पुँजी निर्माणमा सहकारी

चैत २० लाई देशले राष्ट्रिय सहकारी दिवसको रूपमा मान्ने गरेको छ । हिजोआज सहकारी वा लघुवित्त संस्था भनेपछि सबैलाई एलर्जी हुन थालेको छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख र भौगोलिक विकटताको देशलाई सहकारीको आवश्यकता रहेको हो । पूर्वीय धर्मदर्शनमा साझा अवधारणा संसारको सृष्टिदेखि नै सुरु भएको हो ।

सन् १८४४ मा विश्वमा पहिलो स्थापित रोचडेल समतामूलक अग्रणी संस्थाले आधुनिक सहकारीको अवधारणाको बीजारोपण गरेको हो । यसले सन् १८४५ मा व्यवसायको समीक्षासहित पाँचवटा नीतिगत निर्णय लियो, जसलाई सहकारीको पाँच सिद्धान्त भनियो भने कार्यान्वयन गर्दै जाँदा फरक अभ्यास पनि हुँदै आयो । सन् १८९५ मा सहकारी महासंघको स्थापना, सन् १९३७ मा सहकारीको रोचडेली सिद्धान्त सातबुँदे पारित गर्दै सन् १९६६ मा ६ सिद्धान्त प्रतिपादन र सन् १९९५ मा पुग्दा सहकारीका सात सिद्धान्त अर्थात् खुला र स्वेच्छिक सदस्यता, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यहरूका बीच आर्थिक सहायता र सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, निरन्तर शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारीबीच सहकार्य र समुदायप्रतिको चासो मुख्य छन् ।

यस्तै अवधारणामा स्थापित सहकारी संस्थाहरू हामीकहाँ पनि ३० हजारभन्दा बढी सञ्चालनमै रहेका पाइन्छन्, दर्ता संख्या त अधिक छन् । सहकारीमार्पmत देशको विकास हाम्रो अभियान हो, तर सहकारी कसैका लागि कमाउने भाँडो भएको छ भने धेरैका लागि गुमाउने माध्यम पनि । बैंकभन्दा आकर्षक ब्याज दिन्छु भनी सञ्चालन गर्ने सहकारी सञ्चालकहरूले निक्षेपकर्ताहरूलाई हैरानी पारेका छन्, नियमन गर्ने निकाय सक्रिय बन्न सकेन, धेरै सहकारी सञ्चालकले दलको झोला बोकेका छन् र भनिन्छ, दलको भोट बैंककै रूपमा देखिएका छन् धेरै यी ।

निक्षेपबाट तारे होटलमा बैठक, सेमिनार मात्रै हुने, चिल्ला गाडी र विदेश सयर हुने आरोप पनि छ । सहकारीको मूल ध्येय, मूल कारोबार आफ्ना सदस्यहरूका बीच हुनुपर्नेमा एकै व्यक्तिले समेत धेरै संस्था चलाएकोे देखिँदा इमानदारिताको अभाव खड्किएको छ । सहकारी ऐनमा ५० करोडभन्दा बढी लगानीका ठूला सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने प्रावधान छ, । सहकारीहरूले राजनीतिक आस्थाकै आधारमा राज्यबाट अनुदानसमेत पाउँछन् भने सहकारी व्यवस्थापनलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ— संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ।

तर, अधिकांश भनौँ ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी संस्था स्थानीय तहबाटै सञ्चालित छन्, जहाँ दक्ष जनशक्तिको कमी छ र धेरै सहकारीको राजनीतिक स्वार्थ बाझेको देखिन्छ भने नियमन, अनुगमन फितलो भएको छ । कतिपय सहकारी त जनताकै प्रतिनिधि भन्छन् आफूलाई, नेता पनि । तिनले गर्ने लगानी पनि अधिकांशतः घरजग्गा, हायर पर्चेज भनौँ अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको पाइन्छ भने नियमन गर्ने मुख्य निकाय सहकारी विभागले लगानीको घटीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भन्छ तर अधिकांश लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा हुँदा पनि विभागले कारबाही गर्न सकेको देखिन्न ।

राजनीतिक निकायहरूमा सहकारीको हस्तान्तरणपछि सहकारीको यो विषय झन् जटिल बनेको छ । सहकारीहरूले ९५ प्रतिशत लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्ने गरेका, त्यसमा पनि आफन्तकै नाममा रकम लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ र उपभोक्ताहरू भन्ने गर्छन्, सहकारी बचतमा जोखिम बढेको छ । केही वर्षयतादेखि संघअन्तर्गतको सहकारी विभागले नयाँ दर्ता त गरेको देखिन्न तर नियमन पनि गर्न सकेको छैन । धेरै सहकारी संस्था समस्याग्रस्त छन्, भाका नाघेका ऋण धेरै छन्, नागरिकको पैसा सहकारीका नाममा डुबेको छ, फिर्ता मागको चाप बढी छ ।

