नयाँ अर्थमन्त्रीबाट अपेक्षा

गठबन्धनको सरकार मजबुत होस् भन्ने चाहनालाई अर्थमन्त्रीले सम्बोधन र वास्तविक धरातलमा उतार्नुपर्छ । हालै मुलुकले घट्दो राजस्व संकलन र उच्च ब्याजदरसँग जुझिरहेको अवस्थामा केन्द्रीय राजनीतिज्ञ तथा अर्थविज्ञ प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।

महतले यसअघि नेपाली कांग्रेसमा केन्द्रीय आर्थिक नीति समितिको सदस्य, ऊर्जामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रूपमा काम गरिसकेका छन् । हुन त नेपालमा अर्थमन्त्री हुन सांसद र पार्टीको दया, माया, ममताबाहेक अन्य कुनै योग्यता चाहिँदैन, तर पनि यसपटक शैक्षिक हिसाबले योग्य व्यक्तिको चयन भएको छ । तर, उनको व्यावहारिक नेपाली शैली र परिवेशमा उनको सिकाइ कत्तिको उपयुक्त हुन्छ, हेर्न र परीक्षण हुन बाँकी नै छ । यो प्राविधिक मन्त्रालय भएकाले प्रविधिक व्यक्तिले विषयको ज्ञानका कारण केही गर्ला भन्ने अपेक्षा जनमानसमा हुनु स्वाभाविक हो ।

नेपाल सरकारले गत अप्रिलमा १० वटा ‘गैरआवश्यक’ वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको देखिन्छ । यद्यपि, यसको उत्पादन क्षेत्र विद्युत् अभाव र लगानीको कमीले अस्तव्यस्त भएको छ, जबकि सरकारी राजस्व सङ्कलन कमजोर छ, जसले ४० अर्ब डलरको नेपाली अर्थतन्त्रमा वृद्धि गराइरहेको छ । साथै, यस वर्षको मध्यजुलाईसम्ममा कुल घरेलु उत्पादन गत वर्ष रेकर्ड गरिएको ५.८ प्रतिशत वृद्धिबाट घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनु र आमजनतालगायत सबै सरोकारवालाको विश्वास जित्नु अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । साथै, व्यवसायहरूले उच्च ऋणका दरहरूको विरोध गरिरहेका छन्, जुन एक वर्षपहिलेको तुलनामा ब्याजलाई एक अंकमा कटौती गर्न माग गर्दै आन्दोलन गर्ने र जिल्ला–जिल्लामा ऋण नतिर्न अभियान चलाएका छन् । वार्षिक मुद्रास्फीति फेब्रुअरीको मध्यमा ७.८८ प्रतिशतमा झरेको छ, तर यो अझै पनि केन्द्रीय बैंकको ७ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा माथि छ ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधार्ने अल्पकालीन योजना, राष्ट्र बैंकसँग मिलेर आर्थिक निराशा हटाउने प्रण गरेका छन् । उनले आर्थिक निराशा हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसबाट वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिल्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकको साथ, समर्थन र सहयोग सधैं जरुरी छ । साथै, उनले उद्योगी–व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउन निराशालाई आशामा बदल्ने आत्मविश्वास बढाउनेसमेत बताएका थिए । उनले मुलुक संकटमा रहेकाले अब खर्च गर्दा प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्रै गर्ने स्पष्ट पारे ।

राजस्व संकलन सन्तोषजनक नभएको बताउँदै लगानी शिथिलता, मूल्यवृद्धिलगायतलाई हेरेर योजना र बजेटमा त्यसको सम्बोधन हुने धारणा राखेका छन् । विद्यमान आर्थिक संकट समाधान गर्न लगानी आवश्यक भएको भन्दै लगानी भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहने र तिनीहरूको क्रियाशीलतालाई प्रभावकारी गरिने कुरासमेत सार्वजनिक भएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा, निजी क्षेत्रको मनोबल बलियो बनाउने, राजस्व प्रशासनमा सुधार गरेर करमैत्री बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने, पुँजीबजारप्रतिको विश्वास बढाउँदै अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका काम तत्काल अघि बढाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए ।

