चुनावअघि लालपुर्जाको आश्वासन, पछि उठिबासको त्रास

राजधानीको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत सुकुमबासीले राजनीतिक दलका नेताप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । दलका नेताहरुले सधैं सुकुमबासीलाई भोट बैंकको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने तर समस्या समाधानका लागि दिइएको आश्वासन कहिल्यै पूरा नगर्दा उनीहरु आक्रोशित भएका हुन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमिहीन, सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा पटक पटक बस्ती हटाउन बल प्रयोग गरेको भन्दै उनीहरुले आक्रोश जनाएका छन् । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सुकुमबासी बस्ती हटाएर आफूहरुलाई घरबारविहीन बनाउन लागेको भन्दै उनीहरुले माइतीघरमा सोमबारदेखि नै प्रदर्शन गरेका हुन्  । समस्या सुनुवाइ नभएसम्म आन्दोलनका गतिविधि नरोकिने उनीहरुको चेतावनी छ ।

प्रदर्शनमा भेटिएका मध्ये अधिकांश सुकुमबासीहरु बालेनसँग मात्रै होइन, चुनावमा मतन दिएका राजनीतिक दलका नेताप्रति पनि उत्तिकै आक्रोशित देखिएका थिए । हरेक पटकको चुनावमा भोट तान्नका लागि राजनीतिक दलका नेताले दिएको झुटो आश्वासनले उनीहरुलाई झन् आक्रोशित बनाउँछ । बालाजु क्षेत्रको सुकुमबासी टोलमा बसोबास गर्ने ६० वर्षकी सूर्यमाया तामाङलाई आजभोलि नेता देख्दा होस् या उनीहरुको भाषण सुन्दा नै किन नहोस्, धेरै रिस उठ्छ ।

“४० वर्षदेखि सुकुमबासी बस्तीमा बसिरहेको छु, कतिपटक चुनाव भइसक्यो, कति नेता फेरिए । चुनाव आउँदा त ढुक्क हुनुस् लालपुर्जा दिइहाल्छौं भन्छन्, तर खै ?” प्रतिप्रश्न गर्दै उनी भन्छिन्, “तर चुनाव जितेर गएपछि हाम्रो बस्तीमा फर्केर आउँदैनन् । तिनीहरुको त मुख पनि हेर्न मन लाग्दैन ।” उनलाई मात्रै होइन । बालाजुकै सुकुबासी टोलमा बसोबास गर्दै आइरहेका रामबहादुर तामाङ पनि राजनीतिक दलका नेताहरुसँग आक्रोशित देखिन्छन् । उमेरले ७० नाघे । बूढो शरीर । दिनभर माइतीघर मण्डलाको घाममा उभिएर नारा लगाइरहेका थिए– ‘सुकुमबासी एकता जिन्दावाद,’ ‘हाम्रो माग पूरा गर’ ।

“सरकारले कहिले उठिबास लगाउने हो, तनाव हुन्छ,” उनले भने, “हामी त नेतालाई भोट हाल्न मात्रै काम लाग्छौै । चुनावअघि लालपुर्जा दिन्छौं भनेका हुन्, जितेपछि फर्केर हेरेनन् ।” सुकुमबासीलाई सधैं भोट बैंक बनाउने र लालपुर्जा वितरणको झुटो आश्वासन बाँड्ने नेताहरुप्रति सबैको यस्तै आक्रोश छ । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चा नेपालका अध्यक्ष कुमार कार्कीले ४० वर्षदेखि कुनै स्थानमा बसोबास गर्दै पटक पटक भोट दिएका सुकुमबासीलाई बसोबासको आधारमा लालपुर्जा दिन माग गरे ।

“हामी सुकुमबासी बनेर कुनै रहरले बसेका होइनौं । एक रात बागमती नदी किनारका सुकुमबासी बस्तीमा गएर सुत्नुस् कति गनाउँदो रहेछ, अनि थाहा हुन्छ,” उनले भने, “सरकारले निकुञ्जका बाघ, गैंडा, हात्ती तथा अन्य जनावरको संरक्षण गर्छ तर सुकुमबासीको उठिबास लगाउन खोज्छ । यो कस्तो व्यवस्था हो ?”

