्तानी नेटवर्कमाथिको निर्भरता लामो समयसम्म आवश्यक नपर्ने बताएका थिए ।

निष्कर्षमा वैकल्पिक मुद्राको बढ्दो नियन्त्रण र भुक्तानी प्रणाली बढ्दो राजनीतीकरण र अमेरिकी डलरलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नु भनेको मुलुकहरूलाई राजनीतिक र आर्थिक रूपमा पनि नियन्त्रण गर्नु हो । यसका अतिरिक्त अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भका निर्णयहरू जस्तै ब्याजदर वृद्धिले पनि आर्थिक विकल्प दिने गर्छ, जसले पनि अमेरिकालाई लाभ नै हुने गर्छ ।

विश्वका अन्य मुलुकको क्षतिमा अमेरिकाले लाभ लिँदै आएको छ । त्यसैले ब्रिक्सजस्ता मुलुकहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई डलरमुक्त गर्ने प्रयास गर्न थालेका छन् । यसले गर्दा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूबीच आ–आफ्नै मुलुकको पारस्परिक मुद्रामा कारोबार हुने अवस्थाले बहुध्रुवीय मुद्राको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।