नेपालका उद्यमी, व्यवसायी र उपभोक्ताको हितका लागि सरकारबाट ठोस रचनात्मक आर्थिक कदमको अपेक्षा गर्छ । उद्यमी–व्यवसायीलाई सहयोग गर्नु भनेकै श्रमिकलाई सहयोग गर्नु हो भन्ने कुराको अर्थमन्त्रीमा बोध हुनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चाहिने कुल पुँजीको दुईतिहाइ निजी क्षेत्रले लगानी गर्छन् । हाल निजी क्षेत्रको सक्रियताको आवश्यकता महसुस भएको छ । हाल मुलुकमा सरकारी र सार्वजनिक संस्थानमा उल्लेखनीय खर्च नगरी मितव्ययितामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने कटु वास्तविकता रहेको छ ।

सरकारले आयातभन्दा स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा तौरतरिका परिवर्तन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । अर्थशास्त्रबारे थाहा पाउनु थप फाइदा हो र सफल अर्थमन्त्री हुनका लागि यो आवश्यक पनि हुन सक्छ । मन्त्री हुनु भनेको विज्ञताभन्दा शक्ति हो । हालका अर्थमन्त्री राजनीतिमा समेत रहेको हुँदा शक्तिको सही प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा आमजनता आश्वस्त छन् । हाल मुलुकमा वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध संगठित र सुनियोजित आक्रमण भइरहेको उल्लेख छ र बैंकिङ क्षेत्रमा नै जोखिम रहेको समेत छ । बैंकरहरूको सुरक्षामा चासो राख्दै डरत्रासको वातावरणमा बैंकिङ कारोबार गर्न कठिन हुने निश्चित छ ।

यो आर्थिक वर्ष सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, पहिलो ८ महिनामा सवा ६ खर्ब मात्र राजस्व संकलन भएको छ । बजारमा वस्तु र सेवाको माग घटेर आर्थिक कारोबारमा आएको कमी र चुहावटले सरकारी राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठेको हो । राजस्व संकलनको तुलनामा सरकारको तलबभत्ता, सुविधा, अनुदानलगायत चालू खर्च धेरै छ ।
राजस्व संकलनमा अहिलेको स्थिति कायम रहे आगामी महिनाहरूमा सरकारलाई तलबभत्तालगायत चालू खर्च गर्ने स्रोत व्यवस्थापन गर्नै मुस्किल पर्न सक्छ ।

त्यस्तो स्थिति आयो भने निर्वाचनबाट आएको नयाँ सरकार गम्भीर संकटमा फस्ने कुराको हेक्का नयाँ अर्थमन्त्रीले लिनुपर्नेछ । सरकारले लक्ष्य राखेको विदेशी अनुदान पनि अपेक्षाअनुसार आएको छैन । राजस्व संकलनसँगै सरकारले गर्ने विकासलक्षित पुँजीगत खर्चमा पनि शिथिलता आएको छ । नयाँ सरकारका लागि डुबेको अर्थतन्त्र माथि उकास्नु नै प्रमुख चुनौती रहेको छ । अहिले निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी धरापमा परेको छ । सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको दूरी गहिरिँदै छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको छ । नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रको सम्पत्तिको सुरक्षण गर्नेबारे पनि गहिरो रूपमा सोच्नुपर्छ ।

साथै, विश्वका कतिपय मुलुकको अर्थतन्त्रमा अहिले मन्दी आएको छ । नेपालमा पनि मन्दी आउने संकेत देखिएको छ । बैंक ब्याजदर र अन्य कारणले यो वर्ष महँगी उच्च हुँदा उपभोगमा कमी आएको छ । यही कारण बजारमा माग नहुँदा उपभोग्य वस्तुका साथै निर्माण सामग्रीहरूको पनि माग घटेको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूका अनुसार मागमा आएको संकुचनले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रभाव पारेको छ ।

मुलुकमा अहिले उद्योगको क्षमताको ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती भएको छ । केही वस्तुमा गरिएको आयातको प्रतिबन्ध र अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्रमा भएको अस्तव्यस्तताको प्रभाव सरकारको राजस्व संकलनमा परेको छ । समस्यामा रहेको र मन्दीतर्फ धकेलिएको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन उनीसँग पनि राम्रो ज्ञान छ ।

विदेशमा जाने श्रमिकहरूका बारेमा श्रमिक आयात गर्ने मुलुकसँग सहकार्य गरी रेमिटेन्सको रकम कमी नआउने दृष्टिले क्रियाकलाप बढाउनुपर्छ । विप्रेषणको लागत घट्नुपर्ने र विप्रेषण पठाउने मुलुकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पर्यटन तथा होटल व्यवसायका लागी विशेष सुविधाको प्याकेज आउनुपर्छ ।