मेयर बालेन र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच गत भदौमा भएको सम्झौतामा महानगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने सुकुमबासीहरुलाई उठिबास लगाउँदिन भने पनि बल प्रयोग गरेर हटाएकोमा उनको आपत्ति छ । “मेरो महानगरपालिकाभित्रको सुकुमबासीको व्यवस्थापन गर्छु भनेर गत भदौ ९ गते सम्झौता गरेर डोजर पठाउन मिल्छ मेयर साब ?” कार्कीले भने, “दुःख लाग्छ, सुकुमबासीहरुको सच्चा नेता कोही जन्मिएनछन् ।”

उनले भूमिहीन सुकुमबासी अभियन्तालाई महानगरले लगाएको झुटो मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने, महानगरले निकालेको सूचना स्थगित गर्नुपर्ने माग गरे । महानगरले गत मंसिरमा भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोवासी र स्ववासीका घरटहरा हटाउन प्रयास गरेको थियो । सुकुमबासी अभियन्ता लिला मुक्तानले सरकारले बास्तविक सुकुमबासी छानबिन गरेर लालपुर्जा उपलब्ध गराउनका लागि आग्रह गरे ।

“संविधानले नै गाँस, बास र कपासको कुरालाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । अनि महानगरपालिका चाहिँ हाम्रो उठिबास लगाउन खोज्ने ?” कति त त्यहाँ हुकुमबासी पनि छन् भन्ने आरोप छ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “ठीक छ यदि त्यहाँ त्यस्तो कोही छन् भने उनीहरुको हकमा केही गर्नु परेन । तर वास्तविक सुकुमबासीको त व्यवस्थापन हुनु पर्दैन र ?”

महानगरका अनुसार काठमाडौंमा सुकुमबासी पछिल्लो १६ वर्षयता ह्वात्तै बढेका छन् । १६ वर्षअघि काठमाडौंमा ४ सय परिवारमात्र सुकुमबासी थिए । अहिले काठमाडौंमा ४ हजार सुकुमबासी परिवार पुगेका छन् । गत वर्ष अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले गरेको अध्ययननमा काठमाडौं उपत्यकामा करिब ३ हजार ५ सय सुकुमबासी परिवार भेटिएका थिए । एक वर्षको अवधिमा काठमाडौंमा ५ सय परिवार सुकुमबासी थपिएका छन् ।

२०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला थापाथलीका सुकुमबासीलाई इचंगुनारायण लैजाने प्रयास गरिएको थियो । त्यतिबेला सरकारी तहबाट इचंगुनारायणमा सुविधासम्पन्न घरहरू निर्माण गरिएका थिए । त्यो बेला पनि थापाथलीबाट सुकुमबासी हटाउने सरकारी प्रयास सफल हुन सकेको थिएन । यता आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा बेखबर भएझंै राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरपालिका एक अर्कामा आरोप र प्रत्यारोपमा अल्झिरहन्छन् ।

महानगरपालिकाले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर सुकुमबासी हटाउने कार्य रोक्न आयोगले निर्देशन दिनु गलत रहेको दाबी गर्दै आएको छ । आयोगले भने कानुन विपरितको कार्य रोक्न महानरगलाई दबाब दिइरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (क) ले सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने कर्तव्य स्थानीय तहलाई तोकेको छ ।

त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ९७ (१) मा आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र भित्रको सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व समेत स्थानीय तहलाई तोकेको सूचनामा भनिएको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग ५ अन्तर्गतको दफा २९९, ३०० र ३०१ मा सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्तिको प्रकार र प्रकृति उल्लेख गरेको छ । उक्त संहिताको दफा ३०४ ले त्यस्ता सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको समेत हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।