हाल देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारीको योगदान केवल ३ प्रतिशत छ । २५ वर्षभित्र यसको योगदान १५ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्यसहित सरकारले सहकारी विकासको दीर्घकालीन रणनीति तयार गरेको हो । क्षेत्रगत रूपमा भन्नुपर्दा आगामी दिनमा कृषि सहकारीको ५.९२ प्रतिशत, गैेरकृषि सहकारीको हिस्सा ५.४१, सेवा सहकारीको ३.२२, बचत ऋण सहकारीको ०.४५ प्रतिशतको योगदान हुने लक्ष्य लिएकोे छ । यो आँकडा आर्थिक वृद्धिदर १०.५ प्रतिशतको अपेक्षाअनुसारको होे । सहकारी सदस्यको पहँुचका विषयमा भन्नुपर्दा हाल १५ वर्षमाथिका आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या करिब ३१ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा २५ वर्षमा यसलाई ७५ प्रतिशतमा लाने लक्ष्य देखिन्छ ।

हाल भएका सहकारी संस्था संख्या भने दुईतिहाइले कटौती गर्दै १५ हजारमा सीमित गर्ने योेजना देखिन्छ । चालू १५ औँ योजनाले देशको स्थिर मूल्यमा आगामी २० वर्षमा आर्थिक वृद्धि १०.५ रहने लक्ष्य लिएको छ । योे मान्यताअनुरूप सहकारी क्षेत्रले आगामी ५, १०, १५, २० र २५ वर्षमा प्राप्त गर्ने उपलब्धि र त्यसबाट देशको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा हुने योगदानलाई वस्तुपरक रूपमा प्र्रक्षेपण गर्ने प्रयत्न भएको रणनीतिमा उल्लेख छ, जसलाई समयसापेक्ष कार्यनीति, कानुन निर्माण, परिमार्जन जरुरी हुन्छ भने सहकारी क्षेत्रले उद्यमशीलताको विकास गर्न जरुरी छ । देशमा रहेका तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, निजी तथा सहकारीबीचको साझेदारी, रणनीतिसहितको वार्षिक कार्ययोजना भएन भने यो लक्ष्य प्राप्तिमा सम्भव छैन ।

सेयर पुँजीको परिमाणात्मक सूचक भने आगामी पाँच वर्षमा करिब ३ खर्ब, १० वर्षमा ४.२० खर्ब, १५ वर्षमा ६.८० खर्ब, २० वर्षमा १०.९५ खर्ब र २५ वर्षमा १७.७० खर्ब पुग्ने विश्वास छ । सहकारी बचत भने साबिक भएको ३.४५ खर्बबाट पाँच वर्षमा १०.४० खर्ब, १० वर्षमा १६.७४ खर्ब, १५ वर्षमा २४.४८ खर्ब, २० वर्षमा ३९.४३ खर्ब र २५ वर्षमा ६३.४३ खर्ब हुने प्रक्षेपण भएको छ । सहकारीको ऋण लगानी ३.३२ खर्बबाट आगामी ५ वर्षमा ६.५३ खर्ब, १० वर्षमा ११.४० खर्ब, १५ वर्षमा १९.४३ खर्ब, २० वर्षमा ३२.६५ खर्ब र २५ वर्षमा ५४.४४ खर्बको प्रक्षेपण छ । सहकारी सदस्य संख्या भने देशका ९० प्रतिशत घरधुरी यसमा संलग्न हँुदा २५ वर्षमा कुल १ करोड ९० लाख व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा सहकारीमा आबद्ध हुने प्रक्षेपण छ ।

नेपालको पुँजीबजारमा सहकारीको योगदान सकारात्मक मान्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भएकाले कृषिक्षेत्रमा सहकारीको भूमिका बढी हुन्छ । मुलुकको गरिबी न्यूनीकरण अभियान यसैबाट पूरा हुनुपर्ने हो । सरकार पुग्न नसकेको वा निजी क्षेत्र एक्लैको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति बेजोड नै हुन्छ । खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नबढाएसम्म मुलुकको गरिबी घट्दैन । बजारीकरण र सेवा क्षेत्रको भूमिका अझ गहन हुन्छ ।

आजको विश्व बजारमा सहकारी क्षेत्रलाई लघुविद्युत् कारोबारसँग जोडी उत्पादन, वितरण, बजारीकरणको काम सँगै जोड्ने गरिएको छ । छरिएर रहेको श्रम, सीप पुँजी र प्रविधिलाई नेपाली बजार अनि रोजगारी अभियानसँगै जोड्ने अवधारणासँगै हुनुपर्छ सहकारी क्षेत्र । सहकार्य अर्थात् सबैको, धेरैको, सामूहिक संलग्नताको प्रयासले कठिन र असम्भव कार्य पनि सहज हुन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत हुन नसकेको, आर्थिक वृद्घिस्तर धेरै तल रहेको, आयात प्रतिस्थापनमा मुलुकको खासै भूमिका हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा साझा सहकारीबाट हुने आर्थिक क्रियाकलापले निश्चय पनि मुलुकलाई ठूलो टेवा दिन सक्छ ।