सरकारले वित्तीय घाटाको लक्ष्यलाई केद्रित नगरी आर्थिक विकासमा जोड दिने र सरकार र राजस्व उठ्ती र पुँजीगत खर्चबीचको तालमेल हेर्न नहुने हालको अवस्था छ । यसैबीच विकास साझेदार र मुलुककै तरलताबाट सार्वजनिक खर्चको जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले आयातभन्दा स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा तौरतरिका परिवर्तन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । मुलुकको निर्यात व्यापार कमजोर देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थासम्बन्धी चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको निर्यात व्यापार र आयात दुवै घटेको छ । तर, आयात घटेकै आधारमा पनि निर्यात व्यापार कमजोर हुँदा प्रत्येक महिना १ खर्बभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापारघाटा देखिएको छ ।

हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेको छ । आगामी वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न भनिएको हो । यो सीमामा रहेर बजेट बनाउन पनि महतलाई चुनौती हुनेछ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरूमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको हो ।

संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । नेपाली बजेट दस्ताबेज निकै जटिल छ र प्रमुख अर्थशास्त्रीहरूले बजेट दस्ताबेजमा धेरै समय खर्च गर्ने र निजी क्षेत्रले बहस र लबिङ गर्ने बेला आएको छ । अर्थमन्त्रालयले तालिकासहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटको तयारी सुरु गरेको छ ।

अहिलेको भारतीय बजेट र त्यसको निर्माणबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ । नेपालले अहिले जुन अव्यवस्थित आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धित निकाय र क्षेत्रका विज्ञहरूले विचार–विमर्श गरेर देशलाई विद्यमान संकटबाट बाहिर निकाल्न सकिने अल्पकालीन र मध्यमकालीन कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बेला आएको छ । सबै राजनीतिक दलहरू मतभेदलाई छाडेर देशको हितका लागि समर्थन र कार्यान्वयन गर्न अगाडि आउन अर्थमन्त्रीले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ ।

सरकारले चालू खर्च घटाउने नीति लिएको तर अहिलेका लागि पर्याप्त नभएको देखिन्छ । कुन नीति र संयन्त्र अनावश्यक छन् र त्यसलाई खारेज गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रले गति लिएपछि मौद्रिक नीति पनि संकुचित नहुने प्रस्ट छ ।

अर्थतन्त्रको समग्र सन्तुलनका लागि स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रका सबै समस्या सम्बोधन हुन नसक्नेसमेत देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको आफ्नै सीमा हुन्छ, तर अपेक्षा सीमाभन्दा बाहिरको हुन्छ, सो कुरा अर्थमन्त्रीले कसरी सम्बोधन गर्छन्, हेर्न बाँकी छ । पुँजीगत खर्चको उल्लेख्य अनुपात अव्यवस्थित हुनु भनेको मुलुकमा स्रोतसाधनको कम उपयोगको सङ्केत हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अधिकांश खर्च हुने हुँदा बजेट खर्चमा सधैं समस्या हुने गरेको छ ।

नेपालको बजेट प्रक्रिया हालैका वर्षहरूमा अत्यन्तै अवास्तविक भएको छ । सर्सरी समीक्षा गर्दा, बजेटका लक्ष्यहरू अनावश्यक रूपमा उच्च स्तरमा, विशेष गरी विकास राजस्व र वैदेशिक सहायतामा निर्धारण गरिएका हुन्छन् । वास्तविक बजेटको नतिजा हरेक वर्ष यी आशावादी अपेक्षाहरूको तुलनामा निकै कम भएको देखिन्छ । नियमित खर्चमा कटौती गर्ने सम्भावना थोरै भएकाले विकास खर्चमा कटौती गरेर वित्तीय समायोजनको असर परेको विगत छ । यसमा नीतिगत ‘डिपार्चर’ आवश्यक छ । यसमा अर्थमन्त्रीको विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ ।

समग्रमा, यी चुनौती पार गर्न अर्थमन्त्रीले पनि धेरै काम गर्नुपर्नेछ । अर्थमन्त्री आफैंले अहिले चुनौती रहेको स्वीकार गरेका छन् । महतले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका बेला अर्थतन्त्रको बाह्य पाटोमा केही सुधार आए पनि आन्तरिक क्षेत्र लथालिंग छ । विभिन्न माग राखेर निजी क्षेत्र राष्ट्र बैंक र सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा छ । चर्को बैंक ब्याजदर कम गर्नुपर्ने र मिटर ब्याज तत्कालका लागि स्थगित गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ ।