चीनसँगका व्यापार नाकामा झमेला

नेपाल–चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका केरुङ–रसुवागढी तीन वर्षपछि फेरि सञ्चालनमा आएसँगै व्यापारिक वृत्तमा सुखद अनुभूति भएको छ । कोभिड महामारीसँगै ठप्पजस्तै रहेको यो नाका गत जेठबाट मानवीय आवागमनबाहेक आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो । गत शनिबारदेखि भने नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । अब यो नाकाबाट नेपाली नागरिक चीन (खास गरी तिब्बत) मा जान सक्नेछन् ।
कोभिड सुरु भएयता यो नाकाबाट छिटफुट रूपमा मालसामान आयात–निर्यात हुँदै आए पनि नेपाली नागरिकलाई तिब्बत जान रोक लगाइएको थियो । यो नाका खुलाउने काम सीमा, व्यापार र सहयोगसम्बन्धी नेपाल–चीन समन्वय संयन्त्रको बैठकले गरेको हो । गत बुधबार चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासामा भएको बैठकमा नेपाली पक्षले अनुरोध गरेपछि नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने सहमति बनेको थियो ।
त्यो मात्र नभएर नाकामा बहुउपयोगी प्रयोगशाला स्थापना गर्न पनि चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ भने कृषि उत्पादन, मासु, औषधिजन्य जडीबुटीको व्यापारमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । यो बैठकले अबको एक महिनापछि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको छ । कोभिड महामारी सुरु भएसँगै चीनले नेपालतर्फका सबै नाका बन्द गरेको थियो ।
गत जेठमा चीनबाट नेपालतर्फ एकतर्फी रूपमा सामान ल्याउने गरी नाका सञ्चालनमा ल्याए पनि आंशिक क्षमतामा मात्र चलेको थियो । नेपालको सरकार, राजनीतिक दल, व्यापारीहरूले दुईतर्फी रूपमा नाका खुलाउन पहल गर्दै आएका थिए । व्यवसायीले चीनले नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी लगाएको टिप्पणीसमेत गर्दै आएका थिए । चीनसँग व्यापार हुने यी दुई नाका पूर्ण रूपमा नचल्दा नेपाली व्यापारीले चिनियाँ सामान आयातका लागि भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपरेको छ ।
नेपाली व्यापारीले भारतको कोलकातासम्म जलमार्गबाट र त्यसपछि स्थलमार्ग हुँदै चिनियाँ सामान ल्याउने गरेका छन् । यसले समय र ढुवानी भाडा बढेर व्यापारको कुल लागत नै बढाएको छ । अहिलेको सहमतिपछि नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने विषयले व्यापारीहरू खुसी देखिएका छन् । तर, यो विगतको जस्तै क्षणिकका लागि नहोस् भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । नाका पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएसँगै चीनले भन्सार छुटको सुविधा दिएका वस्तुको निकासी बढाउन सकिने सम्भावना पनि बढेको छ ।
चीनले नेपाललाई ८ हजारभन्दा बढी वस्तुको निकासीमा भन्सार छुट सुविधा दिएको छ । तर, नेपाली व्यवसायीले यसको सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । नाका सञ्चालनपछि आगामी दिनमा निर्यातको गति बढ्ने अपेक्षा छ । गत वर्ष उच्च दरले बढेको निर्यात यो वर्ष उस्तै दरमा खुम्चिएका बेला चीनतर्फ निकासी बढे केही राहत मिल्नेछ । यो वर्ष अहिलेसम्म चीनतर्फ ५१ करोड ९३ लाखबराबरको निकासी भएको छ ।
यही अवधिमा चीनबाट एक खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोडका सामान आएका छन् । चीनसँग जोडिएका केरुङ र रसुवागढी नाका द्विपक्षीय सहमतिभन्दा पनि चीनकै एकपक्षीय निर्णयमा खुल्दै–बन्द हुँदै आएका छन् । चीनले के कारणले नाका बन्द गरेको हो र कति समय बन्द रहन्छ भन्ने सामान्य जानकारी पनि दिँदै आएको छैन । चीनका अधिकारीहरूले माथिको निर्णय भन्ने र नेपाली अधिकारीहरूको पहुँच त्यो माथिसम्म पुग्न नसक्दा सधैं अन्योलको वातावरण बन्दै आएको छ ।
यसले व्यापारिक गतिविधिमा त समस्या ल्याएकै छ, थप दुई मुलुकबीचकोे आपसी सम्बन्ध र मित्रतामा समेत शंका पैदा गर्दै आएको छ । चीनले हामीसँग के चाहेको हो ? भन्ने प्रश्न नै स्पष्ट हुन सकेको छैन । मानवीय आवागमन रोक्ने र खोल्ने विषय पनि उसको आफ्नै निर्णयमा भर पर्दै आएको छ । आफ्नो मुलुकमा कसलाई आउन दिने र नदिने भन्ने निर्णय चीन आफैंले गर्न सक्छ । यसमा कुनै विवाद छैन । तर, सञ्चालनमा आइरहेको नाका बन्द गर्दा सूचनासम्म पनि दिने गरिएको छैन ।
यो चीनको हेपाहा प्रवृत्ति हो । पर्याप्त सूचना अभावमा नेपाली व्यापारीका मालसमान लामो समयसम्म सडक र भन्सार नाकाहरूमा अलपत्र पर्ने गरेका छन् । लामो समय सामान रोकिँदा एकातिर ढुवानी लागत बढ्ने गरेको छ भने अर्कातिर समयमा सामान बजारमा पठाउन नसक्दा त्यसबाट चौतर्फी क्षति हुने गरेको छ । चीनले नाका बन्द गर्नुअघि कम्तीमा दुई–तीन महिनापहिले जानकारी दिए यी सबै समस्या आउने थिएनन् भने चीनसँगको मित्रतामा पनि प्रश्न उठ्ने थिएन ।