मुलुकमा हाल कैयन् विषयगत सहकारी संस्था छन् । २० भन्दा बढी त विषयगत केन्द्र्रीय संस्था नै छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंक र राष्ट्रिय सहकारी संघ लि. क्रियाशील छ । मुलुकभरि सहकारीमा आबद्घ सदस्यहरू बढ्दै छन् । महिलाको सहभागिता धेरै छ । महिलाहरूबाट मात्र सञ्चालित सहकारीको संख्या ५ हजार बढी छ । यस क्षेत्रले ८० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र १५ लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको अवस्था छ । सामाजिक सशक्तीकरण आजको मूलभूत विषय हो ।

स्थानीय तह अधिक स्रोतसाधनयुक्त गरिएको अहिलेको सन्दर्भमा सहकारीको नियमित रेखदेख गर्ने अभिभारा पनि स्थानीय तहलाई नै आएको छ । उपलब्ध सीप, पुँजी, श्रम र स्रोतलाई सामूहिक परिचालनको अभिभारा स्थानीय तहलाई हुनु स्वाभाविक पनि हो । उत्पादन क्षेत्रको वृद्घि, समान वितरणको सोच, गुणस्तरीय बजारको मुद्दा पनि आजको जल्दोबल्दो विषय हो । सामाजिक सशक्तीकरण र समन्वय सबैको अभिभारा भनौं जिम्मेवारी पनि हो ।

सहकारीमा आधारित उत्पादन, उद्यम र उद्यमशीलता, सेवा व्यवसायको विकास र विस्तार आजको आवश्यकता हो । सहकारीको सिद्घान्त र मूल्यको प्रवद्र्घन गर्दै सहकारी व्यवस्थापनका पक्ष, विधि र प्रक्रियामा सुधार गर्र्दै, सुशासनको अभिप्राय र मुलुकको सामाजिक रूपान्तरण अभियान सबैको ध्येय हुनुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि हाल बजारमा सहकारीप्रतिको नैराश्यता बढेको छ, सहकारी सञ्चालकहरू नै लुकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, ऋण तिर्न नसकेको, ब्याजले नै ढाड सेकेको जस्ता विषयहरूले आम जनमानस आन्दोलित भएको अवस्था छ ।

मुलुकमा साझा संस्था सहकारीका समस्या र चुनौतीहरू बग्रेल्ती छन् । सहकारी क्षेत्रलाई नियमन, सञ्चालन गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । सहकारीमा बचत गराई मोटो रकम ठगेर भाग्नेहरूको संख्या पनि हामीकहाँ कम छैन । सहकारीमा वित्तीय अनुशासन भएन भन्ने गुनासो व्यापक छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढाउन पनि कठिन छ । सहकारी संस्थामा विपन्न वर्गलाई समेट्ने काम चुनौतीपूर्ण छ । बचत र महँगो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन कार्यमा जनशक्ति छैन, लगानी उठेको छैन, अर्कातिर सहकारीहरूले निक्षेप, बचतको भुक्तानी नगरेको, संस्थाको साइन बोर्ड नै नभएको, खोज्दा नभेटिने, मोबाइल अफ गरिने यावत् विकृति र झन्झट व्यापक छ ।

टोलटोलपिच्छे घरघरैमा सहकारीहरू खुले तर सहानुभूति पाएनन्, पछिल्लो समय । सामुदायिक भावना राम्रो भए पनि संलग्न व्यक्तिहरूमा नैतिकता र इमानदारितामा प्रश्न उठेको छ, कानुनको कठघरामा उभिनुपरेको अवस्था पनि छ । संस्थाहरूको संख्या वृद्घिका साथ गुणस्तरीय काम हुन सकेन, गुणात्मक क्षमता अभिवृद्घि गर्न नियमन निकायले सकेन । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा कम गराउने सरकारी रणनीति छ, तर देखावटीमात्र ।

पहिले त सूचना प्रणालीकै कमजोरी छ र त ब्याजको लोभमा पर्दा साँवा नै गुमेको स्थिति छ । स्थानीय तहले सबै अधिकार पाएको छ, तर त्यहीँ नै दक्ष जनशक्ति छैन, सहकारीमैत्री कर प्रणालीको विकास गर्ने, सहकारीहरूको व्यवस्थापनमा क्षमता वृद्घि, तालिमको पूर्ण व्यवस्था, सहकारी सबैलाई कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा भनौँ उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने अभिभारा तिनले पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

सम्बन्धित समुदाय र श्रमिकलाई स्वरोजगारमूलक उद्योग एवं व्यवसायमा सञ्चालन गर्ने, सबै क्षेत्रको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सहकारी पद्घतिको व्यवसायमा पहुँच पु¥याउने सरकारी नीति सफल पार्न तिनले सकेका छैनन् । उद्यमशीलता र नेतृत्व विकास हुने तालिम सञ्चालन नै गर्न सकिएन । लक्षित समूहको परिचालन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्घिमा सजग हुन सकिएन । कारोबारका आधारमा वर्गीकरण, रणनीतिक योजना नै आएन । बचतको सुरक्षा र बिमा कार्यक्रमप्रति पनि खासै ध्यान गएन, युवाहरू स्वदेशमा टिकाउन सकिएन, मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा देशको अवस्था गम्भीर बन्न पुगेको हो ।