नाम मात्रकै बन्यो कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ देखि विद्युतको पहुँच नपुगेका कर्णालीवासीलाई विद्युतको पहुँचमा जोड्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ हात्तीको देखाउने दाँतझैँ भएको छ । कार्यविधिसमेत बनेर अघि बढेको यो कार्यक्रममा त्यसयता बर्सेनि करोडौं रकम विनियोजित हुँदै आएको छ । तर सरकारकै बेवास्ताका कारण यो कार्यक्रम न प्रभावकारी नै बन्यो न सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कर्णालीबासी विद्युतको पहुँचमा नै पुगे ।

अहिलेसम्म हेर्दा यो कार्यक्रम उपलब्धिविहीन देखिएको छ । सुन्दा निकै लोकप्रिय लाग्ने कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा यस्ता खालका कार्यक्रममा राज्यको अर्बौं लगानी ‘बालुवामा पानी’ भनेजस्तै भइरहेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि राजनीतिक अस्थिरता अर्को कारण हो । आव २०७६/०७७ मा ५० करोड नौ लाख बराबरको बजेट छुट्याइएको थियो । तर पहिलो वर्ष नै सरकारको ढिला सुस्तीका कारण कार्यान्वयनमा गएन ।

बजेटको अख्तियारी ढिलो दिँदा अधिकांश लघुजलविद्युत आयोजनाको काम अलपत्र परेको थियो । यति महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सरकारी बेवास्ता नै प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वयम कर्मचारीले नै बताउने गरेका छन् । विशेषगरी यो कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो वर्षमा २७ करोड तीन लाख बराबरको बजेट प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका झन्डै ७० बढी लघुजलविद्युत आयोजनालाई पठाइएको थियो । अन्तिममा बजेट पठाएपछि पालिकाले कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका थिए ।

सरकारकै बेवास्ताका कारण यो कार्यक्रम न प्रभावकारी नै बन्यो न सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कर्णालीबासी विद्युतको पहुँचमा नै पुगे । अहिलेसम्म हेर्दा यो कार्यक्रम उपलब्धिविहीन देखिएको छ । सुन्दा निकै लोकप्रिय लाग्ने कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा यस्ता खालका कार्यक्रममा राज्यको अर्बौं लगानी ‘बालुवामा पानी’ भनेजस्तै भइरहेको छ ।

यो कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई ख्यालै नगरी पुनः आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २५ करोड रकम विनियोजन गरियो । सरकारले बजेट वक्तव्यमा नै प्रमुखताका साथ विद्युत सेवा नपुगेका स्थानमा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सौर्य, वायु, वायोग्यासजस्ता वैकल्पिक ऊर्जा र लघुजलविद्युत आयोजनाको माध्यमबाट विद्युत सेवा उपलब्ध गराउनु प्रमुख उद्देश्य रहेको उल्लेख छ ।

ऊर्जाका क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालय हुँदाहुँदै र ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि वार्षिक करोडौं बजेट छुट्याइरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैले ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम राख्नु नै यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु हो । ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नै वार्षिक करोडौं रकम विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रकृतिको यो कार्यक्रमले गर्ने काम पनि त्यही हो । दोस्रो वर्षको बजेटबाट पनि कुनै प्रगति हासिल हुन सकेन । २०७८/०७९ मा यो कार्यक्रमका लागि बजेट उल्लेख नगरेर नै पुरानै शीर्षकमा आयो । तर कार्यक्रमका लागि यो वर्ष पनि करोडौं रकम पालिकालाई गएको बुझिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि पुनः यही कार्यक्रमका लागि १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यो वर्षको बजेट वक्तव्यमा मर्मत सम्भारको कुरालाई पनि उल्लेख गरिएको छ । तर चैतसम्म कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकिरहेको छैन । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार सुर्खेतमा ४७.४७, सल्यानमा ५०.२३, रुकुमपश्चिममा ३९.६०, दैलेखमा २६.१३, जाजरकोटमा १४.५ डोल्पामा २०.७०, जुम्लामा ५.६४, कालिकोटमा २२.९५, मुगुमा १९.३५ र हुम्लामा २८.९२ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा छन् ।

यो राष्ट्रिय प्रसारणलाइन, लघुजलविद्युत आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जालगायतबाट लाभान्वितको संख्य हो । ७९ वटा स्थानीय तह रहेको कर्णालीका ४० स्थानीय तह अझै पनि विद्युतको पूर्ण पहुँच बाहिर छन् । १० जिल्लामध्ये हालसम्म कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, कालिकोट र जुम्लामा मात्र विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुगेको छ ।

यद्यपि यी जिल्लाका ग्रामीण भेग अझै विद्युतविहीन छन् । अन्य जिल्ला त त्यस्तै हो सुर्खेतको पश्चिम भेगमा धेरैजसो गाउँ अझै अन्धकारमय छन् । ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको सरकारका कर्मचारी भने पालिकालाई दोष दिन थालेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पोखरेल कार्यक्रम सोचेजस्तो गरी अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यक्रम प्रभावकारी नभए पनि चालू आर्थिक वर्षमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई जिम्मामा रहेको छ । यद्यपि नयाँ सरकार बनेसँगै यो मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधारमा मर्ज गरिसकिएको छ । चालू आवमा अर्बौं बजेट विनियोजन भइसकेको यो मन्त्रालय पूर्वाधारमा गाभिए पनि प्रशासनिक काम भने असार महिनासम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ । चालू आवको १० करोडलाई परिणाम आउने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने हाम्रो लक्ष्य रहे पनि अहिलेसम्म काम अगाडि बढन सकेको छैन ।